तेस्रोपटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव राख्दा पनि सरकार मधेसलाई फकाउन असमर्थ मात्रै होइन, निरिहजस्तो देखियो । मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू मोर्चा र गठबन्धनका रूपमा प्रकट हुन्छ्न, उनीहरू निर्वाचनको लागि तयार छैनन्, यो उनीहरूको आन्तरिक समस्या हो । कुनै पनि दल अहिले हुन लागेको निर्वाचन जतिसुकै स्वतन्त्र र निष्पक्ष होस्, त्यससित उनीहरूको सरोकार छैन ।
आफू निर्वाचनमा जय/पराजयको आकलन गर्न नसकेका कारण अहिल्यै निर्वाचन गरौं, दुई चरणमा गरौं, संविधानमा संशोधन गरेर गरौं या गर्दै नगरौं भन्ने मानसिकतामा छन् । संसद्को बैठक बहिष्कार गरेको त देखिन्छ, तर संसद् नै छोड्छु भन्ने आशयका बक्तव्य अहिलेसम्म सुन्न/पढ्न पाइएको छैन । संसद्ले दिने थोरै सुविधा र केही हैसियतलाई दुत्कार गर्न सक्ने अवस्थामा पनि उनीहरू देखिँदैनन् ।
त्यसो भए के अब निर्वाचन हुँदैन ? मधेसलाई नमिलाई पनि निर्वाचन हुन्छ ? निर्वाचन हुन्छ र हुनुपर्छ । मुलुकको स्थापना नै भन्नुपर्छ, जसको निर्माण नागरिकको मताधिकार प्रयोग गरेरै भएको हो । त्यसमा मधेसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको संख्याले संसद्बाट एकपछि अर्को गरी आउँदै गरेका संशोधनका प्रस्तावहरू स्वतः पास हुन्छन् भन्ने कुराबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । बृहत् राष्ट्रियता र देशप्रेमको चिन्तन गर्नेहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारलाई प्रतिपक्षसित कुरा गर्ने, छलफल गर्ने र सकभर सबैलाई मिलाएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा यथार्थमा सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ नै । प्रस्ताव जस्तोसुकै ल्याउँदा पनि अस्वीकार गर्ने शक्तिले आफूसित भएको वर्कतलाई निर्वाचनको माध्यमबाट स्थापित गर्नुपर्ने हुनेछ, यसमा दुईमत हुन सक्दैन ।
मधेसका धेरै दलहरू आफू निर्वाचन जित्ने विषयमा ढुक्क नभएकाले नै निर्वाचनका पक्षमा एकपछि अर्को अड्को ल्याउने यत्नमा छन् । निर्वाचनबाट आफ्नो वर्कत देखाउन सक्ने आँट नभएकाहरूले नै निर्वाचन बहिष्कारको नारा दिएका छन् । यसभित्र पनि अर्थात् मोर्चाभित्र पनि केही घटक निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्, केही बहिस्कार गर्नुपर्छ भन्नेछन् भने केही पृथकताको धम्की दिएर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्धक बनाउँदै आफ्नो दृष्टि भने मुलुकबाहिरको साथ सहयोगप्रति बढी झुकाव रहेको देखिन्छ ।
मधेसकेन्द्रित दलहरूको ठोस अर्थमा आफैंमाझ पनि या त अस्पष्टता या पटकपटकको वाचा पनि आफैं तोड्दै गएको नेपाली जनमानसले स्पष्ट रूपमा बुझेको छ । भारतमा दिल्ली सरकार एकातिर, राजधानी क्षेत्रको सरकार अर्कोतिर र कतिपय राज्यहरूको विगतको निर्वाचनपछि त्यसलाई नै कसरी व्यवस्थित र दिल्लीप्रति उत्तरदायी बनाउने भन्ने विषयले नै दिल्ली स्वयं अहिले अन्योलको अवस्थामा पुगिसकेको छ । नेपालको निर्वाचनलाई असहयोग गर्ने या त्यसलाई भाँड्ने या भड्काउने यत्न नेपालका उत्तर, दक्षिण, पूर्व र पश्चिम सीमा जोडिएका राज्यहरू तिनका नेता प्रवक्ता मात्रै होइनन्, सिंगो समाज नै उद्वेलित हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
