सीके राउत जनकपुरको माछा बजार बस्ने कुरा स्थानीयवासीलाई समेत थाहा थिएन । १९ माघमा जब एक दर्जन प्रहरीले डेराबाटै उनलाई पक्राउ गरे त्यसपछि माछाबजारका स्थानीयले राउत आफ्नै टोलमा बसेको थाहा पाए । ‘मधेश बेग्लै राज्य’ हुनुपर्ने माग सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत राख्दै आएका उनलाई राज्यद्रोहको अभियोगमा पक्राउ गरिएको हो ।
‘एक दर्जन प्रहरीले गेटको ताला तोडेर पक्रिए,’ सामाजिक सञ्जालहरूमा पोस्ट गरिएको एउटा भिडियोमा उनले दाबी गरेका छन् । रातो गलबन्दी र गाढा निलो कोट लगाएका उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गेटबाट बाहिर ल्याउँदै गर्दा उनका सहयोगीले उक्त भिडियो खिचेका थिए । त्यसपछि प्रहरीले उनलाई भ्यानमा राखेर सिराहा लगेको थियो । राउतलाई प्रहरीले यसअघि पनि विवादास्पद अभिव्यक्ति र गतिविधिका कारण पक्राउ गरेको थियो । पहिलोचोटी २८ भदौ ०७१ मा उनलाई मोरङको रंगेलीबाट पक्रेर ‘राज्य विप्लव’को मुद्दा चलाइएको थियो । त्यसबेला मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बयान गराई उनलाई काठमाडौं विशेष अदालत लगिएको थियो ।
गृह प्रशासनले राज्य विप्लवको मुद्दा दायर गर्दै कम्तीमा जन्मकैदको माग गरे पनि विशेष अदालतले उनलाई ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । तर, उनले धरौटीमा छुट्न अस्वीकार गरे । गृह प्रशासनले पुनः त्यही मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता गरायो । धरौटीमा छुट्न नमानेपछि राउतलाई डिल्लीबजार जेल चलान गरियो । जेलमा मानसिक/शारीरिक यातना गरिएको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गरिएको आदि मुद्दा उठाएर आमरण अनसन शुरु गरे ।
सर्वोच्चले पनि विशेष अदालतकै आदेशलाई सदर गर्दै धरौटीमा छोड्न भन्यो । राउतका समर्थकले धरौटीका लागि मधेशमा ‘एक रुपैयाँ संकलन’ अभियान चलाए । उक्त अभियानबाट उठेको रकम जम्मा गर्दै उनी धरौटीमा रिहा भए । १० मंसिर ०७१ मा उनी पुनः पक्राउ परे ।
काठमाडौंका खुलामञ्चमा मुलुक विखण्डनको पृष्ठपोषण गर्दै आमसभा गरेपछि उनी पक्राउ परेका थिए । सार्क सम्मेलनका बेला पारेर प्रदर्शन गरेका कारण उनी समातिएका थिए । त्यसबखत उनीलगायत केही समर्थक पनि पक्राउ परे । दुई दिनपछि उनीहरूलाई छोडिएको थियो ।प्रहरीको पक्राउपछि पनि उनका गतिविधि रोकिएनन् । जनकपुर, राजविराज, बारा, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु आदि जिल्लामा सार्वजनिक कार्यक्रम गरे । १४ पुस ०७१ मा जलेश्वरको कार्यक्रममा जाने क्रममा पुनः प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो र रात परेपछि छोडिदियो । १९ पुसमा विराटनगरमा पनि त्यस्तै सभा गर्दै गर्दा उनी पक्राउ परे र छाडिए । २४ पुसमा वीरगञ्जमा फेरि कार्यक्रमस्थलबाटै पक्राउ परे र सप्तरी लगेर छाडिए ।
