हालै मात्र सर्वोच्चले सबै नेपाली नागरिक समान हुन् सबैलाई समान अवसर दिन जातीय आरक्षण हुनुहुँदैन भनेर फैसला गरेको छ । यो फैसलाका पक्ष-विपक्षमा धेरै प्रकारका अभिमत आएका छन् । जनजाति महासंघले त आन्दोलनको समेत चेतावनी दिएको छ । एकातिर आरक्षणको सन्दर्भ निक्लँदै गर्दा अर्कोतिर सुकुमवासी आयोग पनि खारेज गरिएको छ । यी दुवै मुद्दा नेपाली समाजमा चिन्तनीय विषय नै हुन् ।
जुन बेलामा जातीय आरक्षणको व्यवस्था ल्याइएको थियो त्यो बेलामा तर्क के थियो भने इतिहासले गरेका विविध गल्तीका क्षतिले दलितहरू जनजातिहरू पछि पारिएका छन्, तिनको शिक्षा र सुविधामा पहुँच कम छ अत: तिनलाई आरक्षण दिनुपर्छ । अवश्यै पनि इतिहासले धेरै गल्ती गरेकै हो, छुवाछुतदेखि मान-अपमान सम्मानका विविध आयामाबट क्षतिपूर्ति दिनैपर्ने खालको गल्ती पुर्खाले गरेकै हुन् तर भइसकेको गल्तीलाई सच्याउन अर्को गल्ती पनि गरियो । सही निर्णय के हुन्थ्यो भने जातीय आरक्षण नै भए पनि या त यति दशकका लागि मात्र भनिनुपर्थ्यो किनकि पुर्खाले पनि अनन्तकालदेखि त अवश्यै गल्ती गरेका थिएनन् जसको क्षतिपूर्ति दिन अनन्त कालसम्मका लागि हामीलाई बाध्य बनाइँदै थियो ।
अर्को गल्ती जातीय आधारमैं दिइरहँदा पनि त्यहाँभित्र पनि वर्ग छुट्याएको भए पनि केही हदसम्म चित्त बुझ्ने हुन्थ्यो तर जातकै आधारमा टपरा टकटकाउने बाउन र भारी बोक्ने सुदूरपश्चिमको ठकुरी समेत सामन्त मानियो तर न्यूरोडमा सुनको आलिशान पसल भएको सुनार समेत गरिब सर्वहारा भनेर आरक्षणमा पर्यो । फलानो जातको विकास अवश्यै पछि थियो होला तर आरक्षणले भन्दा तिनको स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच बढाइनुपर्थ्यो, अर्थ र विकास वा रोजगार आदिमा जीवनमा एकपटकका लागि आरक्षण हुनुपर्थ्यो त्यो पनि भएन, जीवनभरिका लागि त्यो पनि सबै क्षेत्रमा बनाइयो । डाक्टर हुने रिजल्टमा हैन कि शिक्षामा आरक्षण हुनुपर्थ्यो। तर त्यो पनि भएन ।
आरक्षणका कारण नवदलित वर्गको विकास हुन थाल्यो । दलितको उन्नयनमा नवदलित विकास होस् भन्ने त हुन हुन्थेन नि तर त्यस्तै भयो । आरक्षण कहाँ दिने, कहाँ नदिने, कतिपटक दिने, को-कसलाई दिने, साइड इफेक्ट के-के छन्, ती इफेक्ट हटाउन हामीले कस्तो पूर्वतयारी गर्नुपर्छ आदि-इत्यादि कुनै पनि गृहकार्य भएका थिएनन्, केवल नेताहरूले कार्यकर्ता बढाउने राजनीतिक दाउपेचमा जसरी आएको थियो त्यसरी नै आज तुहिएको हो ।
