नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा निकै आरोह–अवरोह पार गर्दै एउटा शक्तिको रूपमा स्थापित भएको छ । यसले आफ्नो राजनीतिक यात्रा झापाको नकस्लाइड आन्दोलनबाट सुरु गरी माले हुँदै एमालेसम्म आउँदा आफ्ना विचार, स्वरूप, रणनीतिमा ठूलो फड्को मारेको छ । हिंसात्मक आन्दोलनबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको माले २०४६ सालमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा आएपछि माक्र्सवादीसित एकीकृत भएर एमाले बनेको हो । मालेमा त्यति राम्रो छवि र उच्च व्यक्तित्व भएका नेता नहुँदा माक्र्सवादीबाट मनमोहन अधिकारी, साहना प्रधान, भरतमोहन अधिकारीजस्ता नेतालाई भित्राए ।
एकीकृत पार्टी बने पनि त्यसभित्र मालेकै वर्चस्व रहिआएको छ । माक्र्सवादीलाई मात्र प्रयोग गरी मालेले नै सत्ताभोग गर्दै आएका छन् । मालेबाट एमाले अर्थात् एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी भएपछि यसले माक्र्स र लेनिनको विचार र सिद्धान्तलाई अनुकरण गर्नुपर्नेमा यसको ठीकविपरीत नीति अख्तियार गर्दै आएको छ । माक्र्सको घोषणापत्रमा उल्लिखित एउटा पनि नीति र कार्यक्रम यसले अंगीकार गरेको छैन । न माक्र्सवादी अर्थतन्त्र, न वर्ग संघर्षलाई मार्गदर्शन मानेको छ, न लेनिनको जनवाद स्थापनातिर कुनै ठोस नीति अपनाएको छ ।
निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको तीन दशकसम्म यसले एकदलीय सर्वहारा वर्गको अधिनायकवाद स्थापनाका लागि आफ्ना वर्गशत्रु सामन्ती जमिनदारको हत्या गरे । बहुदलीय प्रजातन्त्रको संवाहक कांग्रेसलाई सधैँ आतिक्रमण गर्दै रहे । दरबारसित साँठगाँठ गरी कांग्रेसलाई सिध्याउन खोजे । राजा महेन्द्रले कांग्रेसलाई प्रतिबन्ध लगाई प्रवास जान बाध्य गराए पनि कम्युनिस्टलाई खुलेआम माओ–लेनिनको तस्बिर लिई संगठन विस्तार गर्न छुट थियो । एकदलीयवादी माले र निर्दलीयवादी पञ्चायतको संयुक्त रूपमा आक्रमण कांग्रेसमाथि तीस वर्षसम्म रह्यो । यतिसम्म कि ०३६-३७ सालको जनमत संग्रहमा तत्कालीन मालेले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई मत नदिएर निर्दलीय पञ्चायतलाई दिएको सर्वविदितै छ । यही मालेले बहुदललाई मत दिएको भए त्यतिवेलै मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना हुने थियो, तर दुर्भाग्यवश हुन सकेन ।
०४६ सालमा कांग्रेसको नेतृत्वमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनार्थ भएको जनआन्दोलनमा माक्र्सवादीले पनि सहभागी हुने इच्छा व्यक्त गरेकाले पछि मालेले सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहलाई गुहारेको थियो । कांग्रेस कम्युनिस्टसित संयुक्त मोर्चा बनाएर जनआन्दोलन गर्ने विचारमा कहिल्यै पनि रहेको थिएन । बिपी कोइरालाको पालादेखि नै यस्तो विचार कांग्रेसमा थियो । तर, माक्र्सवादी र मालेहरूले संयुक्त वाममोर्चा बनाई कांग्रेसको नेतृत्वमा सहभागी हुने भएपछि सर्वमान्य नेता सिंहले स्वीकारे । साहना प्रधानको अगुवाइमा संयुक्त वाममोर्चा त्यतिवेलाका जनआन्दोलनमा सरिक भयो । कम्युनिस्टले नब्बेको दशकमा आएर एकदलीय सर्वहारा अधिनायकवाद परित्याग गरी बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र स्विकारे ।
०४६ सालपछि माले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा छलाङ मारी ०४८ मा माक्र्सवादी समूहसित एकीकृत भएर एमाले बनेको हो । तत्कालीन मालेका नेता मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद अर्थात् जबजको नीति अख्तियार गरी घुमारो पारामा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई अंगीकार गरे ।
