अत्यधिक गतिमा हुइँकिनुपर्ने बखतमा मुलुक गतिशून्य र राजनीति पोखरीको पानीजस्तो भएको छ । जब राज्य र राजनीतिले कुनै गति लिँदैन, तब अनिष्टको आशंका मडारिन थाल्छ । अहिले देश र राजनीति दुवै गतिशून्य अवस्थामा छन् । यसलाई तोडेर अघि नबढी सुखै छैन, तर कसले–कसरी तोड्ने कुनै स्पष्ट मार्गचित्र पनि बनेको देखिन्न । राजनेताहरूले सपना बाँड्ने, कर्मचारीतन्त्रले त्यसका आधारमा कार्यक्रम बनाउने, अनि जनताले त्यसमाथि बहस, विरोध या समर्थन गर्ने, निर्वाचनमा सहभागी हुने, जित्ने–जिताउने अनि हार्ने–हराउने : देश र राजनीतिलाई गति दिने यिनै तत्त्व हुन् । तर, अहिले मुलुकमा न कुनै वैचारिक बहस, न कुनै विरोध र समर्थनका गहन विषय, न कुनै निर्वाचन, न कुनै गहन योजना र कार्यक्रम छ, त्यसैले देश गतिहीन बन्दै गएको छ, अनि राजनीति शून्यतातिर धकेलिँदै छ ।

त्यसो त देशलाई बेगवान् र राजनीतिलाई चलायमान् बनाउन राजनीतिक दलका साथै नागरिक समाजको पनि पूरक भूमिका हुन्छ । त्यस्तो पूरक भूमिका पनि अपेक्षित देखिएको छैन । नागरिक समाज पनि शिथिल छ । संविधान जब स्वचालित हुन्छ, तब राजनीति शून्यतामा रहन सक्दैन । देश गतिहीन र राजनीति शून्य हुनुको मुल कारण नै संविधान स्वचालित हुन नसक्नु हो । अनेक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बाधा, अड्चन र चुनौतीहरूको सामना गर्दै जारी भएको नेपालको तुलनात्मक रूपले प्रगतिशील संविधानले मुलुकको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । तर, संक्रमणकालको अनपेक्षित ढिलासुस्तीले यो संविधान स्वचालित हुन सकेको छैन । संविधान पूर्ण रूपमा स्वचालित हुनलाई चालु संक्रमणकालको अन्त्य भएर ताजा जनादेश र संविधानबमोजिमका संयन्त्रहरूको क्रियाशीलता आवश्यक पर्छ । तर ताजा जनादेशमा जान नदिने र संविधानबमोजिमका स्वचालित संयन्त्रहरू बन्न नदिई संविधानलाई निष्क्रिय र निष्प्रभावी बनाउने खेलमा विभिन्न शक्तिकेन्द्र लागिपरेको जगजाहेर छ । संविधान जारी गराउन लागिपरेका शक्तिमध्ये केही शक्ति वा समूह पनि जानेर वा नजानेर ताजा जनादेशमा जाने र संविधानलाई स्वचालित बनाउने मार्गचित्रबाट दलीय स्वार्थका कारणले पछि हट्ने आशंका बढ्दै गएको छ ।

बिग्रियो कहाँबाट ?
पछिल्लो निर्वाचनको स्पष्ट जनादेश थियो– नेपाली राजनीतिका मूल तीन राजनीतिक दल मिलेर जतिसक्दो चाँडो संक्रमणकालको अन्त्य गर्दै ताजा जनादेशपछि संविधानलाई स्वचालित बनाउने । तर कुरा नचपाई भन्नुपर्छ– नेपाली कांग्रेस त्यो जनादेशअनुकूल चल्न तयार भएन र केपी ओली सरकारमा सामेल भएन । त्यो कांग्रेसको स्वविवेकको निर्णय थियो कि बाध्यताको ? अनि बाध्यता थियो भने कसबाट सिर्जित ? जनताले अहिलेसम्म पत्तो पाउन सकेका छैनन् तर अनुमान सबैको मनमनमा छँदै छ । त्यस बखत स्थिति कतिसम्म बन्यो भने युवा पुस्तामा आशा पलाउन सफल र पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा पार्टीभन्दा अघि देखिएका गगन थापाहरूसमेत कांग्रेस–एमाले एक ठाउँमा बस्नु हँ‘दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगे । अहिले गगनजी त्यो निष्कर्षमा कायमै हुनुहुन्छ कि हुन्न थाहा छैन तर त्यो निष्कर्षले नेपाली राजनीतिमा स्वदेशभन्दा विदेश बलियो भयो र त्यसको निरन्तरता आजसम्म कायमै छ । नेपाली राजनीतिको पछिल्लो कालले यही बिन्दुबाट बाटो बिरायो र मूल बाटो छाडेर मुलुक अँध्यारो गोरेटोतर्फ प्रवेश गर्‍यो ।