पक्राउ, धरपकड, अदालतको पेसी जारी रहँदै जाँदा १० वैशाख ०७२ मा विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दियो । ३ माघ ०७२ मा सर्वोच्चले पनि सफाइ दियो । सर्वोच्चले राउतको गतिविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै खतरा नभएको भन्दै सफाइ दिएको थियो । राउतले पनि सरकारी वकिलसँगको बयानमा सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्र विखण्डनको कुरा नगरेको बयान दिएका थिए । आफूले मधेशका हक/अधिकार र समृद्धिको मुद्दा उठाएको भन्दै विखण्डनको पक्षमा नरहेको बयान दिएपछि उनले सफाइ पाएका थिए ।
सीके राउत २०७१ सालमा पहिलोचोटी पक्राउ पर्दा मधेशमा त्यसले ठूलै तरंग ल्याएको थियो र प्रतिक्रियामा ठाउँ–ठाउँमा विरोध प्रदर्शनहरू समेत भएका थिए । यसपटक उनको पक्राउ चर्चाको विषय त बन्यो तर त्यसप्रति खासै प्रतिक्रिया भएको पाइएन ।
सफाइपछि उनले भनेका थिए, ‘हाम्रो अभियान राष्ट्रिय एकतालाई थप मजबुत पार्ने समृद्धिका लागि केन्द्रित छ ।’ राउतले नेतृत्व गरेको ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’को वेबसाइट, उनका केही पुस्तकहरूमा भने उनले विखण्डनको मुद्दालाई उठाएका छन् । उक्त गठबन्धनका उपाध्यक्ष कैलास महतोका अनुसार राउत हालसम्म एक दर्जन भन्दा बढी पक्राउ परिसकेका छन् ।भन्छन, ‘उनीउपर राज्य विप्लव अन्तर्गतका चारवटा मुद्दा अहिले पनि चलिरहेका छन् ।’
न्यून प्रतिक्रिया
सफाइ पाएको भोलिपल्टै दिल्ली–यात्रामा निस्किएका राउत त्यसपछि राजविराजको बसाइ छाडेर जनकपुर बस्न थालेका थिए, जहाँबाट १० दिनअघि उनी पक्राउ परे । ०७१ मा पहिलोचोटी पक्राउ पर्दा मधेशमा त्यसले ठूलै तरंग ल्याएको थियो र प्रतिक्रियामा ठाउँ–ठाउँमा विरोध प्रदर्शनसमेत भएका थिए । यसपटक पक्राउ पर्दा त्यो मधेशमा चर्चाको विषय त बनेको छ तर त्यसप्रति खासै प्रतिक्रिया भएको पाइँदैन ।
त्यसबखत मधेशी मोर्चा, त्यसका घटक सद्भावना, तमलोपा र डा. बाबुराम भट्टराईसमेतले विज्ञप्ति निकालेरै बिनाशर्त रिहाइ गर्न अपिल गरेका थिए । मधेशी दलका सांसदहरूका क्लबको तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्ण, रामजनम चौधरी, वृजेश गुप्ता र लालबाबु राउतले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए । तर, अहिले कोही चुँसम्म बोलेका छैनन् । ‘पहिलोचोटी सामाजिक सञ्जालदेखि मधेशका ठाउँ–ठाउँमा पक्राउको विरोधमा प्रतिक्रिया भएका थिए,’ जनकपुरस्थित एक पत्रकार भन्छन्, ‘पुनः उनले विखण्डनको आवाज उठाएकाले यो पक्राउलाई लिएर खासै प्रतिक्रिया आएको देखिदैन ।’केही समर्थकले पक्राउको विरोधमा ब्यानर लिएर शहरका चोकमा सानो प्रदर्शन गरे पनि मधेशमा खासै प्रभाव परेको छैन ।
‘मधेशी समुदायको अधिकारका नाममा देश नै विखण्डन गर्छु भन्नु गलत हो । मधेशी समुदायले यस्तो गलत सोचको कहिल्यै समर्थन गर्दैनन्,’ नेपाली कांग्रेस धनुषा जिल्ला सभापति रामसरोज यादव भन्छन्, ‘गलत उद्देश्य भन्ने बुझेपछि कसले सहानुभूति राख्छ । मधेशी यस देशका ठूला राष्ट्रवादी हुन् । विखण्डन गर्ने कुरा उनीहरूलाई कुनै पनि शर्तमा स्वीकार्य हुँदैन ।’ यादवले रावतका क्रियाकलापको आलोचना गरिरहँदा राज्यले मधेशीका मुद्दा सम्बोधन नगरेकोमा आक्रोश पनि व्यक्त गरे । उनका अनुसार मधेसीहरूलाई अधिकार दिन जति ढिलो गरिन्छ, यसखाले प्रवृत्तिले कहीँ न कहीँ बढावा पाउँछ । ‘यसखाले प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न संविधानमा रहेको मधेशीको असन्तुष्टिलाई छिटो भन्दा छिटो सम्बोधन गरिनुपर्छ,’ उनी थप्छन्, ‘संविधानले आम मधेशी समुदायलाई छोएको छैन । उनीहरूलाई अनुभूति हुने गरी संशोधन हुनु आवश्यक छ ।’
