नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष योगेन्द्रमान कर्माचार्यसहित ६ जना पदाधिकारी सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारको कदमलाई सहयोग गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएर थुनामुक्त भएका छन् । सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध हडताल गरेको अभियोगमा शनिबार पक्राउ परेका उनीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा लिखित प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरी रिहा भएका हुन् ।
सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिँदै कम्पनीमा जान तयार भएका छन् । यससँगै वर्षौंदेखि कायम सिन्डिकेट पनि अन्त्य भएको छ ।
यातायात मन्त्रालयमा आइतबार राति अबेरसम्म यातायात व्यवसायी र सरकारी पक्षबीच वार्ता भएको थियो । वार्तामा यातायात व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिने, कम्पनिमा जाने लगायतका सहमति भएको छ । सहमतिको विस्तृत विवरण सोमबार दिउँसो संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको वार्तामा सहभागी एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
व्यवसायीको लिखित प्रतिबद्धतामा सिन्डिकेट नगर्ने, कम्पनी दर्ता गरेर यातायात सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । ‘सिन्डिकेट मान्दिनँ, कम्पनी दर्ता गर्छु, सवारीसाधन चलाउँछु र सरकारलाई सहयोग गर्छु,’ प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । सिन्डिकेट खारेज गर्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा व्यवसायीले शुक्रबार देशभरि सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका थिए । प्रहरीले सार्वजनिक गाडी नचलाउने देशभरका ९३ व्यवसायीलाई शुक्रबार र शनिबार पक्राउ गरेको थियो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यातायात सञ्चालन गर्छु भनेर कागज गर्न नमान्ने व्यवसायीविरुद्ध सार्वजनिक मुद्दा चलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । लिखित कागज गरेका देशभरका अरू यातायात व्यवसायीलाई समेत रिहा गरिएको जानकारी गृह मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
सरकारले यातायात समिति र संघलाई खारेज गर्दै कम्पनीमा दर्ता हुन भनेको थियो । तर, त्यसविरुद्ध २१ गते सांकेतिक बन्द गरेका यातायात व्यवसायीले २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन यातायात हड्ताल गर्ने र सरकारलार्इ घुँडा टेकाउने घोषणा गरेका थिए ।
सरकार यातायात व्यवसायीविरूद्ध सरकार आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भयो । हड्तालमा सहभागीहरुलाई पक्राउ गर्ने र रुट परमिट खारेज गर्ने कदम चालेपछि अन्ततः व्यवसायी उल्टै घुँडा टेक्न बाध्य भए ।
२१ गतेको सांकेतिक बन्द लगत्तै यातायात व्यवसायी पक्राउ पर्न थालिसकेका थिए । शनिबार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रमान कर्माचार्यसहितका पदाधिकारीहरु नै पक्राउ परे । उनीहरूलार्इ सिन्डिकेट नगर्ने र सरकारलाई सघाउने सर्तमा कागज गरेर रिहा गरियो । त्यसलगत्तै आइतबार बेलुका यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठसहितको सहभागीतामा वार्ता भएको थियो ।
खासगरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले अत्यावश्यकीय सेवा अवरूद्ध गर्दै हड्ताल गर्नेलार्इ कानुन अनुरूप कारवाही गर्ने स्पष्ट अडान लिएपछि यातायात व्यवसायी पछि हट्न बाध्य भए ।