कांग्रेसको हाराहारीमा सिट संख्या ल्याएर दोस्रो शक्ति भएको एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्न स्वदेशीभन्दा विदेशी शक्तिको स्वार्थ र सक्रियता बढी थियो भन्ने तथ्य पनि घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । विकास, राहत र व्यवस्थापनभन्दा पनि नाकाबन्दी र आन्दोलनलाई सामना गर्न बाध्य त्यो सरकारले अरू केही नगरे पनि जनतामा राष्ट्रियताको भावना र विकासको आशा देखाउन सफल थियो भन्ने निष्कर्ष गैरएमाले वृत्तबाट पनि खण्डित हुन सकेको छैन । राजनीतिमा जनतालाई ‘इन्गेज’ गर्न सक्नु आफैंमा ठूलो सफलता हो । ओली सरकारले व्यापक आलोचनाका बीच जनतालाई विविध विषयमा इन्गेज गरेको थियो । यस अर्थमा त्यो सरकार गतिशील सरकारकै कोटिमा पर्छ । नेपालको संसदीय र संवैधानिक इतिहासमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकार, मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकार र केपी ओली नेतृत्वको सरकार लोकप्रियताको दौडमा खास मापन कायम गर्न सफल सरकारको कोटिमा पर्छन् भन्ने विषय सम्भवत: अधिकतम स्वीकार्य तथ्य हो । तर नियति यस्तो भयो– यी कुनै पनि लोकप्रिय सरकारहरू आफ्नो कारणले ढलेनन्, या त ढलाइए या ढल्न बाध्य बनाइए ।

राजनीति र जनादेश 
राजनीतिमा जनादेशबाटै बल प्राप्त भएको हुन्छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा पहिलोबाट तेस्रो शक्तिमा, त्यो पनि निकै खुम्चिएको आकारमा प्रकट भएको माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने जनादेश पाएको थिएन भन्ने तथ्य सायद ऊ आफैंले पनि अस्वीकार गर्ने अवस्था छैन । तर जसरी ओली सरकारमा समावेश नहुने कांग्रेसको निर्णय स्वविवेकको हो कि बाध्यताको भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ, त्यसै गरी माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णयको हकमा पनि त्यही प्रश्न ज्वलन्त रूपमा उपस्थित भएको छ, जसको जवाफ जनताले पाएका छैनन् ।

संविधान जारी गर्ने र अर्को निर्वाचन गराएर यो संक्रमणको अन्त्य गर्ने जनादेश पछिल्लो निर्वाचनले प्रमुख तिन दललाई दिएको थियो । तर जनादेशको उपेक्षा गर्दै यी शक्तिलाई एकै ठाउँमा बस्न नदिएर संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिने शक्तिहरूलाई बलियो बनाउने कार्यको निरन्तरतामा हामीले १४ महिना व्यतीत गरिसकेका छौं । संक्रमणकालको संवैधानिक सीमा अब १५ महिना मात्र बाँकी छ, तर यो विधिको कार्यसूची निकै लामो र कठिन पनि छ । प्रमुख तीन शक्तिलाई एकै ठाउँमा बस्न नदिने योजना वा षड्यन्त्रको निरन्तरता स्वरूप वर्तमान सरकार गठन भएको तथ्यमा विवाद गर्ने ठाउँ छैन । सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध विकास गर्न नसकेको, भूकम्पपीडितलाई राहत वितरण गर्न असमर्थ भएको र मधेसवादी दलको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न नसकेको प्रमुख तीन अभियोग लगाएर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । यी घोषित अभियोगका आधारमा आफ्ना हातमा सत्ता प्राप्त भएपछि प्रचण्ड सरकारले केके गरेको छ, देश र दुनियाँका अगाडि जगजाहेरै छ ।

