कोसी, गण्डक र महाकाली बाँध सम्झौता
नेपाल र भारतबीच कोसी, गण्डक र महाकाली बाँध सम्झौता भएका छन् । यी यस्ता बाँध सम्झौता हुन्, जसमा पानी रोकेर राख्ने होइन कि बरू त्यसलाई निश्चित दिशा दिएर अन्य धेरै फाइदा लिन सकिने गरी दुई देशले सम्झौता गरेका छन् । त्यसमा पनि बुझ्नुपर्ने विषय भनेको केही समय पानी रोकेर वा थुनेर निकास दिइन्छ भने त्यस्तो बाँधलाई ब्यारेज भनिन्छ । ठूलो परिमाणको पानी रोकेर राखिन्छ र त्यसबाट विद्युतीयदेखि अन्य उपयोग गर्नुका साथै लामो वा सधैँका लागि पानी रोकेर राखिन्छ भने त्यो बाँधलाई ड्याम भनिन्छ । जसलाई जलाशययुक्त ड्याम पनि भन्ने गरिन्छ । नेपाल र भारतबीच भएका सम्झौताबाट लिन सक्ने सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको बाँधसँगै सिँचाइ नहर निर्माण गरेर कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नु हो । त्यस्तै, बाढी नियन्त्रण गर्नु अर्को मुख्य उद्देश्य रहेको छ । २०११ वैशाख १२ गते नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार २०२२ वैशाख १२ गते बाँध उद्घाटन भयो । ५६ ढोका रहेको कोसी ब्यारेजको सञ्चालन भारतले १९९ वर्षसम्म गर्ने सहमति भयो । जसको सञ्चालन गर्ने जिम्मा भारतकै मातहतमा रह्यो । यस सम्झौतापछि भारतले कोसीमा बग्ने पानी बिहार क्षेत्रमा सिँचाइ गर्न प्रयोग गरिरहेको छ । नेपालले पनि सिँचाइका लागि निश्चित परिमाणमा पानी पाउने सम्झौता भए पनि व्यावहारिक रूपमा भने पाएको छैन ।
गण्डक सम्झौताअनुसार करिब २०१६ मा निर्माण भएको गण्डक ब्यारेजले पनि अहिलेसम्म राम्रै उपलब्धि दिइरहेको छ । यस सम्झौताको उद्देश्य कृषि र सिँचाइ नै मुख्य रहेको छ । यसबाट थोरै (८ सय क्युसेक) पानी नेपालले प्राप्त गर्छ । हामीले यसैबाट नारायणी सिँचाइ भनेर सञ्चालन पनि गरेका छौँ । तर, पनि तोकिएको पानी प्राप्त गरेका छैनौँ । मुख्यतः यो सम्झौतामा सिँचाइलाई प्राथमिकता दिइएको छ । केही मात्रामा यसले बाढी नियन्त्रणको कामसमेत गरेको छ ।
त्यस्तै, भारतले शारदा ब्यारेजको निर्माण सन् १९८५ तिर थालेको हो । उसले करिब २६ लाख हेक्टर भूमिमा सिँचाइ पुग्ने लक्ष्यका साथ यो बाँध निर्माण गरेको हो । सन् १९२० मा चन्द्रशमशेरको पालामा नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच सम्झौता भई महाकाली नदीमा शारदा बाँध निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । नेपालले सट्टाभर्ना गर्न पाउने सर्तमा ब्रिटिस इन्डियालाई ४०९३.