बि. सं. २०५२ सालको फागुन १ गते नेपालमा सर्वहारा जनताको राज्यसत्ता स्थापना गर्ने मूल उद्धेश्यका साथ् दिर्घकालिन जनयुद्ध शुरु गरिएको थियो। हुन त त्यति बेला नेपालमा सर्वहारा जनताको राज्यसत्ता स्थापना गर्नु नै मूल उद्धेश्य रहेको थियो भनिएको थियो र अद्यापि आज पनि त्यही भनिएको छ। तर नेपालमा सर्वहारा जनताको राज्यसत्ता स्थापना नहुँदै १० वर्ष पछि भारतको पहलमा १२ बुंदे समझदारी भयो र बिस्तृत संझौता मार्फत नेपालमा जारी दिर्घकालिन जनयुद्धको समापन गरियो।
नेपालमा शुरु भएको दिर्घकालिन जनयुद्ध सकिन लाग्दा नेपालको ८० प्रतिशत भू-भाग आफ्नो कब्जामा रहेको तात्कालिन माओवादीले दाबी गर्दै आएको थियो। तात्कालिन अवस्थामा शाई नेपाली सेना परिचालन गरिएको भए पनि सहजै ग्रामिण इलाकामा पुग्ने अवस्था थिएन। राजनीतक पार्टीहरुलाई तात्कालिन अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिबन्ध लगाएर ठेड़कामा हाल्न खोजिरहेका थिए।
त्यतिबेला नेपालमा दिर्घकालिन जनयुद्ध शुरु किन गरियो भन्नेहरु पनि छन् अहिले। उनीहरुले के भनिएरहेका छन् भने “भारत नेपाललाई आफ्नो एक प्रान्त बनाउन चाहन्थ्यो। तर तत्कालिन राजा बीरेन्द्रले नमानेकाकारण भारत राजासंग क्रुद्ध थियो। नेपालको राजतन्त्रले विश्वभर ख्याति कमाइरहेको थियो। नेपालमा राजतन्त्र रहेसम्म भारतको इच्छा पूरा नहुने देखेर भारतकै इशारामा नेपालमा दिर्घकालिन जनयुद्धको शुरुवात गरियो भनेहरुको जमातको यहाँ कमी छैन, जसलाई गणतन्त्रका संस्थापक भन्नेहरुले राजावादीको संज्ञा दिई रहेका छन्। तर उनीहरु आफुलाई राष्ट्रवादी भनेर दाबी गरिरहेका छन।
राजावादी भने पनि वा राष्ट्रवादी भने पनि अर्थात जे भने पनि उनीहरुको तर्कमा केही दम रहेको जस्तो देखिएको छ। दिर्घकालिन जनयुद्ध शुरु गरेका माओवादी नेताहरु अधिकांश समय भारतमा बसेर नेपालमा युद्ध गरिरहेका थिए भने उनीहरुलाई हतियारको ब्यबस्था भारतले नै गरि दिएको थियो। भारतमा बसेर उनीहरुले नै दिएको हतियारबाट नेपालमा राजतन्त्रबिरुद्ध सशस्त्र युद्ध गर्नेमा भारतकै हात रहेको तर्कलाई जायज जस्तै देखिन्छ। त्यसमा पनि तात्कालिन अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना शर्तहरु नमाने पछि भारतले सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुंदे समझदारी गराएको कुरा अहीले आएर घाम जस्तै प्रष्ट भएको छ। त्यति मात्र हैन, भारतले गराउन खोजेको समझदारीको पार्टीभित्र बिरोध हुन सक्ने सम्भावना देखे पछि र तात्कालिन अवस्थामा अद्यक्ष प्रचण्ड अल्पमतमा पर्न सक्ने सम्भावना देखे पछि भारतले अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावको बिरोध गर्न सक्ने तात्कालिन नेताहरु मोहन बैद्य, सिपि गजुरेल, मात्रिका यादब, महेश्वर दाहाल लगायत दर्जनौं नेताहरुलाई गिरफ्तार गरी भारतीय जेलमा राखेको कुरा अहिले आएर खुलिरहेका छन्। त्यसपछी मात्र भारतले आफ्नो ड्राफ्टमा सात राजनीतिक पार्टी र तात्कालिन नेकपा माओवादीका नेताहरुलाई हस्ताक्षर गराएको तथ्यहरु नेपाली माझ खुलस्त भैसकेका छन्।
त्यति बेला गरिएको १२ बुंदे समझदारीले नेपालमा शुरु गरिएको दिर्घकालिन जनयुद्ध समाप्त गर्ने भन्दै तात्कालिन माओवादी भित्र असन्तुष्टिहरु आउन थालेको देखिएको छ। त्यति बेला गरिएको १२ बुंदे समझदारीको बिरोध गर्दै मणि थापा ‘अनुकुल’ र रबिन्द्र श्रेष्ठहरुले पार्टीबाट बिद्रोह गरेर छुट्टै क्रानिकारी पार्टी बनाए। त्यसपछि तात्कालिन माओवादी शान्ति प्रक्रिया हुँदै यहाँसम्म आइपुग्यो र पार्टी पनि पटक पटक बिबाजित हुँदै साना साना टुक्रामा विभाजित भएर गए।
