काठमाडौं, २९ असोज। २०८३।

संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारले विभिन्न देशका लागि सिफारिस गरेका दुई प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत गरेको छ। समितिले साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत गरेको हो।

बुधबार बसेको समितिको बैठकले १३ प्रस्तावित राजदूतमध्ये १० जनाको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ। तर जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको नामबारे भने थप कागजात र स्पष्टीकरण आवश्यक देखिएपछि निर्णय स्थगित गरिएको छ।

सुनार र खरेलको नाम किन अस्वीकृत?

साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारको आचरण र जर्मनीबाट निष्कासन भएको विषयलगायतका प्रश्न सुनुवाइका क्रममा उठेका थिए। त्यस्तै, मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेलमाथि स्वार्थको द्वन्द्व, आर्थिक अनियमितता, म्यानपावर व्यवसायीसँगको मिलेमतो तथा योग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठेका थिए।

समितिले सुनुवाइका क्रममा उठेका विषय र प्रस्तावित उम्मेदवारहरूको पृष्ठभूमिबारे छलफल गरेपछि दुवैको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। यी विषय सुनुवाइका क्रममा उठेका आरोप तथा प्रश्न हुन्; तिनलाई स्वतः प्रमाणित कसुरका रूपमा बुझ्न मिल्दैन।

जापानका लागि प्रस्तावित राजदूतको निर्णय रोकियो

जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको हकमा भने समितिले तत्काल अनुमोदन वा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेन। उनको बसोबासको स्थिति तथा स्थानीय तहसँगको सम्बन्धबारे थप कागजात र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्पष्टीकरण मागिएको छ। आवश्यक विवरण प्राप्त भएपछि मात्र समितिले निर्णय गर्ने जनाएको छ।

१० देशका लागि प्रस्तावित राजदूत अनुमोदित

समितिले भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरञ्जीवी थापा, बेलायतका लागि गौरवशमशेर जबरा, जर्मनीका लागि सरु जोशी, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, ओमानका लागि पद्माक्षी राणा, दक्षिण कोरियाका लागि प्रा. डा. संगम श्रेष्ठ, स्पेनका लागि प्राप्ति शेर्चन र श्रीलंकाका लागि डा. मञ्चला कुमारी झाको नाम अनुमोदन गरेको छ।

सरकारले असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयसँगै सरकारको सिफारिसमा रहेका सबै नाम स्वतः अनुमोदन हुने अवस्था नरहेको स्पष्ट भएको छ। अब अनुमोदित उम्मेदवारको नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धित मुलुकको सहमतिलगायतका आवश्यक औपचारिकता पूरा भएपछि अघि बढ्नेछ।