नेपालको राजनीतिकवृत्तमा भर्खरै एउटा भद्दा नाटकको रिहर्सल भएको छ । पर्दा आधीमात्रै खुलेको छ । जे–जति खुलेको छ, त्यसले एउटा गज्जबको परिदृश्य हाम्रोसामु उपस्थित गराएको छ । यो सानो मुलुक, नेपालको माटोलाई असाध्यै माया गर्ने यहाँका जनताका विरुद्ध, आफूलाई विश्वको उदाउँदो शक्ति राष्ट्र भन्न मन गर्ने भारत कस्ता–कस्ता जालझेल, प्रपञ्च र षड्यन्त्र गर्न पछि पर्दाे रहेनछ भन्ने कुरा सबैसामु खुलस्त भएको छ । यो कलाहीन नाटकको सूत्राधार बनेर सबैसामु अभिनय गर्ने पात्रका रूपमा एक काल खण्डमा जनयुद्धका नायक, जनताका नेता भनेर सम्बोधित हुने ‘प्रचण्डपथ’का उन्नायक भनिने पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड देखापरेका छन् । २००७ देखि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भारतीय गोटी बन्दै मुलुकको सार्वभौम सत्तासमेत धरौटी राख्न पछि नपर्ने भनेर नाम लिइने अमूक–अमूकहरूमा अब आएर पुष्पकमल दाहालको नाम सुनौला अक्षरले सबैले देख्ने र बुझ्नेगरी सूचीकृत भएको छ ।

नौ महिनाको कार्यकालपछि केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएका छन् । उनले आफूलाई ‘छापामार शैलीमा हटाउन खोजियो’ भनेका छन् । म यसलाई ‘कू’ को शैलीमा हटाइयो भन्न चाहन्छु । नौ महिनाको लामो अभ्यासपछि भारत नेपालमा एकपल्ट फेरि लेन्डुप प्रवृत्तिको अन्वेषण गर्न सफल भएको छ । त्यो पनि माओवादी वृत्तबाट । ओलीको स्वभाव र सन्कीपन, उनको राजनीतिक विचार आदिप्रति सहमति नभए पनि उनी सम्मान र सहानुभूतिसाथ सरकारबाट बिदा भएर ‘हारे’ भनिए पनि जितेका पात्रझैँ उभिएका छन् । ‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री होलान् तर उनी राजदूत रेलगायतका भारतीय कर्मचारीभन्दा बढी हुने छैनन् । माओवाद र माओवादी नामसित थप कलंक र बदनामी जोडिनेछ’ भनेर यसअघि नै मैले एक दैनिकमा लेखिसकेको हुँ । अहिले सामाजिक सञ्जाल कालो पोतिएको उनको अनुहारले भरिएका छन् ।

यतिखेर भारतीय पत्रपत्रिका तथा अनलाइन पढ्दा बडो रमाइलो अनुभूत हुन्छ । नालापानीमा पानीका मुहानसमेतको नाकाबन्दी गरेर हाम्राविरुद्ध लडाइँ लड्ने अंग्रेज साम्राज्यवादविरुद्धको इतिहासजस्तै हामीले पनि नाकाबन्दीसहितका यी नौ महिना लडाइँ नै लड्यौँ । पहिले भूकम्पसित अनि भारतसित । अहिले ‘प्रचण्ड हमारा आद्मी’ भनेर ‘जस्न’ मनाइरहेका छन् भारतीय । केही समयअघि ओली सरकारबाट हट्ने हल्लासँगै भारतमा भोजभतेर भयो भनेर सोही पार्टीका नेता अमिक शेरचनको भनाइ सार्वजनिक भएको थियो । ओलीको राजीनामासँगै नेपालका लागि पूर्वराजदूत राकेश सुदले प्रचण्डले गर्नुपर्ने कामको सूची नै अगाडि सारेका छन् । प्रचण्ड ल्याउनुको उद्देश्य उनले सार्वजनिक गरे । सुद तिनै पात्र हुन्, जसले कटवाल प्रकरणताका प्रचण्डलाई बाघबाट बिरालो बनाउँछौँ भनेर घोषणा गरेका थिए ।

