सात दशक छोटो समय होइन, जुन सुकै कोणबाट हेरे पनि । स्वतन्त्र भारतसँगको नेपाली सहयात्रा सात दशक पुरानो भइसकेछ । १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको अँध्यारो युगबाट उज्यालोमा प्रवेश गर्दै गर्दा नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय क्षमता तुलनात्मक रूपमा धेरै कमजोर थियो । सात दशकअघि बाह्य जगत्सँगको (बेलायतबाहेक) सम्बन्ध विस्तार गर्नसमेत वैशाखीको आवश्यकता पर्लाजस्तो थियो । तर, छोटो अवधिमै नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा फड्को मार्यो ।
यद्यपि, परराष्ट्र सम्बन्धलाई मुलुकको अर्थ–राजनीतिक विकासको एउटा प्रबल माध्यमका रूपमा विकास गर्न भने कठिनाइ देखिँदै आए । मुख्यतः आन्तरिक कारणले र थोर–बहुत बाह्य कारणले पनि । ठूला छिमेकीबीच रहँदा अलि–अलि घन्च–मन्च हुन्छ नै । नेपालले आफ्नो ‘सर्भाइभल’का लागि विगतमा जे–जस्ता नीति र एजेन्डा तयार पार्दै भूमिका निर्वाह गर्यो, विगतको वस्तुस्थितिमा ठिक–ठिकै ठहर्याउने हो भने पनि वर्तमान सन्दर्भमा आफ्नै अस्तित्व जगेर्नाका लागि अलि बढी उचाइ नाप्न जरुरी छ ।
अलि बढी योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्न जरुरी छ । किनकि अबको सन्दर्भ ‘अस्तित्वरक्षा’का लागि मात्रै होइन, सम्मानपूर्ण समृद्धि हासिल गर्न पनि मुलुकको विदेशनीति सहयोगी सिद्ध हुन जरुरी छ । विदेश नीतिका यी थप आयममाथि कुनै अर्को समय चर्चा गरौँला । यस आलेखमा आजैदेखि सुुरु हुन गइरहेको दुई दिवसीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकका एजेन्डामा छलफल केन्द्रित गर्न खोजिएको छ ।
नेपाल र भारतबीच आर्थिक, वाणिज्य, पारवहन, औद्योगिक, जलस्रोत, बहुउद्देश्यीय योजना र अन्य दुईपक्षीय विषयमाथि छलफल गर्ने उद्देश्य राखेर नेपाल–भारत संयुक्त आयोग (नेपाल–इन्डिया ज्वाइन्ट कमिसन) सन् १९८७ मा गठन गरिएको थियो । तर, विगत ३२ वर्षमा यो आयोगको जम्माजम्मी चार बैठक बसेका छन् । यो पाँचौँ बैठक हो ।
अघिल्लो चौथो बैठक ११ कात्तिक ०७३ मा भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेपालको परराष्ट्र मन्त्रलयले राजनीतिक, सुरक्षा र सीमा, आर्थिक सहयोग र पूर्वाधार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत र संस्कृति तथा शिक्षा विषय यसपालिको बैठकको एजेन्डा रहेको जनाएको छ ।
माथि उल्लेखित हरेक बुँदाले आफैँमा ठूलो महत्व राख्ने गर्छ । वास्तवमा ती प्रत्येक एजेन्डाभित्रका पनि खास–खास केमा छलफल गरिन्छ ? भनेर उल्लेख गरिदिएको भए सर्वसाधारण मानिसलाई बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो । ३५ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै नेपालका विद्वान् परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले भारतीय परराष्ट्रमन्त्री सुब्रह्मण्यम् जयशंकरसँग वार्ता गरिरहँदा नेपाली सर्वसधारणलाई भने अमूर्त ठूला कुरा गर्नुभन्दा मूर्त, कामकाजी र वर्षौँदेखि बल्झिएर रहेका मुद्दामाथि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन । त्यसैले नेपालले मूलभूत ५ मुद्दामा ध्यान दिनुपर्नेछ ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा
जलस्रोत तथा ऊर्जा नेपाल र भारतबीच अत्यन्तै पेचिलो मुद्दाका रूपमा रहिरहने गरेको छ । भारतका सबैखाले (बहुमत, अल्पमत, मिश्रित) सरकार नेपालका खोलानालाबाट बहने नदीमाथि तल्लो तटीय अधिकारीका नाताले आफ्नो विद्युत् र सिँचाइ व्यवस्थापनमा दोस्रो अधिकार होस् भन्ने चाहन्छन् । उनको चाहनाअनुरूप नेपालमा ठूला–ठूला जलाशययुक्त परियोजना बनून् ।
वर्षाको भेल नेपालका पहाडमा बाँध बाँधेर नियन्त्रण गरियोस् । निर्वाध रूपमा पानी र जलविद्युत् प्रयोग गर्न पाइयोस् । सस्तोमा बिजुली र सित्तैमा पानी प्राप्त गर्ने उसको चाहना कहीँ लुकेको छैन । जलाशययुक्त परियोजना दिगो र भरपर्दो कसरी हुन्छन् ? यस्ता आयोजना धेरै कोणबाट महँगा हुन्छन् । आममानिसले थातथलो, घरखेत छाडेर बसाइँ सर्नुपर्ने हुन्छ ।
बसाइँसराइ कुनै पनि मानेमा खासगरी वातावरणीय मूल्य, जीविकोपार्जन, स्थानअभावका कारणले पनि सहज वा सजिलो विषय होइन । प्राकृतिक हिसाबले झनै खतरायुक्त हुन्छन्, यस्ता आयोजना । त्यसैले यस्ता एकाध आयोजना बनाइए भने नेपालीले बेहोर्नुपर्ने खतराको मूल्य निर्धारणबारे कुरा हुन्छ कि हुँदैन ? जस्तो, आयोजना निर्माण गर्न झन्डै अढाइ दशकअघि एकीकृत महाकाली सन्धिमार्फत तयार गरिने भनिएको पञ्चेश्वर बाँध, पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना, निर्माणका लागि भनेर मुआब्जा दिइँदै गरिएको बुढी गण्डकीको पानी बाँडफाँड र भारतले अतिरिक्त पानी प्रयोग गर्दा नेपाललाई शुल्क तिर्ने विषयमा यसपटक छलफल हुन्छ कि हुँदैन ? छलफल हुने हो भने नेपालको न्यूनतम र अधिकतम सर्त के–के हुन् ?
झन्डै पाँच वर्षअघिदेखि माथिल्लो कर्णाली परियोजना भारतीय निजी कम्पनी जिएमआरले ओगटेको, तर लगानी जुटाउन नसकेको कुरा सर्वविदितै छ । यीबाहेक अन्य धेरै परियोजना ओगट्ने, तर समयमै निर्माण नगर्ने विषयमा एक–एक विषयमा गन्ती गरेर छलफल हुन्छ कि हुँदैन ? बनाइदिन्छु भन्ने, तर कहिल्यै नबनाउने (नौमुरे), ओगट्ने तर निमार्ण नगर्ने (तिला १, २, अरुण–३, माथिल्लो कर्णाली आदि) यस्ता क्रियाकलापले पहिलो, ऊर्जामाथि जनसाधरणको पहुँच लक्ष्यअनुसार उपलब्ध गराउन नसकिने र दोस्रो, परियोजना लागत बढ्ने हुन्छ ।
यस्तो गरिँदा हर्जना वा बढ्ने लागत वा ब्याजदर कसले बेहोर्ने ? यसबारे छलफल हुन्छ कि हुँदैन ? एक महिनाअघि भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सिथारमनले ५ जुलाईको संघीय वार्षिक बजेट भाषणमा सप्तकोशी हाईड्यामका लागि बजेट विनियोजन गरेकी छन् । के नेपाल सरकारले सो हाईड्याम निर्माणमा सैद्धान्तिक वा कार्यक्रमिक स्वीकृति जनाइसकेको हो ? के त्यस विषयमा छलफल हुन्छ ? भारतसँग छलफल हुनुअघि सर्वदलीय वा संसद्को स्वीकृति आवश्यक हुन्न ? कोशीमा पानीजहाज चलाउने कुरा यही हाईड्यामसँग जोडिएर आएको विषय हो वा होइन ? सरकारले सर्वसाधारणका हकमा सूचना जारी गर्न आवश्यक छ कि छैन ?