यो धरातलमा उभिएर हेर्दा प्रचण्ड सरकारले देशलाई गति र राजनीतिलाई चलायमान बनाउन सक्दैन भन्ने अनुमान यसको गठन हुँदा नै देखिएको थियो । सय दिनको कार्यसम्पादनले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । संसद्को तेस्रो दल, त्यसमा पनि निकै सानो आकारको शक्तिको हातमा देश र राजनीतिले गति नपाउने कुरा अनौठो होइन । विना पूर्वाग्रह मूल्यांकन गर्दा पनि प्रचण्डद्वारा ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा लगाइएका प्रमुख अभियोगलाई सम्बोधन गर्न स्वयं प्रचण्डकै पालामा केके भए, प्रत्येक नागरिकको मन–मनमा छँदै छ । आगामी निर्वाचनमा जनताले ती अभियोगबारेमा उचित फैसला गर्ने नै छन् । तसर्थ यो विषयमा पनि अहिले धेरै घोत्लिनु आवश्यक छैन ।

अबको बाटो 
राजनीतिमा गतिशीलता जनमतकै आधारमा निर्धारण हुन्छ । जनमतलाई बेवास्ता गरेर बनाइएका समीकरणहरू प्राकृतिक हँ‘दैनन् । जब अप्राकृतिक समीकरण बन्छ, त्यसलाई टिकाउन पनि अप्राकृतिक तरिकाहरू अवलम्बन गरिनु बाध्यता बन्छ । नेपाली राजनीतिमा अप्राकृतिक समीकरण बन्ने र त्यसलाई टिकाउने नाममा भएका खेलहरू जगजाहेरै छन् । यो संक्रमणकालको प्राकृतिक समीकरण भनेकै संविधान पक्षधर सबै शक्ति, त्यसमा पनि प्रमुख तीन शक्तिको सहकार्य नै हो । माथि चर्चा गरेजस्तो ओली सरकारको गठनदेखि नै कांग्रेसलाई प्रयोग गरेर मुलुकको स्वाभाविक मार्गमा अवरोध ल्याउने प्रयास प्रारम्भ भयो र प्रचण्ड सरकारका पालामा त्यो उत्कर्षमा पुग्यो । जुन बिन्दुबाट गलत कार्य सुरु भयो, सुधारको थालनी त्यहींबाट गरिनुपर्छ । अब प्रमुख तीन दलको सहकार्यबिना यो संविधानको कार्यान्वयन भएर संक्रमणकालको अन्त्य हुने कुनै सम्भावना नभएकाले संक्रकणकालको अन्त्य र नयाँ निर्वाचनका लागि संविधान पक्षधर शक्तिहरूको प्राकृतिक समीकरण आजको आवश्यकता हो । त्यो समीकरण राष्ट्रिय कार्यसूचीमा आधारित हुनुपर्छ । त्यो कार्यसूची इमानदारीपूर्वक पालना गर्ने हो भने सरकारमा जो–जो बसे पनि हुन्छ ।

हालकै समीकरण कायम रहिरहनु भनेको संविधान क्षत–विक्षत हुनु, राष्ट्रियता कमजोर हुनु र परराष्ट्र सम्बन्ध दक्षिणतर्फ मात्र ढल्कनु हो । मुलुकलाई बाह्य शक्तिको थप प्रयोगशाला बन्नबाट जोगाउन सकिएन भने हाम्रा सन्ततिलाई हामीले सग्लो नेपाल र दरिलो राष्ट्रियता हस्तान्तरण गर्न सक्दैनौं । केही दु:ख भोग्न तयार रहौं तर राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्ता विरुद्धको अपराधमा कसुरदार वा मतियारका रूपमा सामेल नहोऔं । यी सबै कार्यका लागि प्रमुख तीन शक्तिको प्राकृतिक समीकरण, त्यो समीकरणको बलमा तीनवटै तहको निर्वाचनको सुनिश्चितता र संक्रमणकालको अन्त्य गरी वर्तमान संविधानको स्वचालन गर्ने वातावरण निर्माण गरौं । प्रमुख दलहरू तीनतिर फर्किरहने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान धरापमा पर्ने निश्चित छ । त्यो धराप थाप्ने शक्ति र त्यो शक्तिसँग हिमचिम गर्ने दल र पात्र अनि प्रवृत्तिहरू नेपाली जनताको मन–मनमा चिनिएकै छन् । तसर्थ राजनीतिलाई चलायमान् र देशलाई गतिशील बनाउन जनादेशबमोजिमको प्राकृतिक समीकरणको निर्माण नै आजको आवश्यकता हो ।