कुनै पनि देश भत्काउनु छ, अस्थिर बनाउनु छ, दुख दिनु छ भने त्यो देशमा चाहिँदो नचाहिँदो नयाँनयाँ एजेण्डा घुसाइदिनु पर्छ । त्यस्ता एजेण्डालाई रैथानेकरण गरिदिनुपर्छ । त्यो देशमा भएका पूराना परम्परा तथा अभ्याश खत्तम हो भन्ने भ्रम फैलाइदिनुपर्छ । देशमा चलिरहेको प्रणालीले काम दिँदैन, नयाँ प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता घुसाइदिनुपर्छ ताकि पूरानो भत्काउने र नयाँ बनाउने काममा त्यो देशले समय बरबाद गरोस् ।

चिहानबाट निकालिएको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ एजेण्डालाई यस्तैयस्तै रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालीकरण गरिएको एजेण्डा

प्रचण्ड, मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराईहरुलाई अगाडि सारेर गराइएको दुर्दान्त जनयुद्धले नयाँ नेपाल बनाउने भन्दै धेरै एजेण्डा भित्रायो । ती एजेण्डाहरुलाई क्रमश नेपालीकरण गर्दै लगियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी निकै लोकप्रिय एजेण्डा पनि बन्यो । तर, नयाँ सबै राम्रो हुँदैन, राम्रो सबै नयाँ हुँदैन, पूरानो सबै खत्तम हुँदैन, नयाँ सबै उत्तम हुँदैेन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा कतिपय शक्ति नियतवश उभिए । नियतवश यो एजेण्डा झिक्नेहरुलाई थाहा छ– नेपालीकरण गरिएको यो विदेशी एजेण्डालाई चर्काउन सकियो भने नेपाललाई पुन अस्थिरतामा लैजान सकिन्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डालाई चर्काएर गुमेको राजनीतिक शाख फिर्ता पाउने दाउ कतिपयको छ भने कतिपय शक्तिले चाहिँ यही एजेण्डा चर्काएर राजनीतिमा उदाउने अभीष्ट बोकेका छन् । अर्थात्, देशको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डा चर्काउन थालिएको होइन ।

समस्याको जरा नै संसदबाट चुनिने कार्यकारी प्रधानमन्त्री हो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएमा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ, विकास र चमत्कार हुन्छ, सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचार गरिँदैछ । संविधान निर्माणको क्रममा विभिन्न किसिमका कार्यकारीको विषयमा छलफल हुनु स्वाभाविक थियो । संविधानले संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी भनेर विषय टुंगाइसकेको छ । अब कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई नै बलियो बनाएर, यही अभ्याशमा अभ्यस्त भएर अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

वेलायती सभामुखको ब्याग र नेपालको परम्परा

वेलायतको तल्लो सदनको सभामुखको पछाडि एउटा व्याग राखिएको हुन्छ जो सदियौं देखिको परम्परा हो । सार्वजनिक रुपमा भन्न धक मान्ने, लजाउने सांसदले केही कुरा भन्न पर्यो, कुनै उजुरी गर्न पर्यो भने लेखेर खुसुक्क त्यो ब्यागमा राख्नका लागि हो त्यो व्याग । युग परिवर्तन भयो, विचार राख्न धक मान्ने मानिस सांसद बन्न सम्भव छैन । तैपनि व्याग यथावत छ । किनभने त्यो परम्परा हो ।

हाम्रो संसदको हरेक वैठकको सुरुआतमा एकजना मर्यादा पालक लमकलमक गर्दै वैठक हलमा छिर्छन् र चिच्याउँदै भन्छन्, ‘माननीय सदस्यहरु, माननीय सभामुखज्यू !’ यति भनेर उनी फर्कन्छन् र सभामुखले आसन ग्रहण गर्छन् अनि वैठक थालिन्छ । यो वेलायती संसदको परम्परा हो जो हामीले ठ्याक्कै नक्कल गर्यौं । उहिले माइक र स्पीकरको व्यवस्था थिएन, वैठक सुरु भएको जनाउ दिन ठूलो आवाजमा त्यसरी सचेत गराउन पथर््यो । वेलायतले त्यो परम्परा त्यागेन, बरु, नेपाल सहित विश्वका अनेक देशले आज पनि त्यो अर्थ न वर्थको परम्परा धानिरहेका छन् ।