सदियौंदेखि विदेशीका अरबौं पैसा अनुदानमा खाइसक्यौं तर कुनै पनि क्षेत्र आजसम्म अनुदान लिन नपर्ने गरी स्व-निर्भर हुन सकेको छैन । ठीक यसरी नै जुनसुकै दलित वा जातजाति होस् तिनलाई माछा दिने हैन कि माछा मार्ने सीप सिकाएर सबल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कहिल्यै ध्यान पुगेन । दशकौं आरक्षण होस् कहिल्यै सम्बन्धित जात सन्तुष्ट भएर छोड्नेवाला छैनन्, न कहिल्यै विकास भयो भन्नेवाला छन् नत्र भने कुरै गर्ने हो भने आरक्षण पाइरहेका जातका सयौं-हजारौं लखपति-करोडपति छन् तुलनामा नपाउनेहरूका भन्दा । राजा महेन्द्रका पालादेखि आजसम्म सुकुमवासीका नाममा लाखौं हेक्टर जमिन बाँडेको बाँड्यै छ तर सुकुमवासी सकिंदै सकिन्नन् यो आरक्षण पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो ।
युरोप-अमेरिका कुनै पनि विकसित देशमा जातका आधारमा कुनै आरक्षण हुँदैन, या त समान अवसरकै व्यवस्था हुन्छ या दिइने सुविधामा वर्गीय व्यवस्था हुन्छ जातीय होइन । सुकुमवासी सिध्याउन पनि जग्गा बाँडेर समाधान हुँदैन भन्ने कुरा त देखिइसक्यो, सित्तैंमा पाएपछि त झलनाथ खनाल पनि सुकुमवासी भएकै छन् । के झलनाथ खनाललाई राज्यले उपचारका लागि पैसा दिनुपर्ने मान्छे नै हुन् त ? उनी अरबपति हुन् नभए पनि आम नेपाली भन्दा धनी नै छन्, जे होस् आफ्नो उपचार आफैं गर्न सक्ने हैसियतका हुन् तर राज्यले दिन्छ भने किन धनी हूँ भन्ने धनी मन बनाउँथे र ? यो आरक्षण पनि कुनै पनि फलानो जातको धनीले म धनी छु मेरै जातको गरिबलाई जाओस् भनेर छोडेको समाचार कहिल्यै सुनिएन । सुदूरपश्चिममा अधिकांश ठकुरीहरू छन् तर आर्थिक वा सामाजिक रूपमा नितान्त गरिब छन् तर के कहिल्यै तिनका लागि कुनै आरक्षण पाएकाले आवाज उठायो ? उठाएन, किन ? किनकि ती जातले सामन्ती वर्गका परे । आरक्षणकै सन्दर्भमा अर्को अन्यायको कुरा पनि उठाउनुपर्छ यहाँ ।
धर्मनिरपेक्ष देश अरे तर धर्मका नाममा राज्यको ढुकुटी खर्च हुने गरी आयोगहरू छन्, अनि फलानो धर्मका मान्छेलाई तीर्थयात्रा गर्न जान खर्च पनि छ । कि कुनै पनि धर्मको आयोग नहोस् कि सबैको होस् कि सबैको साझा होस् नत्र कसैको नहोस् । तर यहाँ पनि हाम्रा अभागी नेताहरूको बुद्धि पुगेकै छैन, यो कुरामा पनि कुनै दिन अवश्यै बहस हुनेछ ।
संविधानले कसैलाई काखा-पाखा गर्ने छैन भनिसकेपछि राज्यको सुविधा बराबर होस् भन्ने अधिकार सबैको हुन्छ नै । कति कानूनमा समेत लैङ्गिक विभेद छ, कतै पुरुष कतै स्त्री अन्यायमा छन् । यो केसमा पनि एउटालाई न्याय दिइरहँदा अरू धेरै अन्यायमा परेकै हुन् जसलाई सर्वोच्चले सच्याएको मात्र हो । गरिबको परिचयपत्र बनोस्, तिनले पाउने सुविधामा व्यापकता होस्, बरू गरिबको परिभाषा होस्, पहिचानाम घोटाला नहोस्, दिइने सुविधा सावधिक होस्, पङ्गु वा दलित हुनमा गर्व गर्ने खालको बनाउने नहोस्, आजको युगमा प्रतिस्पर्धी बनाइदेओस्, उठ्न सिकाउने हो सधैं बसिरहने बनाउने हैन, समाजमा ईर्ष्याको विकास गराउने खालको हुनुहुँदैन । अत: हामी सर्वोच्चको फैसलामा समर्थन जनाउँदै आरक्षण खारेज गरियोस् भन्न खोजिरहेका छैनौं कि प्रशस्त गृहकार्य गरेर आगामी दिनमा व्यवस्थित प्रकारको प्रावधान आओस् भन्ने चाहन्छौं ।
