उपभोक्ताको परिचय
कुनै पनि वस्तु तथा सेवाका प्रयोगकर्ता, उपभोगकर्ता वा ग्रहणकर्ता नै उपभोक्ता हुन् तर हामी यो भ्रममा नपरौं कि सबै क्रेता नै उपभोक्ता हुन् । किनकी क्रेताले आफूले खरिद गरेको वस्तु मुनाफा लिएर बेच्न सक्छ, कसैलाई सापटी दिन सक्छ वा उपहार दिन सक्छ ।

तसर्थ कुनै पनि वस्तु वा सेवाको अन्तिम प्रयोगकर्ता उपभोक्ता हुने भएकाले सो वस्तुको प्रयोगबाट हुने सम्पूर्ण गुण वा दोष, लाभ वा हानी उपभोक्ताले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै कारणले नै वस्तु तथा सेवाको प्रयोगमा उपभोक्ताले अधिकार पाउनुपर्ने वहस सुरुवात भएको हो ।

उपभोक्ता आन्दोलनको थालनी र स्थापना
उपभोक्ताको हकहितसम्बन्धी वहस थालनी एक जना अमेरिकी वकिल राल्फ नाडरले गरेका हुन् । उनैको प्रयासमा अमेरिका, बेलायत, अष्टे«लिया, बेल्जियम, नेदरल्यान्डससहित ५ देशमा उपभोक्ता संगठन निर्माण भयो र सन् १९६० मा बेल्जियमको ब्रसेल्समा बसेर उपभोक्ता अधिकारको प्रथम घोषणापत्र जारी भयो । यो घोषणापत्र जारी भएपछि यी वकिल यति प्रसिद्ध बने कि यी ३० वर्षको उमेरमा नै अमेरिका जस्तो देशको महान्याधीवक्ता बने ।

यिनैको सहयोगमा ४४ वर्षीय युवा अमेरिकी राष्ट्रपति जोनएफ केनेडीले सन् १९६२ को मार्च १५ मा उपभोक्तालाई ४ वटा अधिकार दिने गरी अमेरिकी कंग्रेससमक्ष बिल पेश गरे र पास समेत भयो । यसै दिनको सम्झनामा आजसम्म पनि मार्च १५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार दिवसको रुपमा मनाइँदै आएको छ । यसमा उपभोक्तालाई निम्नलिखित ४ वटा अधिकार दिइएको थियोः

– ज्यान र स्वास्थ्यका लागि खतरनाक वस्तुको बिक्री वितरणवाट सुरक्षित हुने अधिकार
– उपभोक्ताको सुसुचित हुने अधिकार
– प्रतिष्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु तथा सेवाको छनोट गर्ने अधिकार
– न्यायिक निकायवाट सुनुवाइको अधिकार

नेपालमा यसको प्रवेश
अमेरिकामा उपभोक्ता अधिकार प्रदान गरिएपछि यसको व्यापक प्रचारप्रसार भयो । फलस्वरुप सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट यसका सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रले उपभोक्तालाई आधारभूत रुपमा ८ वटा अधिकार प्रदान गर्ने गरी उपभोक्ताका अधिकार सर्वसम्मत पारित भयो । तर नेपालमा भने त्यसपछि पनि उपभोक्तालाई कानुनी रुपमा अधिकार प्राप्त हुन सकेन ।

त्यसैले वि.सं. २०४३ सालमा त्यो वेलाका नेपालका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू प्रोफेसर सूर्यबहादुर शाक्य, मनमोहन अधिकारी, ऋषिकेष शाह, मंगलादेवी सिंह, सहाना प्रधान, डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, सुदीप पाठक, हरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठलगायत १८ जना मिलेर ‘उपभोक्ता मञ्च नेपाल’ गठन गरी उपभोक्ता अधिकारका लागि विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्न थाले । त्यसको केही वर्षपछि देशमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो । मञ्चकै थुप्रै सदस्य शक्तिमा पुगे तर सत्ताको खिचातानीमा उपभोक्ता अधिकार झन प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।

यस्ता विभिन्न परिस्थिति पार गर्दै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ र नियमावली २०५६ आएपछि मात्र नेपालमा उपभोक्ताले कानुनी अधिकार प्राप्त गर्न सकेका हुन् । त्यसमा पनि विश्वव्यापी रुपमा उपभोक्तालाई प्रदान गरिएका ८ मध्ये जम्मा ६ वटा अधिकारमात्र प्रदान गरिएको छ । अहिलेको संविधानमा उपभोक्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको भए पनि कानुन बनेर आउन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।

