कुनै पनि मुलुकको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा स्वतन्त्रता भूगोलले ठूलो, सानो हँुदैन । सबै देशले आफ्नो सिमाना, आकाश तथा जलस्रोतको निर्वाध प्रयोग गर्न पाउँछ । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सुनिश्चित गरेको प्रावधान हो । तर, नेपालले भने दशकौंदेखि भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको सिकार हुनपरेको तथ्य आमनेपालीमा जगजाहेर छँदै छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गत वर्ष चीन भ्रमणमा जाँदा लिपुलेकलाई व्यापारको केन्द्र बनाउने सम्झौता गरेसँगै यस विषयले आमचासो, विरोध र टीका–टिप्पणी सुरु भएको छ । सम्पूर्ण सञ्चारमाध्याम, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य ब्लग यही विषयले रंगिए । हुन पनि एक देशभक्तका लागि यो अत्यन्त चिन्ताको विषय थियो । एक समय इतिहासमा कालापानी विवादले नेपाली राजनीति निकै तात्यो । पूर्वगृहमन्त्री वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा मालेले कालापानीको चर्काे नारा लगाउँदै मुख्य राजनीतिक ऐजन्डा बनायो । त्यसपछि उनी पटक–पटक सत्तावरिपरि घुमिरहेका छन् । तर, इतिहासको गर्भमा कालापानी हाम्रो हो भन्ने बहस हरायो । कालापानीलाई नेपाली राष्ट्रियताका ‘सिम्बोल’का रूपमा लिएर राजनीति गर्नेहरू सत्तामा पुगे । कालापानीमा भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता लिन न एमालेले पहल गर्यो न माओवादीहरूले नै । उनीहरूका लागि कालापानी काला बादलभित्र हराएझैं भयो । तर, घटनाक्रमले फेरि कालापानीलाई बहसमा ल्याएको छ । भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने सम्झौता भएपछि लिपुलेक अर्थात् कालापानी क्षेत्रबारे फेरि बहस सुरु भएको हो ।
के हो लिपुलेक र कालापानी ?
लिपुलेक भन्ज्याङ दार्चुला जिल्लाको उत्तर–पश्चिमी सिमानामा पर्ने प्रायः हिउँ परिरहने निकै उचाइको भू–भाग हो । यहाँबाट उत्तरतिर लागेपछि तिब्बतको ताक्लोकोट र दक्षिणतिर भारतको कुती, गुन्जी, नाबी भन्ने ठाउँमा पुगिन्छ । यता, नेपालपट्टि हाम्रो अन्तिम मानव बस्ती टिंकर गाउँ छ । लिपुलेक चीनको कैलाश मानसरोवर, सिगात्से तथा ल्हासा जानका लागि सहज मार्ग भएकाले यो व्यापार, पर्यटन र तीर्थाटनका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण बिन्दु हो ।
सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध हुँदा लिपुलेक भन्ज्याङबाट चिनियाँ सेना आउन सक्ने डरले भारतीय सेनाले कालापानी क्षेत्रमा कब्जा गरेको थियो । त्यसपछि हालसम्म पनि भारतीय सैनिकले अड्डा जमाएर बसेको छ । यतिमात्रले नपुगेर अहिले आफ्नै भू–भागजस्तै गरी चीनसँग व्यापारिक सम्झौतासमेत गरेको छ । यो कुनै पनि देशभक्त नेपालीको नशामा तातो रगत बग्ने विषय हो । लिपुलेक भन्ज्याङ सामरिक, पर्यटकीय, व्यापारिक र तीर्थाटनको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ । त्यहीँबाट मानसरोवर पुग्ने हो । पश्चिमा पर्यटक पनि त्यहीँबाट तिब्बततिर जान्छन् ।
डा. सुरेन्द्र केसीका अनुसार मुलुकको सन्धि सर्पण र ऐतिहासिक घटना कहाँ कसरी घटित भएका हुन् र कुन घटना र निर्णयको कहाँ कस्तो सरोकार रहेको छ भन्ने विषयमा सही दृष्टिकोण र विश्लेषण अभावले गर्दा कालापानी विवाद नेपाल–भारत सम्बन्धमा अहम् प्रश्नका रूपमा रह्यो एवम् आन्तरिक राजनीतिलाई पनि यसले अत्यधिक प्रभावित पार्यो । खासगरी कालापानीबाहेक नेपाल–भारत १७५० किलोमिटर लामो खुल्ला सिमानामा मेची नदी, रसियावाल खुर्दलोटन बाँध र लक्ष्मणपुर बाँधजस्ता एकपछि अर्काे सीमा र सीमाक्षेत्रमा भारत सरकारद्वारा एकतर्फी रूपमा भए गरेका अतिक्रमण र क्रियाकलाप एवम् नेपालको सार्वभौमिकता, पानीसम्बन्धी तल्लो तटीय पूर्वाधिकार प्राप्त मुलुकले गर्नुपर्ने आचरण र सीमासम्बन्धी अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र परम्पराको बारम्बार उपेक्षा हुने गरेको छ ।