यस्तो छ माओवादी विभाजनको शृंखला
व्यवस्था परिवर्तन गर्न भन्दै १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ को नेतृत्व गरेका प्रचण्ड अहिले एकपछि अर्को गर्दै आफ्ना सहकर्मी गुमाउँदै गइरहेका छन् । प्रचण्डले आफूलाई अप्ठ्यारो परेपछि ८ घटकलाई एकजुट बनाउन सफल भएपनि अझै विश्वस्त आधार भेटेका छैनन् । प्रचण्डको साथ छाडेका नेताहरूले दोष उनैलाई दिएका थिए ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तत्कालीन ७ दलसँग १२ बुँदे सम्झौता गरेपछि मणि थापा र रवीन्द्र श्रेष्ठले माओवादीमा विद्रोह थालेका थिए । थापा अहिले एमालेमा छन् भने श्रेष्ठ माओवादी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा, उपमहासचिवद्वय बर्षमान पुन, जनार्दन शर्माभन्दा सिनियर नेता थिए । तर, अहिले उनी सक्रिय राजनीतिमा छैनन् ।
प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा भारतको जेलमा रहेको मोहन वैद्य किरण र सिपी गजुरेलले पनि शान्ति प्रक्रियामा आउने सहमतिको सैद्धान्तिक विरोध गरेका थिए । तर, तत्काल पार्टी छाडेनन् ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि ०६४ मा बहुमत ल्याएर ठूलो पार्टी बन्यो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि मन्त्री भइसकेपछि मातृका यादव अलग भएर मधेसकेन्द्रित दलमा लागे । तर, पछि फेरि माओवादीमै फर्केर अहिले पनि सक्रिय छन् ।
प्रचण्डप्रति नेताहरूको बढ्दो असन्तुष्टिको क्रममा ०६९ सालमा एमाओवादीमा ठूलो समूह विभाजन बन्यो । प्रचण्डसँग रुष्ट बनेका मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा ‘बादल’, सिपी गजुरेल, नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव, पम्फा भुसाल, देव गुरुङलगायतले पार्टी फुटाएर नेकपा-माओवादी गठन गरे । त्यसअघि केही नेताहरू मात्रै बाहिरिए पनि यो पटक प्रचण्डसँग असन्तुष्ट बनेका आधाजसो नेताहरू नै अलग भए ।
प्रचण्डबाट अलग भएर नेकपा-माओवादी गठन गरेपनि उनीहरू सँगै टिक्न सकेनन् । वैद्यबाट विप्लव फुटेर अहिले नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा चलाइरहेका छन् । तर, विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि फुटेर धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत गठन गरेका छन् ।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेको माओवादी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि निरन्तर ओरालो यात्रामा छ । अहिले तेस्रो तर निर्णायक शक्तिको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएपनि एक्लै चुनावमा जानसक्ने अवस्थामा छैन ।
यस्तै, माओवादी जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईले पनि २०७२ असोज ९ मा माओवादी छाडे । त्यसपछि नयाँ शक्ति, जसपा हुँदै अहिले नेपाल समाजवादी पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनी अहिले प्रचण्डसँग पुनः पार्टी एकता गर्ने अन्तिम तयारीमा छन् ।
यस्तै, प्रचण्डबाट गोपाल किरातीले पनि अलग भएर नेकपा माओवादी केन्द्र गठन गरे । तर, एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग भएपछि नेकपा माओवादी समाजवादी गठन गरे । तर, अहिले त्यो पार्टी कणजित बुढाथोकीले कब्जा गरे ।
