फ्रान्समा भइरहेको राष्ट्रपतीय चुनावका सिलसिलामा म्यारिन लिपेंका समर्थक तथा दलका महासचिवले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भने उनको दलका नेताले पाएको २१ प्रतिशत मत ‘राष्ट्रवादी’ पक्षको मत हो र यसलाई अवमूल्यन गर्न सकिँदैन । लिपेंका प्रतिद्वन्द्वी इमानुयल म्याक्रोनले पहिलो चरणको निर्वाचनमा पाएको २३ प्रतिशत मतका कारण लिपें लहर अलि मत्थर भएको छ । एउटा गजबको कुरा त के छ भने राष्ट्रवादी र अरू अराष्ट्रवादी भनिने राजनीतिक आक्षेप/प्रतिआक्षेपको पनि विश्वव्यापीकरण भएको रहेछ । गए साता मात्रै मेसेडोनियाको संसद्मा राष्ट्रवादी र गैरराष्ट्रवादी भनिनेबीच भिडन्त भई सयभन्दा बढी घाइते भएको समाचार छ । अमेरिकाको केही महिनापहिले सम्पन्न चुनावी दौडमा डोनाल्ड ट्रम्प आफूलाई राष्ट्रवादी र हिलारी क्लिन्टनलाई अराष्ट्रिय भन्थे । यस्तो प्रचार शैलीले एकातिर राज्यभित्रका असफलता र त्यसले बनाएको वितृष्णा र आक्रोश देखाउंछ भने अर्काेतिर हालसम्म चलेका सबै किसिमको विश्वव्यापीकरणप्रतिको उग्र नकारात्मक प्रतिक्रिया ।

यसै सिलसिलामा कतिपय क्षेत्रीय संगठनप्रति यस्ता प्रतिक्रिया आउन थालेको र पुन: विखण्डनको शृंखला पनि सुरु भएको छ । बेलायत युरोपियन संघबाट अलग्गिने निर्णय, हाल फ्रान्समा म्यारिन लिपेंले लिएको यस संघप्रतिको धारणा र अमेरिकन राज्य संगठनबाट भेनेजुयलाले अलग्गिने कुरा आदिले अब विश्व राजनीतिमा नयाँ सोच र आत्मकेन्द्रित हुने परिपाटीको लहरले समूहगत सहकार्यको उत्साह शिथिल भएको छ । दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय संघको विकासको कुरा टाढिँदै गएको छ । आजसम्म यो न त मर्न सकेको न गति लिन सकेको अवस्थामा छ । अब क्षेत्रीय स्तरको सहयोगभन्दा बढी समय आन्तरिक व्यवस्थापनको समस्याले सताइएका र राजनीतिमा आन्तरिक दबाबको चाप बढ्न थालेकाले अन्तरमुखी हुन बाध्य पारेको छ । राष्ट्रवाद र अराष्ट्रवादको कित्ता काट्ने काम हठवादी राजनीति, अविश्वास र वैमनस्यताको उपजका रूपमा देखिएको छ ।

नेपालको राजनीतिक सोच कतिपय अर्थमा यसबाट अलग रहन सकेको छैन । यसका धेरै कारण भए पनि मुख्य कारण भारतसित सम्बद्ध छ । भारतको व्यवस्थापन पक्षको कमजोरी र समय–समयमा लिइने अदूरदर्शी निर्णयले राष्ट्रवादका नाममा राजनीतिक धार बनाउनेलाई मद्दत पुगे तापनि यो भारत लक्षित क्षणिक आक्रोश मात्र हो । यसले व्यापक राष्ट्रियता विकास गर्न मद्दत गर्दैन । सकारात्मक राष्ट्रियताको ज्ञानले मात्र साझा उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । कथित राष्ट्रवादले सर्वसाधारण जनतालाई केही समय भ्रम पारी ती दल या नेताप्रति आकर्षित पार्ने काम गर्न सक्छ तर यस्तो आकर्षण दीर्घकालीन भने हुँदैन ।