यसैगरी, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार सन् १८५७ मा ब्रिटिस इन्डियाले बनाएको नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदीलाई सीमा मानिएको छ । त्यो नक्साले कालापानी क्षेत्र, लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रस्ट देखाउँछ । भारतले नै बनाएको पुरानो नक्सामा कालापानी क्षेत्र नेपालको देखिन्छ । पछि भारतले आफूखुसी अर्काे नक्सा बनाएर कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो बनायो । कालापानी क्षेत्रमा भारतले नेपालको ३७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ । श्रेष्ठका अनुसार अहिलेसम्म फेलापरेका प्रमाणले लिपुलेक मात्र नभएर महाकालीको उद्गम बिन्दु लिम्पियाधुरा हो भन्ने पुष्टि गरेको छ । यसबाट कालापानीको ६२ वर्गकिमि क्षेत्र त नेपालको हुँदै हो, थप लिम्पियाधुरासम्मको करिब ३१० वर्गकिमिसमेत नेपालकै देखिन आएको छ ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नजिकै बनेका सन् १८२१, १८३०, १८३५, १८४१ र १८४६ का पुराना नक्सामा कालापानी नेपालको सीमाभित्र र लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न भएको नदीलाई महाकाली नदी लेखिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । सन् १८७९ को हाराहारी र पछि प्रकाशित नक्सामा त्यही महाकालीलाई कुटियाङ्दी भनेर लेखिएको छ भने भारतले कालापानीको दक्षिणमा कृत्रिम पोखरीबाट निस्केको भँगालोलाई महाकाली भनेको छ । तर, पुराना नक्सामा कृत्रिम कालीनदी अंकन गरेको देखिँदैन । सन् १८४० तिरको भारतीय जनगणना हेर्दा लिम्पियाधुरापूर्वका कुटी, गव्र्याङ, नावी र गुन्जी गाउँको गणना गरेको देखिँदैन भने नेपालको २०१५ सालको चुनाव र राष्ट्रिय पञ्चायतको पहिलो निर्वाचनमा त्यहाँका मानिसले मतदान गरेका थिए । २०१८ सालको जनगणनामा ती सबै गाउँका मानिसको गणना भएको अभिलेख नेपालसँग रहेको छ ।
सरकारको नौटंकी
कालापानी हाम्रो हो भन्ने सबै आधार प्रमाणले बोल्छन् । तर, सरकारले अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा टोली बनाएर कालापानी हाम्रो हो कि हैन भन्ने छुट्ट्याउन लगाएको छ । जुन भूमि हाम्रो हो भन्ने स्पष्ट छ । त्यसमा फेरि किन अध्ययन गर्नुपर्यो ? आखिर सरकार किन यस्तो लाचार बनिरहेको छ ? नेपाली सेना किन ब्यारेकबाट निक्लन सक्दैन ? जब कि देशको सामान्यभन्दा सामान्य आन्दोलन र झडपमा सेना बाहिर निस्केर निःसहाय जनताको हत्या गर्छ भने देश आज लुटिइँदा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीज्यू, तपार्इं अहिले कुन खोपडीमा हुनुहुन्छ ? प्रधानमत्री केपी शर्मा ओलीज्यू, तपाईं कुन देशभक्तिको डम्फु बजाउँदै हुनुहुन्छ ?
कालापानीमा भारतले हाम्रो सर्भभौमसत्तामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको छ । यदि त्यही कुरा कास्मिरको कारगिलमा नेपाली सेना भएको भए यतिबेला हाम्रो छातीमाथि सेनाको बुट बजरिने थिए । भारतले पड्काएका तोपका गोली हुन्थे होला ? तर, दुःखसाथ भन्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो सरकारमा बस्ने, चर्का राष्ट्रियताका मादल बजाउने, आफ्ना स्वार्थसिद्धका लागि उल्टै भारतको गुलामी गरेर थाकेका छैनन् । हे शीर्ष नेतागण, कारगिलको विषयलाई लिएर एउटा भोको अचेतन भारतीयको चेतना जाग्छ, उसको हृदय राष्ट्रवादको भावनाले उद्वेलित बन्छ तर ५३ वर्षअघिदेखि आफ्नो अक्षुण्ण भूमिमा विदेशी सेनाको बुट बज्रिँदा किन के। पी , कमल थापाहरूको विवेक र स्वाभिमान केही बोल्दैन ? किन केपी, कमल थापाहरू मौन रहेर राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई समाप्त परिरहेका छन् । तसर्थ, यसका लागि सम्पूर्ण देशभक्त, बुद्धिजीबी, पत्रकार तथा आमजनता एक भई आवाज उठाउन जरुरी छ । हामीले नगरे कसले गर्ने ? आज नगरे कहिले गर्ने ?
हाल : बेलायत