प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले जन्मकैदको सजाय पाएका रञ्जन कोइरालालाई दिएको सहुलियतले चौतर्फी प्रश्न उठाएको छ । खारेज भइसकेको कानुनको प्रयोग गरेर हालको कानुनी व्यवस्थाको मनोमानी व्याख्या गरेको भन्दै न्यायाधीशद्वयकै ‘कार्यक्षमता’ मै प्रश्न उठिरहेको छ भने यस फैसलाको चौतर्फी बिरोध भैरहेको छ। सर्बोच्चको यस फैसलाबिरुद्ध सडकमा समेत प्रदर्शन शुरु भएको छ।
सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले आधाभन्दा बढी सजाय छुट दिँदै जेलमुक्त गराएको बिरोधमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको पहलमा शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको छ । प्रदर्शनमा सहभागीहरुले ‘अदालतको चोला फेर्न चोलेन्द्रलाई महाअभियोग’, ‘भागबण्डाको गोटीले, उन्मुक्ति पाए भेटीले’ जस्ता नारा लेखिएको प्ले कार्ड बोकेका थिए ।
प्रधानन्यायाधिश जबरा र न्यायधिश केसीको यस फैसलाले श्रीमती गीता ढकालको हत्यारा सशस्त्र प्रहरीका तात्कालिन दिआईजी रंजन कोइराला कारागारमुक्त भैसकेका छन्। उनी कारागारमुक्त हुँदा बढो शानका साथ प्रेमिकाको गाडीमा चढेर गएको देखेपछि अधिकांश नेपालीले ‘देशमा न्याय मरेको” टिप्पणी गरिरहेका छन्।
सर्बोच्चको यस्तो आदेशविरुद्ध सामाजिक संजालमा समेत चर्को बिरोध भैरहेको छ। सामाजिक संजालमा त्यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधिशहरुलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने आवाज घनकिएको छ। यसरी न्यायाधिशबिरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने सामाजिक संजालमार्फत प्रस्ताब गर्नेमा पुर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अघि छन्। भट्टराईले शुक्रबार बिहान ट्वीट गर्दै प्रधानन्यायाधीशले अपराधको संरक्षण गरेको भन्दै उनलाई महाभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
त्यस्तै नेता भट्टराईले देश संकटतिर जाँदै गरेको उल्लेख गर्दै समाधानका लागि ५ वटा उपाय सुझाएका छन् । उनले तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् ।
त्यस्तै केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा नेकपाभित्रैबाट अर्को प्रधानमन्त्री चयन गर्न पनि उनको माग छ । त्यस्तै प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन र भ्रष्टाचार रोक्न शक्तिशाली लोकपाल गठन गर्न पनि भट्टराईले माग गरेका छन् । उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जान उपयुक्त हुने बताएका छन् ।
त्यस्तै नेकपा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले न्याय चीरहरण भएको यसरी टुलुटुलु हेर्न नसक्ने बताएका छन् । संसदमा योग्य, न्यायप्रेमी र देशको प्रतिष्ठाप्रति निष्ठावान सांसदहरूको कमी छैन भन्ने विश्वास कायम रहेको उल्लेख गर्दै रिजालले महाअभियोगको व्यवस्था कसैलाई तर्साउन वा राजनीतिक दाउपेचका लागि मात्र होइन भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले आफैंले प्रतिपादन गरेका कानुनी सिद्धान्तविपरित श्रीमती मार्ने सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइलाको कैद सजाय घटाउने फैसला गरेको भन्दै उक्त मुद्दामा पुनरावलोकन गर्न महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले निवेदन दिएको छ।
असार १५ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कोइरालालाई जन्मकैदबाट साढे ११ वर्ष कैद घटाएर साढे ८ वर्ष पुर्याइदिएको थियो। यही फैसलाका आधारमा उनी बिहीबार छुटिसकेका छन्।
