रूपा सुनारका सन्दर्भमा जातीय विवाद सेलाउन नपाउँदै यतिखेर कालीगण्डकी डाइभर्सनको विवाद निकै चर्को रूपमा चलिरहेको छ । नेकपाको विवादमा वा ओली र नेपालको विवादमा जनताको खासै चासो छैन, जेसुकै मरून् भन्ने छ । तर कालीगण्डकीको विवाद निकै गम्भीर बनेको छ । हुन त यो परियोजना वर्तमानमा बनिहाल्ला र गण्डकी-लुम्बिनीका जनता-जनता काटाकाट गर्लान् भन्ने आशङ्का पनि होइन तैपनि दीर्घकालीन रूपमा भन्नुपर्दा यो सोचनीय शीर्षक नै हो ।

गण्डकी प्रदेशका भूपू मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ्ले पद सँभाल्दाका ताक निकै ठूलो पद पाएँ, अब गण्डकीलाई स्विट्जरल्याण्ड बनाउँछु भन्दै पहिलो योजना लेकसाइडलाई सेक्स पर्यटनको केन्द्र बनाउने भनेर घोषणा गरेका थिए जसका लागि अन्तिममा उनले माफी नमागे पनि त्यत्तिकै बोलेको हूँ भन्न समेत भ्याए । यो कालीगण्डकी डाइभर्सन पनि ठ्याक्कै त्यस्तै प्रकारको घोषणा हो भन्दा किमार्थ पनि अत्युक्ति नहोला । मेलम्ची निर्माणमा अरबौं भ्रष्टाचार, दर्जनौं नेताको लालन-पालन गर्दै बीसौं वर्ष खर्च गरेर बल्लतल्ल पानी आएको थियो त्यो पनि महिना दिन नबित्दै प्रकृतिले लिएर हिंड्यो, यो कालीगण्डकी डाइभर्सनको नियति पनि त्योभन्दा रतिभर फरक नहोला तर पनि आज बहसको जरूरी छ किनकि बूढी मरी भनेर नरुनू तर काल पल्कियो भनेर रुनू अरे ।

डाइभर्सन बन्नुहुन्न भन्ने जमातले धार्मिक पर्यटन खल्बलिन्छ, हजारौं नदीकिनारबासी जनता बिचल्लीमा पर्छन्, सभ्यता नष्ट हुन्छ, जैविक विविधताको नाश हुन्छ, पर्यावरण खल्बलिन्छ जस्ता तर्क गरिरहेका छन् भने पक्षमा बोल्नेहरूले लुम्बिनीबासीलाई पानी हुने, त्यहाँको खेतीपातीलाई सिंचाइ हुने जस्ता तर्क गरिरहेका छन् । पक्षमा बोल्नेले त कतिसम्म भनेका छन् भने धार्मिक पर्यटनको दुहाइ दिनेहरूले नै नदीमा ढल मिसाएका छन्, प्लाष्टिक हालेका छन्, बेनी जस्ता शहर नदी अतिक्रमण गरेर पनि बसेका छन् भने धार्मिक पर्यटनको नारा उचालेर काम छैन । कसै-कसैले यो विवादलाई सङ्घीयताको रोगका रूपमा पनि अर्थ्याइरहेका छन् ।

०६२ \ ०६३ को संविधान जनताको अभिमतले भन्दा पनि विदेशीको गुलामी थियो भन्ने कुरा अझै प्रष्टिनेछ अत: सङ्घीयताका रोग त जति पछि भयो उति देखिने नै छन् । राजेन्द्र महतो, नागरिकता, नदीजन्य विवाद त निकै सामान्य हुनेछन् भविष्यमा जन्मिने अझै ठूला विवादका अगाडि । सङ्घीयता यो देशको आवश्यकता नै होइन, मान्नका लागि मानिदिनु अलग कुरा हो । भारतका विविध प्रान्तमा भोगिंदै आइएका सतलज नदीको विवाद, काबेरी विवाद, तामिलनाडु र कर्णाटकको विवाद सामान्य हुन् । नेपालमा समय आउँदै जाँदा चुरे विवाद, गिट्टी-ढुङ्गा विवाद, तराईमा पहाडियाले सम्पत्ति किन्न नपाउने विवाद जस्ता एडवान्स्डमा के-के आउनेछन् के-के । विवादले उग्र रूप लिंदा कुनै विवादमा सङ्घीयता नै धरापमा नपर्ला पनि भन्न सकिन्न ।

