काठमाडौं, २८ असोज २०८३।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को आसन्न भारत भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्र नै मुख्य एजेन्डा बन्ने भएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहको नोभेम्बरमा हुने भनिएको भारत भ्रमणका लागि ऊर्जा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको संयुक्त समन्वयमा एजेन्डाको ठोस खाका तयार भइरहेको छ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भ्रमणको मुख्य फोकस ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ जलविद्युत् आयोजना हुने जानकारी दिए। यी दुवै रणनीतिक परियोजनामा भारत सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी एनएचपीसी (NHPC) को संलग्नता रहेको र लामो समयदेखि अलपत्र जस्तै रहेका यी आयोजनालाई अब ठोस निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा भारतसँग गम्भीर छलफल हुने उनले बताए।
‘पश्चिम सेती र सेती नदी–६ हाम्रा लागि मात्र होइन, द्विपक्षीय ऊर्जा साझेदारीका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छन्। NHPC सँगको सहकार्यलाई कसरी अघि बढाउने र लगानीको मोडालिटी टुंग्याउने भन्नेमा प्रधानमन्त्री स्तरबाटै वार्ता हुनेछ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने।
साथै, भ्रमणमा नेपालको वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीलाई भारतीय बजारमा बेच्नका लागि अन्तरदेशीय (क्रस-बोर्डर) विद्युत् व्यापारको दायरा बढाउने एजेन्डालाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।
मन्त्रालयले यसअघि नै सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत यी परियोजनाहरूको प्राविधिक र वित्तीय पक्षमा छलफल अघि बढाइरहेको र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले त्यसलाई राजनीतिक तहबाट टुंग्याउने विश्वास लिएको जनाएको छ।
भ्रमणमा के-के छ एजेन्डा ?
- ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय सरकारी कम्पनी NHPC को संलग्नताबारे छलफल।
- अन्तरदेशीय (क्रस-बोर्डर) विद्युत व्यापारको दायरा बढाउने विषय।
- प्रधानमन्त्री शाहले नोभेम्बरमा भारत भ्रमण गर्ने तयारी।
अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय
१. निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स: सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। आशयपत्र (LOI) / NOC दिने प्रक्रिया करिब पुरा भएको र दसैं-तिहारपछि निर्णय आउने मन्त्रालयको भनाइ छ।
२. महसुल प्रणालीमा परिवर्तन: वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीको खपत बढाउन अब धेरै खपत गर्नेलाई सस्तो पर्ने प्रवर्द्धनात्मक महसुल प्रणाली ल्याउने तयारी। साथै बिजुलीमा लागेको ५% भ्याट हटाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ।
३. हिउँदको चुनौती: बाढीले ५५० मेगावाट प्रभावित बनाएको र हिउँदमा ४००-५०० मेगावाट अपुग हुने अनुमान। व्यवस्थापनका लागि भारतबाट विद्युत आयात गर्ने र चिलिमे- काठमाडौं तथा हेटौंडा-ढल्केबर प्रसारण लाइन छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य।
४. PPA र लाइसेन्स: अब प्रणालीको आवश्यकता हेरेर मात्र PPA खुला गरिने र जलाशययुक्त आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गर्न नियमावली संशोधन गरिने।
साथै, बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि जलविद्युत आयोजनामा पूर्वसूचना प्रणाली र AI प्रविधि अनिवार्य गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
