१७ बुंदे प्रस्ताव पारित र नेतृत्व चयन गर्दै बुटवलमा भएको प्रगतिशील पत्रकार संघ,नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय भेला सकिएको छ । दुइ दिनसम्म चलेको राष्ट्रिय भेलाले नारायण शर्मालाई पुनः अध्यक्षमा चयन गरेको छ । भेलाले श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई सबै सञ्चार माध्यमहरुमा कडाईका साथ लागु गर्न र ऐन लागु भए नभएको नियमित अनुगमन गर्ने लगायतका १७ बुंदै प्रश्ताव पारित गरको छ । उपाध्यक्षमा महेश रिजाल, महासचिवमा उदय जीएम, कोषाध्यक्षमा श्यामलाल पोखरेल, सचिवमा तिलक गाउंले रहेका छन् । त्यस्तै कार्यसमितिको सदस्यहरुमा जीवन शाही,लक्ष्मी चौधरी, विनोद पौडेल,रामनारायण सुवेदी, ताराप्रसाद शर्मा,गोपाल बराइली, नारायण गिरी, प्रज्वल पहाडी, सुशील ढुंगाना,भाषा शर्मा लाई चयन भएका छन् ।

वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमा माधव भाट क्षेत्री, नारायण भण्डारी र श्याम घिमिरेलाई चयन गरिएको छ । त्यस्तै संघको भेलापछिको पहिलो बैठकबाट सल्लाहकारमा गोविन्दसिंह थापा, शशिधर भण्डारी, सुमन अधिकारी, अरुण बराल, दीपेन्द्र कुंवर, पवित्रा सुनार र अशोक विष्टलाई चयन भएका छन् । बैठकले क्षेत्रगत इञ्चार्ज र सहइञ्चार्जहरुसमेत चयन गरेको छ ।
राजनीतिक आस्थाका आधारमा सञ्चारमाध्यमबाट निष्कासन गरिएका पत्रकारहरुको पुनर्बहालीको माग गनुर्नुपर्ने र आस्थाका आधारमा कसैलाई निष्कासन नगर्न तथा पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टीको माग गरेको छ । प्रेस काउन्सिलबाट गरिने पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण पहुंचका आधारमा भइरहेकोमा त्यस्तो कार्यलाई बन्द गरी निष्पक्षरुपमा गर्नुपर्ने, सूचना विभागबाट वितरण गरिने प्रेस पास गैर पत्रकारहरुलाई पनि वितरण गरिएको पाइएको हुंदा त्यसलाई कडाई गरी श्रमजिवी पत्रकारहरुलाई सरल र छिटोछरितो ढंगले जिल्लाबाटै पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने,नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता वितरणमा हुने भेदभावलाई अन्त्य गरी श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई सदस्यता प्रदान गर्नुपर्ने, महासंघलाई सबै श्रमजीवी पत्रकारहरुको वास्तविक अभिभावकीय संगठनको रुपमा अगाडि बढाउन भेलाले माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले सुरु गरेको दुर्घटना विमाको स्वागत गर्दै सबै श्रमजीवी पत्रकारहरुको जीवन विमाको लागि पहल गर्नुपर्ने, नेपालको संविधानका सकारात्मक पक्षलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, महंगी, कालोबजारी, तस्करी, भष्ट्राचार, कमीसनखोर जस्ता अपराधजन्य कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने, उर्जा संकटले आम सञ्चारमाध्यममा पारेको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन राज्यसंग माग गर्ने समेत भेलाले निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारगृहहरुमा पत्रकार आचारसंहिताको पालना कडाईका गर्नुपर्ने, सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघको अनुरोधमा गठन गर्ने जनाएको आमसञ्चार प्रतिष्ठानलाई तत्काल गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्ने, राष्ट्र,राष्ट्रियताको हित बिपरीत संबिधानमा ब्यबस्था गरिएको संघीयता सम्बन्धी सबै प्रावधानहरु खारेज गर्नुपर्ने लगायतका प्रश्तावहरु भेलाले पारित गरेको छ ।
