जनमतसंग्रहको मत विभाजनमा राजा थोरै झुकेर सुधारिएको पञ्चायत या बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा कांग्रेस उभियो । त्यसैबेला एउटा कालजयी कुशाग्र एवं चिन्तनशील नेताले जनमतको घोषणा सँगसँगै भन्नुभएको थियो, ‘यो जनमतसंग्रह कांग्रेस र अहिलेसम्म राजावादी हुँ भन्नेहरूको बीचको मत विभाजन हो, जित हार बेग्लै कुरा हो । हामीले यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ ।’

बीपी कोइरालाको यो चिन्तन २०३६ सालमा घोषित जनमतसंग्रहको ०३७ सालको परिणामले यथार्थमा देखायो । आज ठूला क्रान्ति गर्ने र राष्ट्रियताको हुँकार गर्नेहरूले त्यसबेला पञ्चायतका पक्षमा मत दिएकै हुन् । कम्युनिस्ट दलहरूमध्येबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादीका मनमोहन अधिकारी र केही साना कम्युनिस्ट गुटले मात्रै बहुदलको पक्षमा मतदान गरेका थिए । होइन भने पराजयको पीडा सिंगो कांग्रेसले र बहुमतको प्रसन्नता तत्कालिन झन्डैझन्डै धेरै खेमामा विभाजित भएका पञ्चहरू र आज ठूलो राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको कुरा गर्ने कथित वामपन्थी शक्तिले लिनैपर्ने हुन्छ ।

यो प्रसंग यसकारणले अहिले कोट्याउनुपर्यो कि मधेसकेन्द्रित दलहरू जो मोर्चा या गठबन्धन जतासुकै आवद्ध भएका हुन्, उनीहरूले निर्वाचन बहिस्कारको नारा घन्काएका छन् । एकदुई घटनाले कतै निर्वाचन नै हुन नसक्ने पो हो कि भन्ने संशय पनि त्यसैगरी जनतामा थोरै सञ्चारित हुँदैछ । बीपीको सोचमा जनमतमा पाएको ४६ प्रतिशत मत लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, तुलसी गिरी कीर्तिनिधि बिष्ट यी सबै विभाजित अवस्थामा रहेको पञ्चायतलाई परास्त गर्दै आउँदो निर्वाचनलाई उपयोग गरेको खण्डमा ४६ बाट ५१ मा पुग्नका लागि मुलुकलाई असजिलो थिएन । तर ठूलो मूल्य चुकाउँदै एउटा सिंगै पुस्ताको राजनीतिदेखि जाँगर र सीपलाई वलिवेदीमा राख्दै फेरि बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना गर्नका लागि दस वर्ष लाग्यो । प्राप्त संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना र संवैधानिक राजतन्त्रको अभ्यास भने मुलुकमा चार वर्ष पनि हुन सकेन । मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वमा अल्झँदै जाँदा राष्ट्रको अस्तित्व नै खतरामा पर्छ कि भन्ने भयबाट हरेक जागरुक नेपाली आक्रान्त हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

आज मधेसकेन्द्रित दलको निर्वाचन बहिस्कारको उद्घोषले फेरि एउटा सिंगो पुस्ताको मुलुक बनाउने चिन्तन, सोच र जाँगर स्वाभाविक रूपमा निरासामा परिणत हुने सम्भावना देखिन थाल्यो । २००३/०४ सालमा दुई कांग्रेस एक भई मुलुकको त्यत्रो कठोर शासन व्यवस्थालाई सशस्त्र क्रान्तिद्वारा फालेर नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भयो । यस अवधिमा मुलुकले झन्डै पाँच वर्षभित्रै राजनीतिको आधुनिक परिभाषाभित्र प्रवेश गर्ने मौका पायो । अहिलेको अवस्था नियाल्ने हो भने, ०४६ सालदेखिका २७ वर्ष हामी पटकपटक संविधान बनाउने र संविधान संशोधन गर्ने कर्ममा व्यस्त हुनुपर्यो । परिणामत एउटा सिंगो पुस्ताले आफ्नो ऊर्जा राष्ट्रनिर्माणमा कुनै पनि किसिमले उपयोग गरौं भन्ने सोचसमेतबाट वञ्चित हुनुपर्यो । अझै पनि मुलुकले स्पष्ट दिशा लिएको आभाससम्म पनि लिन पाएन ।

