काठमाडौं, १५ साउन २०८३।
लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति बीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार सम्पन्न वार्तापछि सरकारले समस्या समाधानका लागि कार्ययोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने संघर्ष समितिले देशभर सञ्चालन भइरहेका आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रम तत्कालका लागि अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अर्थमन्त्रीस्तरको साउन १४ गतेको निर्णयअनुसार गठित वार्ता टोली र संघर्ष समितिका प्रतिनिधिबीच सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयको सुवर्णहलमा भएको छलफलपछि सहमति भएको हो।
सहमतिअनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले २०८१ साउन २२ गते पेश गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्ययोजनासहित १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पेश गरिनेछ।
त्यसैगरी, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरोत्थानका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने तथा कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, ऋण असुलीका नाममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने, किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर धरपकड गर्ने जस्ता कानुनविपरीतका गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ।
सरकारसँग सहमति भएपछि संघर्ष समितिले देशभर सञ्चालन भइरहेका सबै आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रम शुक्रबारदेखि नै पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने जनाएको छ।
सरकार र संघर्ष समितिबीच भएको यो सहमतिले लामो समयदेखि उठ्दै आएका लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानतर्फ सकारात्मक पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