नेपालको हुन गइरहेको स्थानीय तहको चुनावका निम्ति विभिन्न ठूला भनिने दलले आआफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् र केहीले भारतसित लिएको अडानलाई आफ्नो सफलता भनेका छन् । तर आश्चर्यको कुरा त के छ भने यो स्थानीय चुनावका लागि पनि ती दलले सम्भव हुने/नहुने मुद्दा र आश्वासन दिइरहेका छन् । यो भरुवा बन्दुकले गर्ने काम तोपले गर्नेजस्तो हो । जनतालाई स्थानीय विकासका कुरा र उनीहरूलाई तत्काल राहत दिने विषयमा बढी चासो रहन्छ । यस्ता ठूलठूला आश्वासन पहिलेका प्रधानमन्त्रीदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएका तर तिनीहरूको कार्यान्वयन भने अति कम भएको रेकर्ड जनताबाट लुकेको छैन । यसरी गर्ने र भन्नेमा फरक पर्दा दल र नेताप्रतिको विश्वसनीयता घट्ने, प्रतिगामीहरूले शिर उठाउने र प्राप्त उपलब्धिलाई बिस्तारै छोड्ने गतिविधि र त्यस्तै सोच बढ्ने वातावरण बन्छ ।

राष्ट्रवादी र जनप्रिय हुने आकांक्षामा सबै विसंगतिको जड देशबाहिर देख्ने र देशभित्र भने जनता विभाजित भइरहने वातावरण बनाउने खेलले राष्ट्रियता बढ्ने होइन । यसले राष्ट्र निर्माण होइन राष्ट्र विखण्डनको बाटो बनाउ‘छ । के आज उठेका जनआकांक्षा मधेसी, थारू, दलित, जनजाति, महिला या अन्य कतिपय पछाडि परेका समूहका मागले देश विखण्डन हुन्छ ? के यसरी माग राख्न सक्नु र अरूसरह आफ्नो पनि स्थान सुरक्षित हुने वातावरण र प्रक्रियाको चाहनाले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन ? संविधान घोषणा पहिले सात प्रदेशका ठाउ‘ंंमा केही बढी प्रदेश थपिँदा के आकाश खस्ने थियो ? के केही दलका नेताको हठमा राष्ट्र एक ढिक्का हुने निश्चित छ ? यदि संघीयतामा जाने निर्णय सही हो भने एक–दुई प्रदेशको तल–माथिले के फरक पथ्र्यो ? आखिर राजनीतिमा संख्याले मात्र काम गर्दो रहेनछ भन्ने त संविधानको घरी–घरीको संशोधन गर्ने निर्णयले देखाइरहेको छ । वर्तमान सरकारले सबै पक्षलाई समावेश गरी स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रयास गर्नु देशको वस्तुस्थितिको सही मूल्यांकन हो । हिजोआज सरकारमा बसेका साथै प्रतिपक्षमा भएका नेताले यस्तो व्यापक र लचिलो दृष्टि राखेको भए यतिका समय खर्चिनुपर्ने थिएन र संवैधानिक प्रक्रियाले आफ्नो बाटो लिइसक्थ्यो । तर हाम्रो विडम्बना समय खेर फाल्ने अनि पछि त्यही स्थानबाट सुरु गर्ने परिपाटीले संस्थागत विकासक्रम अघि बढ्न नसकेको मात्र होइन राजनीति सधैं अस्थिर भइरहँदा देशको भविष्यमाथि नै आघात पुग्ने त होइन, प्रश्न पनि टड्कारै छ ।

नेपालमा अब मधेसी राजनीति एक मुख्य पक्षका रूपमा आएको छ । पहिले प्रमुख राजनीतिक दलका पोल्टामा तराई—मधेस राजनीति अटाएको थियो भने सन् २००७ को मधेस विद्रोह र त्यसपछिका परिदृश्यले अब क्षेत्रीय दलको भूमिकाले राष्ट्रिय रूप लिने क्रम बढेको छ । यसलाई राष्ट्रिय भन्ने कि अराष्ट्रिय मान्ने ? भारतको क्षेत्रीयताको इतिहास र वर्तमानले पनि यस तथ्यको पुष्टि गर्छ । आज कतिपय राज्यमा क्षेत्रिय दलको भूमिका कायम छ र यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई उत्तिकै प्रभाव पारेको छ । कतिपय अवस्थामा केन्द्र सरकार टिकाउने या भत्काउने कडीका रूपमा क्षेत्रीय दल देखा परेका हुन् । सुरुका दिनमा यस्ता क्षेत्रीय घटनालाई राष्ट्र विखण्डनका रूपमा लिइन्थ्यो तर आज ती क्षेत्रीय दललाई विविधतामा एकता कायम गरिने अंगका रूपमा लिइन्छ । यो लोकतान्त्रिक परिपाटीको सफलता हो । किनभने लोकतन्त्रले लचिलो हुने संस्कार सिकाउ‘ंछ । आज भारतमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार केन्द्र र कतिपय प्रान्तमा भए पनि ती सरकारले संविधानका मूल सिद्धान्त हल्लाउने धृष्टता राख्न सक्तैनन् । योगी आदित्यनाथ उत्तरप्रदेशको मुख्यमन्त्री भएकोमा नेपालका परम्परावादी र हिन्दुवादीहरूलाई अति उत्साहित पारेको हुन सक्छ तर यसले खासै प्रभाव पार्ला भन्न सकिँदैन । चुनावका बेला या प्रतिपक्षको भूमिका गर्दा बोलिने सस्तो लोकप्रियताको नारा सरकारमा पुगेपछि उल्टिने रहेछ भन्ने कुरा अमेरिकाका राष्ट्रपतिको सय दिनका कार्यकलापले देखाएको छ । त्यस्तै योगी आदित्यनाथले उत्तरप्रदेशमा फुकीफुकी पाइला चालिरहेका छन् ।