यसरी अर्थहीन परम्परासँग त धेरै चिज जोडिएको हुन्छ भने कार्यकारी अभ्याससँग त झन धेरै चिज गासिएको हुन्छ ।

आफ्नै अनुभव र अभ्यास हेरौं

राणाकालभन्दा धेरै अघिदेखि नै राजा नेपालका कार्यकारी प्रमुख यदाकदा मात्रै भए । राजा निरीह र अरु नै कार्यकारी हुने परम्परा थियो । राणाकालमा राष्ट्रप्रमुख अर्थात् राजा सेरेमोनियल भए, प्रधानमन्त्री कार्यकारी बने । राणाकालपछि यदाकदा राजा आफै कार्यकारी बने, अन्यथा सदैव प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी बने ।

संविधान निर्माणको क्रममा सबैभन्दा घनीभूत छलफल र विवाद भएको विषय नै कार्यकारी प्रमुख थियो । नेपालको विगत अनुभवलाई ध्यानमा राखेर संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा दुई तिहाई सभासदले मत दिएका हुन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ भन्नेहरु पनि अन्त्यमा संसदले निर्वाचित गरेको कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा त्यसै उभिएका होइनन् ।

कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको नेपाली अभ्यास लगभग दुई शताब्दी पूरानो छ । व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरियो, संविधान फेरियो, राजनीतिक प्रणाली फेरियो तर हामीले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको परम्परालाई लगभग निरन्तरता दिएका छौं । राष्ट्रप्रमुख नै कार्यकारी प्रमुख बन्ने अभ्यास किन स्थापित भएन ? किन प्रधानमन्त्री अर्थात् संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बन्ने प्रणालीले नेपालमा जरा गाड्यो ? विचारणीय छ । नेपालसँग संसदीय कार्यकारीको लामो अनुभव र अभ्यास छ, यो अनुभव र अभ्यासलाई रछ्यानमा मिल्काएर अनुभव नै नभएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा किन लाग्ने ?

संविधान नै भत्काउनुपर्छ

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डा पुन चर्काइनुमा संविधान भत्काउने नियत पनि गाँसिएको छ । अहिले चर्चामा आएको विवेकशील साझा पार्टीको यो संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष कुनै भूमिका थिएन, त्यसैले उसले यो संविधानलाई धेरै माया नगर्न सक्छ । यो कारणले तथा उदाउन सकिन्छ कि भन्ने लोभले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको आवाज चर्काएका हुन् । प्रचण्डले यो संविधान अनुसारको आगामी अभ्यासमा आफ्नो निजी राजनीतिक भविष्य गतिलो देखेका छैनन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । स्थिरताको भन्दा अस्थिरताको राजनीतिमै उनी अभ्यस्त छन् । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा ब्यूँताउन खोजेका हुन् । बाबुरामको बारेमा धेरै भनिरहन परेन, उनको बोलि र व्यवहार कताबाट निर्देशित छ भन्ने जगजाहेर विषय हो । राजनीतिक रुपमा उनी मरणको संघारमा देखिन्छन् ।

प्रचण्ड–बाबुराम सहित धेरैले हिजो मान्छे मार्ने राजनीति गरे, हत्याहिंसाको राजनीति नटिक्ने भएपछि नयाँ बाटो समाते । त्यसपछि साम्प्रदायिक राजनीति थाले । साम्प्रदायिक राजनीति पनि नटिक्ने भयो । अब उनीहरुलाई यस्तो एजेण्डा चाहिएको छ जसले धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई भ्रम दिन सकोस् र अस्थिरता पनि सिर्जना गर्न सकोस् । त्यस्तो एजेण्डा उनीहरुले निर्वाचित कार्यकारीमा देखे । त्यही भएकाले त्यो एजेण्डा खोसाखोस गरिरहेका छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाउने हो भने संविधानको एकदुईवटा धारा चलाएर मात्र पुग्दैन, संविधान नै पुर्नलेखन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको एकदुईवटा धारा संशोधन गर्न त यति गाह्रो छ, देश जटिलतामा फसेको छ भने पुर्नलेखन गर्दा के होला ? संविधान पुर्नलेखन या यो संविधान भत्काउनुपर्छ भन्ने माग कसको हो र किन हो भन्ने पनि जगजाहेर विषय हो ।

