पोखरा , १ भदौ २०८३।

नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय संस्थापन र संस्थापन इतर समूहबीच पार्टी सञ्चालन, नेतृत्व, महाधिवेशन तथा वैधानिक प्रक्रियालाई लिएर मतभेद देखिँदै आएको छ। इतर समूहले पार्टीभित्र सुधार, नेतृत्व परिवर्तन तथा संगठनात्मक विषयलाई लिएर आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले राजधानीमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित प्रतिवेदनप्रति पार्टीको संस्थापन पक्षले आपत्ति जनाएको छ। संस्थापन पक्षले पार्टीभित्रका असहमति तथा मतभेदलाई छुट्टै समूहका भेला वा सम्मेलनबाट नभई कांग्रेसको आधिकारिक संरचना र वैधानिक फोरमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले इतर समूहको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित प्रतिवेदनप्रति संस्थापन पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए।

उनले इतर समूहको भेलाबाट भएका निर्णय तथा त्यसबाट पारित प्रतिवेदनलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिले नजिकबाट नियालिरहेको जानकारी दिए। पार्टीभित्र फरक मत राख्ने अधिकार भए पनि त्यसलाई पार्टीको वैधानिक प्रक्रियाभित्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘१५औँ महाधिवेशन देउवाको नेतृत्वमा गर्ने प्रस्ताव विधानसम्मत छैन’

इतर समूहको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले नै १५औँ महाधिवेशन सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गर्ने प्रस्ताव गरेको विषयमा प्रवक्ता चालिसेले आपत्ति जनाए।

उनका अनुसार कांग्रेसको विधानले त्यस्तो व्यवस्था नगरेकाले एउटा समूहको भेलाबाट गरिएको प्रस्तावलाई पार्टीको आधिकारिक निर्णयका रूपमा लिन नसकिने बताए।

उनले पार्टीको नेतृत्व र महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विषयहरू विधानअनुसार पार्टीका आधिकारिक निकायबाट टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा राखे। पार्टीको विधानभन्दा बाहिर गएर कुनै समूह वा भेलाले गर्ने निर्णयले वैधानिकता नपाउने संस्थापन पक्षको तर्क छ।

‘कांग्रेसमा विवाद होइन, असन्तुष्टि मात्रै’

प्रवक्ता चालिसेले नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले विवादको अवस्था नरहेको दाबी गर्दै असन्तुष्टि र फरक मत भने रहेको बताए।

उनका अनुसार लोकतान्त्रिक पार्टीमा फरक मत र असहमति हुनु स्वाभाविक हो। तर त्यस्ता असहमति वा विवादलाई पार्टीकै आधिकारिक फोरममार्फत छलफल गरी समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए।

उनले पार्टीभित्र देखिएका असन्तुष्टिलाई संस्थागत ढंगले सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी नेतृत्व र पार्टीका वैधानिक निकायको भएको उल्लेख गरे।

‘पार्टी नेतृत्व अदालतले होइन, पार्टीले वैधानिकता दिनुपर्छ’

कांग्रेस नेतृत्वसम्बन्धी विवादमा अदालत र निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई लिएर पनि प्रवक्ता चालिसेले संस्थापन पक्षको धारणा सार्वजनिक गरे।

उनले पार्टीको नेतृत्व अदालतले चयन गर्ने नभई पार्टीले नै वैधानिक प्रक्रियामार्फत तय गर्नुपर्ने बताए। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापाको नेतृत्व पार्टीको विधानअनुसार चयन भएको दाबी गर्दै त्यसलाई अदालत र निर्वाचन आयोगले समेत मान्यता दिएको उनको जिकिर थियो।

चालिसेका अनुसार पार्टीको आन्तरिक नेतृत्व चयनको विषयलाई न्यायिक प्रक्रियासँग जोडेर हेर्नुभन्दा कांग्रेसको विधान र महाधिवेशनको प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।

असहमति भए १५औँ महाधिवेशनमा एजेण्डा लैजान आग्रह

संस्थापन पक्षले इतर समूहलाई विशेष महाधिवेशनका क्रममा उठेका असहमति तथा फरक मतलाई आगामी १५औँ महाधिवेशनमा राजनीतिक एजेण्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेको छ।

प्रवक्ता चालिसेले पार्टीभित्र कुनै विषयमा असहमति भए त्यसलाई दबाउनेभन्दा महाधिवेशनमा लैजाने र प्रतिनिधिहरूमाझ बहस गराउने बाटो उपयुक्त हुने बताए।

उनले विशेष महाधिवेशनमा असहमति रहेका विषयलाई १५औँ महाधिवेशनमा लोकप्रिय एजेण्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेर पार्टीका प्रतिनिधिको समर्थन लिन इतर समूहलाई सुझाव दिए।

