नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएस‘गै गणतन्त्र संस्थागत हुनेछ, लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरू सुदृढ हुनेछन्, सामाजिक न्याय स्थापित हुनेछ, मुलुक व्यवहारिक रूपमै सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गर्नेछ र समावेशी एवम् सहभागितामूलक पद्धति संवैधानिक रूपमै कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने आमजनताको चाहनामा तुषारापात हुने अबस्था क्रमशः देखापर्दैछ । संविधान जारी भएपछि रुपान्तरित भएको यो संसदको अवधि केवल आगामी ७ माघ ०७४ सम्म मात्रै छ । सो अवधिभित्र संसदले संविधानसंग वॉझिएका झण्डै ३ सय कानुनहरुको संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्छ । यसैगरी संघीयतामा मुलुक गएपछि संघीय संरचना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनहरुको निर्माण अनिवार्य छ । यसका साथसाथै स्थानीय तह, प्रदेश र राष्ट्रिय तिनै तहको निर्वाचन गर्न चाहिने कानुनहरु वनाउन अत्यन्त जरुरी छ । तर, स्थानिय निकाय खाली भएको १४ बर्ष अवधि भयो । संविधानसभाको चुनावपछि पनि जति सरकार आए, तिनको विक्ने एजेण्डा भनेको चुनाव नै रहयो ।

दलका घोषणापत्र र दलिय सहमतीको प्रतिबद्धतामा सो बिषय प¥यो तर स्थानिय निकायको निर्वाचन भएन । र पनि , आजसम्म सवभन्दा वढी चर्चा गरिएको तर काम फिटिक्कै नभएको एजेण्डा यही चुनाव भयो । आजका मितिसम्म पनि निर्वाचनका लागि नभै नहुने कानुनहरुको निर्मांण भएकै छैन । सो कानुनको निर्माण अघि संविधानको सर्बस्वीकार्यताका लागि संविधान संशोधन जरुरी छ भन्दै सरकारद्धारा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको असहमतीमा संविधान संशोधनको प्रस्ताब ल्यायो । त्यस यता प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका ८ दलले सरकारी उक्त कदमका बिरुद्ध गरेका बिरोधका कारण संसद ठप्प छ । यतिबेला न लोकमान प्रकरण टुंगोमा पु¥याएको छ न संसदले गर्ने अरु कामहरु नै भइरहेको छ । त्यसैले चुनाव गराउन आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने थलो आफै यतिवेला ठप्प परेको अबस्था छ ।

मुलुक संविधान कार्यान्वयको निर्णायक बिन्दुमा आइपुगेको बेला एक्कासी संविधान संशोधनको प्रस्ताब आएकाले संसद अबरुद्ध हुन थालेको लामो समय भईसकेको छ । अबरुद्ध संसद खुलीहालेछ भने पनि सिमाङ्गन फेरबदल सहितको संशोधन प्रस्ताव टेबल हुने अबस्था छैन ।