नेपालले छँदाखाँदाको संविधान भत्काएर नयाँ संविधान बनाउने नाममा एक दशक बरबाद गरिसकेको छ, जनयुद्ध नामको राक्षसी राजनीतिलाई पनि जोड्ने हो भने देशको दुई दशक बरबाद भएको छ । एउटा सिंगै पुस्ता अस्थिरता र अशान्तिमा बाँच्न विवश भयो । अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको नाममा पुन अस्थिरताको खेति गर्ने प्रयास गरिँदैछ । सीधै संविधान भत्काउनुपर्छ भन्न अप्ठ्यारो मान्नेहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहियो भन्दैछन् ।

फेरि पनि भनौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नु भनेको यो संविधान भत्काउनुपर्छ भन्नु हो ।

कुन ठिक ?

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ठिक कि संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी ? संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी बनिसकेका प्रचण्ड–बाबुरामहरु भन्दैछन्– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ठिक । हो त यो कुरा ?

नेपालमा एउटा यस्तो जमात छ जो प्रणालीलाई ठिक बनाउने भन्दा प्रणालीभित्रका व्यक्तिलाई ठिक बनाउने कुरामा विश्वास राख्छ । प्रणालीलाई बलियो बनाइयो, प्रणाली स्थापित गरियो भने विकास र समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने उदाहरण विश्वका विकसित देशहरु हुन् । अमेरिकाले बनाइदिएको संविधान जापानले फेरेन, किनभने संविधान चलाउँदैमा र प्रणाली फेर्दैमा विकास हुँदैन भन्ने उसले बुझ्यो । बरु, जस्तो प्रणाली छ त्यसलाई स्थापित गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने जापानी जनताले ठाने । यसको परिणाम हाम्रा सामु छ– जापान आज समुन्नत राष्ट्र छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाइयो भने निश्चित छ, त्यही दिनबाट संसदबाट निर्वाचित कार्यकारीको पनि माग हुनेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मागेर देशलाई अस्थिरतामा लैजाने, त्यसपछि संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी मागेर अस्थिरता निम्त्याउने !! अर्थात्, देश फेरि दुष्चक्रमा फस्नेछ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ठिक कि संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी ठिक भन्ने विषय अन्त्यहीन बहसको विषय हो । जसरी अण्डा पहिले कि चल्ला पहिले भन्ने बहस अन्त्यहीन छ, त्यसैगरी कस्तो कार्यकारी ठिक भन्ने बहस पनि अन्त्यहीन छ । नेपालले भएको संविधानमा टेकेर राजनीतिक तथा संवैधानिक अभ्याश गर्नुपर्छ, नयाँ प्रणाली खोज्नु बुद्धिमानी होइन । संविधानको अन्र्तवस्तुमा अन्त्यहीन बहस गरेर समय बर्बाद गर्नु मुर्खता नै हो ।

अमेरिकाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै ठिक हो, वेलायतका लागि संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी नै ठिक हो । भारतमा संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी छन्, भूटानले पनि संसदबाट निर्वाचित कार्यकारीको अभ्यास थालेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र संसदबाट निर्वाचित कार्यकारीको बहस र विवादले श्रीलंकालाई धेरै समय अस्थिर बनायो । स्पेनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली खारेज गरेर राजतन्त्र स्थापित गरियो अनि संसदबाट निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गरियो । फ्रान्सले धेरै किसिमको अभ्यास गर्यो, अहिले कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा बाँडिएको छ । इज्रायलले पनि दुवैखाले अभ्यास गर्यो । देशमा जुन अभ्यास हुन्छ, जुन अभ्यासमा अभ्यस्त भइन्छ, त्यसैलाई निरन्तरता दिने हो ।

अर्थात्, जुन देशको अभ्यास र परम्परा जे छ त्यसैमा जाँदा राम्रो हो । जोरजबर्जस्ती कुनै एउटा कार्यकारी प्रणाली स्थापित गर्नु घातक हुन्छ । लोकप्रिय भएका एजेण्डा सबैले फाइदै गर्छ भन्ने छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग लोकप्रिय मुद्दा हुन सक्ला तर नेपालका लागि यो मीठो विष सावित हुनसक्छ ।