िषयलाई लिएर आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

राजधानीमा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलनबाट इतर समूहले विभिन्न राजनीतिक तथा सांगठनिक विषय समेटिएको प्रतिवेदन पारित गरेपछि त्यसप्रति संस्थापन पक्षको प्रतिक्रिया आएको हो।

संस्थापन पक्षले भने पार्टीको आधिकारिक निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीका वैधानिक निकायमा रहेको बताउँदै समूहगत भेलाबाट पारित निर्णयलाई पार्टीको आधिकारिक निर्णयका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने संकेत गरेको छ।

अब इतर समूहले संस्थापन पक्षको आपत्तिप्रति कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ र आगामी केन्द्रीय समिति तथा १५औँ महाधिवेशनमा यी विषय कसरी प्रवेश गर्छन् भन्ने विषयले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिलाई थप प्रभावित गर्ने देखिएको छ।

इतर समूहको राष्ट्रिय सम्मेलनका २० बुँदे घोषणा

१. वर्तमान नेपाली राजनीतिमा देखिएका उतार चढाव, विद्यार्थी सङ्गठन र ट्रेड युनियनमाथिको नियन्त्रण र निषेध, नागरिक स्वतन्त्रता र निजी क्षेत्रमाथिको प्रहारसँगै लोकतन्त्र माथि गम्भीर चुनौती देखा पर्दै जानु र त्यसै अवधिमा नेपालको प्रथम लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा स्थापित तथा परिचित नेपाली कांग्रेसमा प्रतिकूल समयमा असम्भव हुने महाधिवेशनको विषय झिकी पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न गराई पार्टीलाई नियमित महाधिवेशन कि विशेष महाधिवेशन भन्ने दुई कित्तामा विभाजन गराइएको यथार्थता बोध गर्दै,

२. यो विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगी सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेञ्चबाट फैसला भएको तर हामीले पेस गरेका आधार प्रमाण नहेरी सर्वोच्च अदालतले आफैँ प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरुको समेत विपरीत हुने गरि गरेको फैसला तत्काल मान्यौँ । तर, फैसला त्रुटिपूर्ण भएको साथै उक्त फैसलाले आवेदकलाई न्याय दिन नसकेकोले उक्त मुद्दालाई पुनरावलोकन गर्ने निष्कर्ष नाकाल्यौँ । फैसलाको पूर्ण पाठ आउन समय लागेकाले त्यो अवधिमा चौधौं महाधिवेशनबाट बनेको केन्द्रीय कार्यसमितिले नयाँ समयअनुकूल कार्यदिशा तय गर्न सातै प्रदेशमा पार्टीको विभिन्न तहको जिम्मेवारीमा रहेका साथीहरुको राय सुझाव लिने उद्देश्यले प्रदेश भेला आयोजना गरिएको पृष्ठभूमिमा,

३. सातै प्रदेश भेलाले पार्टी सङ्गठनभित्र तत्कालीन अवस्थामा देखिएको अन्यौलग्रस्त परिस्थितिलाई चिर्दै पार्टीलाई उचित दिशा दिन राष्ट्रिय भेला गर्न निर्देश गर्यो । सोही आधारमा पार्टीलाई नयाँ कार्य दिशा दिने र निराश भएका पार्टीका विभिन्न तहका नेता कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तक साथीहरुमा आशा र भरोसा जगाउन मिति २०८३ श्रावण ६ गते बिपी स्मृति दिवसको सन्दर्भमा काठमाडौंको कमलादीस्थित राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सम्पन्न कार्यक्रम मार्फत श्रावण २९–३१ गते नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने मिति सार्वजनिक गरिएको यथार्थलाई आत्मसाथ गर्दै,

४. राष्ट्रिय भेला नामको कार्यक्रम तय गरी, मूल आयोजक समिति र विभिन्न विषयगत समिति गठन गरिसकेको अवस्थामा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दामा पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट पुनरावलोकनका लागि दिइएको निवेदन उपर सर्वोच्च अलबतबाट उक्त मुद्दाको सुरु देखिनै सुनुवाइ गर्ने गरी २०८३ श्रावण २१ गते अनुमति (निस्सा) दिएको अवस्थालाई न्याय प्राप्तिको पुनः अवसर प्राप्त गरेको ठहर गर्दै न्यायपालिकामा हाम्रो माग दाबी पुनः स्थापित भएको हुँदा राजनीतिकरुपमा बोलाइएको भेलालाई पुनः विधान बमोजिमनै सञ्चालन र व्यवस्थित गर्नुपर्ने वैधानिक दायित्व आएको महसुस गर्दै,

