कांग्रेसको भ्रातृ संस्था तरुण दलमा जितजंग बस्नेतको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बन्ने भएको छ । पोखरामा शनिबार सुरु महाधिवेशनको चौथो दिनसम्म पनि निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाई पार्टीका नेताहरूले आफ्नो चाहनाअनुसारको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा लागेका थिए । पदाधिकारीमा भागबन्डा मिले पनि सदस्यहरू कसले कति संख्या लिने भन्ने नयाँ विवाद उठेपछि नेतृत्वको औपचारिक घोषणा मंगलबार राति अबेरसम्म पनि हुन सकेन ।
नेविसंघको नेतृत्व लिन आकांक्षा देखाएका बस्नेतलाई देउवाकै जोडमा तरुण दल अध्यक्ष बनाइएको हो । पार्टीभित्र संस्थापन पक्ष, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खडका समूहबीच नै दलका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको भागबन्डा लाग्ने भएको छ । सभापति देउवाले संस्थापन पक्षलाई नेतृत्वसहित ३० प्रतिशत, वरिष्ठ नेता पौडेल समूहलाई महासचिवसहित ३०, सिटौलालाई उपाध्यक्षसहित १५ र खडकालाई कोषाध्यक्षसहित १० प्रतिशतको भागबन्डा गरेर नयाँ कार्यसमिति बनाउने प्रयास गरेका छन् । तर, सिटौला पक्षले पौडेल पक्ष बराबरकै हैसियत खोजेपछि उत्पन्न विवाद मिल्न सकेको छैन ।
सिटौला समूहले उपाध्यक्षमा उत्तमकुमार चापागाईंलाई अघि बढाउने भएको छ । पौडेल समूहभित्र महासचिव कसलाई बनाउने भन्नेमा ठूलै विवाद निस्केको छ । पौडेल नेविसंघका पूर्वउपाध्यक्ष भूपेन्द्रजंग शाहीलाई महासचिव बनाउने प्रयासमा छन् । तर, शाही तरुण दल पृष्ठभूमिका नभएको भन्दै पौडेल समूहभित्रै विवाद झिकिएको छ । महामन्त्री शंशाक कोइरालाले बीपीका नाति सिद्धार्थ कोइरालालाई अघि सारेका छन् भने नेता प्रकाशमान सिंहले छोरा प्रवेशमानलाई बनाउन दबाब दिएका छन् । रामशरण महतले भतिजा रमेश महतलाई बनाउन जोडबल गरिरहेका छन् ।
पौडेल पक्षका नेताले संस्थापन पक्षले आफ्नो समूहलाई सिटौला समूहकै हैसियतमा राख्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । सिटौला समूहले भन्दा आफूहरूले बढी सदस्य पाउनुपर्ने माग पौडेल समूहको छ । नेविसंघ र महिला संघमा कमजोर भएपछि पौडेलले तरुण दलमा आफ्नो हैसियत सिटौलाभन्दा माथि राख्न चाहेका छन् । नेविसंघ र महिला संघमा सिटौलाको हैसियत बढेपछि पौडेलले तरुण दलमा निर्वाचन नगराई भागबन्डाकै आधारमा आफ्नो बलियो उपस्थित बनाउन चाहेका थिए । संस्थापन पक्षसँग मिलेर सिटौलालाई कमजोर बनाउने उनको चाहना थियो । पौडेल र सिटौलाबीच कसले बढी वर्चस्व स्थापित गर्ने भन्ने तानातानमा महाधिवेशन सुरु भएको तीन दिनसम्म समझदारी जुट्न सकेन । नेताहरूबीच समझदारी नजुटदा निर्वाचन प्रक्रियासमेत अघि बढाइएन । निर्वाचनका लागि सिटौला समूहले दबाब खडा गरिरहेको थियो । तर चार दिनसम्म पनि निर्वाचन समितिले निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशित गरेन । देशभरबाट आएका प्रतिनिधिलाई ३० गते बिहानसम्म मात्रै आवास र खानाको व्यवस्था गरिएकाले अधिकांश प्रतिनिधिले पोखरा छाडिसकेका छन् ।
भागबन्डाका आधारमा नाम टाँस्ने तयारी नेताहरूले गरेका छन् । महाधिवेशन गराउन पार्टीबाट गठित निर्देशन समितिले सोमबार रातभर लगाएर १६ पदाधिकारीसहित ९५ सदस्यीय कार्यसमिति बनाउने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । तर, सभापति देउवाले पदाधिकारी बाँडफाँडमा कुरा नमिल्ने देखेपछि पुरानै प्रावधानअनुसार ६१ सदस्यीय कार्यसमिति नै घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् । पुरानो प्रावधानअनुसार पदाधिकारी र सदस्यहरू थपघट नभएपछि प्रादेशिक संरचनाअनुसारको प्रतिनिधित्व बनाउन विधान संशोधन आवश्यक छ । तर, अहिलेसम्म विधान संशोधन भएको छैन । महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिहरूसमेत अधिकांश जिल्ला फर्किसकेकाले कसरी प्रक्रिया पुर्याएर विधान संशोधन गर्ने र केन्द्रीय कार्यसमिति घोषणा गर्ने भन्नेमा नेताहरूबीच राति अबेरसम्म अन्योल खडा भएको थियो ।
निर्देशन समितिले अघिल्लो दिनमा अध्यक्ष, निर्वाचित ४ र मनोनीत २ गरी ६ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, ४ निर्वाचित र ३ मनोनीत गरी ७ सचिव, एक कोषाध्यक्ष, खुला सदस्य २५, प्रदेशबाट २१, महिला ५, आदिवासी जनजाति ४, मधेसी ४, दलित ३, अपांग र अल्पसंख्यक ३, सहिद परिवारबाट १, थारू समुदायबाट १, मुस्लिम समुदायबाट १, मनोनीत १४ गरी ९५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिको प्रस्ताव गरेको थियो ।
मंगलबार बिहान सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल, पूर्वमहामन्त्री सिटौला र खडकाबीच पदाधिकारी बाँडफाँड गर्न खोज्दा विवाद बढेपछि पुरानै प्रावधानअनुसार अघि बढ्ने समझदारी भएको हो । ‘अहिलेसम्म के गर्ने भन्ने अलमल नै छ, केही फाइनल भएको छैन,’ निर्देशन समितिका सदस्य रामकृष्ण यादवले भने, ‘भागबन्डामा पनि नेताहरू मिलिसकेका छैनन् ।’
सिटौलानिकट केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले आफूहरूले निर्वाचनको माग गरिरहँदा पनि नेतृत्वबाट जबर्जस्ती सर्वसम्मत बनाउने बाटोमा अघि बढेकाले समस्या उत्पन्न भएको बताए । ‘हाम्रो माग प्रक्रियामा गएर केन्द्रीय कार्यसमिति चयन हुनुपर्छ भन्नेमा छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यसो गर्न सकिएन भने गठन हुने केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न खडा हुन्छ ।’