बिहीबार महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले जानकारी दिए।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले उक्त फैसला त्रुटीपूर्ण हुनुका ८ वटा आधार कारण देखाएको छ।
पहिलो, कोइरालाले तारा रेग्मीको सहयोगमा आफ्नी पत्नी गीतालाई मारेको भनेर अदालतले नै स्वीकार गरेको छ।
दोस्रो, मुलुकी ऐन को १८८ नम्बर प्रयोग गरेर कम सजाय गर्ने फैसला प्रथम दृष्टिमै गलत छ किनभने कोइरालाले पत्नी ढकाललाई मानसिक र शारिरिक यातना दिँदै आएका थिए। प्रेमिका रेग्मीको सल्लाहमा मारेर लास जलाएर भौतिक अस्तित्वसमेत निमिट्यान्न पार्ने योजनामुताबिक लास दबाउन छिपाउन एकपछि अर्को योजनावद्ध आपराधिक कार्य गरेको देखिन्छ। उनीहरूले नियतवस नै मारेको देखिन्छ।
तेस्रो, पदीय हैसियतले प्राप्त गर्ने पेट्रोल अस्वभाविक परिणाममा किनेर राखेको, घरमा गीता ढकालबाहेक कोही नहुने प्रबन्ध मिलाएर मारेको र मारेपछि मकवानपुरको मेत्राङ भन्ने ठाउँमा लगेर जलाएकाले यो मनसायपूर्ण हत्या हो। त्यस्तो संगीन अपराधमा कसुर कायम गरेपछि सजाय घटाउने फैसला सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तविपरीत छन्।
चौथो, फैसलामा सजाय घटाउन प्रयोग गरिएको मुलुकी ऐन १८८ अहिले खारेज भैसकेको कानुनी व्यवस्था हो। यही व्यवस्था पनि भवितव्यमा घटेको घटना हो कि भन्ने अवस्थामा प्रयोग हुन्थ्यो, तर यो त योजनावद्ध हत्या हो। कोइरालाको हकमा उक्त कानुनी व्यवस्था प्रयुक्त हुने कहीँ कतैबाट देखिन्न। त्यसमाथि अदालतमा आफ्नो कसुर स्वीकार गर्नेलाई मात्र सजाय घटाइन्छ उनले भने गरेका छैनन्। त्यसैले पनि मिल्दैन।
पाँचौं, कोइरालाले पत्नी गीतालाई जघन्यतवरले मारेर जलाएर प्रमाण लुकाउनेसम्मको काम गरेका छन्। नयाँ मुलुकी अपराध संहिता यस्तो अवस्थालाई कसुरको गम्भीरता बढाउने तत्व भएको मान्दछ।
छैंठौं, मुलुकी ऐनको १८८ नम्बर लगाएर कैदसजाय घटाएकै मिलेको छैन, त्यसमाथि किन कम सजाय गरिएको हो भन्ने आधार कारण पुष्टि गराउनु पर्छ। सर्वोच्चको फैसलामा त्यसो गरिएको छैन। शान्ति बिकविरूद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दा र नेपाल सरकारविरूद्ध जुगत सदाको मुद्दामा पनि सजाय घटाउँदा आधार कारणले पुष्टि र समर्थित गर्नुपर्ने भन्ने सिद्धान्त सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको छ। यो फैसला यी सिद्धान्तविपरीत छ।
सातौं, नेपाल सरकारविरूद्ध शेरबहादुर बस्नेतसमेत भएको मुद्दामा न्यायाधीशले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा दण्डसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तलाई अत्यन्त हलुको ढंगले लिन नहुने, विधायिकी मनसायविपरीत हुने गरी अति हलुको, निरर्थक र निष्प्रभावी प्रकृतिको सजाय तोक्ने हो भने सजायले आफ्नो उद्देश्य र तात्पर्य गुमाउँछ, नाममात्रको सजाय सजाय नै हुँदैन भनिएको छ। अपराधको न्यूनीकरण, अपराधीमा दण्डको अनुभूति र पीडितलाई राहत महसुस गराउने दायित्व सजाय निर्धारण गर्ने व्यक्तिको हुन्छ भन्ने नजिरविपरीत कोइरालाको सजाय घटाइयो। केदार माझीविरूद्ध नेपाल सरकारविरूद्ध पनि सजाय घटिको राय दिँदा मनासिव आधार हुनुपर्ने भन्ने अर्को सिद्धान्तसँग पनि यो फैसला पर्दैन।
आठौं, तारा रेग्मी गीताको हत्यामा मतियार रहेको तथ्य फैसलाले स्वीकार गरेको छ। कोइरालासँग प्रेमसम्बन्ध रहेपछि गीतालाई पन्छाउन मिलेर हत्या गरेका हुन्। रेग्मीको समेत सजाय घटाउने फैसला मिलेको छैन।
