उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशप्रति छ राजनीतिक दलहरु खुशी

उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशप्रति छ राजनीतिक दलहरु खुशी


  • जनसञ्चार डट कम समाचारदाता
  • शुक्रबार, २३ असार २०७४
  • 8.4K
    Shares

उच्च अदालत पोखराले नेपाल वायु सेवा निगमद्वारा जारी गरिएको सस्तो बजार खाली गर्ने ७२ घण्टे अलिटमेटम स्थगित गरेकोमा पोखरामा कृयाशील ६ राजनीतिक दलहरुले खुशी प्रकट गरेका छन् । उनीहरुले आफूहरुको अधिकार प्राप्त नभएसम्म एक भएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
पोखरामा आज शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नयाँ शक्ति नेपाल, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा -क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा -माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा र संघीय समाजवादी फोरम लगायतका पार्टीहरुले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य एवं गण्डक ब्यूरो ईञ्चार्ज सावित्रा दूरा “आस्था”ले रकमको प्रलोभनमा परेर केही राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले दुईसय १७ जना साना व्यवसायीहरुको पेटमा लात्तो हान्न खोजेकाले सामूहिक रुपमा प्रतिवाद गर्न खोजिएको बताएकी थिइन् । उनले दलालहरुविरुद्धको यस संघर्षलाई निणर्ायक तहमा पुर्‍याएरै छाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।
मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा -क्रान्तिकारी माओवादी)का केन्द्रीय सदस्य रामजी थापा, नयाँ शक्ति पटिर्ी कास्कीका संयोजक हेमबहादुर थापा, नेकपा -माले)का केन्द्रीय सदस्य टेकनाथ भण्डारी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर केसी र संघीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य रामकाजी चर्माकारले आफ्नो वर्गको हितका लागि सबै व्यवसायी गोलबन्द भएर एकीकृत रुपमा दलालहरुकाविरुद्ध लडाई लड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्या्एका थिए ।
यसैबीच तिन्रै छ राजनीतिक दलहरुले एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पोखरा सस्तो बजारको समस्या समाधान गर्नका लागि संवेदशनशील बन्न सम्बन्धित पक्षलाई आव्हान गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो संयुक्त विज्ञरुप्ितमा, “तालाबन्दीबाट बजारभित्र रहेका करोडौं मूल्य बराबरको दैनिक उपभोग्य वस्तु पूरै सडेर बजारक्षेत्रमा दुर्गन्ध र प्रदुषण फैलिएको, दैनिक श्रमको भरमा जीवन निर्वाह गर्दै आईरहेका दुईसय १७ जना व्यवसायीहरुको अवस्था भयावह र चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको” उल्लेख गरेका छन् । साथै उनीहरुले शान्तिपूर्ण रुपमा समस्या समाधान गर्न पहलका लागि राज्य पक्ष, महानगरपालिका, वायु सेवा निगम लगायत यस क्षेत्रमा रहेका विभिन्न व्यवसायी, अधिकारकर्मीहरुमा ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।

प्रतिक्रिया