८८ एक्कड भूमि प्रदान गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, नेपालले अहिलेसम्म सो सम्झौताअनुसार सट्टाभर्ना पाएको छैन । आठ वर्षपछि सन् १९२८ मा शारदा बाँध निर्माण कार्य पूरा भयो । त्यस्तै, टनकपुर बाँध पनि उसले निर्माण गर्यो । र, महाकाली नदीको पानी फर्काएर यस बाँधमा लगिएको छ । जसको उद्देश्य बाँध निर्माण गरेर विद्युत् निकाल्ने रहेको छ । विद्युत् उत्पादनपछि बग्ने पानी शारदा नहरमा खसाल्ने गरी योजना बनाइएको थियो । तर, यसमा नेपालले विरोध गर्यो । भारतले पनि एकतर्फी रूपमा पानी लगेको विषयलाई अनुभव गर्यो । त्यसपछि महाकाली सन्धि गर्ने विषय अघि बढ्यो । किनकि, उक्त बाँध निर्माण गर्दा भारतले नेपालसँग नसोधी निर्माण गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताअनुसार सीमा नदीमा दुवै देशको सहमतिमा मात्र यस्तो संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको भारतले उल्लंघन गरेको थियो ।
यसको भारतले निरन्तर विरोध गरेपछि सहमतिमा मात्र आयोजना निर्माण गर्न दुवै देश राजी भए । पुरानो संरचना र सम्झौताको पनि सम्मान हुने र दुवै देशको अधिकतम हितमा नयाँ सम्झौता गर्ने विषय दुई देशबीचको सम्झौतामा उल्लेख थियो । त्यसपछि २०५२ सालतिर महाकाली सन्धि भयो ।
कोसी उच्च बाँध निर्माणमा भारतको स्वार्थ
कोसी सम्झौतामा उच्च बाँध निर्माणको विषय छैन । यो भारतले पछि ल्याएको प्रस्ताव हो । यसमा भारतले उच्च चासो पनि दिएको छ । अहिलेको कोसी ब्यारेज पुरानो भइसक्यो । यो इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणबाट कुनै पनि वेला भत्कन सक्ने अवधिमा पुगिसकेको छ । किनकि, यसको निर्माणमा प्रयोग भएका निर्माण सामग्रीको आयु लगभग सकिने अवस्थामा रहेको छ । भत्किहालेमा भारतले अहिले जसरी नहरमार्फत बिहारमा पानी लगिरहेको छ, त्यो बन्द हुनेछ । यसकारण पनि भारत कोसी उच्च बाँध बनाउन चाहन्छ । तर, बाँध पुरानो भए पनि अहिलेसम्म बाढी छेकिरहेको छ । भत्किहालेको खण्डमा भारतलाई अत्यन्त ठूलो क्षति हुन्छ । यसबाट आफूलाई बचाउन उसले उच्च बाँधको विषय उठाएको हो । उच्च बाँधका लागि सर्भेसमेत गर्न चाहिररहेको छ । तर, नेपाली राजनीतिक पार्टीको विरोधको कारण रोकिएको छ ।
गण्डक सम्झौताअनुसार वि.सं. २०१६ मा निर्माण भएको गण्डक ब्यारेजले अहिलेसम्म राम्रै उपलब्धि दिइरहेको छ । यस सम्झौताको मुख्य उद्देश्य सिँचाइ नै रहेको छ । यसबाट थोरै (८ सय क्युसेक) पानी नेपालले प्राप्त गर्छ । हामीले यसैबाट नारायणी सिँचाइ आयोजना पनि सञ्चालन गरेका छौँ । तर, तोकिएको पानी पाएका छैनौँ ।
महाकाली सन्धिका सहमति
पछि महाकाली सन्धि भयो । त्यसपछि शारदा, टनकपुर बाँधका विषयमा नेपालले राख्दै आएको असहमति उठाउन छाड्यो । त्यस्तै, ठूलो बाँध (ड्याम) बाँधेर विद्युत् निकाल्ने र नेपाल–भारत दुवैलाई फाइदा हुने गरी साझेदारी बनाउने अर्को विषय रहेको छ । त्यस्तै, महाकाली सन्धि हुँदा नै पञ्चेश्वर आयोजनाको ६ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने भनिएको थियो । ०५३ भित्र नै तयार हुनुपर्ने प्रतिवेदन अझै पूरा भइसकेको छैन । जबकि, वापकोस नामक भारतीय परामर्शदातालाई पञ्चेश्वरको डिपिआर बनाउने जिम्मा दिइइसकेको छ जुन अझै अनिश्चित छ ।
