सरकारमा सहभागी दलहरुले भकाभक समर्थन फिर्ता लिन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली एक्लिँदै गएका छन् । उनको समर्थनमा उनकै पार्टी सहित साना दलहरुको मात्र समर्थन बाँकी रहेको छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा अल्पमतमा पर्दै गएपछि एमालेले अघि सार्न सक्ने सम्भावित तीन विकल्पहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्ने
संविधानमा नयाँ सरकार गठनको व्यवस्था नभएको एमालेले बताउँदै आएको छ । संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तरर्गत धारा २९८ मा एकपटकका लागि मात्रै सरकार गठनको व्यवस्था भएको र उक्त व्यवस्थाअनुसार ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेको एमालेको दाबी छ ।
२. राष्ट्रपतिद्धारा बाधा अड्चन फुकाउ
संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्र्तगत धारा ३०५ मा संविधान कार्यान्यवनमा बाधा आइपर्दा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न सकिने अर्को प्रस्ताव एमालेले कांग्रेस–माओवादीसमक्ष राख्नसक्छ ।
३. सर्वोच्चबाट संवैधानिक व्याख्या
प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकट नेताहरुबीच नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको अस्पष्टता हटाउन सर्वोच्च अदालतमार्फत संविधानको व्याख्या गर्न सकिने छलफल गनि चलेको छ । कुनै अधिवक्तामार्फत दर्ता गरिने रिट वा राष्ट्रपति स्वयंले माग्ने परामर्शका आधारमा सर्वोच्चबाट संवैधानिक व्याख्या हुनसक्ने र नयाँ सरकार गठनको गाँठो फुक्ने उनीहरुको तर्क छ ।
नयाँ सरकार गठनबारे सर्वोच्चको राय लिने मुडमा राष्ट्रपति
नयाँ सरकार गठनका विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सर्वोच्चको राय लिने मुडमा पुगेकी छिन् । नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको विषयमा संविधानले स्पष्ट नबोलेको भन्दै प्रमुख दलहरु विवादमा उत्रिएपछि संवैधानिक निकास खोज्न समय तोकेरै सर्वोच्च अदालतको राय लिने मुडमा राष्ट्रपति पुगेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै संविधानविद्/कानुनविद् र दलहरुको धारणा बाझिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतको राय लिन लागेको श्रोतको भनाई छ । संसदको अंकगणितीय हिसाबमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने देखिएपछि केही दिनयता संविधान जानकारहरुसँग राष्ट्रपति भण्डारीले परामर्श गर्दै आएकी छिन् ।
परामर्शका क्रममा उनलाई सर्वोच्च अदालतको राय लिन वा संविधानको कुन व्यवस्था अनुसार सरकार गठनको आव्हान गर्ने हो सो धाराको स्पष्ट व्यवस्था किटान गरेर सिफारिससहितको पत्र पठाउन संसदलार्ई नै आग्रह गर्दैै अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए ।
कतिपय कानुनविद्ले राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले संविधानले संक्रमणकालमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि कुनै व्यवस्था नगरेको भन्दै संसदलाई पत्र पठाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
तर सभामुखको पत्र फिर्ता पठाउँदा राजनीतिक हिसाबले विवादमा तानिन सक्ने र निकास नआउने भएकाले संविधानको संरक्षकको हैसियतमा संवैधानिक स्पष्टता खोज्ने मुडमा राष्ट्रपति पुगेको शीतल निवास स्रोतले बताएको छ । ‘संविधानको संरक्षक भएकाले पनि उहाँले संवैधानिक स्पष्टता खोज्नुभएको छ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई भएकाले उसको राय लिएर अघि बढ्दा विवादमा नपर्ने राष्ट्रपतिको बुझाई छ ।’
राजधानी दैनिकबाट