ओली गए, प्रचण्ड आए भन्ने कुरामात्र होइन यो । भारतीय टाउको दुखाइसित चीनसितको बढ्दो सम्बन्ध र समझदारी यातायात र व्यापार र वाणिज्यका सन्दर्भ पनि जोडिएका छन् । फास्ट ट्र्याकका सम्बन्धमा अन्तिम समयसम्म विमलेन्द्र निधिमार्फत भारतले प्रयास गरेको हो र कोसी उच्च बाँध उसको हिजोदेखिकै योजना हो । प्रचण्ड आफैँ अघि सरेर माथिल्लो कर्णाली भारतलाई सुम्पिएका हुन् । अहिले अर्काे अचम्मको कुरा बाहिर आएको छ । ओलीको राजीनामासँगै भारतले ‘कोसी पुलमा आईएसआई र नेपालका उग्र वामपन्थीको आक्रमण’ को मनगढन्ते कथा बुनेर सुरक्षाका नाममा भारतीय सेना नेपालमा तैनाथ गर्ने योजना बुनेको छ । यो भनेको प्रचण्डबाहेकका माओवादीमाथि दमनको योजना पनि हो । ज्योति बसूहरूलाई अघि सारेर नक्सलवाडी आन्दोलन र भारतीय माओवादी आन्दोलनमाथि दमन गरेझैँ । भारत आफैँ नक्कली आईएसआई बनेर कोसी ब्यारेज ध्वस्त नपार्ला भन्न सकिन्न । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला बाबुराममार्फत एयरपोर्टमा भारतीय मार्सल राख्ने अन्तिम तयारी भएकै हो र अब फेरि एक÷एक बहाना गरेर यो काम गरिनेछ । एकपटक भारत नेपाल पसेपछि फर्किन र फर्काउन गाह्रो छ भन्ने कुरा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला कोसीमा आएको बाढीलाई बहाना बनाएर विराटनगरमा राखिएको जासुसी कार्यालय भारतले अहिलेसम्म हटाएको छैन र हट्ने स्थिति पनि छैन ।

‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री होलान् तर उनी राजदूत रेलगायतका भारतीय कर्मचारीभन्दा बढी हुने छैनन् । माओवाद र माओवादी नामसित थप कलंक र बदनामी जोडिनेछ’ भनेर यसअघि नै मैले एक दैनिकमा लेखिसकेको हुँ । अहिले सामाजिक सञ्जाल कालो पोतिएको उनको अनुहारले भरिएका छन् ।

अब प्रचण्ड कारिन्दामात्र हुन् । अब उनले मन्त्री पनि छान्न पाउने छैनन् । मन्त्री बन्न चाहनेको भारतीय दूतावासमा लर्काे लागेको कुरा आइसकेको छ । भारतले ‘हिरो र जिरो’ बनाइसकेको छ । माओवादी केन्द्रबाट समेत को–को मन्त्री हुने कुरा भारतले सूची पठाएको चर्चा छ । माओवादको आवरणमा संसदीय राजनीतिमा लागेका मन्त्री बनाइदेऊ भनेर विदेशी शक्तिकेन्द्रसित सम्बन्ध बनाउनु अचम्मको होइन । तर, मोहन वैद्यले क्रान्ति गरेनन् र गर्न सक्तैनन् भनेर क्रान्ति गर्न गएका ‘बादल एन्ड कम्पनी’ पनि यतिखेर संसद्वादी घिनलाग्दो खेल र राष्ट्रघातको मतियारमा परिणत भएको छ । न त मन्त्री बन्न सक्ने स्थिति छ न त त्यहाँभित्र विद्रोह गर्ने स्थिति नै । उनीहरूसामु प्रचण्डका कुकृत्यको साक्षी बस्नुबाहेक अरू उपाय छैन । ‘कथित एकता सिंगो माओवादी आन्दोलनलाई संसद्वादी आहालमा डुबाएर सिध्याउने परिपञ्च हो’ भनेर नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले गरेको ठहर सही साबित भएको छ । बादल एन्ड कम्पनीको व्यवहार माओवादी आन्दोलनलाई राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको स्थितिमा पुर्याउने भारतीय योजनाबद्धताकै उपज रहेछ ।
कथित मधेसवादी नेतालाई अगाडि सारेर भारतले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको पानी र चुरेउताको भूगोल हात पार्ने योजना ओली सरकारमा रहुन्जेल सफल हुने स्थिति रहेन । अहिले आएर एकपटक फेरि कथित मधेसवादीको आन्दोलन भारतकै इसारामा नेपालको सार्वभौम सत्ताविरुद्ध मात्र थियो भन्ने कुरा प्रस्ट छ । भारतले ओलीविरुद्ध सुशील कोइरालालाई भोट दिन लगायो, उनीहरूले त्यसै गरे । अहिले ओलीविरुद्ध भोट हाल्ने भनियो, त्यसै गरे । कथित मधेसी मोर्चा र उपेन्द्र यादव–अशोक राईहरूको आन्दोलन उत्पीडित जनताको हकहित र पहिचानका लागि होइन भनेर भन्दै आएको कुरा सही साबित भएको छ । यिनले फेरि एकपटक राष्ट्रिय स्वाभिमान र तराईका जनतालाई धोका दिएका छन् । आन्दोलनमा तराईका जनताले बगाएको रगतमा टेकेर यी सत्तासुख भोग्न चाहन्छन् । यही नै यिनीहरूको पहिचान हो ।
यसपटकको भद्दा नाटकमा प्रचण्ड–देउवामात्र परिदृश्यमा देखिएनन्, एमालेभित्रै पनि विभीषण बनेर ‘लंका दाह’ गर्न को–को लागेका रहेछन् भन्ने कुरा पनि सतहमा आयो । कति गज्जबको हुने रहेछ संसदीय फोहरी राजनीति । हिजोका विषवृक्ष माधव नेपाल र प्रचण्ड यतिखेर एक–अर्काको प्रशंसामा तल्लीन छन् र वामदेवले एकपटक फेरि ‘पिँध नभएको लोटा’ का रूपमा आफूलाई साबित गरेका छन् । अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान भएको भए, तिनले कता भोट हाल्थे भन्न सकिन्न तर एमालेभित्रै भारतले खाँटी विभीषण तयार पारिसकेको रहेट भन्ने कुराचाहिँ प्रस्ट भएको छ । यसका लागि भारतले राम्रै लगानी गरेको हुनुपर्छ ।