निर्वाचन बहिस्कार या निर्वाचन हुन दिन्नौं भन्ने अडान लोकतान्त्रिक प्रकृतिको स्वभावअनुकूल पटक्कै देखिँदैन । निर्वाचनकै माध्यमबाट एउटा वैधानिक विधि निर्माण गर्दै आफ्नो अनुकूलको या मधेस र पहाडका बीचमा विभेदै गर्न खोजेको हो भने त्यसैअनुरूपको व्यवहार प्रदर्शित गर्न सक्नुपर्यो । होइन भने मुलुकलाई विभाजनकै हदसम्म पुर्याउने चिन्तनबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ ।

संक्रमणको नाममा यसरी कति दिन अल्झिनुपर्ने हो, ०७ सालको पुस्ता त जीवनको उत्तरार्धमा नै पुगिसक्यो । सात सालका युद्धकर्मीहरू कतिको स्वर्गवास नै भइसक्यो । ०७ सालका शासकहरूको अब कतै नामोनिसाना छैन । अब हुँदाहुँदै त्यसपछि पटकपटकका लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको संघर्षमा आफ्नो भविष्यलाई नै दाउमा राखेको पुस्तासमेत अब निरासामा गइसक्यो । यस्तो धरै पुस्ताको जीवन बर्बादीलाई कुन चाहिँ देशको राजनीतिले स्वीकार गरेको छ ? कुन चाहिँ समाज यति लामो अलमलमा अहिलेसम्म बसेको छ ?

प्रश्न उठायो भने कहिले छिमेकीतिर दोष फर्काइन्छ भने कहिले खेतबारीमा राखिने बुख्याचाको भय देखाइन्छ । आफू जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रवृत्ति नेतृत्वले नियमित रूपमा लिँदै आएको छ । लोकप्रियता तथा अलोकप्रियताका प्रति निरपेक्ष हुनसक्नु नै नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो गुण हो । त्यस्ता नेताहरू मुलुकले नपाएको होइन, तर त्यस्ता नेताहरू बहिर्गमनमा बस्नुपर्यो । अहिले केही कुरामा पनि आफ्नो दोष नदेख्ने, दोषजति अन्त्य पन्छाउने प्रवृत्ति राजनीतिमा हावी भइदिँदा मुलुक यो भयानक दुष्चक्रमा फस्नुपर्यो ।

पंक्तिकारले समयसमयमा नेपालको अस्थिरताको कारण औंल्याउने क्रममा छिमेकी राष्ट्रहरूलाई आरोप लगाउँदै आएको हो, यो स्वीकार्न पंक्तिकारलाई कुनै संकोच छैन । यो पूर्ण असत्य पनि होइन, यसभित्र सत्यता छ र पंक्तिकारले नै बेहोर्नुपरेको आरोप पनि उसले स्वीकार गर्नैपर्छ, आफ्नो आङको भैंसी नदेख्ने अर्कोको आङको जुम्म्रा ? पंक्तिकारले त यो कुरालाई स्वीकार गर्यो, तर आज चुनाव बहिस्कार गर्ने, चुनाव हुन दिन्न भन्ने या चुनाव हुन सक्दैन भन्ने र चुनाव जसरी भए पनि गर्छु भन्ने सबै पक्षले बुझ्नुपर्यो मुलुकको यो समस्या अब न त सात सालजस्तो दिल्ली सम्झौतामा टुंगिन्छ न त फेरि सशस्त्र विद्रोहको बेलाजस्तै दिल्लीमै बाह्रबुँदे सम्झौतामा टुंगिने स्थिति देखिन्छ । यस बीचमा कोसी, गण्डकी र महाकालीमा मात्र होइन, सिंगै गंगा जमुनामा पनि धेरै पानी बगिसक्यो । दिल्लीको नीति हिजोकै रहन्छ भन्ने अवस्था पनि विश्व राजनीतिक परिदृश्यमा आएको परिवर्तनले स्वीकार गर्न सक्दैन ।

नेपालको एउटा सिंगै पुस्तालाई भारतले जानेर या नजानेर आफ्नो विरोधी बनाइसकेको छ । ठूलो देशले सानोलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट आधुनिक विश्व इतिहासमा भएका परिवर्तनहरूले स्वीकार गर्दैन भन्ने सबैले राम्ररी बुझ्नुपर्छ । यसरी सिंगै पुस्तालाई आफ्नो विपक्षमा उभ्याउने दिल्लीको विदेश नीतिका बारेमा दिल्लीभित्रै मात्रै नभनौं संसद्भित्रै प्रशस्त प्रश्न उठिसकेको छ । मोदी सरकारको सुरुको प्रयत्न छिमेकीलाई आफ्नो सुरक्षा पर्खाल बनाउने नीतिले खासै सफलता पाउन सकेन ।