तर विश्वमा चलिरहेको धर्म, जाति या क्षेत्रीयताको लहरले नेपालमा केही प्रभाव नपर्ने होइन । साना देशमा साना घटना पनि विकराल हुन्छन् भन्ने प्रमाण समसामयिक नेपालकै उथलपुथलले पुष्टि गर्छन् । सन् २००६ को जनआन्दोलन प्रलयकारी होला भन्ने कसले अनुमान गरेको थियो ? के भारतका श्यामशरण या अरू कुनै अधिकारीले गर्दा मात्र गणतन्त्र सम्भव भएको हो र ? भारतको लागेको भए कर्ण सिंह र श्यामशरणको मिसनद्वारा राजतन्त्र अडिन सक्थ्यो । यी दुवैलाई भारतका प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा यही उद्देश्यका लागि पठाइएको थियो र त्यसैअनुसार घोषणा पनि गराइएको हो । तर जनताको दबाबमा नेपाली नेताले आन्दोलनको भावना परिवर्तन गर्ने हिम्मत गरेनन् । यसै पृष्ठभूमिमा तीन दिनपछि (वैशाख ११, २०६३) मा मात्र भारतले आफ्नो दुईखम्बे नीति अर्थात् बहुदलीय लोकतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रमा परिवर्तन गरी ‘नेपाली जनता जहाँ छन् त्यहीं भारत छ’ भन्ने नीति घोषणा गरेको हो । तसर्थ यो सबै खेल भारतको भन्ने सोच राख्नु नै नेपाली जनताको अवमूल्यन गर्न‘ हो ।

अब नेपालका समस्या नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरेर या राजा फर्काएर समाधान हुने होइन । विश्व इतिहासमा यस्ता उथलपुथल नौला होइनन् । कसैले पनि एकताका प्रतीक र जनप्रिय हुन त्यहीअनुसारको काम गरी जनता रिझाउनुपर्छ । सबै नेपाली अटाउने, सामाजिक, आर्थिक भेद कम गर्ने उपाय अवलम्बन गरी सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माण र लोकतान्त्रिक संस्कार बढाउने काममा सबै पक्ष मिल्दा मात्र राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । अबको राष्ट्रियताको अभियान भनेको नयाँ सामाजिक र आर्थिक क्रान्ति हो । यसको मोडेल व्यापक छलफल गरेर तय गर्न‘पर्छ । किनभने अब विश्वव्यापी उदारीकरणको प्रभावका नकारात्मक पक्ष पनि अगाडि आएका र विभिन्न देशमा आफ्नो देश हित कसरी गर्ने भन्ने बहस उठिरहेको छ । नेपालको अति सीमित रोजाइ (अप्सन) छन् । विशाल छिमेकी चीन र भारतसितको सम्बन्धको मूल्यांकन र वस्तुवादी राष्ट्रिय दृष्टिकोण नबनाई यस्ता अभियान सफल पार्न भने गाह्रो पर्छ । यसका निम्ति आक्रोशित भावुकता होइन वस्तुवादी सोच आवश्यक पर्छ । आन्तरिक र परराष्ट्र नीति दुवैमा वस्तुवादी सोचअनुसारको नीति निर्माण र तिनको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर दुर्भाग्यवश, केही मात्रामा देशभित्र र छिमेकीप्रतिको धारणामा भने हामी बढी भावुक र कम यथार्थवादी छौं ।