ओली गए प्रचण्ड आउलान् । अथवा देउबा आउलान् यो खास कुरा होइन, संसदीय राजनीतिमा यस्तो चलिरहन्छ । एउटै पार्टीमा त हुन्छ भने यो अचम्मको कुरा होइन । परन्तु जसरी र जुन सन्दर्भसाथ ओली गए, त्यो सामान्य छैन । ओलीको बहिर्गमनपछि जे–जस्तो भारतीय प्रतिक्रिया आयो, त्यो पनि समान्य छैन । संसदीय राजनीतिमा यस्तै हुन्छ भनेर चुपचाप बस्ने कुरा होइन यो । अब एकपछि अर्काे गरेर राष्ट्रघातका शृंखला चल्नेछन् । अब चाँजोपाँजो र रीतिस्थिति मिलाएर, माग पूरा गर्ने नाममा भारतीयलाई निर्वाध रूपमा नागरिकता दिइनेछ । परिबन्ध मिलाएर अब नेपालको नदीनाला सुम्पिने काम हुनेछ । अब मधेसका समस्या समाधानका नाममा ‘एक मधेस एक प्रदेश’ लागू गर्ने प्रयास हुनेछ । सुरक्षाका नाममा मार्सल एयरपोर्टमा तैनाथ हुनेछन् । निजगढ विमानस्थलको के कुरा फास्ट ट्र्याक पनि कहिल्यै बन्ने छैन ।
संसदीय व्यवस्थाले नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र उत्पीडित नेपाली जनताको आवश्यकता पूरा गर्न सक्तैन र नेपाली समाजको अन्तरविरोध हल गर्न सक्तैन भन्ने कुरा प्रस्ट छ । भारतले अहिले जे गर्न खोजेको छ, त्यो केही होइन भन्न मिल्दैन । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा र टिप्पणीको विषयमा क्रान्तिकारी भनिएकाहरू निस्पृह देखिनु सही र सान्दर्भिक छैन । हामी संसदीय व्यवस्था जिन्दावाद भन्न सक्तैनौँ तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा विस्पृह हुन सक्तैनौँ र हुनु पनि हुँदैन । हामी क्रान्तिकारी हौँ तर हामी एकान्त टापुका बासिन्दा होइनौँ र हुन पनि सक्तैनौँ । खरबारीमा चारैतिर आगो लागेको बेला म त सुरक्षित छु भनेर विचारलाई सिरान बनाएर मस्त निदाउने स्थिति हुँदैन । आत्मगत स्थितिका नाममा सधैँ पुर्पुरोमा हात राख्ने हो कि तयारीमा जुट्ने हो, प्रश्न यहाँनेरी छ । विचारको अर्थ व्यवहार पनि हो ।
भद्दा नाटकको रिहर्सल चलिरहेको छ । यसपछिका दृश्य अझ रोचक र विस्मयकारी हुनेछन् । एउटा खतरनाक परिस्थिति नेपाल र नेपाली जनताले भोग्नुपर्ने त होइन भन्ने प्रश्नले हाम्रो वरिपरि चक्कर मारिहेको छ । दिल्लीले जितेको छ, खुसी भएको छ । तर, नेपाली जनताले हारेका छैनन् । भारतप्रति नेपाली जनताको अझ बढी घृणा जागेको छ । नेपाली जनता हार्ने छैनन् ।