आजभोलिका दिनमा नेपाली माहोलमा एमसि’सीको वि’वाद निकै च’र्को छ । नेतालाई जनताको आ’वाज सुन्ने बानी छैन, न त्यस्तो कुनै इतिहास छ। तर एमसि’सीका स’वालमा भने यो पास भएमा नेपालको राजनी’तिसितै देश नै कता पुग्छ भन्न सकिन्न। अत: हामी सबै यस स’वालमा च’नाखो हुन ज’रूरी छ ।
सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा ११ जना प्र’धानमन्त्रीहरू र तिनका दि’मागले अगाडि ब’ढाउँदै आएको एमसि’सीलाई संसद्मा पेश गर्ने, का’नुनविज्ञ र भाषाविज्ञ समेत राखेर वि’वादित वि’षयमा छल’फल गर्ने, सं’शोधन गर्ने, उप’युक्त लागे पास गर्ने, नभए फर्काइदिने नै हो। तर यो देशमा जहाँ पनि राजनी’तिक भ्र’ष्टाचार हुने हुनाले जनता आ’श्वस्त छैनन्। त्यही भएर व्या’पक वि’रोध जारी छ । वि’रोधका आ’वाज यति च’र्का छन् कि गृह मन्त्रालयले विज्ञ’प्ति नै निकाल्नु परेको छ कि मित्र राष्ट्रप्र’ति कुनै अनर्गल प्र’चार नगरौं भनेर । के साँच्चै एमसि’सी वि’रोध गर्ने लाय’क छ वा पास गराउने खालको छ ?
११ जना प्रधानमन्त्री जस्ता हस्तीहरू कु’र्चीमा रहँदा स’म्झौता अगाडि बढाउने ,तर बाहिर आएपछि वि’रोध गर्ने दोहो’रो भू’मिकाले पनि जनता भ्र’ममा छन् कि वास्त’वमा यो के हो ? सरकारले यतिखेर वि’वादित बुँदाहरूमा सं’शोधन प्र’स्ताव पठाएको भन्ने समाचार पनि आएको छ। तर यो अनै’तिक स्त्री-पुरुष सम्बन्धमा दुवैले गर्ने साउँती जस्तो मात्रै हो । वि’रोधसित जो’गिने पू’र्वतयारीबाहेक अरू केही होइन ।
वास्त’वमा भन्ने हो भने एमसि’सी के र कस्तो भन्नुभन्दा पनि वि’देशीको अनु’दान कसरी लिने वा नलिने आदि कुरामा हामीसित कुनै स्प’ष्ट नी’ति नै छैन । सह’योगदाताका चाहिंदा-नचाहिंदा श’र्तहरू पूरा गर्दै अनु’दान स्वी’कार गर्ने परिपाटीले नै मुलुक आज भि’खमङ्गा स्थि’तिमा पुगिसकेको छ । हाम्रो स्वा’र्थ र आव’श्यकताबारेमा नै हामी स्प’ष्ट यो’जनान्वित छैनौं । जे पायो त्यही लिंदा रो’गी भएकै छौं ।
केहीलाई यो देशको का’यापलट गर्ने अनु’दान लाग्छ भने केहीले अमेरिकालाई नचि’ढाउन वा भवि’ष्यका अरू थप अनु’दान ल्याउनका लागि पनि यो सम्झौता पास गर्नुपर्छ । एमसिसी इण्डो प्यासिफिक सैन्य योजना अन्तर्गतको योजना हो भनेर पटकपटक स्पष्टीकरण आइरहेको पृष्ठभूमिमा सबभन्दा पहिला असंलग्न नीति परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । चीनतिर टार्गेट गरिएको यो योजनाले भोलि चीनलाई चिढाउने कि अमेरिकालाई ? यो पनि अर्को प्रश्न छ ।
एमसिसीबारेमा सञ्चारगृहहरू लगभग मौन छन् र केहीले पक्षमा विज्ञापन गरीकन विरोधका कारणले स्थगित पनि गरिसकेका छन् । धेरै सञ्चारगृहको मौनता र केहीको विज्ञापनले समेत भविष्यमा कतिपय यसको चपेटामा आउनेछन् भन्ने अनुमान पनि बलियो हुन्छ । अमेरिकाले यो देशलाई सहयोग गर्न चाहेमा अरू विविध संघसंस्थाका माध्यमबाट पनि गरिरहेकै छ थप गर्न पनि सक्थ्यो ।