मोर्चाको ‘कार्ड’
सभापति यादवले आम मधेशी समुदायको मुद्दालाई कुनै पार्टी वा व्यक्ति विशेषको मात्रै विषय बनाउन नहुने अन्नपूर्ण टुडेसँगको कुराकानीका क्रममा बताए । जनकपुरमा नागरिक अगुवाका रूपमा चिनिएका डा. सुरेन्द्र यादवले त राउत प्रकरणलाई मधेशी नेताहरूले राजनीतिक ‘कार्ड’ का रूपमा हेरेको दाबी गरे । ‘केन्द्रको राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना असन्तुष्टिहरूको सम्बोधन नगरेपछि मधेशी मोर्चाका नेताहरूले दबाब सिर्जना गर्न ‘सीके राउत प्रकरण’लाई कार्डका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ,’ भन्छन्, ‘विखण्डनको विवादास्पद मुद्दा बिक्दैन भन्ने मधेशी मोर्चाका नेताहरूलाई थाहा छ । तर, उनीहरू यसलाई ‘बार्गेनिङ कार्ड’ बनाउन सकिन्छ भन्ने ध्येयमा छन् ।’
तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत मधेशी मोर्चाका नेताहरूले विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा मधेशका मुद्दा सम्बोधन नभए विखण्डनले प्रश्रय पाउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा बोलाइएको एउटा सर्वदलीय बैठकमै पनि उनले मधेशका मुद्दा सम्बोधन नभए विखण्डनको मुद्दा मुखरित भएर आउने चेतावनी दिएका थिए । त्यस्तो चेतावनी दिने ठाकुरले अहिले रावत पक्राउपछि केही बोलेका छैनन् । उनी मात्रै होइन, मोर्चाका नेताहरू कसैले पनि मुख खोलेका छैनन् । स्रोतका अनुसार मोर्चाको बैठकमा यस विषयमा कुरा उठे पनि अहिले केही नबोल्ने सहमति बनेको छ । मोर्चाका एक नेता भन्छन्, ‘पक्ष वा विपक्षमा केही नबोल्ने रणनीति बनेको छ ।’
मोर्चा–राउत द्वन्द्व
चर्का कुरा गरेर मधेशी राजनीतिमा आफ्नो स्थान बनाउन लागिपरका राउतले मधेशी मोर्चालाई पनि आफ्नो अभियानमा उपयोग गर्न खोजेका थिए । तर पटक–पटक प्रयत्न गर्दा पनि मोर्चाका नेतृत्वले उनको आग्रहलाई वास्ता गरेन । राउतले मोर्चालाई मधेशका सन्दर्भमा संयुक्त मुद्दा बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए । तर, मोर्चाले कुनै जवाफ दिएन । ‘पछिल्लो मधेश आन्दोलनपछि हामीले मधेशी पार्टीका सबैजसो अध्यक्षलाई ६ पटक पत्र लेखेर संवादमा बस्न आग्रह गर्याे र संयुक्त मुद्दा बनाउन प्रस्ताव राख्यौँ,’ रावत निकटका महतो भन्छन्, ‘तर मोर्चाका कुनै दल वा नेताबाट जवाफ आएन ।’