विद्यमान बजारका समस्याहरू
विद्यमान बजारमा उपभोक्ता हित विरुद्धका विभिन्न गतिविधि भइरहेको देखिन्छ । कतिपय व्यवसायीले व्यवसायिक हकहितका लागि भन्दै कायम गरेको सिन्डिकेट प्रथा र मिलेमतोको आधारमा गरिएको मूल्य निर्धारणले उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । व्यवसायीमा सकेसम्म मूल्यसूची नराख्ने प्रवृत्ति छ ।

बजारमा म्याद गुज्रेका खाद्य पदार्थ, विषादी प्रयोग गरिएका कृषिजन्य उत्पादन, मिसावटयुक्त खाद्य पदार्थ, मनपरी शुल्क निर्धारण गर्ने शैक्षिक, यातायात तथा स्वास्थ्यलगायतका सेवा प्रदायक संस्था, मापदण्ड विपरीतका उत्पादनका साथै विभिन्न खाले भ्रमपूर्ण विज्ञापन, टाँचा नमारिएका नापतौलका इकाइ छ्यापछयाप्ती देखिन्छन् । जतिसुकै प्रयास गरे पनि यी तथ्य रहेकै छन् ।

यस्तै नियमनकारी निकायको उपस्थिति पनि फितलो छ । सरकारी निकायमा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति छ । सरकारले अनुगमन गर्न तोकेका १० वटा निकायमध्ये झन्डै आधाजसोले वर्षमा एकाध पटकमात्र अनुगमन गर्ने गरेका छन् । केही उपभोक्तावादी कानुन जस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ र त्यसको नियमावली २०५६, कालो बजार तथा केही सामाजिक अपराध ऐन २०३२, प्रतिष्पर्धा प्रर्वद्धन तथा व्यवसाय संरक्षण ऐन २०६३, खाद्य ऐन २०२३ र नियमावली २०२७, स्टान्डर्ड नाप तौल ऐन २०२५, गुणस्तर प्रमाण चिन्ह ऐन २०३७ आदि पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा छैनन् ।

यी ऐन, कानुनमा समयसापेक्ष संशोधन हुन नसक्दा बजारमा समस्या थपिएका छन् । त्यस्तै प्रकारले आम उपभोक्ताको चेतना स्तर पनि परिष्कृत छैन । आफ्ना अधिकारबारे थाहा नहुँदा र उजुरी गर्ने बानीको विकास नहुँदा उपभोक्ता हित विरुद्धका क्रियाकलाप गर्नेलाई प्रोत्साहन पुगेको छ । तसर्थ यी तीनवटै पक्षमा सुधारको आवश्यकता छ ।

बजारमा रहेका उपभोक्ता हित विरुद्धका क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने प्रमुख उपाय भनेको सशक्त र प्रभावकारी अनुगमन नै हो । विद्यमान ऐनमा समितिलाई पर्याप्त अधिकार छैनन् । तर अहिले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ र नियमावली २०५६ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव संसदमा पेश भइसकेको छ । सो संशोधन प्रस्तावमा बजार अनुगमन समितिलाई तत्काल २० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र सोही कसुर पुनः दोहोर्‍याएमा जरिवाना दोब्बर हुँदै जाने प्रावधान राखिएको छ ।

तसर्थ आगामी दिनमा बजार अनुगमन अझ सशक्त र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै उपभोक्ता मञ्चको स्थापना गर्दा पहिलो एजेन्डाको रुपमा रहेको उपभोक्ता अदालत पनि गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । अब केही समयमा यो संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि नेपालको ७५ जिल्लामा नै उपभोक्ता अदालत गठन हुने र उपभोक्ताले छिटो, छरितो न्याय पाउने सम्भावना विकसित भएको छ ।

निष्कर्ष
वास्तवमा ऐन, कानुनको निर्माण भन्दा पनि उपभोक्तालाई नै सचेत तथा संगठित तुल्याएर अधिकारका लागि लड्न सक्ने तुल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो । किनकी सरोकारवालाको सशक्तीकरणले मात्र ऐनले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छ । प्रत्येक उपभोक्ता सचेत र जागरुक भएमा उनीहरूले नागरिक प्रहरीको रुपमा बजारका कमी, कमजोरी सच्याउन वा औंल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । यसपछि मात्र परिवर्तन देखिन सक्छ ।

– See more at: http://www.samadhannews.com/2017/03/%e0%a4%89%e0%a4%aa%e0%a4%ad%e0%a5%8b%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%85%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%85%e0%a4%b5%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be/#sthash.BCM0iZ2l.dpuf