काठमाडौं, ५ असार २०८३ ।
१० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवा लागू गर्ने बिषयमा सरकार र अस्पतालका सञ्चालकहरु विवाद उत्पन्न भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै देशभरका सरकारी, निजी र सामुदायिक अस्पताललाई कुल स्वीकृत शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो। कार्यविधिअनुसार ती बिरामीलाई शय्या, चिकित्सकीय परामर्श, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण, औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले निजी अस्पतालहरूलाई कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न तथा लक्षित वर्गका बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याउन अनिवार्य गरेपछि निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्। निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) ले सरकारको नयाँ कार्यविधि यथास्थितिमा स्वीकार्य नभएको स्पष्ट पारेको छ। त्यति मात्र हैन, निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले यो व्यवस्था एकतर्फी र अव्यावहारिक भएको दाबी गरेका छन्।
अफिनका अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्काले निजी क्षेत्रसँग कुनै परामर्श नगरी सरकारले ‘बलपूर्वक’ कार्यविधि लागू गर्न खोजेको आरोप लगाए। उनका अनुसार २०७३ सालमा भएको सहमतिअनुसार आधारभूत सेवा र जनरल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था स्वीकार गरिए पनि महँगा औषधि, जटिल शल्यक्रिया तथा विशेष उपचारलाई निःशुल्क बनाउने विषयमा कुनै सहमति भएको थिएन।
“क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण वा अन्य महँगा उपचारको सम्पूर्ण खर्च निजी अस्पतालले व्यहोर्न सक्दैनन्। राज्यले आफैं गर्नुपर्ने दायित्व निजी क्षेत्रमाथि थोपर्न खोजिएको छ,” उनले भने।
डा. खड्काले सरकारले निर्णय पुनर्विचार नगरे निजी अस्पताल बन्दसम्म गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
यस्तै, प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले पनि कार्यविधि परिमार्जन नगरी कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए। उनका अनुसार १० प्रतिशत सेवा पूर्णतः निःशुल्क बनाउँदा त्यसको आर्थिक भार अन्ततः अन्य बिरामीमाथि पर्ने र उपचार खर्च झन् महँगो हुन सक्ने जोखिम छ।
“हामी निःशुल्क सेवा दिनै नदिने पक्षमा छैनौँ, तर निजी अस्पतालले कति धान्न सक्छन् भन्ने यथार्थलाई पनि सरकारले बुझ्नुपर्छ,” उनले भने।
निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ।
सरकारको अडान : ‘कार्यान्वयनको विकल्प छैन’
स्वास्थ्य मन्त्रालय भने निर्णयबाट पछि नहट्ने संकेत गरेको छ। स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई सहज र पारदर्शी रूपमा निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न नयाँ कार्यविधि लागू गरिएको बताए।
उनका अनुसार २०७३ सालमै भएको निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पहिलो पटक स्पष्ट मापदण्ड र डिजिटल पोर्टलको व्यवस्था गरिएको हो।
“पहिले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ, त्यसपछि देखिएका समस्या र असहमतिबारे छलफल गर्न सकिन्छ,” सचिव देवकोटाले भने।
मन्त्रालयका अनुसार देशभरका अस्पतालमा हाल २३ हजार ४५६ शय्या उपलब्ध छन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्तीमा २ हजार ३४५ शय्या विपन्न तथा लक्षित वर्गका बिरामीका लागि पूर्ण रूपमा निःशुल्क छुट्याउनुपर्नेछ।