तीन सम्झौतामध्ये कुन बढी नेपालको हितमा
महाकाली सन्धि अन्य दुईको तुलनामा स्पष्ट छ । यसमा नेपाल र भारतले के पाउने र के गुमाउने भन्ने उल्लेख छ । तर, सम्झौतामा भएका विषय कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पाटो भएकाले कार्यान्वयन नभएसम्म हितमा छ भनेर मात्र पनि कुनै उपलब्धि हासिल हुने देखिँदैन । गहन अध्ययन अनुसन्धान तथा अनुभवका आधारमा यो सम्झौता भएको छ । महाकाली सन्धि परिपक्क हुनुमा उक्त सम्झौता हुने वेलासम्ममा हामीसँग जलस्रोतसम्बन्धी विज्ञ र अनुभव प्राप्त हुनु हो । तर, काम केही नहुने हो भने सन्धिमा उल्लेख हुँदैमा हामीलाई कुनै फाइदा हुनेछैन ।
त्यसअघि नेपालले भारतसँग गरेका सम्झौतामा के फाइदा भए, के बेफाइदा भए भन्ने जानकारी नभईकनै सम्झौता भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि कोसी सम्झौतामा भारतमा धेरै सिँचाइ हुने देखिन्छ । अहिले नेपाल डुबानमा परिरहेको छ, भारत कम प्रभावित हुने अवस्थामा देखिन्छ । त्यस्तै, गण्डकीमा पनि नेपाललाई थोरै पानी दिएको छ । महाकालीभन्दा पहिले भारतसँग भएका बाँध सम्झौतालाई शतप्रतिशत मान्ने हो भने ७० देखि ८० प्रतिशत फाइदा भारतलाई र बाँकी २० देखि ३० प्रतिशत नेपाललाई भएको छ ।
सन्धि कार्यान्वयनमा भारतलाई किन शंका ?
नेपालबाट बग्ने पानी भारतले १९८५ देखि शारदा बाँध बनाएर र त्यसपछि टनकपुर बाँध बनाएर लगिरहेको छ । महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर बनाउन भारत साँच्चीकै गम्भीर हो भने यत्रो वर्षसम्म किन प्रक्रिया र प्रगति अघि बढ्दैन ? यसमा थप शंका उब्जिएको छ ।
सम्झौता नभई निर्माण भएका बाँधमा नेपालको धारणा
भारतले नेपालको सीमानजिकै विनासम्झौता एकलौटी रूपमा बाँध निर्माण गर्ने गरेको छ । यसले नेपाललाई प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । केही बाँधहरू सीमा क्षेत्रमै निर्माण गरिएका छन् भने केही ५-१० किलोमिटर मात्र टाढा रहेका छन् । त्यस्तै, विभिन्न क्षेत्रमा डेढ दर्जन बाँध रहेका छन् । सीमा क्षेत्रमा भारतले आफ्नो रणनीतिअनुसार बाँध र बाटो निर्माण गरेको छ । त्यस्तै, पानी छेकेर तटबन्ध निर्माण गरेर पनि आफ्नो क्षेत्रमा पानी लगेको छ । नेपाल र भारतीय अधिकारीबीच हुने वार्तामा पनि उनीहरूले ब्यारेजलाई पुलको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, तटबन्धलाई बाटो हो भनेर ढाट्ने गरेका छन् । भारतले आफ्ना निमित्त राम्रो गरेको हो तर, त्यसले नेपाललाई असर पुगिरहेको छ । अर्कोतिर, अन्तर्राष्ट्रिय जलस्रोत कानुनले पनि दुई देशको सीमामा त्यस्तो संरचना बनाउन अनुमति दिँदैन । तर, भारतले दशगजाको छेउमै पूर्वाधार निर्माण गरेको छ । त्यसलाई पनि भारतले सूक्ष्म रूपले हेरेको देखिँदैन ।
