अख्तियारले १० अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरेका थापा बिशेष अदालतबाट साधारण तारेखमा रिहा

अख्तियारले १० अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरेका थापा बिशेष अदालतबाट साधारण तारेखमा रिहा


  • जनसञ्चार डट कम संवाददाता
  • शुक्रबार, १५ साउन २०८३
  • 1.1K
    Shares

काठमाडौँ, १५ साउन २०८३।

 अख्तियारले १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेर मुद्दा दर्ता गरेका जर्मनीस्थित भेरिडोस जीएमबीएच (Veridos GmbH) कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि (एजेण्ट) सिद्धार्थ थापा साधारण तारेखमा छुटेका छन्।

राहदानी खरिद प्रक्रियासम्बन्धी अनियमितता मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका थापालाई विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य र सदस्य हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको थप सुनुवाइ अगाडि बढाउने आदेश दिएको हो। सिद्धार्थ थापा पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका नाति तथा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य सुनीलबहादुर थापाका छोरा हुन्।

यसअघि नेपाल प्रहरीले तयार पारेको प्रतिबेदनलाई आधार बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थापाविरुद्ध गैरकानुनी लाभ तथा हानिसम्बन्धी कसुरमा १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै बिसेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि धरौटीसमेत नलिई उनलाई तारेखमा छाड्ने निर्णय गरेको हो।

थापा राहदानी छपाइको ठेक्का पाएको जर्मनीस्थित भेरिडोस जीएमबीएच (Veridos GmbH) कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि (एजेण्ट) हुन्। उनी असार २ गते राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थ अर्यालसँगै पक्राउ सूचीमा रहे पनि ‘छोरीको जन्मदिन’ को कारण देखाउँदै विदेश पुगेका बताइएको छ। तर आज उनी आफै बिशेष अदालतमा उपस्थित भएको र आजै सुनुवाई भई तारेखमा छुटेको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ।

ई–पासपोर्ट खरिदमा अनियमितताको आरोप

अख्तियारले ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भेरिएसन आदेशको दुरुपयोग गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अवलम्बन नगरी पुरानै आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता थपिएको आरोप लगाएको छ। यसबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको दाबी गरिएको छ।

यही प्रकरणमा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थ अर्यालसहित सम्बन्धित अधिकारीहरूमाथि पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको छ।

राहदानी विभागले २०८१ मंसिरमा पाँच वर्षका लागि आवश्यक पर्ने ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद गर्न अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको थियो। तर छोटो समयसीमा राखिएको टेन्डर प्रक्रिया प्रारम्भदेखि नै विवादमा परेको थियो। पछि ठेक्का व्यवस्थापन, भेरिएसन आदेश र सम्झौता विस्तारका विषयमा प्रश्न उठेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

उक्त मुद्दाको थप सुनुवाइ विशेष अदालतमा जारी रहनेछ। एआईले तयार पारेको चित्र

प्रतिक्रिया