मोर्चाका नेताले बेवास्ता गरेपछि राउत चिढिएका थिए । सायद त्यसैले हुनुपर्छ, पछिल्लो सयम उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत मधेशी मोर्चाका नेताहरूको कडा आलोचना गर्ने गरेका थिए । त्यस्तै मधेशी मोर्चाका नेताहरूले पनि राउतको अभियानको आलोचना गर्ने गरेका छन् । मोर्चाका नेताहरूलाई कतै चर्का कुरा गरेर राउतले मधेशमा धेरै चर्चा बटुल्ने हुन् कि भन्ने डर छ । ‘चर्का कुरा मधेशी राजनीतिमा छिट्टै बिक्छ । कतै यसले आफ्नो राजनीतिलाई नै संकटमा पार्ने त होइन भन्ने कमजोर मानसिकता पनि कतिपय मधेशी मोर्चाका नेताहरूमा पाइन्छ,’ एक विश्लेषक भन्छन् ।
फोरम नेता उपेन्द्र यादव पनि राउतका कट्टर आलोचक हुन् । उनले त ०७१ भदौमा पक्राउ पर्दा पनि कुनै विज्ञप्ति जारी गरेनन् । बरु त्यसबेला पक्राउको विरोधमा भएका ¥याली र सभामा आफ्ना कार्यकर्तालाई सहभागी नहुन उर्दी जारी गरेका थिए । मोर्चाका केन्द्रीयस्तरका नेताहरूको मौनताका कारण स्थानीय तहका कार्यकर्ता पनि अन्योलमै छन् । उनीहरू राउतको विवादास्पद अभिव्यक्तिको विपक्षमा छन् तर पक्राउपछि के भन्ने ? कसो भन्ने ? द्विविधा छ । ‘मधेशी पार्टीहरूले राउत पक्राउपछि कुनै धारणा बनाएका छैनन् ।
नेताहरूले जे भन्छन् । हामी त्यसै गर्छौँ,’ सद्भावना पार्टी धनुषाका जिल्ला अध्यक्ष सन्जय सिंह भन्छन्, ‘हामी सीके राउतको समर्थनमा छैनौँ । तर, वाक् स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा राजसंस्थाको पक्षमा बोल्ने कमल थापा र संघीयताको विपक्षमा बोल्ने चित्रबहादुर केसीमाथि पनि लगाम कसिनुपर्छ ।’ उनले राउत प्रकरणलाई प्रश्रय दिएर कतै मुलुकमा संघीयता समाप्त पार्ने खेल त भइरहेको होइन ? भनेर प्रश्न पनि गरेका छन् । चर्चा धेरै, समर्थन कम मधेशमा राउत प्रकरणको चर्चा जति छ, त्यसभन्दा बढी मानिसमा उनको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति छ ।
काठमाडौंले मधेशीको मुद्दालाई बेवास्ता गरेको भन्ने बुझाइ बढिरहेकाले उनको चर्चा बढेको धेरैको ठम्याइ छ । ‘राउतप्रति चासो र जिज्ञासा छ । तर, उनले अघि सारेका कुराले त्यो चासो जागृत भएको होइन,’ हालै नयाँ शक्ति पार्टीसँग जोडिएका जनकपुरका नागरिक अगुवा डा. सुरेन्द्र यादव भन्छन्, ‘काठमाडौंले मधेशका मुद्दालाई आत्मसाथ नगरेकाले उनले चर्चा पाएका मात्रै हुन् ।’
मधेश अधिकार संघर्ष समितीका अध्यक्ष सरोज मिश्र पनि यादवसँग सहमत राख्छन् । ‘शहर बजारका शिक्षित युवाहरूमा उनको प्रभाव खासै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले उनका गतिविधि गाउँकेन्द्रित हुन थालेका छन् ।’विखण्डनको वकालत गर्ने राउतका पछाडि मधेशी जनता छैनन् तर एउटा सत्य के हो भने उनी भीडलाई आकर्षित गर्नसक्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिँदै गएका छन् । ५ माघमा लहानमा भएको सार्वजनिक कार्यक्रम त्यसको एउटा उदारहण हो ।
फोरम नेता उपेन्द्र यादवको कार्यक्रम भएकै ठाउँमा राउतले सम्बोधन गरिरहँदा भीड उनीतिर एकोहोरिएको थियो । ठूलो समुदायमा बोलिरहेका राउतको फोटो सामाजिक सञ्जालहरूमा चर्चाको विषय भएको थियो । जानकारहरूका अनुसार राउतको कार्यक्रममा भीड बढी देखिएपछि उपेन्द्र यादव कार्यक्रमस्थलबाट सुटुक्क बाहिरिएका थिए ।