श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान या नेपाल नै किन नहोस् सरकारी संयन्त्रमा उसको थोरै प्रभाव रहे पनि आम जनमानसमा उनको लोकप्रियता भने देखिँदैन । यो एउटा गम्भीर चुनौतीको विषय हरेक राष्ट्रलाई लाग्न सक्छ, त्यसभन्दा पनि ठूलो र शक्तिशाली भएको देशलाई भन् बढी लाग्न सक्छ । बंगलादेश र भारतकै बीचमा पनि काँडे तारले सीमा सुरक्षा गर्नुपरेको यथार्थ छँदै छ, नेपालमा दुई वर्षपछि चीनसित जोड्ने सातवटा नाका खुल्दैछन् । यसलाई पनि खेलाइँचीका रूपमा भारतले लिनु भने हुँदैन । त्यसकारण भारतकै आडमै राजनीति सफल हुन्छ भन्ने कसैले सोचेको छ भने त्यसबाट मुक्त हुनुपर्ने अवस्था आइ नै सकेको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि रैथाने राष्ट्रवादको प्रभाव बढ्दै गएको छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूले पनि आप्रवासी मधेसी र रैथाने मधेसीका बीचमा भोलि भेद भएछ भने त्यसलाई पहाड र मधेसबीचको द्वन्द्वको रूपमा हेर्न मिल्ने छैन । त्यो उनीहरूले विगतको निर्वाचन परिणामबाट मात्रै पनि विश्लेषण गर्न खोजे बुझ्न सकिन्छ ।

चुनावको विकल्पका बारेमा कसैले कुनै कुरो सुझाउन सक्दैन, मिल्दैन पनि । भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि हाम्रो उपप्रधानमन्त्री बिमलेन्द्र निधिलाई यति मात्रै भनेका हुन्—दस महिनाभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्न सक्नुहुन्छ ? निधिको जवाफमा पनि उनले भारतको अरू किसिमको सहयोगको कुरा गरेनन् मात्र केही बन्दोवस्ती सहयोगका लागि तपाईंहरूसमेत तत्पर रहनुहोस् भनेका हुन् । अरू अनौपचारिक वार्तामा भारतका आधिकारिक व्यक्ति वा नेतृत्व तहमा कसले के कुरो गर्छन् यो पंक्तिकारको सरोकारको विषय होइन । भारत या नेपालको सञ्चारमाध्यमले अहिलेसम्म चुहाएको सूचना भने यति मात्रै हो । यो स्थितिमा केही जिल्ला वा सानो समूहको राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा चिनिएकाहरूले अनेक बहानामा निर्वाचन हुन दिन्नौं या हामी सघाउँदैनौं भन्नुको धेरै ठूलो अर्थ छैन । निर्वाचन हुन नदिनाका परिणामको भयाभय दृष्टिलाई जुनसुकै किसिमले रंग्याइए पनि निर्वाचन बहिस्कारको नीति सामान्यतः लामो समयदेखि लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै आएको र बेलाबखत ती अभ्यासको क्रममा बाधा विरोध झेल्नुपरेको नेपाली समाजले अब भने स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।

निर्वाचनलाई उपयोग गरी आउने पुस्तालाई प्रशिक्षित गर्दै संविधानमा आफूले खोजेका विषय माग्नुलाई अन्यथा पनि भन्न सकिन्न । त्यसो गर्न पाइन्छ, तर जोरजुलुम खडा गरेर आफ्नो पक्षमै संविधान हुनुपर्छ भन्नेलाई संविधान जारी गर्ने बेलाको त्यो प्रवल जनमतले जतिसुकै लचिलो भए पनि स्वीकार गर्न गाह्रै हुन्छ । मुलुकमा कुनै पनि किसिमको विभाजन रेखा नकोरियोस् भन्ने चिन्नत राजनीतिमा देखाइनुलाई राजनीतिकै उदारताको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन बहिस्कार या निर्वाचन हुन दिन्नौं भन्ने अडान लोकतान्त्रिक प्रकृतिको स्वभावअनुकूल पटक्कै देखिँदैन । निर्वाचनकै माध्यमबाट एउटा वैधानिक विधि निर्माण गर्दै आफ्नो अनुकूलको या मधेस र पहाडका बीचमा विभेदै गर्न खोजेको हो भने त्यसैअनुरूपको व्यवहार प्रदर्शित गर्न सक्नुपर्यो । होइन भने एउटा निश्चित प्रकृतिको नश्लवादी सोच लिएर मुलुकलाई विभाजनकै हदसम्म पुर्याउने चिन्तनबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ ।