केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकार सबैले आ-आफ्नो बजेट भाषण घोषणा गरिसके । सबैजसोका घोषणाहरू हेर्दा शिक्षा जगत्प्रति कसैको पनि उत्तरदायित्व महसुस हुँदैन । चुनाव नआएसम्म र शिक्षकलाई झोला बोकाउने सिजन शुरू नभएसम्म सम्मानका दिन पनि आउलान् जस्तो छैन । सरकारले गरेका शिक्षकप्रतिका अन्यायका सूची निम्नानुसार छन् —
१. पोखरा लगायत धेरैजसो ठाउँमा शिक्षकहरूले विगत चैत-बैशाखदेखि नै तलब खान पाएका छैनन् । कतिपय निजी संस्थाका शिक्षकहरूको त झन् दुर्दशा नै छ तलब नै नपाएर । कति ठाउँमा संस्था नै कोल्याप्स भइसके । सरकारी निकासा लिएर चुलो जलाउने शिक्षकले यो महामारीमा राहत पाउलान् भन्दा या त तलब नै ल्याप्स, या ढिलो या पचास प्रतिशतको पनि व्यवस्था भएको छ कति ठाउँमा । सबै प्रकारका सरकारले शिक्षकबाहेक सबै प्रकारका राष्ट्रसेवकलाई अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गरेका छन् ।
२. नेता, निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, डाक्टर लगायतका संस्थासित आबद्ध मानवहरूले खोप लगाइरहन पाउँदा शिक्षक मात्र यस्ता प्राणी हुन् जसलाई कुनै पनि प्रकारका सरकारले खोप उपलब्ध गराएर शिक्षक बँचाउन पर्छ भनेर ठानेको होस् । प्राथमिकतामा नपरेका या मरे मरून् भन्ने वर्गका प्राणी शिक्षक-प्राध्यापक भएका छन् । हुन त बच्चाहरू वा विद्यार्थीहरू पनि उस्तै-उस्तै वर्गमा परेका छन् तैपनि ठूला-ठूला कार्यकर्तापरक विद्यार्थी भने खोप लगाएर सुरक्षित भइसकेका छन् ।
३. स्वयम् प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले नै काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई आफ्ना आसेपासेका संस्थालाई स्वीकृति दिन दबाब दिएर शिक्षकलाई भेडाबाख्राको मूल्य प्रदान गरेका छन् । हुन त शिक्षकहरू नै नेताहरूका हातमा बिक्न तयार छन्, सबैसित कुनै न कुनै पार्टीको ट्याग छ, हामी तिम्रा गोटी हौं भन्न पनि भ्याएका छन् । शिक्षकले नैतिकता नगुमाउने वातावरण यो देशमा न कुनै पार्टी न कुनै नेताले तयार गर्नेछन् बरू चाहिंदाको भाँडो नचाहिंदाको ठाँडो नै बनाउने भए ।
४. संघीय शिक्षामन्त्रीले कर्मचारीलाई दिएको दसदिने भ्रमणभत्ता र दस लाखको दुर्घटना बीमा शिक्षकलाई होइन भनेर भाषण दिइरहँदा देशका सबैजसो शिक्षकले अपमानको बोध गरेका छन् । किन यति भेदभाव ? किन दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह ? किन झट्केलोपन ? शिक्षकको मनोबल कहीं कतैबाट पनि उकास्ने काम भएको छैन ।
५. यिनै शिक्षकहरूमा पनि झन् नेपालीको शिक्षक त बिचरो नै हुने गर्छ । उदाहरणका रूपमा भर्खरै मात्र कक्षा दसको आन्तरिक मूल्याङ्कनका लागि बोर्डद्वारा प्रकाशित मूल्याङ्कन समितिको प्रावधान हेर्यौं भने थाहा हुन्छ । समितिमा प्रधानाध्यापक, वरिष्ठ शिक्षक अनि विषय शिक्षक भनेर केवल अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानलाई राखिएको छ । अरू ठाउँमा विषयगत शिक्षक भनेर सम्बोधन गरिरहँदा नेपाली शिक्षक पनि परेको मानेर चित्त बुझाउने कुरा अलग हो तर जहाँ महत्व दिने ठाउँ हो त्यहाँ नेपाली शिक्षकको कुनै मूल्य छैन । नेपाल नभएको भए शायद यी शासक र नीतिनिर्माताले नेपालीको शिक्षकलाई त फाँसी नै लगाउँथे होला जस्तो व्यवहार गरेका हुन्छन् । बाध्यताले मात्रै नेपाली विषयलाई राखिएको हो अन्यथा यिनलाई नेपाली भाषाप्रति न कुनै सम्मान छ न माया छ भन्ने कुरा यहींनेर स्पष्ट हुन्छ । नेपाली विषय अनिवार्य हो भने किन समितिमा परेन ? भन्ने कुरा शायदै चित्तबुझ्दो जबाफ सम्बन्धित निकायबाट आउला ।
यस्ता अपमानका पछाडि कसैको तर्क विद्यालय स्थानीय तहमा परेकोले सरकार केही नबोलेको भन्ने पनि छ तर यता स्थानीय तह कर मात्रै उठाउन व्यस्त हुने तर सेवा-सुविधा केही नदिने उता संघीय सरकार स्थानीय सरकारलाई देखाउने गरेर यता न उतिको बनाउँदा त भोलि यो व्यवस्थाप्रति नै आस्था नगुम्ला ? बजेट भाषणमा कहिल्यै पनि कुनै पनि सरकारका पालोमा शिक्षकलाई मर्यादित शब्दले सम्बोधन गर्दै कुनै सुविधा प्रदान गरिएको छैन । जहिले पनि निजामती कर्मचारीलाई भनेर घोषणा गरिएका कुरामाथि र्याल काढेर वा आन्दोलन गरेर, डेलिगेशन गएर मात्रै ती-ती कुरा पाउने गरेको इतिहास छ । जुन देशमा नेता, डाक्टर, इन्जिनियर, कर्मचारी सबै शक्ति जन्माउने स्रोतका रूपमा रहेको गुरूवर्ग उपेक्षित-अपमानित रहन्छ तबसम्म त्यो देशमा अरू कुनै कुरा होला भन्ने आशा गर्नु व्यर्थ छ ।
