पोखराको पस्र्याङस्थित लभ्ली डाँडोमा रहेको करीब तीनसय रोपनी सार्वजनिक जग्गा केही भू–माफियाहरुले दर्ता गर्न लागिपरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । भू–माफियाहरुले लभ्ली डाँडोको जग्गा दर्ता गर्न लागेको थाहा पाएका पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं. १८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेका हुन् ।
वडाध्यक्ष थापाले लभ्ली डाँडाको सार्वजनिक जग्गा केही व्यक्तिहरुले दर्ता गर्न लागेको भन्दै प्रमाणसहित सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङसँग निवेदन दिएका छन् ।
वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाले जनसञ्चार डट कमसँग कुरा गर्दै सार्वजनिक जग्गा रहेको लभ्ली डाँडो संरक्षण गर्न पत्रकार, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि लगायत सम्बन्धित सबैलाई आव्हान गरे । उनले यसबारे सत्यतथ्य कुरा यथाशीघ्र सार्वजनिक गरिने पनि जानकारी दिए ।
०५७ चैत २ गतेको वन मन्त्रालयका सचिवको सचिवस्तरीय निर्णयले उक्त जग्गा राष्ट्रिय वनकै रहेको ठहर भैसकेको अवस्थामा हाल आएर सो जग्गामा केही व्यक्तिहरुले कृषि योग्य क्षेत्र भन्दै बार लगाएर अरु व्यक्तिलाई जान समेत निषेध गरेका छन् । त्यहाँ एउटा रुखमा ‘प्राइभेट एग्रीकल्कचर एरिया नो इन्ट्री’ अर्थात ‘व्यक्तिगत कृषि क्षेत्रमा प्रवेश निषेध’ लेखिएको निलो बोर्ड टाँसीएको छ । प्रवेश निषेध गरिएको उक्त क्षेत्रलाई रुखका हाँगाहरु काटेर बार लगाइएको छ । अलिकति माथि फेरी उस्तै निलो बोर्डमा ‘कृषि क्षेत्र, यहाँ ओहोर दोहोर गर्न सख्त मनाही छ’ लेखेर झुण्डाइएको छ ।
त्यसो त त्यो सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने कोशिश दुईदशक अघि भएको थियो । ०५६ चैत २३ गते पोखरा उपमहानगर ४ बस्ने कृष्णबहादुर कोइराला, युद्धबहादुर कोइरालासमेत गरि १४ जनाले साविकको ग्यारजाती गाविस वार्ड नं २ को कित्ता नं ३२५ देखि ३४१ सम्मको जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनि जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिएका थिए । सोही क्रममा कित्ता नं ३२६ को क्षेत्रफल १७–९–१–३ मध्ये ८–१२–२–२ क्षेत्रफल जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न ईश्वरीदेवी कोइरालाले पनि मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएकी थिइन् ।
अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले सो जग्गाको बारेमा आवश्यक राय दिन जिल्ला वन कार्यालय कास्कीलाई पत्राचार गरेको थियो , त्यसपछि जिल्ला वन कार्यालय कास्कीले उक्त क्षेत्रको निरीक्षण गरेर ०५७ बैशाख १५ गते चलानी नं. ८२६ मार्फत् वन विभाग काठमाडौंमा आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन पठाएको थियो । जिल्ला वन कार्यालय कास्कीको सोही प्रतिवेदन अनुसार ०५७ चैत २ गतेको सचिव स्तरीय निर्णयले उक्त जग्गा राष्ट्रिय वनकै रहेको निर्णय भएको थियो । त्यसपछि लभ्ली डाँडाको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने कार्य रोकिएको थियो ।
अहिले आएर फेरि एउटा राजनीतिक नेतृत्व उक्त जग्गालाई फेरि आफ्नो नाममा दर्ता गर्न लागि परेको बताइएको छ । सोही योजना मुताविक राष्ट्रिय वनको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा भोगचलन गरिरहेको देखाउन खोजिएको बताइन्छ ।
आफ्नो वडा मातहत रहेको जग्गा दर्ता गर्न नदिन वडाध्यक्ष रणबहादुर थापा लागिपरेका छन् । उनी भन्छन् ‘राष्ट्रिय वनको जग्गा भनेर ठहर भएको उक्त सार्वजनिक जग्गामा खेती पाती गर्नु अवैधानिक हो ।’
