देश बिकासका लागि जनता शिक्षित हुनु अनिवार्य हुन्छ। शिक्षित जनशक्तिको अभावमा देश अघि बढ्न कठिन हुन्छ। शिक्षित जनशक्ति उत्पादनका लागि बजेट मार्फत् घोषणा भएका शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लगि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पुस्तिका सार्वजनिक गरेको छ । पुस्तिका अनुसार सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई मध्यम आयस्तरको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्दै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने भनिएको छ । भनाइ अनुसार का योजना निम्नानुसार छन् :
१. मानव पूँजी निर्माणको आधार शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउने ।
२. शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।
३. शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने ।
४. आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्ना दर शतप्रतिशत पुर्याउने ।
५. आधारभूत शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य गर्ने ।
६. बालविकास केन्द्रका शिक्षक र कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब पन्ध्र हजार गर्ने ।
७. . दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने ।
८. शिक्षक-विद्यार्थी अनुपातमा दरबन्दी मिलान गर्ने ।
९. सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा नि:शुल्क बनाउने ।
१०. वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
११. हिमाली जिल्लामा माध्यमिक तहका विद्यालय आवासीय बनाउने ।
१२. सार्वजनिक विद्यालयमा नौसम्मका पुस्तक रङ्गीन बनाउने ।
१३. दृष्टिविहीन बालबालिकालाई ब्रेल लिपिका पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने ।
१४. एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी नीति अवलम्बन गर्ने ।
१५. सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई नि:शुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउने ।
शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलका अनुसार सार्वजनिक स्कूलको गुणस्तरीयता सुधार्न लागिपरेका छन् तर निजी स्कूल भने यो प्राथमिकतामा नपर्ने पनि बताइरहेका छन् । माथिका उल्लेखत बूँदा हेर्दा लाग्छ कि अब शिक्षाको स्तर युरोपभन्दा माथि जानेछ तर कार्यान्वयनमा कुनै पनि जान सक्दैनन् र कागजमा मात्रै सीमित हुन जान्छन् ।
सरकारले चाहने हो भने जुनसुकै क्षेत्रमा जुनसुकै प्रकारको परिवर्तन ल्याउन सक्छ तर अस्थिर सरकार र अदूरदर्शी नेताका कारण कहिल्यै आशातीत सुधार हुन सकेको छैन । नेताभन्दा बाहिर लगेर गतिलो मानिसलाई जिम्मेवारी दिने हो भने केही वर्ष भित्रमा कायापलट हुन सक्छ भन्ने कुरा केही हदसम्म विद्युत् प्राधिकरणको केसमा हेर्न सकिन्छ । कुलमान घिसिङका कारण केही हदसम्म प्राधिकरणले उन्नति गर्न सकेको छ । यसरी नै शिक्षाको क्षेत्रमा पनि गतिलो नेतृत्वको आवश्यकता छ सबभन्दा पहिला ।
शिक्षाको गुणस्तरीयता भनेकै के हो ? यो प्रश्न नै अमूर्त छ । व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री भन्ने परिभाषा धेरै हदसम्म स्पष्ट भए पनि गुणस्तरीयता र जीवनोपयोगी भन्ने परिभाषा त्यति स्पष्ट हुँदैन । शिक्षाम सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कुरा सो परिवारको आय र स्थिरतामा पनि भर पर्ने हुनाले यो पनि प्रयासयोग्य कदम भए पनि निरपेक्ष रूपमा पूरा हुन नसक्ने कुरा हो । सबैलाई पहुँच सुनिश्चित गर्न अर्थ र विकास मन्त्रालयको सहकार्य पनि हुनुपर्ने हुन्छ जुन असम्भव जस्तै हुन जान्छ । शेक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरा पनि राजनीतिक पहुँच, कार्यकर्ता पोषण र भ्रष्टाचारका सूत्र बाहेक केही लाग्दैनन् ।