धार्मिक समुदायका मानिसहरूले जसले कालीगण्डकीको गुणगान गाएर थाक्दैनन् तिनले यसको सुरक्षा र संरक्षणमा सिन्को पनि भाँचेका छैनन् यो पनि सत्य हो । कामै नगरीकन हाम्रो महान् सभ्यता भन्दै विरोधका नाममा विरोध गरेजस्तो पनि देखिन्छ । भारतमा भागिरथी गङ्गाको जुन दुर्दशा छ र जुन दुर्दशामाथि नेताहरूले राजनीति गरिरहेका छन् त्यो यहाँ पनि अब दिनानुदिन बढ्दो छ । त्यसबाट हामीले कुनै पाठ सिकेका छैनौं । नेपालमैं पनि बागमती लगायत कैंयन् नदी अस्तित्व नै मेटिने सङ्घारमा पुगिसकेका छन् । आजको सेती नदी आजभन्दा २५ वर्षअगाडि जुन भोल्युममा हिउँद याममा पनि बग्ने गर्थ्यो त्यो आज छैन । मूल सुक्ने, नदी सुक्ने, हिमाल काला हुँदै जाने क्रमलाई ब्रेकचेन गर्ने कुरामा कुनै धार्मिक गुरूले अभियान चलाउनुभएको थाहा छैन ।

बागमती सरसफाइ अभियानको देखासिकीमा पोखरामा पनि सेती सफाइ, फेवा सफाइ जस्ता एकाध कार्यक्रम नभएका होइनन् तर ती सबै लहरिला आत्महत्या जस्ता प्रयास मात्रै भए संस्थागत भएनन् । यसरी हेरिरहँदा धार्मिक अस्तित्वसित गाँसेर कालीगण्डकीको विरोध गर्नुको कुनै तुक पनि देखिन्न । गण्डकीमा ढल मिसाउने, फेक्ट्रीका पानी मिसाउने, प्लाष्टिक लगेर विसर्जन गर्ने, डम्पिङ साइट बनाउने अनि तिनले जलचरको विनाश गर्ने, धार्मिक आस्था भत्काउने यस्ता कुराको त कहिल्यै कसैले विरोध गरे अथवा रोके भन्ने कुरा त कहिल्यै सुनिएन । अरू कुरा त छोडौं म्याग्दी गलेश्वर जस्ता आश्रमले पनि माता भनेर पुज्ने कालीगण्डकीमैं फोहोर विसर्जन गर्ने समाचार आउँछन् भने हाम्रो आस्था भनेर बाह्र हात कुर्लनु नाटकबाहेक केही लाग्दैन ।

धार्मिक समुदायको कुरा एकातिर राखेर नेताजनको कुरा गरिरहँदा यिनले कहिल्यै पनि यो देशको प्रकृति वा वातावरण वा सभ्यता संरक्षणमा कुनै भूमिका खेलेको थाह पाइएको छैन । भूकम्पकै बेलामा धेरै सांस्कृतिक सम्पदाको विनाश भयो, कतिको दानाम निर्माण गरे कति त्यसै हराए । कैंयौं गढी, कोट, ऐतिहासिक स्मारक आदि कुनै पनि कुरामा यिनको ध्यान पुगेको हुँदैन । यिनी धार्मिक सम्पदा सिध्याउन कति सक्रिय छन् भन्ने कुरा पशुपतिभित्र लगेर क्रिश्चियनको चिहानघारी बनाउने र चर्च बनाउने कुराबाटै पुष्टि हुन्छ । एकातिर पशुपतिमा जलप हाल्छन्, अयोध्याको विकास गरेर राममूर्ति पनि स्थापना गर्छन् तर साथसाथै पैसाका लागि होली वाइन पनि पिउँछन् । दृष्टिकोणमा कुनै स्पष्टता छैन । यिनले धार्मिक-सांस्कृतिक सम्पदाको महत्व नबुझ्नु कुनै नौलो कुरा होइन ।

काठमाडौं विश्वकै टपमोष्ट प्रदूषित शहर बनिरहँदा, आजका मितिमा नदीहरू च्यापेर शहर बसालेको हुनाले मेलम्ची जस्ता कैंयन् सभ्यता बगरमा परिणत भइरहँदा कुन राजनीतिक पार्टीले नदीका लागि ठीक र उपयुक्त मानदण्ड बनाऊँ भनेर आवाज उठाएका छन् र ? नदी र खोलालाई कति च्याप्ने, कति प्रदूषित गर्ने, नदीबाट कति टाढासम्म शहरको विकास हुन दिने, ढल कसरी र कति मिसाउने, प्लाष्टिक नियन्त्रणलाई जनस्तरबाटै कसरी प्रभावकारी बनाउने, नदीको पानी कति डाइवर्ट गर्न पाउने, कति सिंचाइमा लान पाउने, कति सुकाउने आदि इत्यादि कुरालाई लिएर संसद्बाटै कानून बन्नुपर्ने हो कि हैन ? यस्ता दूरगामी असर पर्ने कुरामा पनि मनोमानी ? साँच्चै भन्ने हो भने यस्ता कुरामा त सम्बन्धित प्रदेशका जनताको जनमतसङ्ग्रहसमेत हुनुपर्छ । यो कालीगण्डकीको मात्रै कुरा होइन नेपालभरि यस्ता नदी कति छन् कति ती सबैको भविष्यको कुरा हो । सरोकारवालाहरूले यसबारेमा सर्वोच्चाबटै भविष्य नै निर्देशित हुने गरी कानून बनाइमाग्न सरकारका नाममा आदेश माग्नुपर्छ ।