त्यसो हो भने के राजनीतिक रूपमा मधेशमा राउतको भविष्य छ त ? मधेशका जानकारहरू न उनको मुद्दाको भविष्य देख्छन् न त उनको नै । मधेश अधिकार संघर्ष समितिका मिश्र भन्छन्, ‘आम मधेशीहरू अहिले पनि नेपालभित्रै स्वायत्त र सम्पन्न मधेशको परिकल्पना गर्छन् तर विखण्डन कसैको दिल÷दिमागमा छैन । त्यसकारण राउतको कुरा बिक्दैन ।’ नागरिक अगुवा डा. यादवको विचारमा चर्चा भए पनि राउतको विचारसँग कोही पनि सहमत हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘मधेशको राजनीतिक मुद्दा अघि नबढेकाले यस्तो कुराले ठाउँ पाएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘मलाई त राउतले उठाएको कुरामा कुनै सम्भावना भन्दा पनि चुनौती धेरै छ भन्ने लाग्छ ।
संदिग्ध चरित्र
राउत चर्चामा आएको पाँच वर्ष पुग्दैछ । यो चार/पाँच वर्षको उनको गतिविधिलाई हेर्दा उनीमाथि संशयका नजरले हेर्नेहरू पनि प्रशस्त छन् । कतिपयले उनलाई पश्चिमाहरूले उपयोग गरेको आरोपसमेत लगाउने गरेका छन् । विश्लेषक अर्जुन ज्ञवालीले त्यस्तो आरोप लगाउँदै पश्चिमा मिसनरीहरूले राउतलाई परिचालन गरेको बताएका छन् ।
अमेरिकाबाट ‘वैज्ञानिक करिअर’ छाडेर फर्किएका भनिएका राउत ०६९ सालमा खुलामञ्चमा भएको मधेशी मोर्चाको सभामा पहिलोचोटी देखिएका थिए । उनी मञ्चमा वैज्ञानिकका रूपमा आसिन गराइएका थिए । उक्त कार्यक्रममा उनले मधेशबारे आफ्ना धारणासमेत राखेका थिए । त्यसपछि मधेशका विषयमा आफ्ना धारणा र गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका उनी ०७१ भदौमा पक्राउ परेपछि धेरै चर्चामा आएका हुन् । जति पक्राउ पर्छन्, उति उनको चर्चा बढ्दै जान्छ ।
दुई वर्षमा पटक–पटक पक्राउले उनको चर्चा बढे पनि उनका गतिविधि र बोली एकनासे हुँदैनन । अदालतबाट सफाइ पाउनुअघि सरकारी वकिलको बयानमा विखण्डनको पक्षमा नभएको बताउने उनी अहिले पुनः विखण्डनकै मुद्दा समातेर चर्चामा छन् । सफाइपछि आफ्ना गतिविधि सिथिल पारेका उनी अहिले फेरि एकाएक किन सक्रिय हुन खोजेका हुन् ? संविधान जारी गर्दा मधेशमा असन्तुष्टिको आगो बल्दा राउत कहाँ थिए ? धेरैले प्रश्न गरका छन् । ०७१ मै पक्राउका बेलामा पनि उनी शुरुमा धरौटीमा छुट्न चाहेनन् तर जब सार्क सम्मेलन नजिकिँदै थियो त्यसबेला उनी छुटे । १० र ११ मंसिर ०७१ मा काठमाडौंमा सार्क सम्मेलन हुँदै थियो उनी ८ मंसिरमा धरौटीमा छुटे ।
जानकारहरू भन्छन्, ‘सार्क सम्मेलनलाई लक्षित गरेर विदेशी पाहुनलाई मधेशलक्षित आन्दोलन जारी छ भन्ने सन्देश दिन उनी रिहा भएका थिए । सर्वोच्चले सफाइ दिएपछि उनी दिल्ली भ्रमणमा निस्किए । दिल्लीमा विभिन्न कूटनीतिक च्यानलहरूसँग भेटघाट गरेका उनले भारतीय अखबारमा आफनो मुद्दाकाबारे जनमत संग्रह गराउन नेपाल सरकार तयार भए त्यो आफूले स्वीकार्ने बताएका थिए । मधेश अधिकार संघर्ष समितिका अध्यक्ष मिश्र भन्छन्, ‘राउतलाई कसैले अमेरिकी एजेन्ट त कसैले, युरोपियन युनियनका मान्छे भन्छन् । उनी आफैँ पनि कहिले दिल्ली पुग्छन् त कहिले कहाँ । उनका गतिविधिका कारण तराईका शिक्षित समुदायले उनलाई शंकाका दृष्टिले हेर्ने गरेका छन् ।’