यसपटकको बैठकमा कोशी ब्यारेजको पुनःनिर्माण, कोशी र शारदा ब्यारेजले ओटेको जग्गाको मुआब्जाबारे कुरा हुन्छ कि हुँदैन ? लक्ष्मणपुर बाँध, खुर्दलोटन बाँध, खाँडो बाँधजस्ता सीमावर्ती क्षेत्रमा बाँध बााधेर पानीको निकास थुन्ने र आममानिसलाई डुबानमा पार्नेजस्ता गैरमानवीय कार्य रोक्न नदीको पर्याप्त निकास खोल्नेबारे, गण्डकीको पानीको बाँडफाँडसम्बन्धी छलफल हुन्छ कि हुँदैन ?
२२ वर्षअघि महाकाली सन्धि गरिँदा उल्लेख गरिएको हजार क्युसेक पानी अट्ने नहर कञ्चनपुर जिल्लामा बन्छ कि बन्दैन ? यी सबै विषय राजनीतिक नाराका विषय मात्रै होइनन् । यी त मानिसको जीवन पद्धति र खाईजीविकासँग जोडिएका मुद्दा हुन् । त्यसैले यी मुद्दा आज नउठे भोलि उठ्छन, भोलि नउठे पर्सि । दुवैतिर दुईतिहाइका शक्तिशाली सरकार बनेका छन् र रोकतोक केही छैन । यसपालिको बैठकमा नेपालीका लागि अपठ्यारो भइरहेका विषयमा छलफल हुन्छ हुँदैन ? निक्र्योल निकालिन्छ या फेरि उधारै छाडिन्छ ?
व्यापार, पारवाहन, प्रत्यक्ष लगानी सम्बन्धमा
भारतीय प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षअघि नेपालको संसद्मा भाषण गर्दा, ‘पहाडमे पानी और जवानी दोनो नहीँ टिकती’ भनेका थिए, जुन नेपालका लागि आज पनि चुनौतीको विषय हो । पानीको बहुपक्षीय परियोजनामार्फत प्रयोग गर्दै नेपालमै जवानी टिकाउने विषय नेपालका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । दिगो र भरपर्दो विकास, खासगरीः ऊर्जा उत्पादन, विभिन्नखाले पर्यटन विकास, फलफूल उत्पादन तथा प्रशोधन, जडीबुटीको व्यावसायिक खेती तथा प्रशोधन, कृषि तथा पशुपालन, कृषिको आधुनिकीकरण तथा औद्योगीकरण गरेर पहाडमा मात्र होइन, भित्री र बाहिरी मधेसमा समेत जवानी अड्याउन सकिन्छ ।
चीन र भारतको विशाल बजारमा हामी के र कसरी बेच्न सक्छौँ ? भन्ने कुरा नेपालको औद्योगीकरण र रोजगारी उपार्जनसँग जोडिएका विषय हुन् । यसमा हाम्रो विदेश नीति जोडिन आवश्यक छ । भारत आजसम्मको हाम्रो सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल आयात १४ खर्ब, १८ अर्ब, ५३ करोडमध्ये ९ खर्ब १७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँबराबरको आयात भारतबाटै गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, कुल निर्यात ९७ अर्ब १० करोड ९५ लाखमध्ये ६२ अर्ब ७३ करोड १८ लाख भारतमै निर्यात गरिएको छ (नागरिक दैनिक, १ भदौ, ०७६) । यसको अर्थ नेपालको कुल व्यापारको ६५ प्रतिशत हिस्सा भारतसँगै हुने गरेको छ । भारतसँग दक्षिण एसियामा सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा खेपिरहेको मुलुक नेपाल मात्रै हो ।
अधिकांश निर्यातमूलक उद्योग भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याएर भारतमै बिक्री गरिने हुनाले मुस्किलले थोरै मात्र नेपाली अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ । केही कृषिजन्य अल्प अवधि टिक्ने सागसब्जी, चिया, केही पेय र खाद्यपदार्थ भारततर्फ निर्यात गरिन्छ । यी निर्यात विधि, विधान, नियम कानुनभन्दा पनि भन्सार पदाधिकारीको निगाह वा बक्सिसमार्फत हुने गरेको भुक्तभोगी बताउँछन् । के यसपटकको बैठकमा यस्ता असुविधा हटाउन केही प्रावधान तय गरी व्यापार सहजीकरणमा छलफल हुन्छ ?