राजनीतिक नेता र पार्टीले चुरेका गिट्टी-बालुवाको दोहनबाटै पुष्टि गरिसकेका छन् कि यिनको नियत नै भारत पोस्ने हो लुम्बिनीको विकास यिनका लागि कुनै अर्थ राख्दैन । नेपालका कति नदीबाट नहर निकालेर कति क्षेत्रमा सिंचाइ पुर्‍याएका छन् ? नेपालका कति जनताका घर-घरमा धारा पुर्‍याएका छन् ? कृषिका लागि के-कस्ता दीर्घकालीन रणनीति बनाएका छन् ? देशको कुन अन्नको उत्पादन बढाएर विदेशी आयात घटाएका छन् ? किसानले उखुको मूल्य नपाउने, बेलामा मल नपाउने किसानमारा देशमा कालीगण्डकीको विनाश गरेर लुम्बिनीका किसानलाई समृद्ध बनाउला भनेर पत्याउन सकिन्छ ? न त यिनलाई धर्मको अर्थ छ, न यिनलाई पर्यावरणको अर्थ छ, न यिनलाई कृषिको अर्थ छ, यिनका व्यवहारबाटै पुष्टि भइसकेको छ कि यिनलाई पद पैसा र कुर्चीबाहेक अरू केही प्यारो छैन, यिनले कालीगण्डकीको नाम लिएर जतिसुकै आश्वासन र सपना बाँडे पनि ती फगत भारतलाई रिझाएर सत्ता बचाउने बाहेक अरू केही स्वार्थ छैन ।

लुम्बिनीका किसान र जनताको पीडा यिनले देखेकै हुन् भने त्यहाँको खेती-किसानीलाई विकास गर्ने प्रशस्त विकल्प छन् । के त्यो सहारा मरुभूमि हो र ? के त्यहाँ वैकल्पिक काम गरी-गरी थाकेर अनि अन्तिम विकल्पमा कालीगण्डकीको कुरा आएको हो र ? कुनै पनि प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई आफ्नो प्राकृतिक संसाधन दिंदै दिन्नौं भन्न शायद निरपेक्ष रूपले नमिल्ला पनि । मानौं भोलि लुम्बिनीका जनता पानी नै नभएर काकाकुल होलान् त्यो अवस्थामा दिनुपर्ने पनि हुन सक्छ, त्यो बेलामा पर्यावरण, धर्म वा सभ्यता भन्दा मानजीवन ठूलो हुनेछ तर अहिले वैकल्पिक कुरामा प्रयासै नगरीकन त्यो पनि गलत नियतले कालीगण्डकीमाथि धावा बोल्न मिल्दैन ।

कालीगण्डकी डाइभर्सनले दिने हानि-नोक्सानीमा सूची धेरै लामा छन् तर दिने फाइदामा सूची कम छन् । गण्डकीका जनताले दिए पाउने हो, नदिए दावी गर्न मिल्दैन पनि । आज विज्ञानले पुष्टि गरिसकेको छ कि पानीको पनि मेमोरी सेल हुन्छ । यही शीर्षकमा वैज्ञानिकले नोबल अवार्ड पनि पाएका छन् । एउटै नदीमा एउटै पानीमा पटक पटक बाँध बाँधेर बिजुली निकाल्दा त पानीको प्राकृतिकताको विनाश हुन्छ भने पूरै धार नै परिवर्तन गरेर लैजाँदा त्यो पानीले लिने शत्रुताको चेतनाका बारेमा हाम्रो वर्तमान नेपाली विज्ञान अझै पुगेको छैन । जे-जसरी होस् गण्डकीका वर्तमानकालीन मुख्यमन्त्रीको अडानलाई सबै जनताले भूरिभूरि प्रशंसा गर्नेछन् तर भोलि उनका ठाउँमा अर्को मुख्यमन्त्री आउँदा पनि यो पानी नबिक्ने उपाय भनेको कानूनी लडाइँ र सुदूर भविष्यमा समेत कुनै पनि पार्टीको सरकारले आँट गर्न नसक्ने गरी विधान बनेको हुनुपर्छ । अरू प्रदेशमा समेत यस्ता विवाद नआऊन् । नदीका बारेमा वा प्राकृतिक संसाधनका बारेमा विधान बनाइरहने प्रक्रियामा नदी अतिक्रमणका सबै मुद्दा उठ्नुपर्छ ताकि भविष्यमा बेनी शहर पनि मेलम्ची नबनोस्, सेती नदी बागमती झैं खोज्न पर्ने नबनोस्, सबै नदी हराएर काठमाडौं मात्रै हैन पूरै देश टपमोष्ट प्रदूषित देश नबनोस् ।