नेपालको संबिधान २०७२ जारी भएको सात वर्ष नहुँदै वर्तमान राज्यसत्ताका प्रमुख पात्रहरुले ‘यो संबिधान असफल भएको” भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन्। बिगतको लामो संघर्ष, जनआन्दोलन, १० वर्षीय महान जनयुद्धको राप र ताप पछि दुईसय ४० वर्ष लामो एकतन्त्रीय निरङ्कुश राजतन्त्र फालेर स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न २-२ पटक गरिएको खर्चिलो संबिधान सभाबाट बनेको नेपालको संबिधान २०७२ जारी भएको हो।

यस संविधानले सिंहदरबारको अधिकार जनताको घर-दैलोसम्म पुग्ने अपेक्षा नेपाली जनाताको थियो। तर दरबार काठमाण्डौमा नै रह्यो र सिंहहरु नेपाली जनताको घरदैलोमा पुगेर जनतालाई दु:ख दिईरहेका छन्। भ्रस्टाचार, अन्याय, ठगी, अनियामितता संस्थागत भैरहेका छन् र त्यसको नेतृत्व गरिरहेका छन्। जनता बिरोध गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। यति बेला नेपाली जनताको दुखका आवाजहरु बोलिदिने नेतृत्व देखिदैन।

लामो संघर्ष र बलिदानपछि ब्यबस्था त परिवर्तन भयो। तर नेपालि जनताको अवस्था परिवर्तन भएन। नेपाली जनताको दैनिकी दिनप्रतिदिन असहज र कष्टकर बन्दैछ। मुलुकमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालहरु जटिल बन्दैछन। वर्तमान राजनीतिक दलहरु मुलुक र जनताप्रति बफादार देखिदैनन भन्ने उनीहरुको गतिविधिहरुले स्पस्ट पारिसकेका छन्।

नेपाली जनताको चुल्हो-चौको नबल्ने अवस्था हुँदा पनि न त जनप्रतिनिधि बोल्छन, न राजनीतिक नेतृत्व। संसद र प्रदेश सभामा त जनतका आवाज बिरलै बोलिन्छ। तर ती आवाजहरुको सरकार सुनेको नसुने जस्तै गरिरहंछा। त्यो संसदमा अति सम्बेदनशील मानिएको नेपाली नागरिकता अधिक विदेशीलाई दिएर आदिबासी नेपालीलाई अल्पमतमा पार्न सकिन्छ ? नेपाली भुमि बिदेशी शक्तिलाई रणभूमिका रुपमा कसरी विदेशीलाई दिन सकिन्छ ? नेपालको कुन नदी कुन बिदेशी दलाली दिने भनेर संसदमा छलफल मात्र हुदैन, संसदले पारित गरेर समेत दिने गरिएको छ।

संसदमा राष्ट्रघाती गतिविधिहरु भैरहदा केही कम्युनिष्ट पार्टीहरु देखावटी बिरोध गरे जस्तो गर्छन। तर अप्रत्यक्ष रुपमा उनीहरु सहयोग गरिरहेका हुन्छन। संसदमा गतिबिधि हेर्दा र राजनीतिक गतिविधिहरु हेर्दा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुबीच बैचारिक भिन्नता देखिदैन। सत्ता प्राप्तिका लागि घोरदक्षिण पन्थी र बामपन्थी बीच भएको देखिन्छ। जहान आफ्नो वर्चस्व कायम हुन् सक्दैन, त्यस्तो अवस्थामा सत्तामा जानुको अर्थ रहन्न। वर्तमान सत्ताका संरचनाहरु दक्षिणपन्थीहरुको कब्जामा छ। दक्षिणपन्थीहरुको कब्जामा रहेको वर्तमान सत्तामा गएर वामपन्थी कम्युनिष्टहरुले कदापि जनताका लागि केही गर्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा दक्षिणपन्थीहरुको दास बनेर सत्तामा लिसो बनेर टांसिनु शिवाय वामपन्थी कम्युनिष्टहरुको विकल्प रहन्न। दास बनेर बसेको बामपन्थी कम्युनिष्टहरुले मुलुक र जनताका लागि केही गर्न सक्दैनन्। बरु उनीहरु दक्षिणपन्थीहरुको इशारामा देश र जनताप्रति घात गर्न बाध्य हुन्छन। अहिले नेपालमा भएको छ यही।

नेपालमा कम्युनिष्टहरु बीच फाटो आउनुको मूल कारण पनि यही हो। जब वामपन्थी कम्युनिष्टहरु सत्तामा पुग्छन। उनीहरु आफुले आफैलाई सर्वेसर्वा ठान्ने गर्छन। आफु भन्दा बाहेकका वामपन्थी कम्युनिष्टहरुलाई कम्युनिष्ट नै मान्दैनन। उनीहरुको अस्तित्व नै स्वीकार गर्दैनन्। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दक्षिणपन्थीहरुको इशारामा एउटा सत्तारुढ कम्युनिष्टले सत्ता बाहिर रहेका बामपन्थी कम्युनिष्टहरुलाई दमन गरिरहेको हुन्छ। बिगतमा बिप्लवले नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा शुरु गरिएको एकीकृत जनक्रान्ति माथिको दमन , अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई गरिएको अपहेलना यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्।