साना अल्पविकसित मुलुकमा बाह्य लगानीमा उद्योग खोल्ने कुरा निकै मुस्किल विषय हो । पूर्वाधार, कच्चापदार्थ व्यवस्थापन, सस्तो दक्षजनशक्ति व्यवस्थापन, बजारको तुलनात्मक अध्ययनपश्चात् नाफाको दर हेरेरै मात्रै बाह्य लगानी आउने हो । कतिपय ‘ओभरफ्लो’ र ‘सनसेट इन्डस्ट्री’ बजार, सस्तो जमिन, सस्तो मजदुरी र सहज प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने ठाउँका हिसाबले तिनैले रोज्ने हुन् ।
जस्तो, केही कर्पोट, केही गार्मेन्ट, केही मोटर र मोटरसाइकल उद्योग, आइटी सेक्टर उद्योग चीन, जापान र कोरियाबाट भियतनाम, लाओस, मलेसिया, इन्डोनेसिया, अझ बंगलादेश छिर्ने गरेका छन् । हामीकहाँ बिजुली सस्तोमा उपलब्ध भए, मोटरबाटो र रेलवे बने, व्यावसायिक रूपमा विभिन्न उद्योगलाई चाहिने आर्थिक स्तरअनुसारको कच्चापदार्थ उपलब्ध हुन सक्यो भने त्यस्ता उद्योगको आगमनको सम्भावना बढ्न सक्छ ।
तर, उद्योग त चीन र भारतको बजारलाई हेरेरै आउने हो । ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’ वा ‘एफडिआई’मार्फत खोलिने यस्ता उद्यमबाट उत्पादित वस्तुका लागि भारत हामीलाई बजार दिन सहमत हुन्छ ? त्यस्तो किसिमको वातावरण निर्माणका लागि यसपटकको छलफलमा यो बहसको विषय बन्न सक्छ ? त्यस्तै हामीलाई आवश्यक पारवहन सुविधा उपलब्ध गराउन भारत तयार हुन्छ ?
ऋण सुविधा र सर्त
केही थिचोमिचोका बाबजुद भारत हाम्रो सुख–दुःखमा सधैँ सहयोगी बन्दै आएको छ । सडक, नहर, पुल–पुलेसा, शिक्षा–दीक्षा सबै क्षेत्रमा हामीले साथ सहयोग पाई नै रहेका छौँ भन्न कन्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन । यद्यपि, भारतको कहिलेकाहीँको व्यवहार अत्यन्त बिझाउने किसिमको हुने गर्छ । कहिलेकाहीँ लाग्छ, छिमेकलाई तन्नम बनाउने नीति ‘बेगर–दाइ–नेबर पलिसी’ नै उसको अभीष्ट हो । गरिब छिमेकीलाई साँच्चिकै सताउने हो भने कडा सर्तसहितको ऋण भिडाउने काम गरिन्छ । पर्खाल खडा गरिन्छ र आयातीत वस्तुमा भन्सार थोपरिन्छ ।
भारतले नेपाललाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा एक अर्ब डलर सन् २००७ मा पहिलो र दोस्रोपटक भुइँचालोपछि २०१५ मा सहुलियत ऋण दिने प्रण गरेको थियो । यस्तो ऋण एक–आपसमा लिने–दिने भइरहन्छ । जस्तै, सन् २०१५ मा भारतले जापानबाट १५ अर्ब डलर यस्तै सुविधायुक्त ऋण लिएको थियो । यस्तो ऋण वास्तवमा पूर्वाधार निर्माणका लागि लिने गरिन्छ ।
