भारतसित सम्झौता भएको ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनबाट आयात हुने बिजुलीको म्याद यही डिसेम्बर महिनासम्म छ। गत बिहीबार बस्ने भनिएको ऊर्जा सचिवस्तरीय नेपाल भारत संयुक्त स्थायी समिति बैठक स्थगित भयो। यो बैठक स्थगित हुनेबित्तिकै नेपालमा अनेक आशंकायुक्त प्रचारहरू गरिए। त्यसको भ्रम चिर्न विद्युत् प्राधिकरणले विज्ञप्ति नै जारी गर्नुपर्यो कि यो हिउँदमा गार्हस्थ्यतर्फको लोडसेडिङ हुने छैन भनेर। मुलुकमा लोडसेडिङ भयो भने एकथरी वर्गले कुलमान घिसिङसित रिस फेरेको अनुभूति गर्छन्। त्यही सोचको प्रकटस्वरूप पनि ‘अब लोडसेडिङ हुँदैछ’ भनेर प्रचार गर्ने गरिन्छ, बेलाबेला। तर यी आशंका र हल्लाबीच एउटा सत्यता भने छ। त्यो के हो भने कदाचित भारतबाट बिजुली आयातमा कुनै रोकावट आयो भने नेपालको अवस्था दारुण बन्नेछ।
अहिले कुल मिलाएर भारतबाट तीन सय ७२ मेगावाटको विद्युत् आयात भइरहेको छ। यतिखेर (पुस) को उच्च माग भएका बखत प्राधिकरणका आफ्नै विद्युत् गृहबाट २७२ (जलाशययुक्त कुलेखानी पहिलो र दोस्रो गरी ९२ मेगावाटबाहेक), निजी क्षेत्रका २२० मेगावाट र भारतीयसमेत गरेर मुलुकको प्रणालीमा ९६४ मेगावाट बिजुली उपलब्ध छ। प्राधिकरणको आँकडाअनुसार पुस पहिलो साताको पिक समय (बेलुकी) को माग १२६४ मेगावाट हो र नपुग तीन सय मेगावाटको औद्योगिक ग्राहकतर्फको लोडसेडिङ जारी छ। उद्योगको बिजुली कटौती गरेर सर्वसाधारणका घरमा आपूर्ति गरिएको छ।
एकछिनलाई कल्पना गरौं कि भारतबाट हाल आयात भइरहेको ३७२ मेगावाट आएन भने देशमा ६७२ मेगावाट बिजुली अपुग हुन्छ। हिजो तीन सय मेगावाट बिजुली नपुगेकोमा त्यसलाई प्राधिकरणले पाँच सय मेगावाट अपुग भएको तथ्यांक देखाएर गार्हस्थ्यतर्फ १२ घन्टासम्म लोडसेडिङ गरेकै थियो। आज साँच्चिकै ६७२ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा नहुने हो भने सर्वसाधारणका घरघरमा न्यूनतम दैनिक ६ घन्टा लोडसेडिङ (उद्योगबाहेक) हुनेछ। अब हामी लिने पर्यौं, भारत दिने। हामीभन्दा उसको हात माथि छ। अर्थात् नेपालको बिजुलीको साँचो नरेन्द्र मोदीसित छ। हाम्रा नेताहरूले २०४८ सालदेखि विद्युत् र राष्ट्रिय सुरक्षामा गरिआएको अभ्यास नै यही हो। दाल, चामलमा पनि भारतमा निर्भर त थियौं नै, राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो अति संवेदनशील वस्तुमा पनि हामी कति भारतपरस्त छौं भन्ने यो सानो तथ्यांकको विश्लेषणले छर्लंग बनाएको छ।
बूढीगण्डकीजस्तो जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सक्यौं भने अन्य आयोजनामा विदेशी लगानी आवश्यक नपर्ने नजिर स्थापित हुनेछ।
