सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले विधि र प्रक्रियाविपरीत सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नाम सिफारिस गरिएको भन्दै न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिस परिषद्मै फिर्ता पठाइदिएकी छन् । न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि ११ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्दै संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरेको थियो।

सभामुख घर्तीले न्याय परिषद पूर्ण नभई गरिएको सिफारिस विधि र प्रक्रियाअनुसार नभएको, संसद्को नयाँ नियमावली बन्न नसकेको, अन्तरिम कार्यविधिले सुनुवाइबारे प्रस्ट व्यवस्था नगरेको तथा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएको भन्दै चारवटा कारण देखाएर पत्र फिर्ता गरेको स्रोतले बतायो। ‘सभामुखले चारवटा बुँदा उल्लेख गरेर आइतबार न्याय परिषद्लाई पत्र फिर्ता पठाउनुभएको छ,’ उनी निकट स्रोतले भन्यो।

विपक्षी कांग्रेस र उक्त दल निकट कानुनविद्ले न्याय परिषद पूर्ण नभई न्यायाधीश सिफारिस नगर्न आग्रह गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सुशीला कार्की र कानुनमन्त्री अग्नि खरेल सम्मिलित न्याय परिष्दको बैठकले फागुन १८ गते सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीशमा ११ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। परिषद्ले सातजना पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीश र चारजना कानुन व्यवसायीबाट नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको थियो।

पुनरावेदन अदालत बागलुङका मुख्य न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, पुनरावेदन विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश केदार चालिसे, बुटवलका मुख्य न्यायाधीश शारदा घिमिरे, इलामकी मुख्य न्यायाधीश मीरा खड्का, महान्यायाधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की, पुनरावेदन हेटौंडाका मुख्य न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, पुनरावेदन राजविराजका मुख्य न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, पुनरावेदन पाटनका मुख्य न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमान सिंह राउत, अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्लको नाम सिफारिस गर्दै परिषद्ले संसदीय सुनुवाइका लागि संसद्मा पठाएको थियो।

 संसदीय सुनुवाइपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट न्यायाधीशको नियुक्त हुने व्यवस्था संविधानको धारा २९२ छ। ‘यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ,’ उक्त धारामा उल्लेख छ। तर सुनुवाइ समिति कस्तो बनाउने भन्ने विवादका कारण संसद्को नियमावली बन्न सकेको छैन।

एमाले नयाँ संविधानअनुसार १५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति बन्नुपर्ने अडानमा छ भने कांग्रेस पुरानै ७५ सदस्यीय समितिको पक्षमा छ। यही विवादका कारण संविधान जारी भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि संसद्को नियमावली बन्न सकेको छैन।

सभामुख घर्तीले सिफारिस फिर्ता गरेकोप्रति प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ गम्भीर असन्तुष्ट छन्। ‘न्यायाधीश सिफारिस गर्ने अधिकार त न्याय परिषद्को होला नि,’ श्रेष्ठ निकट उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अहिले पनि न्याय मरेको छैन भने यो विषयमा बोल्ने अधिकार त सर्वोच्चको पनि होला नि ।’

परिषद्का पूर्वसदस्य बलराम केसीले न्याय परिषद्को सिफारिस सच्याउनुपर्ने भन्दै सभामुखको कामको बचाउ गरेका छन्। ‘न्याय परिषद् पूर्ण नभई सिफारिस गर्नु गलत थियो,’ केसीले भने, ‘विधि र प्रक्रिया पूरा नभई गरिएको सिफारिस सच्याउनैपर्छ ।’ परिषद्मा प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनबाट सिफारिस हुने दुई सदस्य पद रिक्त छ।

संविधानको धारा १२९ (१) मा सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना स्थायी न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ।

सर्वोच्चमा तीन वर्ष काम गरेको न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश हुने र पदावधि ६ वर्षको हुने संवैधानिक प्रावधान छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री खरेलले भने, ‘सभामुखबाट त्यस्तो निर्णय गर्दा संसद्मा रहेका पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा कानुनमन्त्रीलाई राखेर छलफल गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने प्रक्रिया र प्रचलन थियो । तर यसपटक त्यस्तो भएको देखिएन ।’

त्यस्तो निर्णय भएको जानकारी नभएको बताउँदै उनले त्यस्तो निर्णय भएको होला भन्ने विश्वास पनि नभएको बताए । उनले भने, ‘निर्णय भएकै हो भने यसको संवेदनशीलता र संवैधानिक बन्दोबस्त ख्याल नगरी र सामान्य सोचविचार पनि नगरी भएको हो । यसले संविधानबमोजिमको शक्ति सन्तुलनमाथि गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ ।’