ठूला धनाढ्य राष्ट्रको स्वार्थका खातिर ऋणमा सर्त गाँसेर ल्याउने परिपाटी विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले चलाए । यतिखेर भारतीय एक्जिम बैंकले नेपाललाई केही कडा सर्त भिडाएको छ । जस्तै, ठेक्कामा भारतीय ठेकेदार कम्पनीको सेयर ५१ प्रतिशत हुनपर्ने, सम्पूर्ण ठेक्काको नेतृत्व भारतीय ठेकेदार कम्पनीले नै गर्न पाउनुपर्ने, सेयर बढाएर शतप्रतिशत पुर्याउन सक्ने, बोलपत्र आह्वान गर्दा भारतीय र नेपाली मात्रै सहभागी हुन पाउने र कम्तीमा ५० प्रतिशत निर्माण सामग्री भारतीय कम्पनीबाटै खरिद गर्नुपर्ने (नयाँ पत्रिका २७ साउन, ०७६), सर्तहरू सुन्दा अचम्मै लाग्छ ।
ऋण तथा वैदेशिक सहायताका बलमा विकास खर्च जुटाउनुपर्ने बाध्यता भएको नेपालले भारतीय एक्जिम बैंकको जस्तै अरूको पनि सर्त स्विकार्नुपर्यो भने नेपालको सार्वभौमसत्ताको जगेर्ना कसरी होला ? भारतीय लागनीकर्ता र ठेकेदारको जस्तै एकतर्फी दबदबा हुने हो भने अर्को कुन मुलुकले नेपालमा आएर औद्योगिक, रोजगारमूलक, मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्यममा लगानी गर्ला ? यो साँच्चिकै सोचनीय विषय हो ।
राष्ट्रवादको आकर्षक नाराको भर्याङ चढेर सत्तामा विराजमान हुन पुगेको नेकपाको सरकारले यस्ता सर्त कसरी स्वीकार गर्यो ? अचम्मको विषय हो । के यसपटकको बैठकमा छिमेकीलाई मगन्ते बनाउने यस्तो नीति सच्याउने विषयमा भारत सरकार कुरा गर्न तयार छ ?
हामी एउटै मूलको पानी खान्छौँ, यद्यपि हाम्रो बेग्लै इतिहास र पहिचान छ । त्यसैले एक–अर्काको आत्मसम्मानको ख्याल गरेर निर्णयमा पुग्न जरुरी छ । नेपाल र भारतका दुवै परराष्ट्रमन्त्रीले कसरी दुवै पक्षको समान जित पहिल्याउँछन्, त्यसैमा तिनको योग्यता र नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ आयामको जाँच हुनेछ ।
इपिजी प्रतिवेदन र कार्यान्वयन
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) प्रतिवेदन रिपोर्ट किन बुझेन भारतले ? ठूलो संशय छ नेपालमा । द्विपक्षीय सहमतिमा गठन गरिएको इपिजी खासमा सन् १९५० को सन्धिलगायत अन्य दुईपक्षीय हितका विषयमा निकै लामो समय लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदन हो ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । यद्यपि, नेपालका तर्फबाट अघि सारिएका प्रबुद्ध व्यक्तिमध्ये एकजना प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार भएका छन् र अर्का भारतकै लागि राजदूत । दुवैजना दुवै पक्षका लागि विश्वसनीय पनि हुन् । तर, इपिजी प्रतिवेदन वर्ष दिनदेखि बुझिएको छैन किन ? के यस विषयको निरुपण यसपालिको बैठकले गर्ला ?