२०६२ सालदेखि क्रमशः भारतमाथिको हाम्रो विद्युत् निर्भरता बढ्दै आएको छ र विडम्बना नै भन्नुपर्छ– आगामी अझ कम्तीमा एक दशकसम्म भारतीय निर्भरता कायमै रहनेछ, विशेष गरेर सुक्खायामको माग सम्बोधन गर्न। बिजुली राष्ट्रिय सुरक्षा हो भन्ने ज्ञान हाम्रा नेता र तिनका विज्ञ सल्लाहकारहरूमा नभएको होइन। तर नियत नै खराब भइसकेपछि एकातिर देशमा अभाव खट्किरहने र अर्कोतिर त्यो अभाव सम्बोधन हुने बन्दोबस्ती केही नै नगर्ने अवस्था रह्यो, २०४८ देखियता। किनभने भारतले जसोजसो भन्छ– हाम्रा नेताहरूले हाम्रा खोलानाला बेचबिखन गर्दै गए। निर्माण हुनै लागेको अरुण तेस्रो एमालेको अग्रसरतामा रद्द गरियो। स्वदेशले नै बनाउनुपर्ने माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, पश्चिम सेतीजस्ता आयोजना उसैले लग्यो। यी तीनवटै आयोजना भारतलाई दिनुमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र उत्तिकै जिम्मेवार छन्।
पञ्चायतकालभरि विदेशीसित हात पसारेर मात्र जलविद्युत् निर्माण हुन सक्छ भन्ने मान्यता थियो। पञ्चायतकालमा बनेको मर्स्याङ्दी, कुलेखानीजस्ता आयोजना पनि त्यतिबेलाका सर्वाधिक महँगा नै थिए। माथिल्लो कर्णाली २०६२ सालमै खन्न गए हुने आयोजना थियो। त्यो नेपालले बनाउने सोच मात्र लिएको भए अहिले निर्माण भएर मात्र पूरा हुँदैनथ्यो, त्यस भेगका अन्य आकर्षक आयोजना पनि बनिसकेका हुन्थे। त्यसैगरी अरुण तेस्रो बन्न पाएको भए अरुण उपत्यकाका सबै (१२०० मेगावाटभन्दा बढी) आयोजना आर्थिक र प्राविधिक रूपले सम्भाव्य हुन्थे। तीन दिन हिँडेर तिब्बतबाट नुन बोक्नुपर्ने संखुवासभाको नुम फ्याक्सिन्दा (अरुण तेस्रोको बाँधस्थल) का वासिन्दाका घरसम्म मोटरबाटो पुगिसक्थ्यो। आकर्षक र सस्ता आयोजना विदेशीका हातमा परे। बिजुलीभन्दा आधा सेडिमेन्टले जलाशय भरिने माथिल्लो सेती (१४० मेगावाट) जस्ता आयोजना प्राधिकरणलाई बनाउन लगाइयो। छोटो प्रसारण लाइन र बनिबनाउ प्रवेश मार्गको भएको माथिल्लो मस्र्याङ्दी सर्वाधिक महँगो पारियो। जाबो १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो निर्माण सुरु भएको दस वर्ष बितिसकेको छ, तर यो अझै निर्माणाधीन नै छ।
काठमाडौंको माग पूर्णरूपमा सम्बोधन हुने पाँच सय मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ र त्रिशूली २ को लाइसेन्स स्वदेशको दलालको हातमा पारियो। दलालबाट विदेशीलाई दिइयो र अहिले त्यो विदेशीले आफ्नै देशको पानीबाट उत्पादन हुने बिजुली अमेरिकी डलरमा खरिद (पीपीए) गर्न हाम्रा राष्ट्रवादी नेताहरूलाई रिझाइसकेको छ। अब बन्ने सरकार र नियुक्त हुने ऊर्जामन्त्रीले माथिल्लो त्रिशूली १ को डलर पीपीए गरेर गठबन्धनरूपी मोर्चा बनेकै कमिसनको लागि हो भन्ने सन्देश दिँदैछन्। किनभने आगामी सरकारको एक नम्बरमा परेको कार्यसूची माथिल्लो त्रिशूली १ को डलर पीपीए हुने भएको छ। यसका लागि उसले सारा बन्दोबस्ती मिलाइसकेको छ।
यसरी नेपालले पहिचान गरेका सस्ता आयोजनाहरू कोही विदेश निर्यातका नाममा विदेशीका पोल्टामा परे। कोही स्वदेशी दलालले विदेशीलाई बेचेर डलरमा तिर्नुपर्ने भए। अब महँगा, सेडिमेन्ट लोड धेरै भएका, अत्यधिक लागत पर्ने देखिएका आयोजना प्राधिकरणका भागमा पर्ने भए। बचेखुचेका आकर्षक आयोजनाहरू प्राधिकरणले छुट्टै गठन गरेका सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण हुने भए। यसरी प्राधिकरण अर्थात् राज्यको