पोखरा, १७ बैशाख २०८१/
शनिबार सम्पन्न उपनिर्वाचनमा जनताका आशा, बिश्वास र भरोसा भनेर दाबी गर्ने नयाँ राजनीतिक दलहरुले आम मतदातालाई त्यति धेरै विश्वास दिन नसकेको देखिएको छ। इलाम-२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य र बझाङमा प्रदेश सभा सदस्यका लागि शनिबार भएको उपनिर्वाचनमा उनीहरुको अवस्था पुराना शक्तिहरु भनिएका नेपाली कांग्रेस र एमालेभन्दा पनि कमजोर देखिएको छ। अद्यापि नेपाली जनताको आशा, भरोसा र विश्वास जित्ने ठानिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश सभा उप्चुनाबमा भाग लिएको छैन।
१८ घण्टा अवधिको मतगणनाको परिणामलाई अध्ययन गरेर हेर्दा अझै पनि नेपाली राजनीतिमा पुरानै राजनीतिक दलहरु बीच प्रतिष्पर्धा देखिएको छ। अहिलेसम्मको स्थित सरसर्ती हेर्दा ती दुवै उप निर्वाचनमा एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवार नै बिजयी हुने सम्भावनाहरु प्रबल हुँदै गएका छन्।
खासगरी इलामको चुनावमा यसपालि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को लोकप्रियता र जातीय पहिचानको मुद्दा गरी दुईवटा पक्षको परिक्षणका रुपमा हेरिएको थियो।
व्यापक सांगठनिक सञ्जाल र लामो समयदेखि संसदीय राजनीति गरेका दललाई चुनौती दिँदै नयाँ दल रास्वपा र पहिचानपक्षर बेग्लाबेग्लै उम्मेदवार लिएर चुनाबी मैदानमा उभिएका थिए।
सांगठानिक आधार केही नभएको तर फेसबुक, ट्वीटर र यूत्युब जस्ता सामाजिक संजाल प्रयोग गरेर आफ्नो चुनाबी प्रचारको माध्यम बनाएको रास्वपको यस रणनीतिले इलाम २ मा त्यति काम नगरेको जस्तो देखिएको छ। त्यसो त जसले जे भने पनि गएको आम चुनाबमा रास्वपाले यिनै सामाजिक संजालहरु प्रयोग गरेर संसदमा २२ जना सांसद उपस्थित गराउन सफल भएको भन्नेहरुको कमी छैन। त्यतिबेला राजनीतिक दलहरुको गतिविधिप्रति असन्तुष्ट जनाताले विकल्पको रुपमा नयाँ शक्ति रास्वापालाई रोजेका थिए। त्यति बेला गठबन्धन बनाएर चुनाब लड्दा हरेक पार्टीका सदस्यहरु आक्रोशित र असन्तुष्ट पनि थिए।
आफ्नो पार्टीभित्र असन्तुष्टि जनाएका एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घन्टी चिन्हमा भोट हालिदिए र संसद्को चौंथो ठुलो दल बनाइदिए। त्यसमा स्वतन्त्र रुपमा चुनाब लडेर जितेका हर्क साम्पाङ्, बालें शाह र गोपाल हमालको ख्यातिको पक्कै पनि ठुलो योगदान छ।
इलाम्जस्तो शिक्षितहरु बस्ने जिल्लामा रास्वपाले लज्जाजनक हार खाने परिस्थिति देखिदैछ। हिजो खर्रो जातीय पहिचान पक्षधर चिनिएका माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता मिलन लिम्बु चुनाबको मुखमा जातीय पहिचानको बिरुद्धमा उभिएको रास्वपाबाट उम्मेदवारबाट बन्दा इलामेली जनताले त्यति धेरै नरुचाएको जस्तो देखिएको छ। त्यसमा पनि यस उप-निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो उम्मेदवार नबनाएको र रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेका पूर्व माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता मिलन लिम्बुले माओवादी केन्द्रका मतदाताका भोट पनि मिलन लिम्बुले नै पाउने धेरैको बिश्वास थियो। तर त्यो पनि वास्तविक देखिएन। मिलन लिम्बुले पाएको भोट हेर्दा सांगठानिक आधार नभएको रास्वपा र माओवादी केन्द्र पार्टीको अवस्था उस्तै जस्तो देखिएको छ।