सीमा, सुरक्षा र राजनीतिक विषय
राजनीतिक विषयभित्र यतिवेला नेपाली समाजमा चारवटा विषयले प्रवेश पाएका छन् । पहिलो, भारतीय नाकाबन्दीपछि व्यापार विविधीकरणको सख्त आवश्यकता नेपाली समाजले महसुस गर्यो । दोस्रो, चीनसँग कतिपय अव्याहारिकजस्तै लाग्दालाग्दै पनि केही बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित गरियो ।
सँगसँगै ‘रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ’मा सक्रिय सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धतामा नेपालले हस्ताक्षर गर्यो । तेस्रो, नेपालले चिनियाँ लगानी भिœयाउन पहलकदमी गर्दै आएको छ । जुन, कुरा भारतलाई मन परिरहेको देखिन्नँ । औपचारिक रूपमा गुनासो नआए पनि भारतीय मिडियाले यी कुरा उछालिरहँदा उनीहरूको असन्तुष्टि बुझ्न सकिन्छ । एक सय अर्बको व्यापार गरिरहेका चीन र भारतमध्ये खासगरी भारतले नेपाल सरकारले चालेका यी पछिल्ला प्रयत्नलाई तुषको रूपमा नलिई यसलाई प्राकृतिक रूपमा लिन भारत तयार छ ? जुन, नितान्त राजनीतिक विषय पनि हो ।
भारतले आफ्नो छिमेकमा सुरक्षा चासो खोज्नु, त्यहाँ चुनौती देख्नु अनौठो होइन । १८ सय किमि लामो खुला सिमाना र खुला आवत–जावत भएको मुलुकमा सुरक्षा विचारणीय हुनु स्वाभाविक हुन आउँछ । के सुरक्षा सम्बोधन गर्ने कुनै अर्को वैकल्पिक प्रस्ताव आउन सक्छ ? भारतको मात्र होइन, नेपालको पनि सुरक्षा चासो केही वर्षदेखि बढ्न थालेको छ ।
सीमाका गाउँमा पसेर भारतीय नागरिकले हत्या गरेर भारत प्रवेश गर्ने गरेका घटना नेपालमा बढिरहेका छन् । खुला सिमाना, रोटीबेटीको सम्बन्ध भएकाले आवत–जावत भइरहने अवस्थामा भारतीय बोर्डर सेक्युरिटीका जवानले ज्यादती गर्ने हुल–हुज्जत गर्ने घटना बढिरहेका छन् । सीमा नाघेर भारतका तर्फबाट यस्ता घटना घटाइने गरिन्छन् । के यस्ता ज्यादती निर्मूल गर्नु यसपालिको बैठकमा एजेन्डा बन्न पुगेको छ ? साथै, सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय के हो भने, कस्मिरमा काम गरिरहेका नेपाली मजदुरको सुरक्षा तथा भारतीय सेनामा काम गरिरहेका सेना परिचालन सम्बन्धमा के छलफल हुनेछ ?
सम्भावित युद्ध हुँदा मजदुरी गर्न कस्मिर छिरेका नेपाली मजदुरको उद्धारमा केही पूर्वतयारी गर्ने विषयमा छलफल हुन्छ ? सम्भावित आक्रोश युद्धमा परिणत भयो भने भारतीय सेनामा रहेका नेपाली जवान परिचालनबारे, सजगता अपनाउनेबारे केही छलफल हुनेछ ? नेपाल अहिले पनि दक्षिण एसियाली राष्ट्रको साझा संगठन सार्कको अध्यक्ष हो । के यो द्विपक्षीय बैठकमा सार्क सम्मेलन गर्न पहल गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन छलफल केन्द्रित हुन्छ ?
परराष्ट्र नीति प्राविधिक विषय होइन
मोदीको विशेष दूतका हैसियतमा चार वर्षअघि नेपाल आएका सुब्रह्मण्यम् जयशंकर त्यो वेला परराष्ट्र सचिव थिए । उनी कुशल सम्झौताकार मानिन्छन् । तर, नेपाल मामिलामा उनको कूटनीति असफल साबित भएकै हो । कूटनीति, सूत्रमा उन्न सकिने प्राविधिक विषय मात्र होइन । राजनीतिज्ञका लागि आमजनताको हकहित तथा सामाजिक न्याय महत्वपूर्ण विषय हुन्छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध बहुआयमिक जनसम्बन्धमा आधारित छ र प्राविधिक कम राजनीतिक र भावनात्मक बढी देखिन्छ । खुला, राजनीतिक परिभाषाभित्र रहेर, बदलिएको परिस्थिति र चेतनालाई मध्यनजर राख्दै विनाछलकपट आपसी हितका कुरा गर्नुको विकल्प छैन । हामी शिर र पुच्छारमा बस्छाैँ, हामी एउटै मूलको पानी खान्छौँ, यद्यपि हाम्रो बेग्लै इतिहास र पहिचान छ । त्यसैले एक–अर्काको आत्मसम्मानको ख्याल गरेर निर्णयमा पुग्न जरुरी छ ।
नेपाल र भारतका दुवै परराष्ट्रमन्त्रीले माथि उल्लेखित एजेन्डामा कसरी दुवै पक्षको समान जित पहिल्याउँछन्, त्यसैमा तिनको योग्यता र नेपाल–भारतको सम्बन्धको नयाँ आयामको जाँच हुनेछ ।