शतप्रतिशत लगानी भएको निकाय आयोजनाविहीन बन्न पुग्यो। प्राधिकरणसित भएका आयोजनाले सरकारी बजेट र लगानी नपाउने, पाएका र बन्न लागेका पनि महँगो बनाइदिने बेइमान कृत्य भने जारी छ। जसरी हुन्छ राज्यको निकायलाई पंगु बनाउने, अनि दल र तिनका मतियारका दुनो सोझ्याउने प्रवृत्तिले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र आज धराशायी हुँदैछ। उनीहरूले राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वाधिक उपेक्षा मात्र गरेनन्, राष्ट्रिय सुरक्षाको साँचो नै उतैतिर बुझाइदिए। कमाथि का पर्दा पनि रिसाउने भारतले जतिबेला पनि बिजुली ‘अफ’ गरिदिन सक्छ भन्ने चेत नेताहरूमा कहिल्यै पनि खुलेन। बरु उल्टै भारतीय आयातीत बिजुलीले लोडसेडिङ कम वा बढ्न नदिन पाएकोमा उनीहरू ‘गौरव’ गर्छन्। नेपाललाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउने दिशमा न कुनै नीति आयो, न त सोच नै। नेताहरूको एक मात्र ध्याउन्न नै खोलानाला बेचबिखनमा सीमित भयो। राष्ट्रवादी केपी ओलीले समेत बूढीगण्डकी जस्तो राष्ट्रिय ऊर्जा आपूर्ति गर्ने आयोजना विनाप्रतिस्पर्धा एउटा अक्षम कम्पनीलाई दिने तौरतरिका मिलाएनन् मात्र, खारेज भएकोमा क्रूद्धसमेत भए। उनैले आपूm प्रधानमन्त्री भएपछि पुनः त्यही कम्पनीलाई त्यसरी नै दिने घोषणा गरे। ओली प्रधानमन्त्री भएपछि यो आयोजना पुनः गेजुवालाई नै दिए कुनै आश्चर्य नमाने हुन्छ।
बूढीगण्डकी महँगै भए पनि बनाउनैपर्ने चुनौती र आवश्यकता दुवै छ। यसमाथि यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाइयो भने बिजुलीको लागत अत्यन्त न्यून हुन जानेछ।
यी सन्दर्भमा बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीसित भएको समझदारी खारेज भयो। यद्यपि शेरबहादुर देउवा सरकारले स्वदेशी लगानीमा बूढीगण्डकी बनाउने ढिलै भए पनि गरेको निर्णय उचित हो। एक प्रकारले देउवाले आफ्नो निर्णय आफैं उल्टाएका हुन्। बूढीगण्डकीको निर्णय उल्टाउन देउवालाई विघटन हुनुअघिको कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समिति (जहाँ कांग्रेस, एमाले र माओवादीका सदस्य थिए) हरूको संयुक्त निर्देशनले दबाब परेको थियो।
तर सरकारको यो निर्णयले देशलाई न्यूनतम ५० अर्ब रुपैयाँ क्षति हुनबाट रोकेको भने अवश्य छ। किनभने पुष्पकमल दाहाल सरकारले २५९ अर्ब रुपैयाँको आयोजना विनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो। यो आयोजनाको प्रतिस्पर्धा भएमा ठेकेदार (सबै लट गरी) ले २० प्रतिशत कममा गरे पनि ५० अर्ब रुपैयाँ राज्यको भार कम हुन्थ्यो। त्यही भएर यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रचलित कानुनविपरीत भएको ठहर संसदीय समितिले गरेका थिए। यसरी ठेकेदारले सीधै नेपाललाई ५० अर्ब रुपैयाँ लुट्नबाट देउवाले जोगाएका हुन्। यद्यपि देउवा आफैं प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रिपरिषद्ले गेजुवासित भएको समझदारीलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अझ रमाइलो कुरा