अबको हाम्रो स्ट्यान्ड भनेको ती बाँधले नेपाल डुबानमा पार्नु भएन । नेपालबाट बगेको पानी प्राकृतिक रूपमै बग्न पाउनुपर्छ । यसका लागि कर्मचारी र विज्ञको हिसाबले दुई देशबीच वार्ता गर्नु प्राविधिक विषय हो । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषयचाहिँ उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत निकास निकाल्नु हो । किनकि, भारतसँग हामीले जबर्जस्ती गर्न सक्दैनौँ । हाम्रा सेना राखेर काम गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन । भारत हामीभन्दा आर्थिक, सामाजिक, अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच र अन्य सबै किसिमले शक्तिशाली छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले पनि यस विषयलाई बुझ्ने र भारतीय उच्चस्तरीय नेतृत्वमाझ उठान गर्ने हो भने यसले एउटा सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्न सक्छ भन्ने हो ।
नेपालको हितमा चाल्नुपर्ने कदम
नेपालले चाल्नुपर्ने कदम ४ बुँदामा चर्चा गर्न चाहन्छु । पहिलो जति पनि बाँध भारतले सीमाक्षेत्रमा बनाएको छ र नेपाललाई त्यसले असर पुगिरहेको छ भने त्यसलाई प्राकृतिक रूपमा बग्ने गरी द्विपक्षीय सहमति गर्नुुपर्छ । नदी, खोलानाला भएका हरेक क्षेत्रमा पक्की तटबन्ध निर्माण गरिनुपर्छ । त्यस्तो तटबन्धलाई चुरेदेखि सीमा कटाउनुपर्छ । धेरै वर्षा हुँदा आउन सक्ने बाढीलाई समेत ध्यानमा राखेर डिपिआर र सबै ठाडा खोलामा तटबन्ध निर्माण गरिनुपर्छ । त्यसका लागि अर्बौ रकम र २०औँ वर्ष लाग्न सक्छ । तर, हजार वर्षसम्म हुन सक्ने क्षतिलाई भने रोक्न सकिन्छ । तेस्रो चुेरमा रूख कटान भएका कारण भूक्षय भएको छ । रूख नरहेपछि त्यहाँको बालुवाको ढिस्को बग्न सुरु गर्छ । त्यस्तै, महाभारत पहाडमा सडक निर्माण गर्ने लहर आएको छ । त्यसले पनि पहिरो जाने क्रमलाई सहयोग पुर्याएको छ अर्थात् माटो तलतिर झर्ने गरेको छ । यसलाई रोक्नका लागि हाम्रो चुरे र महाभारत क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्नुपर्छ ।
चौथो भनेको हामीले जति संरक्षण गरे पनि चुरे वा महाभारत पर्वतबाट माटो तलतिर केही मात्रामा भने झर्छ नै । त्यसलाई रोक्न सकिन्नँ । त्यसरी पिँधमा गएर जम्मा भएको माटो र मसिना ढुंगालाई निर्माण कार्यमा लगाउन सकिन्छ । हरेक वर्ष पिँधमा गएर बसेको माटो र ढुंगालाइ निकालिदियो भने महाभारत र चुरेको सतह बढ्दैन । यसले गर्दा पानीको प्रवाह पनि परिवर्तन हुँदैन । बाढी वा डुबान हुने सम्भावना पनि घट्छ । यसो नगरेमा हामीले भारतसँग पानीको प्राकृतिक बाटोलाई अविचलित बग्न दिने विषयमा सफलता हासिल गरे पनि हामीभित्रकै अव्यवस्थाले समस्या बन्न जान्छ ।
लेखक राइ सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिब पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ l
