सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेभित्रको खिचातानीपछि नेपाल-भारतबीचका सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन गर्न प्रस्तावित प्रबुद्ध समूहमा आबद्ध व्यक्तित्वहरू विवादमा तानिएका छन्। गत साता मन्त्रिपरिषद्मा समूहमा रहने व्यक्तित्वहरूको नाममा छलफल भएको तर अनुमोदन नभएको व्यहोरा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री शेरधर राईले सार्वजनिक गरेपछि ती व्यक्तित्वहरू विवादमा तानिएको बुझिएको छ। झन्डै पाँच दशकभन्दा बढी राजनीतिक र कूटनीतिक दायित्व निर्वाह गर्दै आएका डा. भेषबहादुर थापाको नेतृत्वमा चार सदस्यीय प्रबुद्ध समूह गठन प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र उनका सल्लाहकारहरूले यादवलाई भन्दा भट्टराईलाई प्रबुद्ध समूहमा राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए। गत साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रबुद्ध समूह गठनबारे कुनै निर्णय गर्न सकेन।बैठकमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा अनुपस्थित भएका कारण समूह गठनबारे निर्णय हुन नसकेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

‘प्रबुद्ध समूहबारे बैठकमा विवाद भयो । परराष्ट्रमन्त्रीसमेत बैठकमा सहभागी थिएनन्’, ती मन्त्रीले भने।प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला विज्ञ गोपाल खनालले प्रबुद्ध समूह गठन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको तर औपचारिक निर्णय भइनसकेको बताए।

‘परराष्ट्रको प्रस्तावअनुसार चारजनाको नामबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको हो। तर औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन’, उनले भने।खनालले अन्य व्यक्तित्वभन्दा सभासद् भट्टराई नै उपयुक्त भएका कारण उनको नाम प्रस्ताव गरिएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रबुद्ध समूह गठन गरी त्यसले दिने सुझावहरू भारतसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि उपयोगी हुने विश्वास सरकारको छ।

भारतले प्रबुद्ध समूहमा रहने व्यक्तित्वहरूको नाम हालसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन । कूटनीतिक स्रोतका अनुशार नेपालले प्रबुद्ध समूहमा रहने चार व्यक्तित्वहरूको नाम दिएपछि भारतले पनि नाम उपलब्ध गराउनेछ।

‘नेपालले प्रबुद्ध समूह गठन नहुँदै अनावश्यक प्रचार र अपरिपक्वता देखाएका कारण प्रस्तावित सबै व्यक्तित्वहरूलाई त्यसले असर गरेको छ’, एक कूटनीतिज्ञले भने।नेपाल र भारतबीच विगतमा एकैचोटि प्रबुद्ध समूह गठनबारे सार्वजनिक गर्ने मौखिक सहमति भएको जानकारहरू बताउँछन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि प्रबुद्ध समूह गठनका विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसअघि नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकमा नेपाल र भारतका तर्फबाट प्रबुद्ध समूहमा चार-चारजना सदस्य राख्ने सहमति भएको थियो।

नेपाल-भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत विवादमा रहेका अन्य द्विपक्षीय सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन, प्रतिस्थापन या आवश्यक परे खारेजीका विषयमा दुवै देशका सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले प्रबुद्ध समूह बनाउने अवधारणा अघि सारिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको २०६८ कात्तिकमा सम्पन्न भारत भ्रमणमा प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने विषय पहिलोपटक प्रस्तावित भएको थियो।