लामो मधेस आन्दोलन र अमानवीय भारतीय नाकाबन्दीले समाज ध्रुवीकृत छ । मधेस आन्दोलनताका राज्यबाट भएको हिंसाको घाउ मधेसमा आलो छ । पहाडमा भारतीय नाकाबन्दीको सास्तीको स्मरण पनि ताजै छ । पहाड र मधेसबीचको मानसिक विभाजन गहिरिएको छ जस्तो देखिन्छ । पहाड र मधेसी समुदायबीचको संयम पातलिएको अनुभूती गरीदैछ । यतिबेला संविधान संशोधन पैकरणले पार्टीहरु आफैं विभाजित र ध्रुवीकृत समेत भएका छन । यो संवेदनशील घडीमा संविधान संशोधन प्रस्ताब अगाडी बढाउनु उचित देखिन्न । एमालेले उठाएको चासो दीर्घकालीन हिसाबले राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका का लागी महत्वपूर्ण छ । विभाजित राजनीतिमा संसद सचिवालयमा सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकप्रति एमालेको असहमति अस्वाभाविक हैन बरु जिम्मेवारीपूर्ण छ ।
मधेसी नेताहरुले सम्पूर्ण मधेस एक प्रदेस हुनुपर्ने अव्यावहारिक नारा लगाएकै हुन । पछि मधेसमा दुई प्रदेश चाहिने कुरा गरे । पहाड र मधेश छुटयाउनै पर्ने माग मधेसी मोर्चाले ग¥यो तर सो अनुरुपे मधेस मात्रैकै दुई प्रदेस नहने संरचना बनाईयो । मधेस र पहाड छुट्ट्याएर दुई राष्ट्रियता संस्थागत गर्ने रणनीति’ भारतीय डिजाइनमा आएको थियो । वास्तबमा संविधान जारी हुनुअघिदेखि आजसम्म भारतको अनावश्यक चासो थियो । नेपालको संविधानप्रति बेखुसी हु‘दै भारतले नाकाबन्दी नै लगायो। त्यो नाकाबन्दी नाजायज मात्र हैन, अमानवीय पनि थियो । भारतले नाकाबन्दी नेपाली कांग्रेसका सभापती सुशील कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकारका पालामै लगाएको थियो । संबिधान जारी गरे लगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । ओलीले त्यो नाकाबन्दीको जमेर प्रतिरोध पनि गरे । भारतको नाकाबन्नी र दादागिरीसामु उनी झुकेनन । बरु नाकाबन्दी नहटुञ्जेलसम्म दिल्ली आउ‘दिन भनेर अडान राखे । अन्ततः भारतले आmनै पहलमा नाटकीय रुपमा नाकाबन्दी हटायो र त्यसपछि मात्रै ओली दिल्ली गए । दिल्ली गएर पनि उनले भारतस‘ग कुनै अनावश्यक सम्झौता गरेनन, भारतस‘ग झुकेनन । बरू भारतबाट फर्केर आए लगत्तै १ महिनाकै बिचमा उनी चीन गए । चीनस‘ग दीर्घकालीन महत्वका ब्यापार र पारबहन सम्झौता गरे । जसले भारतनिर्भरतालाइ कम गराउ‘दै अन्तत भारतस‘गको हाम्रो सम्बन्धलाई सम्मानजनक बनाउन मद्दत गर्नेछ । चीनस‘गको सम्झौतापछि भारत ओलीस‘ग झन चिढियो र ओली सरकारको बर्हिगमन गराउन लागिप¥यो । यतिबेला मधेसवादी दल भारतको त्यो चाहनाको मतियार बनेका छन्, नेपाली कांग्रेस त्यसैको पछि लागेको छ । केही महिना अघिसम्म आफ्नो सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्र र राप्रपा समेत पनि भारतकै पक्षमा लागेका जस्ता देखिएका छन् । राष्ट्र जोगाउने एक मात्र पार्टी अब एमाले हो र त्यसका नेतृत्वकर्ता केपी ओली हुन जस्तै देखिन्छ ।सीमांकन परिवर्तनविरुद्ध बुटवल, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखॉचीमा लगायतका ज्ल्लिामा ठूल्ठूला विरोध प्रदर्शन र बन्द भएका छन् । यी विरोध स्वाभाविक र जायज छन् । बुटवलस‘ग पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची नङ र मासु जसरी नै जोडिएका छन् । आधा परिवार तल बुटवल बजारमा छन् , आधा माथिका जिल्लामा छन भने बसाई नसरी पहाडमै बसेकामध्ये सक्नेले बुटवलमा जग्गा किनेका छन् । बुटवल झरेकामध्ये सक्नेले पहाडको जग्गा नबेची राखेका छन् । पहाडका जिल्लाको बजार भर्ने ठाउ‘ बुटवल नै हो । त्यसैले स्वाभाविक रुपमा मधेस पहाड टुक्रयाउन पाइन्न भन्ने नाराले स्थानीय जनता तानिएका छन । बिगतमा कुनै निश्चित मापदण्ड अन्तर्गत प्रदेशहरु निर्माण नगरिएका भएपनि संबिधान जारी गरेपछि जनताले अपनत्व गरे फलरुवरुप आन्दोलन भयो । प्रदेस सीमांकनका बारेमा एमाले बाहेक सत्तारुढ दलले एउटा साझा धारणा जिम्मेवारीपूर्वक अडान राखेका छैनन् ।