त्यसो त नेपालका वामपन्थी कम्युनिष्टहरु सत्ता संचालन गर्न असक्षम छन् भन्ने पनि देखिएको छ। नेपालमा दुई-तिहाई मतदाता वामपन्थी कम्युनिष्ट पक्षधर रहेको बिगतका चुनाबहरुबाट प्रस्ट हुन्छ। तर राज्यस्तामा सधैं जसो दक्षिणपन्थी दलहरु नेतृत्व गरिरहेको देख्न सकिन्छ। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछिका धेरै समय नेपाली कांग्रेसले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको देखिन्छ। ती सत्तामा जुको जसरी टाँसिएर बसेका वामपन्थी कम्युनिष्ट दलहरु दास जसरी बसेको अनुभूति जनताले गर्न थालेका छन्। वामपन्थी कम्युनिष्ट दलहरु सरकारमा छन्, तर आधारभुत वर्ग गरीब, किसान मजदूर किसानहरुले वामपन्थी कम्युनिष्ट दलहरु सत्त्तामा छन् भने अनुभुती गरिएका कार्यक्रमहरु सरकारबाट आएका छैनन। बरु भ्रस्टाचार, महंगी, अन्याय अत्याचार बढेको छ। बिगतमा वर्गीय उत्थानका लडेका क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरु मध्ये सबैको नभई केहीको मात्र वर्ग उत्थान भएको छ। तिनैबाट उत्पिडित वर्ग, गरीब, किसान, मजदुर, सुकुम्बासीहरु झन् प्रताडित बनेका छन्।

२०७४ सालमा आजभन्दा पांच वर्ष अगाडी भएको चुनाबमा नेपाली जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई झन्डै दुई-तिहाइ बहुमत दिएर सत्तामा पुर्याएका थिए। तर सत्तामा पुगेपछि कम्युनिस्ट पार्टीले संबिधान नै परिवर्तन गरेर जनपक्षीय कामहरु गर्न सक्थ्यो। तर नेपाली जनताले दिएको पांच वर्षीय म्यान्डेट पनि उनीहरुले धान्न सकेनन। देशी तथा बिदेशी तत्वको इशारामा फुटेर अन्तत: फेरी दक्षिणपन्थी दलको नेतृत्वमा सत्तामा टाँसिन पुगेका छन् केही वामपन्थी दलहरु।

कम्युनिष्ट शासनमा सुशासन कायम हुन्छा, भ्रस्टाचार, अनियमितता, बेथिति दुर हुन्छ भन्ने गरिच्न्छ। तर झन्डै तीन वर्ष लामो करीब-करीब दुई तिहाइ बहुअतको कम्युनिष्ट शासनमा भ्रस्टाचार, अनियमितताले संस्थागत पायो, नातावाद, कृपावाद कायम भयो र नेपाली जनता कम्युनिष्टहरु देखि आजित हुने अवस्था छ अहिले।

यस्तो अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पैसा खर्च गर्न नसक्ने सर्वसाधारण जनताले चुनाब लड्न नसक्ने अवस्था आयो, चुनाब खर्चिलो भयो भनेर भनेका छन्। के हामीलेचाहेको सर्वासधार्ण जनताले चुनाब लड्न नसक्ने निर्वाचन प्रणाली चाहेका थिय्सुन त ? उत्पीडित वर्ग, गरीब, किसान, मजदुर, सुकुम्बासी लगायत आधारभूत वर्गको प्रतिनिधित्व हुन् नसक्ने चुनाबी प्रणालीबाट चुनाब लडेका कम्युनिष्टहरुले अनि तिनका पक्षमा कसरी काम गर्छन ?

संसदीय प्रणालीमा जनताका पर्तिनिधी छान्न चुनाब गरिन्छ। चुनाबमा गरीब किसान, मजदुर र सुकुम्बासीहरुका आवाज मुखरित नहुने भए पछि कम्युनिष्टले त्यस्तो चुनाबमा भाग लिनुको अर्थ के हुन्छ?हुँदा हुँदा त आजकल, ठग, बदमास, गुण्डा, भ्रस्ताचारी, हत्यारालाई चुनाबमा उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनाबी प्रणालीको बदनाम गरिएको छ। बिगतका दिनहरुमा ठग, बदमास, गुण्डा, भ्रस्ताचारी, हत्यारा चुनाबका उम्मेदवारहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्थे र बिजयी भए पछि तिनीहरुबाट आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्थे। तर अहिले त उनीहरु नै सोझै उम्मेदवार बनेर चुनाब जित्ने परिस्थिति बन्दैछ। यो चुनाबी प्रणाली कायम रहेसम्म गरीब, किसान, मजदुर सुकुम्बासी लगायत उत्पीडित वर्गको उन्नति प्रगति हुने कुनै सम्भावना छैन। तसर्थ यो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरिनुको विकल्प छैन।