०४७ को बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यतामा आधारित संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन मात्र गरियो । यसरी एमालेले द्वैध चरित्र देखायो, जुन अहिले पनि देखिन्छ । बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रमा आएर पटक–पटक सरकारमा गएको एमालेमा प्रजातान्त्रिक चरित्रको विकास हुन सकेको छैन । एमालेले आफूलाई बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाका सम्पूर्ण आधार जस्तै– बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, अध्यक्षीय चुनाव पद्धति सबै मानेर पनि संसदीय आचरणमा पूर्ण रूपमा ढाल्न सकेको छैन ।
पार्टीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) नामकरण गरी पुरानो ब्रान्ड यथावत् राखिएको छ । जबकि माक्र्स र लेनिनको विचार र सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा त्याग गरी आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्न थालिएको छ । जुन नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकालदेखिकै विचार हो । यसरी हेर्दा एमाले अब नामको कम्युनिस्ट पार्टी रहेको छ । यसले वैचारिक रूपमा नेपाली कांग्रेसको प्रजातन्त्र र समाजवादलाई अंगीकार गरेको छ । तापनि उसले आफूलाई एक नम्बरको कम्युनिस्ट भनिरहेको छ र जबजको प्रणेता ठानेको छ ।
०६२-६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात गणतन्त्र एमाले मान्न अन्कनाइरहेको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कु’विरुद्ध कांग्रेसले सशक्त आन्दोलन गरी विघटन गरिएको संसद्लाई पुनस्र्थापना गर्न र निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापनासँगै पूर्ण लोकतन्त्र बहाली गर्न थालिएको जनआन्दोलनलाई एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले व्यंग्य गर्दै बयलगाडीमा चढेर अमेरिका पुग्न सकिँदैन भनी खिल्ली उडाएका थिए ।
संविधानको घोषणा गर्ने वेलामा नै सरकारले मधेसवादी दलहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न संशोधन गर्नेछ भनी पूर्वजानकारी नै दिएको थियो । जुन कुरा विश्वका कुनै पनि मुलुकका संविधान घोषणा गर्ने वेला भनिँदैन । पछि समय र परिस्थितिअनुसार संशोधन हुँदै जानु स्वाभाविक हो । संविधान घोषणासँगै संशोधनको रट लगाउने सरकारले मधेसी मोर्चाको मागलाई बल्लतल्ल संसद्मा दर्ता गराएको छ । संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए पनि यसलाई पारित गराउन दुईतिहाइ मतको आवश्यकता हुन्छ । जुन संसद्मा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको समर्थनविना सम्भव छैन । तर, एमाले कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने अडानमा छ ।
एमालेले मधेसी मोर्चाको माग राष्ट्रिय हितविपरीत छ भनेर तराई मधेसमा मेची–महाकाली अभियान हालै सम्पन्न गरेको छ, जसले एमालेलाई फाइदाभन्दा नोक्सान नै गरेको छ । अभियानकै क्रममा सप्तरीमा आमसभा गर्दा ठूलो भिडन्त भएको थियो । जसमा पाँचजना तराईका होनहार युवाले सहादत प्राप्त गरेका थिए । यसले गर्दा एमालेप्रति तराई मधेसमा झन् आक्रोश बढ्यो र ठाउँ–ठाउँमा अवरोध पनि भयो । एमालेले तराई मधेसको सघन आवादी भएको हुलाकी राजमार्ग क्षेत्रमा आमसभा नगरी चुरे क्षेत्रको पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा गर्यो । सप्तरीपछि २ नम्बर प्रदेश छाडेर एकैपल्ट हेटौँडामा आमसभा गरियो । एमालेको तराई मधेसमा कत्तिको पकड छ भन्ने यसबाट नै देखिन्छ । एमालेको मेची–महाकाली अभियान सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न भनिए पनि सर्वथा त्यसविपरीत थियो । यो त बेमौसमको बाजाजस्तो भयो । एकातिर संविधानमा आफ्नो हक–अधिकार स्थापित होस् भनेर मधेसी दलहरूले संशोधन दर्ता गराएका छन् भने अर्काेतिर यसको विरोधमा एमालेले मेची–महाकाली अभियान सञ्चालन गरेको छ । एमालेको यो अभियानमा प्रतिशोधको राजनीति लुकेको छ भन्ने प्रस्ट छ ।
तपाईंलाई देवको विचार कस्तो लाग्यो ? np<space> पछि प्रतिक्रिया, आफ्नो नाम र ठेगानासमेत टाइप गरी ३३६२४ मा एसएमएस गर्नुहोस्, प्रतिक्रिया प्रकाशित हुनेछ ।
