दर्शक बृन्द नमस्ते
उत्पीडितहरुको आवाज यो जनसंचार अनलाइन टेलिभिजन
म हुँ ओम हमाल
आज मिति २०८२ साल माघ १६ गते शुक्रबार
आज सहिद दिवस।
विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी आज देशभर सहिद दिवस मनाइँदैछ ।
देश र जनताको पक्षमा आफ्नो प्राण आहुति दिने सम्पूर्ण ज्ञात तथा अज्ञात सहिदहरुप्रति हामी जनसंचार मिडिया प्रालि र जनसंचार डट कम परिवार हार्दिक श्रद्धान्जली प्रकट गर्न चाहन्छौं। साथै सहिदहरुको साहस र योगदानले नेपाल र नेपाली जनतामा देशी तथा बिदेशी शक्तिविरुद्ध लड्न सक्ने शक्ति मिलोस कामन गर्दछौं।
शुरु गरौँ आजको समाचारबाट
आसन्न प्रतिनिधि सभा चुनाब आउन अब ३४ दिन बाँकी रहेको छ। देश चुनावमय बन्दै गैरहेको जस्तो देखिएको छ। तर वर्तमान शुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आसन्न चुनाब नै नहुने हो कि भन्ने आशंका पैदा हुने गरी एउटा सहमति गरेको छ।
वर्तमान अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनालले आसन्न चुनाब नहुने हो कि भन्ने आशंका पैदा हुने गरी जेन जी अगुवा अजय सोडारीसंग पांच बुंदे सहमति गरेका छन्।
लामो समयदेखि आमरण अनसन बसेका सोडारीसंग सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार खनालले पांच बुंदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त सहमतिसंगै सोडारीले बिहिबार राती देखि नै आफ्नो आमरण अनसन तोडेका छन्।
जेन जी अगुवा सोडारीसंग गरेको सहमतिपत्रको पहिलो बुंदामा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न सरकार, राजनीतिक दल, जेन्जी, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चार जगतका विद्वत् व्यक्तित्वहरूसँग १० दिनभित्र परामर्श गर्न पहल गर्न सहमति भएको छ।
सोही सहमतिपत्र अनुसार , १० दिनभित्र सर्वपक्षीय भेला हुन नसकेमा के हुने हो ? यदि सर्वपक्षीय भेला भैहालेमा पूर्व घोषित र अन्तिम चरणमा रहेको प्रतिनिधिसभाको चुनाब के हुने हो ? आशंकाहरु पैदा भएका छन्।
गएको भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनले उठाएको प्रमुख माग “कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने र बिगतमा भएका भ्रस्ताचारहरुको छानबिन हुनुपर्ने ” लगायतका मागहरुका बारेमा पनि उक्त सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
आउने फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको चुनाब गराउने कार्यादेश पाएको वर्तमान सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले उच्चस्तरीय “संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न सहमति जनाएको छ।
उक्त आयोगले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको संबिधान जारी गर्न आबश्यक संविधान संशोधन / पुर्नलेखनको माध्यमबाट राज्यको पुनर्सरचना गर्न संवैधानिक कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयहरूको पहिचान, अध्ययन र विश्लेषण गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिएको छ।
२०४६ सालपछि सरकारी र सार्वजनिक पद ग्रहण गरेका राजनीतिक नेता एबम विभिन्न ब्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने जेन जी अगुवा सोडारीसंग सरकारले गरेको सहमतिपत्रमा उल्लेख छ। जेन जी आन्दोलन दबाउनेहरुको हकमा भने पूर्व न्यायाधिश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले गरेको सिफारिशका आधारमा कारबाही गर्न दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन्। उक्त सहमति अनुसार , फागुन २१ गते हुने चुनाब सम्पन्न गराउने कार्यादेश पाएको वर्तमान सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग आफ्नै कार्यकालमा बनाउने हो कि फागुन २१ पछि आउने नयाँ सरकारले त्यस्तो आयोग बनाउने हो त्यो उक्त सहमति पत्रमा स्पस्ट छैन।
जेन जी आन्दोलन सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित सर्बोच्च अदालतक पुर्व न्यायाधिश गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले आफ्नो छानबिन प्रतिबेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। त्यस आयोगले आफ्नो प्रतिबेदन वर्तमान सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई नै बुझाउने देखिएको छ।
वर्तमान सरकारले प्राप्त गरेको उक्त प्रतिबेदन आसन्न चुनाब अघि कार्यान्बयन गर्ला कि चुनाब पछि बन्ने नयाँ सरकाले उक्त प्रतिबेदन कार्यान्बयानामा लैजाला ? कौतुहलताको बिषय बनेको छ। अझ उक्त प्रतिबेदन बिगतका प्रतिबेदनाह्रु जस्तै दराजमै थन्किने त हैनन्। आम मानसमा संसय देखिएको छ।
विभिन्न आशंका , संसय र चुनौतीका बीच फागुण १ को चुनाब आउन अब ३४ दिन बाँकी छ। देशमा अर्को कुनै ठुलो बिपत्ति आइ नपरेमा चुनाब पक्कै पनि सम्पन्न हुनेछ। सरकारले जेन जी अगुवा अजय सोडारीसंग गरेको सहमति कार्यन्बयन गर्न सक्ला त ? जेन जी का मागहरु सम्बोधन गर्न बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकार के ती मागहरु पूरा गर्न तत्पर होला त् ? कि सबै कागजमा सिमित हुने हुन् ? प्रश्न टड्कारो बनेर तेर्सिरहेको छ। जुन आम नेपाली जनताले अपेक्षा गरिरहेको छन्।
