नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार अपराह्न मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । केन्द्रीय बैंकले नेपाल सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्ने गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएको छ । गर्भनर अधिकारीले चालू वर्षको मौद्रिक नीति नेपाल सरकारले बजेटमार्फत लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेगरी ल्याइएको बताए ।
उनले मौद्रिक नीतिको घोषणा गर्दै भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले बजेटमार्फत ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतमा मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिएको छ ।’ यो लक्ष्यलाई सहयोग गर्नेगरी चालू वर्षको मौद्रिक नीति ल्याइएको छ ।
यी हुन् मुख्य बुँदा
– ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पुर्याइनेछ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
– वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र यस बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
– उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याइनेछ । हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
– निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
– शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम सीमा रु.१२ करोड कायम गरिनेछ । शेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुादै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइनेछ ।
– शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।
– कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइनेछ । पुनरकर्जा सुविधालाई क्रमश: कम गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलव्ध गराइनेछ ।
यसैगरी, बजेटले लिएको ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिलाई समेत मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपालजस्तो सानो मुलुक आयातमा आधारित खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति सुविधाजनक स्थितीमा सञ्चित गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ गर्भनर अधिकारीले भने । यही सीमाभित्र रहेर चालू वर्षमा ८ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेगरी मौद्रिक नीति आएको हो ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत न्यूनतम ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्नेगरी विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक उत्पादनमा केन्द्रित हुने बताएको छ । गभर्नर अधिकारीले विदेशी मुद्रामा परेको चाप कम गर्दै उत्पादन केन्द्रित अर्थनीतिमा धान दिने बताए ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्दै दिएको विभिन्न छुट तथा सहुलियत चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म जारी राख्ने पनि जनाएको छ। यस्तो व्यवस्था गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मात्र भनिएपनि मर्जर आकर्षणका लागि पुस मसान्तसम्म जारी राख्ने निर्णय गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