मधेसको ठूलो तप्कामा संबिधानका प्रति भ्रम, घोर निराशा र लघुताभास भरेको छ । भ्रमित भएका धेरै युवा आज सिके राउततिर आकर्षित भएका छन । सिके राउत प्रवृत्ति बढ्नुमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डकै’ हात छ ।

संविधान विरुद्धको आन्दोलनमा मधेसी पार्टी र बुद्धिजीविले जायज विषय मात्र उठाएनन आममधेसी जनताको भोट बटुल्न आकर्षित गर्न धेरै प्रोपोगान्डा र झुट पनि सँगसँगै फैलाए । नयाँ संविधान अनुसार मधेसीको छोरा राष्ट्रपति त के गाविस अध्यक्ष पनि बन्न पाउँदैन भनी प्रचार गरे । मधेसीले सरकारी जागिर खान पनि नपाउने, मधेसी पुरुषसँग बिहे गरेर आउने बुहारीले नेपाली नागरिकता नपाउने झुट फैलाए । जुन राज्यमा पहाडेको छोरा राष्ट्रपति बन्न पाउँछ, तर मधेसीको छोराले सरकारी जागिर पनि खान पाउँदैन, त्यो राज्य कसरी मधेसीको हुन्छ ? आदिआदि भ्रमको भुट खेति गरिए । मधेस आन्दोलनपछि सिके राउतका भेला र अभियानमा युवाहरुको सहभागिता ह्वात्तै बढेको एउटा कारण त्यही हो । मधेसी दलका नेता, कार्यकर्ता र मधेसी नागरिक समाजले कहिले पनि नेपाली राज्य समावेशिताका दृष्टिले, मधेसका विषय सम्बोधन गर्ने हिसाबले पहिलेभन्दा कति अघि बढ्यो भन्ने कहिले पनि चर्चा गरेनन् । धेरै सुधार भएको छ र अझै सुधार पूर्ण भएको छैन भन्ने सकारात्मक सन्देश कहिल्यै दिएनन् । एमाले लगायतका दललाई मधेश छिर्न दिएनन । त्यसले मधेसको ठूलो तप्कामा संबिधानका प्रति भ्रम, घोर निराशा र लघुताभास भरेको छ । भ्रमित भएका धेरै युवा आज सिके राउततिर आकर्षित भएका छन । सिके राउत प्रवृत्ति बढ्नुमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डकै’ हात छ ।

वर्तमान सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संसोधनकोे विधयक भारतीयको इसारामा दर्ता भएको हो भन्नेमा दुबिधा छैन । तराइलाई पहाडबाट अलग गर्ने र अन्तत सिकिमीकरण गर्ने उद्देश्य अनुरुप केपी ओली सरकार विस्तापित गरेर भारतले भनेको एजेण्डा लागु गर्ने सर्तमा देउवा र प्रचण्डको समिकरण भारतले नै मिलाएको पनि स्पस्टैस‘ग आम जनताले बुझिसकेका छन । वहुराष्ट्रबादको नाममा देशलाई टुक्राएर सिक्मिीकरण वा फिजीकरण गर्नका लागि भारतले नयॉ लेण्डुव दोर्जेहरु खोजिरहेको थियो । तिनले प्रचण्ड र देउवालाई भेट्टाए । वास्तबमा नेपालका मद्येशी दलहरु नेपाललाई सिक्मिकरण गर्न भारतको खेताला मात्रै भएका छन । तसर्थ एमाले लगायतका दलले संसदमा राष्ट्रघाती प्रस्ताब टेबल गर्न दिन्न भन्दैछन । संविधानको सर्बस्वीकार्यताका लागि संविधान संशोधन जरुरी छ भन्दै सरकारद्धारा संसदमा ८ प्रतिशत मत भएका क्षेत्रिय दलका लागी ल्याएको संशोधन प्रस्ताब एक्लै २३ प्रतिशत जनमत भएको राष्ट्रिय प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगायत ८ दल जसको संसदमा जनमत एक तिहाइभन्दा बढी छ र आम जनमत ५० प्रतिशत भन्दा बढी छ भने प्रस्ताब टेबल गर्न दिन्न भन्छ भनेपनि एमाले लगायतको उक्त अडान जायज देखिन्छ । सरकारले जनमतको कदर गर्दे औचित्यहिन प्रस्ताब फिर्ता गर्नुपर्छ । जहॉसम्म मधेसी दलको असन्तोषको कुरा छ, संविधान जारी हुने बेलामा देशका विभिन्न भूभागमा र विशेषगरी तराई–मधेसका विभिन्न स्थानमा उत्पन्न असन्तुष्टिले समस्या ल्याएको पनी हो र उक्त समस्यापछी संशोधन गरीएको पनी हो तर ती संशोधनबाट चित्त नबुझायर पुनः एक मधेश दुई प्रदेशकै नारा अघि सारेर किस्ताकिस्तामा मुलुक र जनताप्रति गरीराखिएको षडयन्त्र देश र जनताको हित चाहने कसैका लागि पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यस्ता शर्तमा भुक्दा मुलुक बहुआयामिक द्धन्दमा फस्न जान्छ । तसर्थ यसतर्फ सचेत हु‘दै मधेसी दलका असन्तोषको कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन नगरी चुनावमा जान सक्ने अवस्था २ नंम्बर प्रदेशको हकमा देखिएको छैन भने चुनावमा जान मधेसी दलहरुका ’फेससेभिङ’ का लागि केहि जायज मागमा दलहरुबिचमा सहमती गरी संविधान संसोधनकोे विधयकलाई सहमतीमा संशोधन गरी अगाडी जाने उपाय हुनसक्छ । तर त्यसका लागी मुख्य शक्तिहरुका बिचमा एक्मयौता हुनु जरुरी हुन्छ । त्यस बाहेकका बिषयमा भने संसदीय परीपार्टीका नाममा राष्ट्रिय अस्मितामाथी संसदमा दुईतिहाइएका नाममा बलात्कार हुने कुरा आधुनिक लोकतन्त्रमा सह्य र ग्राह्य हुस सक्तैन । यसर्थ एमाले लगायतको दलको अडान सहि छ ।