भूकम्पमा भत्किएका स्कूलहरूको हालतले नै पुष्टि गरिसकेका छन् यो कुरा । विद्यार्थी भर्ना दर शत-प्रतिशत पुर्याउने कुरा पनि चुटकिला मात्रै हो भन्ने कुरा भूपू प्रधानमन्त्रीकी ओलीकी काखे छोरीको भर्ना र पढाइबाटै पुष्टि भइसकेको छ । आधारभूत तहको शिक्षा नि:शुल्क गर्ने कुरा आजको हैन धेरै अघिदेखिको कुरा हो जुन व्यावहारिक रूपमैं असम्भव जस्तो देखिइसकेको छ । नि:शुल्क शिक्षाको नारा विदेशी अनुदान लुट्ने बहाना जस्तो मात्रै लाग्छ । बालविकासका शिक्षक-कर्मचारीको तलब पन्ध्र हजार केही पनि हैन । १० बजेदेखि ४ बजेसम्म काम गरेर दिनभरिमा त ज्यामीले पनि हजार-बाह्र सय कमाइदिन्छ भने शिक्षकलाई मुश्किलले दैनिक ५ सयभन्दा नपर्ने तलब शोषणको पराकाष्ठा हो ।
उद्योगका मजदूरको समेत त्यति थोरै तलब नहोला । भाँडा माझ्नेले पनि त्योभन्दा बढी पाउँछ । सरकारले नै शोषण गरेपछि कसले कहाँ गएर बोल्ने हो ? दिवा खाजाको व्यवस्था भन्नुभन्दा कुहेका अन्न व्यवस्थापन भन्दा बढी सान्दर्भिक हुन जान्थ्यो । शिक्षक दरबन्दीको मिलान विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा गर्दा हिमालका विद्यालय, गाउँका विद्यालय मारमा पर्ने नीति हो, शहरका विद्यालय मालामाल हुने सुदूरका विद्यालय जसरी पनि पछि नै पर्ने हुन् ।
विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा दिनुभन्दा पहिला के कुराका लागि दिने भन्ने स्पष्ट हुन जरूरी छ । फेसबुक नै चलाउन र युट्युब नै हेर्न हो भने यसको पनि कुनै औचित्य नै छैन । विदेशीसित अनुदान बटुल्न वा हामी पनि आधुनुिक भइसक्यौं भनेर दुनियाँका आँखामा छारो हाल्न हो भने ठीक छ नत्र भने संसद्मैं पब्जी गेम प्रतिबन्ध गर्नुपर्यो भनेर उठेको आवाज अझै माथि पुर्याउन सहयोगी बन्नेछ । वैकल्पिक शिक्षण प्रभावकारी बनाउने प्रयास त राष्ट्रीय शिक्षा बोर्डले कोविड महामारीमा गरेका प्रयासबाटै देखिएका छन् । बाँदरलाई लिस्नोबाहेक केही नहुने देखिन्छ यो योजना पनि । कुन-कुन कुरामा यसको औचित्य छ र के-कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट नभईकन अन्धाले हात्ती छामे जस्तो योजनाबाहेक केही हैन ।
हिमाली जिल्लामा छात्रावास बनाउने कुरा मेलम्ची आयोजान, तुइन विस्थापन योजना जस्तै हुन् । कक्षा नौसम्मका पुस्तक रङ्गीन बनाउने कुरा पनि हास्यास्पद बाहेक केही लाग्दैन । जुन देशमा बिना रङ्गीन पुस्तक पढेरै परीक्षा दिन पाइँदैन, परीक्षा सकिएपछि मात्रै पुस्तक आइपुग्छन् त्यो देशमा यी आदर्श कति हास्यास्पद होलान् । दृष्टिविहीनलाई ब्रेल लिपिका पुस्तक उपलब्ध गराउने योजनाले पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र वा यस्तै अरू छापाखानालाई व्यापार बढ्ला तर समयमा छापिएला, समयमा पुग्ला, समयमा स्तरोन्नति होला भन्ने कुरामा विश्वास नै गर्न सकिन्न ।
एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्था गर्ने योजनाले केहीको रोजगारी बढे पनि तलबपीडितहरूको सङ्ख्या बढाउने र स्कूललाई अझै राजनीतिको अखाडाड बनाउने बाहेक अरू उपलब्धि हुने देखिन्न । नि:शुल्क सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि नि:शुल्क शिक्षण भने जस्तो बाहेक अरू केही होइन ।
योजनाको कमी भएर, नजानेर, विदेशी अनुदान नआएर विद्यालयहरूको उन्नति नभएको होइन कि गतिलो नेतृत्व क्षमता नभएरै यस्तो दुर्दशा भएको हो । सङ्कल्पवान नेतृ्त्व नआएसम्म यस्ता योजना पोइल गइरहने स्त्रीका श्रृङ्गार बाहेक केही होइनन् ।