अहिलेको चुनाबी प्रणाली परिवर्तन के अहिलेको संसदीय प्रणालीबाट सम्भव छ त ? यो चुनाबी प्रणाली परिवर्तन गर्न यही प्रणालीबाट अगाडी बढ्दा सम्भव हुन्छ त ? पक्कै पनि हुदैन। तसर्थ यो चुनाबी प्रणाली परिवर्तन छुट्टै संघर्षको आबश्यकता पर्छ। के त्यो संघर्ष कुनै एक कम्युनिष्ट पार्टीले मात्र गर्न सक्छ ? पक्कै पनि सक्दैन। तसर्थ सम्पूर्ण बामपन्थी कम्युनिष्टहरु विकल्प छैन।

हुन त चुनाबको मुखमा आएर प्रचण्डले क्रान्तिकारी फोर्स गठन गरेका छन्। त्यो फोर्स कहिलेसम्म र के का लागि हो ? के त्यो फोर्स चुनाब पछि पनि सक्रिय रहनछ ? त्यसले के काम गर्छ ? के त्यस फोर्स एक्लैले चुनाबी प्रणाली परिवर्तन गर्न सक्छ ? प्रश्नहरु धेरै छन्। प्रचण्डले यी प्रश्नका जवाफहरू दिनु आबश्यक छ।

त्यसो त प्रचण्डले आगामी चुनाब पछि आफ्नो पार्टी सडक संघर्षमा जाने बताएका छन्। त्यो वास्तविक जस्तै देखिन्छ। किनकि बिगतमा उनले गरेका कमी कमजोरी र वर्तमान गठबन्धन बिचको किचोलाले उनको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको अवस्था खस्कने देखिन्छ। आगामी चुनाब पछि माओवादी केन्द्र निर्णायक मत पायो भने त प्रचण्डले सत्तालिप्सामा प्रयोग गर्नेछन। आगामी चुनाब पछि माओवादी केन्द्र पहिलो पार्टी हुने सम्भावना त छदै छैन, दोश्रो पनि हुन सकेन र निरनायक मत पनि पाउन सकेन भने उसको लागि सडक संघर्धको विकल्प रहने छैन। जुन प्रचण्डले बुझेर अहिले नै भनेका हुन्। तर उनले निर्णायक मत पाए भने उनी सत्तालिप्सामा टाँसिने छन्।

प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको एजेन्डा

नेकपा माओवादी केन्द्रका अधय्क्ष प्रचण्डले आसन्न आम चुनाब पछि आफ्नो पार्टी प्रत्यक्ष राष्ट्रपति बोकेर संघर्षमा जाने बताएका छन्। प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको चुनाबमा जान अहिलेको चुनाबी प्रणाली र संबिधान परिवर्तन गरिनु पर्छ। संबिधान परिवर्तन गर्न माओवादी केन्द्र एक्लैले सक्ने देखिन्न। त्यसका लागि अन्य बामपन्थी कम्युनिष्ट दलाहरुले सहयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि हिजोका माओवादीहरु एकजुट नभई नहुने अवस्था छ। त्यसो त आफुलाई कम्युनिष्ट पार्टी भनिरहेका एमाले र त्यसबाट फुटेको एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि नेपालमा क्रियाशील वामपन्थी कम्युनिष्ट दल हुन्। तर उनीहरु तत्काल प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको चुनाबमा जाने सम्भावना न्यून छ। तसर्थ बिप्लव नेतृत्वको नेकपा र त्यसबाट फुटेको नेकपा (बहुमत), किरण नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)पनि अहिलेको अवस्थामा कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षम उभिएको देखिएका छन्. तसर्थ उनीहरुलाई पनि साथ् लिएर जानुको बिकल्प प्रचण्डसंग रहने छैन। यिनको साथमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिने अन्य राजनीतिक दलहरुलाई पनि साथमा अति आबश्यक हुन्छ।

नेपालमा कार्यकारी राष्ट्रपति पक्षधर कम्युनिष्टहरुको संघर्ष शुरु भयो भने नेपालमा फेरी पनि एउटा जनउभार आउने छ। त्यस उभारले कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा निर्णय लिन बाध्य त पार्ने छ नै। त्यसका साथमा यस संबिधान र व्यबस्थाप्रति असन्तुष्ट पक्षधरहरुको बिषय र मागलाई समेट्दै अगाडी लगाउन सकियो भने यो देशमा फेरी पनि गरीब, किसान, मादुर, सुकुम्बासी लगायत उत्पीडित वर्गको पक्षमा सत्ता स्थापना गर्न कसैले रोक्न सक्ने छैन। हैन यो चुनाब सम्मको लागि चुनाब जित्न मात्र यो कार्ड यो प्रचण्डको व्यर्थको भनाइ हो।