५ कार्यक्रमकोदोस्रो दिन, ३० गतेको पहिलो सत्रमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव उपर छलफलसँगै उक्त राष्ट्रिय भेलालाई भेलाकै सहभागीहरुको सर्वसम्मत निर्णयानुसार “नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय सम्मेलन २०८३” मा परिणत गरियो ।

६. राष्ट्रिय सम्मेलनमा केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व उपसभापति श्री विमलेन्द्र निधिद्वारा प्रस्तुत “राजनीतिक प्रस्ताव”, केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सह महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतद्वारा प्रस्तुत नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीति”, सह–महामन्त्री श्री उमाकान्त चौधरीद्वारा प्रस्तुत “साङ्गठनिक प्रस्ताव”, केन्द्रीय सदस्य श्री एन.पी. साउदले प्रस्तुत गर्नुभएको “मुलुकको समसामयिक विषयको प्रस्ताव,” र केन्द्रीय सदस्य श्री रमेश लेखकले प्रस्तुत गर्नुभएको “कानून तथा विधान सम्बन्धी प्रस्तावहरुलाई सात वटा प्रदेशगत समूह बनाई गरिएको विस्तृत छलफलमा सहभागी नेता साथीहरुले प्रस्तुत गर्नुभएको उचित धारणा, परामर्श, राय र सुझावलाई प्रस्तावमा समावेश गरि आवश्यक परिमार्जन गर्ने गरि सबै प्रस्तावहरु पारित गरियो ।

७. पार्टीको विधान र नेपालको संविधानबमोजिम पार्टीको पन्ध्रौं महाधिवेशन को कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ वितरण सम्बन्धी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको भएपनि तत्कालीन महामन्त्री श्री गगन कुमार थापाले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरि क्रियाशील सदस्यताको नामावली तोकिएको समयावधिमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा नबुझाएको कारण घोषित कार्यतालिका अनुसार महाधिवेशन गर्न नसकिएको अवस्था, तत्कालै फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचनमा भागलिने पार्टीको निर्णयनुसार निर्वाचनको तयारी गर्नु परेको, पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सहित प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र र स्थानीय तह गरि एक सय पचास भन्दा ब्यादा भवन, कागजात र प्रविधि सम्बन्धी सामग्री तथा अभिलेखहरु भाद्र २४ को घटनामा जलाएर खरानी पारेको त्रासदीपूर्ण असहज अवस्थाका बाबजुद,

८. विशेष परिस्थितिमा महाधिवेशनको समयावधि एक वर्ष थप गर्न सकिने प्रावधान र संविधानबमोजिमको थप समय पनि बाँकीनै रहेको अवस्था हुँदाहुँदै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय विपरीत केही व्यक्तिको पद प्राप्तिको हतारो, महत्वाकांक्षा र तत्कालीन अवस्थाको गम्भीर राजनीतिक षड्यन्त्रबाट तथाकथित महाधिवेशनको नाटक मञ्चन गराई निर्वाचनको मुखमै पार्टीलाई भित्र विशेष महाधिवेशन पक्ष भनी साङ्गठनिक तथा भावनात्मक रुपमा विभाजन गराइएकोले नै फागुन २१ को निर्वाचनमा पार्टीले लज्जास्पद हार व्यहोर्नु परेको ठहर गर्दै तत्पश्चात हरेक प्रदेश सभामा उचित संख्यामा हाम्रो पार्टीका माननीय सदस्यहरु विद्यमान रहँदारहँदै पनि सबै प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेस क्रमशः बाहिरिनुपर्ने परिस्थितिको जिम्मा तथाकथित विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेतृत्वले लिनुपर्ने यो सम्मेलन ठहर गर्दछ ।

९. पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दामा पुनरावलोक गर्ने अनुमति (निस्सा) दिने गरि गरेको सर्वोच्च अदालतको आदेशको स्वागत गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिका बाट प्रस्तुत तथ्य, प्रमाण र आधारमा श्री शेरबहादुर देउवा सभापति रहेको केन्द्रीय कार्यसमितिले नै आधिकारिकता प्राप्त गर्ने विश्वासका साथ आसन्न स्थानीय तथा प्रदेश सभा निर्वाचनलाई मध्यनजर गरि पार्टीमा युवाको सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच वृद्धि गर्दै विधानमा भएको सांगठनिक संरचनाहरु चुस्त बनाई सोही आकार र संख्या भित्र पनि समावेशीताको मात्रा वृद्धि गर्दै युवा पुस्ताको भावनालाई आत्मसाथ गरि प्रभावकारी जनसंवाद गर्दै सशक्त संगठन निर्माणमा जुट्न सबैलाई आह्वान गर्दछ ।