त के छ भने देउवा, ओली र प्रचण्डबीच हिजो गेजुवालाई बूढीगण्डकी बेचबिखन प्रक्रियामा राजनीतिक सिन्डिकेट थियो। देशको कानुन पूर्णरूपमा धज्जी उडाएर उल्लंघन हुँदा पनि यी तीनै शीर्षस्थ नेता चुपचाप बेचबिखनमा सरिक भएका थिए। तथापि आजको अवस्था ठीक उल्टो छ। सरकारले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि बूढीगण्डकी यसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने लगानीसम्बन्धी खाका तयार गरेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ। अब छिट्टै कम्पनी खडा गरी प्राधिकरणको बहुमत सेयरसहित यो आयोजना अघि बढाउन सकिने अवस्थामा पुगेको छ। एकपटक हामीले बूढीगण्डकीजस्तो जलाशययुक्त, बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउन सक्यौं भने आगामी दिनमा अन्य आयोजनामा विदेशी लगानी आवश्यक नै नपर्ने नजिर स्थापित हुनेछ।
सबैले भन्छन्— बूढीगण्डकी महँगो भयो, राज्यले बनाउन सक्दैन र हुँदैन। तर बूढीगण्डकीमा बिजुलीको मात्र लागत गणना गर्ने हो भने निश्चय पनि यो आयोजना महँगो नै हो। पे ब्याक पिरियड (ऋण चुक्ता हुने अवधि) लामो हुने र रिटर्न (प्रतिफल) साह्रै कम आउने भएकाले कर्णाली राजमार्ग बनाउनु हुँदैन भनेर विश्व बैंकले सरकारलाई २०५२ सालमै पत्राचार गरेको थियो। विश्व बैंक र एडीबीजस्तो भर परेको भए आज कर्णाली राजमार्ग निर्माण हुँदैनथ्यो। कर्णालीका जनतालाई बाटो पुर्याउनु राज्यको धर्म र दायित्व थियो। ठीक यसैगरी बूढीगण्डकी महँगै भए पनि बनाउनैपर्ने चुनौती र आवश्यकता दुवै छ। यसमाथि यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाइयो भने बिजुलीको लागत अत्यन्त न्यून हुन जानेछ।
बूढीगण्डकीको बाँधस्थलदेखि तिब्बतको सीमासम्म जल यातायात सञ्चालन गरियो भने करिब दुई सय ५० किलोमिटर सडक बनाइरहनु पर्दैन। सडक बनाउने लागत आयोजनामा मिसिने भयो। चितवनको फिस्लिङमा रिरेगुलेटिङ ड्याम (सञ्चालन/नियन्त्रण बाँध) बनायो भने यसबाट थप बिजुली र सिँचाइको सुविधा उपलब्ध हुन्छ, नारायणी र कपिलवस्तुका लागि। सिँचाइमा गरिने लगानीबाट राज्य र जनताले पाउने प्रतिफल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा हुने योगदानलाई तुलना गर्ने हो भने बूढीगण्डकीको बिजुलीको लागत भार बाँडफाँट हुन गई सस्तो पर्न जान्छ। सिँचाइबाट उत्पादकत्व वृद्धि भई भारतबाट दाल चामल र तरकारी आयातमा उल्लेखनीय कमी आउँछ, जसले व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
अर्कोतर्फ, बाढी नियन्त्रणबाट हुने फाइदाको हिसाबकिताब बेग्लै छ। हामीले भोलि भारतलाई भन्न पाउनेछौं कि यसको मूल्य तिर। उसले नतिरे पनि त्यो उसको जानकारीमा हुन्छ, जसले अन्य जलस्रोतका वार्ता (नेगोसियसन) मा हाम्रो बार्गेनिङ क्षमता बढाउँछ। यीभन्दा पनि सबैभन्दा प्रत्यक्ष फाइदा र मुलुकको हित ऊर्जा सुरक्षा हुनेछ। जहिले पनि भारतले बिजुली दिँदैन कि भन्ने भय समाप्त हुनेछ, जुन प्रत्येक स्वाभिमानी नेपालीको चाहना हो। jalasarokar.bikash@gmail.com