देश अभिभाज्य रूपमा रहिरहन्छ, यसभित्रको मागमा पहिले आफ्नो देश प्रेम प्रकट रूपमा प्रदर्शित गर्न सक्नुपर्यो । त्यसपछि मात्र नागरिक हकका कुरा गर्न सुहाउँछ, होइन भने देश टुक्र्याउँछु, हामी पृथक् हुन्छौं, पहाड-मधेस विभाजन गर्छौं भन्ने खालको रेखांकनले अब कोही कसैसित डराउँदैन ।
एउटा निर्वाचन टार्नु भनेको अब आउने पुस्ताको लागि राजनीति छनोटको विषय नहुन सक्छ । नुर हराएको अहिलेको मधेसबाहेकका दलहरू बलमिच्याइँ गरेर संविधानको संशोधन हुँदै मुलुकलाई स्थिरता दिन सक्नु भन्ने हिम्मत र आँटका साथ कोही देखिएका भने छैनन् । नेतृत्व त्यसलाई भनिन्छ, जसले समस्यालाई खुलस्त जनतासामु राखून्, त्यो अभिव्यक्तिले सिंगो मुलुकलाई कति हित/अहित गर्छ भन्ने सोच कसैमा पनि छ भने नागारिक स्वतन्त्र छन्, उनैले एउटा निष्कर्ष ल्याउलान् । नेपाली समाज उत्तरदायी भएको देखिन्छ, तर केही विषयमा कतै काठमाडौं र दिल्लीमाझ कुनै एउटा साँच्चिकै सम्झौता भएको हो कि भन्ने जिज्ञासामै बसेको छ ।
भोलि प्रकट रूपमा देखिने र आजैदेखि आफूलाई एउटा निश्चित लोकतान्त्रिक, माध्यमका रूपमा उभ्याउन चाहने हरकोहीले घोत्लिनुपर्ने अवस्था अहिले नेपाली राजनीतिमा देखिएको छ ।
हुनुपर्ने के हो, कतिपटक र केको लागि सम्झौता गरिँदैछ, कति कुरा सम्पूर्ण नेपालीका लागि ग्राह्य होलान्/नहोलान्, त्यो त संसद्मा प्रस्ताव आइसकेपछि मात्र बुझ्न सकिएला । भोलि हुने या बन्ने संसद्, जिविस परिषद् र गाउँगाउँमा राजनीतिक दलको माध्यमबाट गरिएका वाचाबन्धनले पनि धेरै कुरा निश्चित गर्छ । अहिलेसम्मको मात्र कुरा गर्ने हो भने संशोधनमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा यो शासन सत्ता फालेर अर्को कुनै शासनसत्ता स्थापित भइहाल्छ कि भन्ने भ्रमबाट सबै मुक्त हुनुपर्छ ।
मधेसकेन्द्रित दल चुनाव भन्ने शब्ददेखि नै भयभीत छ । चुनाव हुनेहरूलाई थाम्ने विषयजस्तो लागेको छैन । एकातिर चुनाव बहिस्कार गर्ने अर्कोतिर चार/पाँच दललाई बलियो बनाएर त्यसरी मात्रै चुनावमा जाने रणनीतिमा पनि केही दल छन् । मोर्चामा धेरै दल आबद्ध भए पनि त्यसभित्र पनि अद्यापि विवाद छ । यो हुनुको पछाडि महत्ववपूर्ण कारण भनेकै मधेस र मधेसको समस्यालाई प्रतिनिधित्व गर्नेभन्दा पनि दलको अस्तित्व कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता नै उनीहरूमाझको एउटा प्रमुख कारण हुन सक्छ ।
चार दल, ६ दल एकातिर भए पनि त्यसभित्रको सबैभन्दा ठूलो दल मानिने उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको दल भने त्यतातिर या उनले जाने सोच बनाएनन् या अरू मधेसका दलहरूले उनलाई आफ्नो दौंतरी मानेनन् । यो त उनीहरूको समस्या हो ।
उपेन्द्रले पनि केही पहाडका साथीहरू लिएर आदिवासी जनजाति, थारू, मुसलमान सबैको दल हो भन्ने प्रभाव छोड्ने यत्न गरे, जो अरू मधेसी दलहरूलाई स्वीकार्य थिएन । महन्थ ठाकुरको नेतृत्वको होस्, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव आदि आफ्नो दलभित्र अरू विजातिलाई छिर्न नदिने मानसिकतामा छन् । यो मानसिकताको अभिव्यक्ति कहिलेकाहीं पृथकतावादी सोचबाट ग्रसित भएको प्रतीत हुने मात्रै होइन, बेलाबेलाका उनीहरूका अभिव्यक्तिले समेत देखाउँछ।
