संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले नारायणहिटी भित्र निर्माण गरेको संरचना अवैध भएको ठहर गर्दै कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरि छानविन समितिले बतास समूहले निर्माण गरेको संरचना अवैध भएको निष्कर्ष निकालेको बताएको छ । उसले उक्त संरचना निर्माणलाई रोकेर सम्बन्धित निकायबाट कारवाही हुनुपर्नेसमेत सुझाव सो समितिले दिएको हो ।
प्रतिवेदनमा भनिए अनुसार बतास समूहले आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास र आधिकारिक स्वीकृतिसमेत लिएको छैन । त्यस्तै मन्त्रालय एवम् विकास निर्माण समितिको पूर्ण स्वीकृति विपरित झण्डै थप १४ रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ संरचना निर्माण गरिएको छ ।
साथै उक्त संरचना निर्माण गर्ने क्रममा एउटा ऐतिहासिक सुरुङ (बङ्कर) पनि बिगार्न खोजेको पाइएको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा जनाइएको छ । त्यस्तैगरी प्रतिवेदनमा संग्राहलयभित्र क्यान्टिनरक्याफ्टेरिया सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको भएपनि क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमांकन भएको नपाइएको पनि स्पष्ट पारिएको छ ।
‘सम्झौता विपरीत काम हुँदा पनि विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि जिम्मेवारी पूरा नभएको पनि प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
बतास समूहले सम्झौतामा उल्लेख भन्दा बढी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन भनिएको र केही निर्माणाधीन टहरा र पर्खाल राखिएका जालीहरू भत्काइएको पाइएको पनि बताइएको छ । यो प्रतिवेदनसँगै नारायणहिटीमा निर्माण भइरहेको संरचनाहरु निर्माण कार्य स्थगित हुने बताइएको छ ।
हेर्नुहोस्, निष्कर्षका सात बुँदा :
१.क्यान्टिन/क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्नका लागि क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमांकन भएको देखिएन । क्यान्टिन / क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमांकन नगरी क्यान्टिन/क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न दिएको देखिँदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको देखिन्छ।
२. नारायणहिटी दरवार संग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिण पट्टिको प्रवेशद्वार नजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा समितिसँग पूर्व स्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचनाहरु निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संबर्द्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएन ।
३. सम्झौताविपरीत विम्यानेजमेन्ट प्रा. लि. ले नयाँ संचरना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानूनी कारबाही गरेको पाइएन । निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिनेतर्फ पनि कुनै पहल भएको देखिएन ।
४. समितिको निर्णय एवं प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट वि. म्यानेजमेन्ट प्रालिसँग सम्झौता गरेको देखियो ।
५. क्यान्टिन/क्याफ्टेरिया भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिंदा कायम भएको दररेटलाई स्वभाविक मान्न सकिएन।
६. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा व्यवस्था भए बमोजिम एउटै परिवारभित्रका शेयर सदस्यहरु रहेका तीन वटा फर्मका बोलपत्रदाताहरु आपसमा मिलोमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन रकम रु २,२०.४४०/२६ भन्दा रु १, १७७/७४ पैसा मात्र बढ़ी कबोल गरी ठेक्का संझौता गरेको देखिँदा ठेक्का सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलोमतो भएको हुन सक्ने देखिन्छ।
७. आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृती नलिई र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्व स्वीकृति नलिई अनुमानित १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरु निर्माण भएको देखिन्छ । दोस्रो पक्षको रुपमा रहेको वि. म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. ले अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिइ नयाँ संरचनाहरु निर्माण गरेको देखिएकोले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कारवाही हुनुपर्ने देखिन्छ।