१०. विधानबमोजिमको समयावधि भित्रै पन्ध्रौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टीभित्र कानूनी तथा राजनीतिक समस्याहरु उत्पन्न भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यथाशीघ्र महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्देश गर्दै कार्यसम्पादन समितिको आवश्यक परामर्श लिई पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवालाई नयाँ कार्यतालिका घोषणा गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गर्दछ ।

११. पन्ध्रौं महाधिवेशन सम्म पार्टीका वैधानिक तथा राजनीतिक गतिविधि निरन्तर सञ्चालन गर्न तथा पन्ध्रौं महाधिवेशनको तयारी गर्न यसै सम्मेलनका संयोजक प्रा.डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वलाई निरन्तरता दिई विधानबमोजिम केन्द्रीय कार्य समिति पुनर्गठन गर्न समेत यो सम्मेलन निर्देश गर्दछ ।

१२. नेपालको वर्तमान राष्ट्रिय राजनीति अस्थिर, अन्यौलग्रस्त भई राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रता तथा अधिकार समेत संकुचन हुँदै गएको चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गर्न सवल, सुदृढ र सम्पूर्ण एकता भएको नेपाली कांग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने विगतका अनुभवहरुको स्मरण गर्दै,

१३. पार्टीभित्र वृहत एकताका लागि चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा वृहत एकताको पन्ध्रौं महाधिवेशन नै उपयुक्त निकास भएको निष्कर्ष निकाल्दै,

१४. वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिको चुनौतीहरु सामना गर्न सबै राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिसँग राष्ट्रिय हितका साझा विषयमा गहन संवाद, सहमति र सहकार्यको आवश्यकता भएको विषयलाई आत्मसात गर्दछ ।

१५. नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्र विन्दुमा राखी मित्र राष्ट्रहरु एवं छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुसँगका ऐतिहासिक सम्बन्धहरुलाई समयअनुकूल स्पष्ट, परिस्कृत र सुमधुर बनाउँदै लैजानुपर्ने कुरा बोध गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्देश गर्दछ ।

१६. नेपाल एक बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकोले संविधानले निर्दिष्ट गरेका सबै धर्म सम्प्रदायलाई आ–आफ्नो धर्म संस्कृतिको पालना तथा संरक्षण गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक रुपमै थप स्पष्ट र सुदृढ गर्दै मुलुकमा सामाजिक सद्भाव तथा धार्मिक–सांस्कृतिक सहिष्णुता थप मजबुत गरिनेछ ।

१७. नेपाली जनताले गरेको पटक पटकको क्रान्ति, सङ्घर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीको संस्थागत विकास गर्दै बिपी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नु भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी विचारधाराको समयअनुकूल सार्थक परिभाषा, व्याख्या र कार्यान्वयनबाट मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने विश्वास पुनः दोहोर्याउँदछ ।

१८. कुनै व्यक्ति उपर लागेको आरोपमा न्यायपालिकाको सर्वोच्च तहबाट अन्तिम निर्णय भई दोषी ठहर नभएसम्म कसैलाई पनि दोषी करार गर्न नमिल्ने नपाइने न्यायिक सिद्धान्तलाई स्मरण गराउँदै मुलुकमा शान्ति सुशासन, कानूनी राज्य एवं विधिको शासन, पारदर्शिता र जवाफदेही शासन प्रणाली कमजोर भई व्यापारी, व्यवसायी एवं नागरिकमा त्रास पैदा हुँदै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गरि सरकारको कार्यशैलीमा सुधारको आवश्यकता रहेको ठहर गर्दछ ।

१९. वर्तमान अवस्थामा हरेक नागरिकको भान्सामा अनिवार्य आवश्यक पर्ने खाना पकाउने एल.पी. ग्यास र किसानलाई चाहिने रासायनिक मलको चरम अभावका कारण नागरिकले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । किसान, सहकारी बचतकर्ता, मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरुले अझै पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् उनीहरुको अवस्था दयनीय रहेकोले यस्तो गम्भीर अवस्था बारे यो सम्मेलन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

२०. राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद हाम्रा आदर्श प्रति प्रतिबद्ध रहँदै, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार, न्याय र समानताका लागि दृढ संकल्पित रहँदै मुलुकमा विद्यमान सबैखालका धार्मिक, सामाजिक एवं जातीय क्षेत्रीय तथा लैंगिक विभेद र हिंसा विरुद्ध हरपल उभिने प्रण गर्दै कार्यक्रमिक रुपमा विभिन्न जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता सहित यो सम्मेलन समापन भएको घोषणा गरिन्छ ।