संबिधानमा विद्यमान शक्ति संरचना, दृष्टिकोणमा रहेका पार्टीगत, समुदायगत, वैयक्तिक भिन्नता एवं विभिन्न बिषयमा समाजका विभिन्न पक्षको बुझाइ, अपेक्षा या मान्यतामा रहेको विभाजित मानसिकता आदि कारणले गर्दा प्रस्तावित संविधानमा कतिपय अपूर्णता, सीमा या कमजोरीहरू रहेका छैन्न भन्न मिल्दैन । हाम्रो जस्तो विविधतायुक्त बनावटको बहुलतायुक्त संरचनाको समाजमा संविधान र सङ्घीयताका सबै प्रश्नमा सर्वसम्मति सम्ंभव पनि थिएन र छैन । संविधान स्वयंमा गतिशील दस्ताबेज हो र सङ्घीयता आफैमा विकासवान प्रक्रिया हो । संसारमा सबै लोकतान्त्रिक प्रणालीहरूको विकास यसैगरी नै हुँदै आएको छ । सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेका मुलुकहरूले पनि अनुभवकै आधारमा सङ्घीयतालाई निरन्तर परिमार्जित, गतिशील र समृद्ध बनाउदै सफलताको बिन्दुसम्म ल्याइ पु¥याएका हुन् । हामी पनि अनुभव, जनचाहना र सामथ्र्यका आधारमा आगामी दिनमा कमीहरूलाई सच्याउँदै संविधानलाई अझ परिष्कृत र समृद्ध पार्न तथा सङ्घीयतालाई अझ कामकाजी र प्रभावकारी बनाउन प्रतिवद्ध हुनैपर्छ । संविधानमा प्रयुक्त अक्षरहरूलाई अपरिवर्तनीय या प्रदेशका प्रस्तावित सीमाहरूलाई शाश्वत ठान्न हुन्न र लोकतान्त्रिक अभ्यासकै क्रममा संबिधानमा समयानुकूल परिवर्तन हुँदै जानेछ भन्ने कुरामा बिबाद छैन । कुनै दलका असहमति छन भने तीनै एजेण्डालाई चुनाबी मसला बनाउ‘दै निर्शत निर्बाचनमा जानु बुद्धीमतापूर्ण निर्णय हुन्छ ।

(गिरी सम्बोधन साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक हुन)

– See more at: http://www.dainiknepal.com/2016/12/198723.html#sthash.rwusL2P9.dpuf