पोखरा, २५ भदौ २०८३।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईविरुद्ध महाभियोग लगाउन माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन दर्ता भएको छ।
शंकर रजकले केही सांसद तथा कानुनविद्सँगको परामर्शपछि दुवै पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको मागसहित निवेदन दर्ता गराएका हुन्। संसद् सचिवालयमा उक्त निवेदन भदौ १६ गते दर्ता भएको र त्यसमा महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार तथा कारणसमेत उल्लेख गरिएको बताइएको छ।
निवेदनमा ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १६९(५) बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित गरी पदमुक्त गरिपाऊँ’ भन्ने माग गरिएको छ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले महाभियोगसम्बन्धी निवेदन आएको पुष्टि गर्दै त्यसको अध्ययन हुन बाँकी रहेको बताएका थिए।
तर, निवेदन दर्ता भए पनि यसैका आधारमा महाभियोग प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था भने नरहेको संसद् सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ। संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार संविधान र प्रचलित कानुनले कुनै एक व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा उजुरीका रूपमा महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छैन। त्यसैले रजकले दर्ता गराएको निवेदन संसद्को औपचारिक महाभियोग प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ। त्यस्तो प्रस्तावमाथि महाभियोग सिफारिस समितिले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने र अन्ततः प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
यसअघि महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको अवस्थामा तीन जना सांसदले प्रमाणीकरण गरेपछि र एक चौथाइ सांसदको हस्ताक्षर जुटेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने विवरण सार्वजनिक भएको थियो। तर, हाल संसद् सचिवालयबाट आएको स्पष्टिकरणले व्यक्तिगत निवेदन र संवैधानिक प्रक्रियाअन्तर्गत सांसदहरूले दर्ता गर्ने महाभियोग प्रस्तावबीच कानुनी भिन्नता रहेको देखाएको छ।
यसरी, रेग्मी र राईविरुद्ध महाभियोगको मागसहित निवेदन संसद् सचिवालयमा दर्ता भए पनि हाललाई त्यसलाई औपचारिक महाभियोग प्रक्रियामा अघि बढाउने आधार नरहेको सचिवालयको भनाइ छ।
