नेपालमा के शिक्षा, के राजनीति, के प्रशासन सबै कुरामा भद्रगोल र अन्योल त छँदै छ। तैपनि जनताका समस्याले राष्ट्रको लापरवाही नबुझ्ने रहेछ । विविध अन्योलतामध्ये ११ र १२ का विद्यार्थीको अन्योल हातै अघिल्तिर टडकारो बनेर देखापरेको छ ।
तलका स-साना कक्षा र खास गरी कक्षा दसका विद्यार्थीले पोहोरबाट खैराँतमा नम्बर पाउन थालेपछि सदाका लागि कोरोना ब्याचको ट्याग त पाएकै छन् साथसाथै कक्षा १२ का विद्यार्थीले भविष्यमा विदेश जाँदा वा अरू कुनै सन्दर्भमा कोरोना दानको प्रतिशत ननिकालून् यो पनि शुभभाव राख्नुपरेको छ ।
आज यहाँ उठाउन खोजिएको विषय गत सालबाट पाठ्यक्रम परिवर्तन भएपछि जुधेको कक्षा ११ अब कक्षा १२ मा जाँदा भोग्न पर्ने समस्याका बारेमा हो । गत साल बोर्डले पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्दा नेपाली, अङ्ग्रेजी र सामाजिक शिक्षालाई अनिवार्य विषय बनाएपछि विज्ञान धारका विद्यार्थीबाट व्यापक विरोध आएको थियो । विज्ञानका विद्यार्थीलाई सामाजिक अनिवार्य तर गणित ऐच्छिक भनेपछि जताततै हास्य-व्यङ्ग्यसहित पाठ्यक्रम निर्मातामाथिको क्षमतामाथि नै प्रश्न खडा भएको थियो । सो चर्को विरोध आएपछि बोर्डले केही समयपछि विज्ञान धारका विद्यार्थीका लागि सामाजिकको ठाउँमा गणितलाई वैकल्पिक अनिवार्य भनेको थियो ।
वैकल्पिक रे अनिवार्य पनि रे भन्दै आज पनि यो कुरामा जानकारहरू हाँसो रोक्न सक्दैनन् । उसो त अनिवार्य विषयबाहेक हाल अरू सबै विषय ऐच्छिक हुन् । विज्ञान धारमा फिजिक्स वा रसायनशास्त्र पढ्दिनँ तर जीवशास्त्र पढ्छु भने पनि पाएकै छ, सामाजिकका साथै जीवविज्ञान पनि पढ्छु भने पनि पाएकै छ । उसो त विज्ञलाई लागेको हुनुपर्छ कि नेपालमा अन्यत्र कुनै पनि क्षेत्रमा स्वतन्त्रता वा प्रजातन्त्र होस्-नहोस् तर पढ्ने कुरामा पूरा स्वतन्त्रता ल्याइएको छ । गणतन्त्रको महान् उपलब्धि पनि भन्ने होलान् कसै-कसैले यसलाई । तर स्वतन्त्रताको यो पराकाष्ठा नीतिनिर्माताको अन्योलता पनि हो भन्न सकिन्छ ।
यो देशलाई कस्तो जनशक्ति चाहिएको हो भन्ने कुनै परिभाषा नभएरै यस्ता भ्रमात्मक नीति आएका हुन् भन्न पनि सकिन्छ । जुनसुकै विषय पढेको जब नीतिनिर्माण वा उच्च ओहोदामा पुग्छ नेपालका बारेमा कुनै जानकारी नभएको पाइयो भनेर सामाजिक विषय ल्याइएको भन्ने राम्रो तर्क पनि छ । सामाजिक विषयले नै शिष्टाचारदेखि नेपाली सामाजिकता बुझाउनेछ भन्ने राम्रा आशय पनि पाइन्छ तैपनि परिवर्तित पाठ्यक्रमले जन्माएका असन्तुष्टि वा अन्योलता पनि उत्तिकै छन् ।
१. पश्चिमा विकसित मुलुकका तुलनामा विषयको सङ्ख्या धेरै, पुस्तकको बोझ धेरै भयो भन्ने गुनासा पनि छन् । धेरै विषय पढ्दैमा धेरै जानकार होइने होइन भन्नेहरूका लागि यो पाठ्यक्रम आलोच्य बनेको छ ।
२. शिक्षण गर्ने बेलामा कतिपय विषयका लागि हप्तामा ४ वा ५ पिरियड राखिएका छन् जुन सारै अव्यावहारिक सिद्ध भइसकेको छ । विज्ञान जस्तो धारको स्कूलमा प्रभावकारी रहे पनि व्यवस्थापन लगायतका विषय पठन-पाठन गराउने स्कूलमा अलिकता पनि प्रायोगिक भएको छैन ।
हप्तामा ५ दिन पढाएर बाँकी रहेको एक दिन कसलाई दिने ? कतै शिक्षकको समय मिल्दैन कतै एक दिनको जागिर कसलाई दिने भन्ने मिल्दैन । हप्तै भरि पढाउन लगाए कोर्स छिटो सकिने पूरा हप्ता नदिए बाँकी दिन कसरी कुन विषयमा समायोजन गर्ने ? कसैलाई नदिए पिरियड खाली रहेर विद्यार्थी बरालिने वा बढी पिरियड दिंदा बेरुजु निस्कने लगायतका धेरै व्यावहारिक कठिनाइ देखिइसकेका छन् । कोर्सको समय घटेको छ तर भित्री भोल्युम पहिलाका भन्दा बढी होला तर घटेको छैन । धेरै सिंगार्दा हिंजडा बनेको छ कोर्स ।
३. सबै स्कूलमा सबै वैकल्पिक विषय हुँदैनन् । अमुक विषयको स्कूलमा अमुक-अमुक वैकल्पिक विषय हुनैपर्ने भन्ने पनि कुनै निर्देशन छैन । यिनै स्पष्ट नीतिनिर्देशनका अभावमा विद्यार्थी आफ्नो रूचिभन्दा बाहिरको विषयबाट लादिन पनि बाध्य छन् । बच्चाले रूचिको विषय पढ्न पाओस् भनेर यत्रो व्यापक परिवर्तन गरियो तर प्राप्ति भने ठीक विपरीत भएको छ ।
कक्षा ११ मा पढेको विषय नै जसै पनि कक्षा १२ मा समेत पढ्नुपर्ने प्रावधानले अर्को समस्या सिर्जना गरेको छ । इञ्जिनियरिङमा जाने विद्यार्थीले सामाजिक वा प्राणीशास्त्र वा कम्प्युटर आदि किन पढ्न जरूरी छ ? भौतिक बिज्ञान, रसायन र गणित पढेपछि पुग्ने विद्यार्थीले फेरि थप विज्ञानको बोझ किन बोक्नुपर्ने ? स्पष्ट नै छैन ।
स्नातक तहमा लिने विषय स्कूल तहमा २०० पूर्णाङ्कमा पढेको हुनुपर्ने प्रावधानलाई कायम राख्दै गर्दा कक्षा १२ मा गएपछि कक्षा ११ को अनावश्यक विषय फाल्न किन नपाउने ? साउनबाट प्रारम्भ हुने नयाँ कक्षा १२ ले भोग्ने मुख्य अन्योल यहींनेर भएको छ । सम्बन्धित निकायको ध्यान यथाशीघ्र यतातिर जाओस् अन्यथा विद्यार्थीको आन्दोलनले कोरोनाको तेस्रो लहरलाई निमन्त्रणा गर्ला ।