गएको चुनाबमा गठबन्धन बनाएर लडेका पुराना राजनीतिक दलहरु यी उपचुनाबमा आफैं एक्लै चुनाब लडिरहेका छन्। अद्यापि केन्द्रमा सत्तारुढ गठबन्धन रहेको छ। गएको चुनाबमा नेपाली कांग्रेससंग गठबन्धन गरेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी यस पटकको उप निर्वाचनमा एमालेसंगको गठबन्धनमा छन्। तर उनीहरु छुट्टाछुट्टै आफ्नो उम्मेदवार खादा गरेका थिए। तिनको अवस्था उप चुनाबमा बिजोग देखेइको छ। एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रको भोट पार्टी एक्लैले चुनाब जित्ने भन्दा पनि अरुसंग गठबन्धन गरेर चुनाब लड्दा चुनाब जित्न सहायक हुने जस्तो चुनाबी प्रारम्भिक परिणामहरु देखेका छन्।
त्यसयता पुराना दलहरुप्रति जनतामा वितृष्णा झन् बढेको र अब जता चुनाव भए पनि नयाँले तिनलाई विस्थापित गर्ने हो कि भनेर पनि विश्लेषणहरु भएका थिए।
यसपालिको चुनावमा रास्वपा र यस पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सबै शक्ति इलामकेन्द्रित गरेका थिए। उनी पुराना दललाई अप्रत्याशित नतिजा दिन चाहन्थे । तर प्रारम्भिक मत परिणामहरु आइरहदा रास्वपाका मिलन योङहाङ लिम्बु अत्यन्त कमजोर देखिएका छन्। लिम्बुलाई पहिचान पक्षधरको नेतृत्व गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका डकेन्द्रसिंह थेगिमले पछि पारेका छन्।
रास्वपा उम्मेदवार मिलन लिम्बुले कम मत पाउनुमा पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका पार्टी सभापति रबि लामिछाने लगायतका केही पदाधिकारीहरु सहकारी ठगी काण्डमा मुछिनु पनि प्रमुख कारणका रुपमा हेरिएको छ।
चुनाब अघि इलाममा जातीय पहिचान पक्षधरहरुको बोलवाला भए जस्तो देखिएको थियो। तर उपचुनाबको प्रारम्भिक मत परिणामहरु आइरहदा हरेक पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई जातीय पहिचानको लडाईबाट हटेर पार्टीलाई भोट हाल्न गरेको अनुरोधलाई स्वीकार गरेको जस्तो देखिएको छ। प्रारम्भिक चुनाबी परिणामहरुलाई हेर्दा जातीय पहिचानको बिपक्षम रहेका नेपाली कांग्रेस र एमालेले नै अग्रसरता पाउनु नै यसको द्योतक उदाहरण हो। बिगतको संघर्षमा जातीय पहिचानको पक्षमा कडा रुपमा उभिएको भए पनि हरेकले मतदान गर्ने बेलामा जातीय पहिचानको बिपक्षमा रहेका आफ्नै पार्टीको चुनाब चिन्हमा भोट हालेको जस्तो देखिएको छ।
मुलुकमा राजतन्त्र र हिन्दु अधिराज्य पुनर्स्थापना गर्ने भन्दै चर्को निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिएको राष्ट्रिय प्रजात्रन्त्र पार्टी को उपस्थिति अति न्यून देखिएको छ।
प्रारम्भिक नतिजाकै भरमा अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुन्छ। बाकस खुल्दै जाँदा नतिजा उल्टिन पनि सक्छ। जस्तो कि २०७९ मंसिरमा मकवानपुर–१ मा राप्रपाका दीपक सिंहले त्यसैगरी नतिजा उल्टाएका थिए। कांग्रेसकी महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ले सुरुदेखि लिएको अग्रता सिंहले मतगणना सकिने बेलातिर एकैपटक उछिन्दै चुनाव जितेका थिए।