किरातीलाई बुढाथोकीले पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि अहिले कुनै पार्टीमा आबद्ध भएका छैनन् । किराती प्रचण्डले माओवादीलाई एमालेसँग मिसाउन लगेपछि असन्तुष्टि भएर पार्टीबाहिरै बसेका थिए ।
यस्तै, प्रचण्डले एमालेसँगको एकतमा पनि आफ्ना जनयुद्धका सहयात्रीलाई गुमाउन पुगे । एकता भंग भएपछि बादलसहित टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रमुख शाहलगायत नेताहरू एमालेमै बसे ।
त्यस्तै, माओवादीबाट अलग भएका प्रभु साहले पनि हालै आम जनता पार्टी गठन गरेका छन् । विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ भने वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
१२ बुंदे समझदारी पछिका परिदृश्यहरु
जब १२ बुंदे समजह्दारी भयो, तब नेपालमा क्रान्तिकारी शक्तिहरु क्रमश: कमजोर र खण्डित हुँदै गए। त्यस समजदारीले नेपाल र नेपाली जनताको जिवनमा आमूल परिवर्तन हुनु पर्ने हो। तर नेपाल र नेपाली जनताको दैनिकी झन्भन्दा झन् कमजोर बन्दै गयो। राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालहरु बिगतका भन्दा जटिल बन्दै गए। संघीयता कार्यान्बयानको नाममा संस्थागत भ्रस्टाचार मौलायो। राजनीति र आम्चुनाब्का नाममा धनवाद, डनवाद र अपराधीकरणले प्रसय पाए। जताततै बेथिति, अन्याय, अत्याचार उन्दा पनि उत्पीडित वर्गको पक्षमा बोलिदिने कोही देखिदैन। सबैतिर दलाली प्रबृत्ति हाबी भएको छ।
हुँदा हुँदा बिगतमा क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरु अहिले त एसीसी, एसपीपी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताको वकालत गरिरहेका छन्। युरो-अमेरिकन समूह यिनै सम्झौता मार्फत नेपालमा प्रवेश गरेर नेपालमा रहेको युरेनियम लगायतका प्राकृतिक सम्पदामाथि कब्जा गर्ने र विश्वकै थुओ र शक्तिशाली हुन लागेको छिमेकी देश चीनलाई घेरा हाल्न तल्लिन छन्।
भारत आफ्नो हित सुहाउदो नागरिकता बिधेयक नेपालको संसदबाट पारित गराएर नेपाललाई अझै पनि भारको २९ औं प्रान्त बनाउने योजनामा तल्लिन छ। बिगतका दिनाहरुमा बैदेशिक हस्तक्षेप अप्रत्यक्ष रुपमा हुने गरेको थियो। तर अहिले नेपालको राजनीतिमा बैदेशिक हस्तक्षेप खुलेआम गरिरहेका छन्। नेपालको राष्ट्रपति को बनाउने, प्रधानमन्त्री को बनाउने, सभामुख को बनाउने भन्ने बारेमा मित्र राष्ट्रका सहसचिव स्तरका राजदुतहरुले हाम्रा नेताहरुलाई निर्देशन दिईरहेका छन्। हाम्रा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत जाँदा त्यहाका प्रधानन्त्री मोदीलाई भेट गर्न नपाई फर्किए। तर भारतीय विदेश सचिव बिनायामोहन क्वात्राले हाम्रा प्रधानमन्त्री लगायत शिर्ष नेताहरुलाई भेटेर अबको राष्ट्रपति कसलाई कसरी बनाउने भन्ने बारेमा कार्ययोजना हातमा थमाएर भारत फर्किएका छन्। त्यही क्वात्राको कार्ययोजना नेपालका हाम्रा शिर्ष नेताहरुले कायान्बयन गरिरहेका छन्। जुन लज्जास्पद कुरा हो र रास्ट्र तथा राष्ट्रियतामाथिको गद्दारी पनि हो. तर यस बारेमा बोलिदिने नेपाली जनता कोही छैन। सबै आ-आफ्ना पार्टीका झोलेहरु छन्।
नेपाली जनताको अन्तिम आशाको धरोहर पनि राजनीतिक फन्दामा परेका तथ्यहरुले देखाएका छन्। यसका ज्वलन्त उदाहरण भनेका पधानन्यायाधिश चोलेन्द्र समशेर जबराबिरुद्धको महाभियोग प्रस्ताब, तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएका संसद बिघटन बिरुद्धको फैसला, रबि लामिछानेको नागरिकता मुद्दा, प्रचण्डबिरुद्ध मुद्दा दर्ता आदेश आदि इत्यादि।
नेपालको रक्षाका लागि अन्तिम अस्त्र मानिने नेपाली सेनामा पनि साना तिना भए पनि बिबाद बाहिर आइ रहेका छन्। जसले गर्दा त्यस सँस्थाप्रती जनताको चासो एक अधेको जस्तो देखिन थालेको छ।
सर्बोच्च अदालतको आदेश पछिको आँधी तुफानहरु
एकातिर देश आर्थिक रुपमा टाट पल्टिने अवस्था पुग्ने लागेको छ। देशमा देशी तथा बिदेशी दलालहरुको बोलवाला बढ्दै गैरहेको छ। जनअसन्तुष्टिहरु बढ्दै गैरहेका छन्। अदालतको भूमिकामा पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। तत्कालिन अवस्थामा तीन वर्ष अघि प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति पछि उनलाई कारबाहीको माग राखेर दर्ता भएको मुद्दा सर्बोच्च अदालतले तीन वर्ष पछि आएर दर्ता गर्न लगाई मुद्दाको पेशी समेत तोकेको छ। सर्बोच्च अदालतले मुद्दाको पेशी त्यस दिन तोकेको छ, जुन दिन मुलुकमा राष्ट्रपतिको चुनाब हुँदैछ र यो मुलुकको प्रधानमन्त्री त्यही दिन अदालतमा उपस्थित हुदैछन। यस घटनाक्रमले के संदेश दिन खोजिएको हो ? कतै भारतले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न त्यतिबेला गरेको १२ बुंदे समझदारीको औचित्य समाप्त भएको र भारतको हितमा हुने गरी अर्को सम्झौता गर्न यो सब जालझेल गर्न खोजिएको त हैन ? यसैलाई आधार बनाएर भारतको समर्थक राष्ट्रपति चुन्ने र नेपालको हितबिरुद्ध नागरिकतालगायतका विभिन्न सम्झौता गर्ने गरी अर्को खालको सम्झौताको वातावरण बनाउन लागिएको त हैन ?
प्रचण्डलाई तर्साएर भारत नेपालमा आफ्नो कठपुतली सरकार बनाउन लागेको तथ्यलाई यहाँ हामीले भुल्नु हुदैन। यदि भारतले भनेको इशारालाई प्रचण्डले बुझेनन् वा उनले भारतको निर्देशन मानेनन भने उनलाई अदालतले कालकोठरीमा नलैजाला भन्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा भारतसंग अर्को राष्ट्रघाती सझौता गर्ने कि देश र जनताको पक्षमा उभिने भन्ने दुई बाटो प्रचण्ड सामू देखिनेछन। यदि प्रचण्ड देश र जनताको पक्षमा उभिएनन भने उनी दोश्रो लेन्डुप दोर्जे बन्नेछन र नेपालको साँचो भारतलाई बुझाउने प्रमुख पात्र बन्नेछन।
माओवादी धारभित्रका उखरमाउलो
सर्बोच्च अदालतले माओवादी जनयुद्धका तात्कालीन सुप्रिमो प्रचण्डबिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेर पेशी समेत तोकिसकेको अवस्थामा माओवाद मान्ने नेताहरु तरंगित भएका छन्। जुन स्वाभाविक हो। तर जसले १२ बुंदे समझदारी धोखा हो भनिरहेका छन्, तिनले प्रचण्डलाई चलाइएको मुद्दाको बिरोध गर्नुको तुक छैन। किनकि जनतालाई धोखा दिएर गरिएको सम्झौताले आखिर गतिलो परिणाम दिन सक्ने कल्पना गर्न पनि सकिदैन थियो। जसले एकीकृत जनक्रान्तिको नाममा होस् या अन्य नाममा अहिले आएर पनि घोषित वा अघोषित क्रान्ति गरिरहेका छन्, जसलाई प्रचण्ड नेतृत्वको यही सत्ताले दबाइ रहेको छ। तिनले प्रचण्डबिरुद्ध लगाइएको मुद्दाको बिरोध गर्नुको पनि औचित्य छैन। किनकि जसले वर्तमान राज्यसत्ता र संबिधानलाई स्वीकार गरेका छैनन्, तिनले त्यही राज्यसत्ता र संबिधान अन्तरगत लगाइएको मुद्दाको बिरोध गर्नुको के अर्थ ? कि यो देशमा पार्टी र क्रान्तिको नाममा आर्थिक उपार्जन गर्न मात्र खोजिएको हो ?
माओवादी धार बोकेका आठ टुक्रे पार्टीहरुको सोमबारको बैठकमा यो राज्यसत्ताको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डले आफुले आफैलाई मुद्दा फिर्ता लिन चेतावनी दिएका छन्। उनले त्यस बैठकमा माओवादी पार्टीहरु बीच पार्टी एकता गर्न प्रस्ताब राखेका छन् भनेर समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन्। यदि साँच्चिकै उनले भित्री मनले माओवादी पार्टीहरु बीच एकता चाहेका हुन् भने उनी सुध्रिएर देश र जनताको माझ आउनु पर्छ। सत्ताको बागडोर पनि सम्हाल्ने र माओवादी पार्टी एकताको चर्चा चलाएर आफु सुरक्षित गर्ने नीति तत्काल त्याग गर्नु पर्छ। त्यसो त उनले आफ्नो पार्टीको नामबाट माओवादी हटाएर समाजवादी नामाकरण गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। आफु माओवाद त्याग्न तयार भएका प्रचण्डले माओवादी पार्टीहरु बीच एकताको ढ्वांग फुक्नु नाटक मात्र हो।
त्यसो त प्रचण्डले माओवादी पार्टीहरु बीच माओवादी पार्टीबीच पार्टी एकताको प्रस्ताव गरिरहदा महान बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सिपि गजुरेलले पार्टी एकता भन्दा पनि हाललाई कार्यगत एकता गर्न सकिने बताएका छन्। आफ्नो पार्टीको स्पस्ट कार्य नीति नभएका प्रचण्डले वर्ग शत्रु ठानिनु पर्ने नेपाली कांग्रेससंग सत्ता साझदारी गरेको देखेर क्रान्तिकारी माओवादीले माओवादी केन्द्रसँग कार्यगत एकता मात्र हुन सक्ने भनेको हुनु पर्दछ। माओवादीले आफ्नो चित्रभन्दा पनि चरित्र प्रष्ट नपारेसम्म अन्य पार्टीले एकता वा कार्यगत एकता गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन। प्रचण्डले माओवादलाई आफ्नो रक्षा कवच मात्र बनाउन सक्ने सम्भावना त्यति नै रहेको छ। यदि प्रचण्डले माओवादलाई आफ्नो रक्षा कवच मात्र बनाउन खोजेका हुन् भने उनी दोश्रो लेन्डुप् दोर्जे बन्नेछन। त्यस्तो अवस्थामा पार्टी एकता वा कार्यगत् एकताको कुनै अर्थ हुदैन।
अब के हुनसक्छ ?
माओवादी पार्टीहरुबीच एकताको चर्चा चलिरहदा राष्ट्रपति चुनाब हुदैछ र त्यहि दिन प्रचण्ड आफु बिरुद्ध लागेको मुद्दाकाकारण सर्बोच्च अदालत जादैछन। अबको करीब २४ घण्टा पछि अबको देशको अवस्था के हुन्छ थाहा भैहाल्छ।
अबको २४ घन्टाभित्र प्रचण्ड बिदेशी दलाल बन्छन कि देश र जनताको पक्षमा उभिन्छन ? माओवादी पार्टीबीचको एकता र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको शुरुवात हुने कि नहुने त्यस पछि मात्र स्पस्ट भन्न सकिन्छ ।
तर नेपालमा आफ्नो कठपुतली सरकार गठन गर्न बिदेशी शक्तिहरु लागि परिरहेको अवस्थामा मुलुकमा कठपुतली सरकार बन्न दिने कि केही राष्ट्रवादी सरकार बन्न दिने निर्णय गर्ने बेला आएको छ। हाँस-हाँस एकातिर र बकुल्ला-बकुल्ला अर्कोतिर हुने बेला आएको छ।
नेपालमा भारतीय कठपुतली सरकार बन्न नदिन वामपन्थी बाहुल्यताको सरकार गठन पहिलो आबश्यकता हो। यदि नेपालमा बामपन्थी नेतृत्वको सरकार बन्न सकेन भने मौकापरस्त दलाल पार्टीहरुलाई प्रयोग गरेर भारतले एउटा सम्झौता गरी नेपालमा कठपुतली सरकार बनाउने छ। त्यति बेला नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन भयो भने कसैले अनौठो नमाने हुन्छ। सचेत बनौं। हाम्रो नेतृत्वलाई दबाब दिऔं।