यथार्थमा नेपाल र नेपालीको संविधानले मधेसलाई प्रतिनिधित्व गर्नै नसकेको हो त (? ) भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्दछ । त्यसै हो भन्ने आशयको बुझाइ नेपालमा भारतीय राजदूतबाट दिल्लीमा प्रेसित भएकै हो । वर्तमान राजदूतले के गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ । भर्खर नेपाल छोडेर गएका भारतीय राजदूत नेपाल-भारत सम्बन्धलाई अब आउने पुस्तासम्मको लागि एउटा चिन्ताको विषय भनेर छोडेर गए । नेपालजस्तो भारतको लागि सामारिक महत्ववको मुलुकमा लैनचौरबाटै नेपाली जनमानसलाई उद्वेलित गर्ने उनको यत्न यथार्थमा नेपालको ठूलो जनसंख्यालाई ग्राह्य हुन सकेन ।
नाफा-नोक्सानको हिसाबकिताब दिल्लीले नै गरोस् । नेपालले भने आफू उत्तरी छिमेकीबाट कति आश्वस्त हुन सकिन्छ भन्ने चिन्तामा समय अगाडि बढेको छ । अब मधेसले निर्वाचन स्वीकार गर्नु या अस्वीकार गर्नुले निर्वाचन रोकिनेजस्तो देखिँदैन । रैथाने मधेसीको अहिलेको पुस्ता यो निर्वाचनको विपक्षमा छैन । मधेसकेन्द्रित दलहरू त्यो पुस्ताले उनीहरूलाई धिक्कार्दै निर्वाचन उपयोग गर्ने हिसाबले अघि बढे भने अहिलेको मधेसी दलहरू पाखा लाग्ने खतरा छ भन्ने उनीहरूले बुझ्नुपर्छ । मधेसको रैथाने राष्ट्रवाद नेताहरूको दृष्टि अन्त्त्य भए पनि उनीहरू नेपाल केन्द्रित हुन् र छन् । नेतृत्व र मधेसको नयाँ पुस्ताको माझमा धेरै ठूलो खाडल अझै फराकिलो हुँदै जान्छ भन्ने हेक्का मधेसी नेताले बुझे बेसै हुन्छ ।
यो अवस्थामा चुनाव हुनै दिँदैनौं देखि लिएर शान्तिपूर्ण हिसाबले बहिष्कार गर्छौं भन्नेसम्मको रणनीतिमध्ये कुनचाहिँ नेपालको राजनीतिमा प्रभावित भएर आउँछ भन्ने मधेसी नेताले पनि बुझेका होलान् । अब आउने पुस्ताको नेतृत्वले पनि यो कुरो राम्ररी बुझेका छन् । हित/अहित निरपेक्षतामा हुँदैन । सापेक्षिक हिसाबले अर्थमा मधेस, पहाड र हिमाल जोडेर हेर्ने एउटा पुस्ता मधेस मात्रै बेग्लै हो, अरू बेग्लै हुन् भन्ने घोर नश्लवादी सोचबाट असहमत हुन सक्छन् । त्यो अवस्थामा आजको नेतृत्वपंक्तिले आफ्नो अनुहार कहाँ गएर लुकाउने ?
क्रान्ति र विद्रोहका कुरा गर्न सजिलो छ । टायर बाल्दा पनि क्रान्ति, चारवटा गाडी जलाउँदा पनि क्रान्ति, केही हजारको जुलुस निकाल्दा पनि क्रान्ति भन्ने कसैको सोच छ भने त्यसरी पुलकित हुनुपर्ने कारण सामान्यतः देखिँदैन । आन्दोलनको क्रममा एकजना मान्छे मर्दा ५० लाख पाइन्छ भन्ने उद्घोष पनि पूर्वीतराईमा गरियो । दुर्भाग्यवश मान्छे मारिए, कतिजनाले ५० लाख पाए थाहा भएन । आन्दोलन विस्तार गर्ने क्रममा ‘मधेस एक प्रदेशको नारा’ सहित कैलालीसम्म पुगेर घरका हतियार उठाऊ र राज्यमाथि प्रहार गर भन्ने उद्घोष गर्नेहरूको पछि लागेर नेपालका सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर सानो एउटा बालकसमेत मारिनुपर्यो ।
त्यसको नेता भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन् । राज्यले उनीहरूलाई दिने क्षतिपूर्ति त दियो होला, तर रुपैयाँले मान्छेको जीवन न कहिले किनिएको छ न किन्नै सकिन्छ । मधेसी नेताहरूले अब बुझ्नुपर्ने एउटै कुरो बाँकी छ, देश अभिभाज्य रूपमा रहिरहन्छ, यसभित्रको मागमा पहिले आफ्नो देश प्रेम प्रकट रूपमा प्रदर्शित गर्न सक्नुपर्यो । त्यसपछि मात्र नागरिक हकका कुरा गर्न सुहाउँछ, होइन भने देश टुक्र्याउँछु, हामी पृथक् हुन्छौं, पहाड-मधेस विभाजन गर्छौं भन्ने खालको रेखांकनले अब कोही कसैसित डराउँदैन ।
शक्ति त के कुनै महाशक्तिले अब कुनै पनि मुलुकको सीमा रेखा फेरबदल गर्न सक्ने सम्भावना छैन । सिंगै आउँदो पुस्तासित आफ्नो स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिक बलमा खेलबाड नगर्नु नै मधेसी नेतालाई उचित होला ।