कुनै अनुदान पहिलोपटक संसद्बाटै पास गराउनुपर्ने कारण किन हो ? अनुदान पनि यति धेरै मरिहत्ते गरेर दिइन्छ र ? अनुदान भनेको त दिंदा लिए दिने हो नलिए नदिने हो तर यहाँ त अमेरिकाले प्राण नै जाला कि भने झैं गरी पछि परेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिको कपीराइट माग्ने, नेपाली कानुनभन्दा एमसिसी हुने, अरु देशसितको सम्झौता बाझिएमा एमसिसी नै सर्वोपरि हुने, लेखापरीक्षण अमेरिकाले नै गर्ने, एमसिसीले आयात गर्ने कुनै सामग्रीमा नेपालले चेकजाँच गर्न नपाउने, कर लिन नपाउने, कार्यालयमा प्रवेश निषेध हुने, परियोजना सञ्चालनमा भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने, वर्तमान मात्रै होइन अमेरिकाले बनाउने भविष्यका कानुन समेत लागू हुने …… यस्ता-यस्ता प्रावधान छन् कि सामान्य चेतनाको मान्छेले पनि यो सहयोग सुगरकोटेड विष हो भन्ने बुझ्न सक्छ । यो उसको अनुदान पनि हैन लगानी हो भनेर उसले ठोकेरै भनिरहेछ ।
उसो त अमेरिका चीनको दुश्मन हो नै, तिब्बतियन शरणार्थीलाई प्रयोग गरेर बेला-बेलामा निहुँ खोजेकै पृष्ठभूमिमा कोरोना महामारीका सन्दर्भमा त त्यो दुश्मनी झन् उर्लिएर बाहिर छताछुल्ल छ अनि कसले बुझ्दैन कि यो सम्झौता नेपाललाई चीन र अमेरिकाको रणमैदान बनाउने योजना हो ।
दुई महाशक्तिको टक्कर पर्दाबित्तिकै भारत पनि किन चुप लाग्छ र ? उसले चाहेको पनि छ कि नेपालमा अस्थिरता होस् र कब्जा जमाउन सकियोस् । भारतको मानसिकता त कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक हुँदै तुइन प्रकरणसम्म स्पष्ट नै छ । नेपाली सेनाको ब्यारेकमाथि जानाजान बिना अनुमति भारतीय सेनाका हेलिकप्टर उडाएर युद्धको निहुँ खोजिरहेकै छ ।
नयाँ ईष्ट इण्डिया कम्पनीको रणनीतिबाहेक केही होइन । अमेरिकाले इराक, अफगानिस्तान, सिरिया जस्ता देशहरूलाई जसरी तहस-नहस पारेको छ के त्यो सामान्य मान्छेलाई पनि थाहा छैन ? शायद यही भएर हो श्रीलङ्काले पनि यो एमसिसी सहयोग अस्वीकार गरेकै हो । विदेशीले दिने अनुदानमा यति धेरै र्याल चुहाउनुको सट्टा आफ्नै देशका बेरुजु र भ्रष्टाचारको ग्राफ कम गर्न सके, आयात भन्दा निर्यातमा जोड दिन सके, जनताको पैसालाई सही सदुपयोग गर्न सके देशलाई बन्धक राखी-राखी कुनै अनुदान पनि चाहिंदैन ।
सियो आयातमा मात्रै अरबौं रकम जान्छ, धानमैं अरबौं जान्छ, भर्खरै सयौं उद्योग खोल्न नसके पनि कम्तीमा सामान्य कुराबाट नै सुधार गर्न सके पनि देशको कायापलट हुन्थ्यो । चुहेका छिद्र र गर्न सकिने सुधार खोज्नुभन्दा हुँदा-नहुँदा अनुदानले देश धितो राख्ने दुष्प्रयास कदापि राम्रो होइन । अस्तिसम्म हामीभन्दा गरिब देश भुटानबाट समेत पाठ सिक्न सकिन्छ ।
