चितवन, ११ असार २०८३।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत केन्द्रीय समितिको निर्वाचनका लागि मध्यरातीदेखि मतदान चलिरहेको छ।
बुधबार राति १०ः३० बजेदेखि शुरु हुने भनिएको मतदान झण्डै दुई घण्टा ढिलो गरी राति १२ः ३५ बजेदेखि शुरु भएको हो ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार ९९ जना केन्द्रीय सदस्यका लागि मतदान भइरहेको छ । मतदान प्रक्रिया आज बिहान १२ बजेसम्म जारी रहनेछ । मतदान सम्पन्न भएको दुई घण्टाभित्रै निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक गरिने आयोगले जनाएको छ ।
त्यसअघि मतदानका लागि प्रतिनिधिहरू राति ११ बजेदेखि नै लाइनमा बसेका थिए । मतदान स्थलमा राखिएका होडिङ बोर्डहरू हटाउन र मतदान प्रक्रिया चाँडै सुरु गर्न माग गर्दै प्रतिनिधिहरूले नाराबाजी गरेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन ठुलो संख्यामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । विवादपछि हल ‘ए’ मा रहेका संस्थापक तथा केन्द्रीय सदस्यहरूका बोर्डहरू हटाइएकाे छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ९९ जनाको लागि भइरहेको केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनका लागि तीन सय ८४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। चितवनमा जारी निर्वाचनमा प्रारम्भिक रूपमा ३ सय ८४ जनाले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका हुन्। केन्द्रीय सदस्यबाटै पदाधिकारी उम्मेदवार हुने भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कोर टिमका दुई सदस्य सुनिल लम्साल र भूपदेव शाहले भने उम्मेदवारी दिएनन्।
लम्साल उपाध्यक्ष र शाह महामन्त्रीको रूपमा चर्चामा छन्। यी दुवैले उम्मेदवारी नदिएकाले सभापतिको मनोनीत कोटामा नियुक्त हुने सम्भावना देखिन्छ।
बालेनकै कोर टिम मानिने शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले भने केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन्। केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिनेहरूमा अधिकांश सांसदहरू समेत रहेका छन्। बालेन टिमका सदस्य मानिने केपी खनालले पनि केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन्। महामन्त्रीमा उम्मेदवार बन्ने दाबी गरेका कवीन्द्र बुर्लाकोटीदेखि लिएर मनिष झासम्मले पनि केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन्। पूर्व विवेकशील समूहका समीक्षा बास्कोटा, रञ्जु दर्शना र प्रकाश चन्द्र परियारले पनि केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिए। यी तीनै सांसद समेत हुन्। विवेकशीलबाट गएका यी तीन जना नै मुख्य नेता हुन्।
खगेन्द्र सुनारदेखि आशिका तामाङसम्मले उम्मेदवारीदिँदा सूचीमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नाम छैन। उनले महाधिवेशन सुरु भए देखि नै सभापतिबाट केन्द्रमा मनोनीत गर्नेहरूमध्ये ५० प्रतिशत जेनजी प्रतिनिधि हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