प्रेस विज्ञप्ति जस्ताकाे तस्तै :-
प्रगतिशील पत्रकार संघ, नेपालको बुटवलमा जारी तेस्रो राष्टिय भेला १७ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ । भेलाले पुरानो समितिलाई पुनर्गठन गरी नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।
चैत १२ र १३ गते आयोजित दुई दिवसीय भेलाको उद्घाटन उपप्रधानमन्त्री एवं सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसीले गर्नुभएको थियो । राष्टिय भेलाले नारायण शर्मालाई पुनः अध्यक्षमा चयन गरेको छ ।
नयाँ कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष महेश रिजाल (दा८), महासचिव उदय जीएम (दाड), कोषाध्यक्ष श्यामलाल पोख्रेल (रुपन्देही), सचिव तिलक गाउँले (बाँके) रहनु भएको छ । कार्यसमितिका सदस्यहरुमा जीवन शाही (सुर्खेत), लक्ष्मी चौधरी (कञ्चनपुर), विनोद पौडेल (बाँके), रामनारायण सुवेदी (बागलु८), ताराप्रसाद शर्मा (बागलुड), गोपाल बराइली –धनकुटा), नारायण गिरी –कालीकोट), प्रज्वल पहाडी (प्यूठान), सुशील ढुंगाना (कैलाली), भाषा शर्मा (काठमाडौं)लाई चयन गरिएको छ । वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमा माधव भाट क्षेत्री (कपिलवस्तु), नारायण भण्डारी (दाड) र श्याम घिमिरे (अर्घाखाँची) चयन हुनुभएको छ ।
त्यस्तै, सल्लाहकारमा गोविन्द सिंह थापा, शशिधर भण्डारी, सुमन अधिकारी, अरुण बराल, दीपेन्द्र कुँवर, पवित्रा सुनार र अशोक विष्टलाई चयन गरिएको छ ।
नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिको बैठकले सम्मेलन सफलताका लागि सहयोग गर्ने सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । त्यस्तै, संगठनलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न विभागका संयोजकहरु चयन गरिएको छ । बैठकले क्षेत्रगत इञ्चार्ज र सहइञ्चार्जहरुसमेत चयन गरेको छ । जसमा सेती–महाकालीको इञ्चार्ज सुशील ढुंगाना र सहइञ्चार्ज लक्ष्मी चौधरी, भेरी–कर्णालीको इञ्चार्जमा तिलक गाउँले र सहइञ्चार्जमा जीवन शाही, राप्ती–लुम्बिनीमा इञ्चार्ज महेश रिजाल र सहइन्चार्जमा श्याम पोख्रेल, गण्डकी–धौलागिरीको इञ्चार्ज ताराप्रसाद शर्मा र सहइञ्चार्ज रामनारायण सुवेदी र मेची–कोशीमा इञ्चार्ज गोपाल बराइलीलाई चयन गरेको छ । बाँकी रहेका क्षेत्रहरुलाई केन्द्रीय कार्यालयले हेर्नेछ ।
राष्ट्रिय भेलाबाट पारित प्रस्तावहरुः
१. श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई सबै सञ्चार माध्यमहरुमा कडाइका साथ लागु गर्न र ऐन लागु भए नभएको नियमित अनुगमन गर्न माग गर्दछ ।
२. राजनीतिक आस्थाका आधारमा सञ्चारमाध्यमबाट निष्कासन गरिएका सञ्चारकर्मी तथा पत्रकारहरुको पुनर्बहालीको माग गर्दै आस्थाका आधारमा कसैलाई निष्कासन नगर्न तथा पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टीको माग गर्दछ ।
३, सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय मिडिया आयोग समावेशी हुन नसकेको ठहर गर्दै आयोगलाई समावेशी बनाउन माग गर्दछ ।
४, प्रेस काउन्सिलबाट गरिने पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण पहुँचका आधारमा भइरहेकोमा त्यस्तो कार्यलाई बन्द गरी निष्पक्षरुपमा गर्न यो भेला माग गर्दछ ।
५, सूचना विभागबाट वितरण गरिने प्रेस पास गैर पत्रकारहरुलाई पनि वितरण गरिएको पाइएको हुँदा त्यसमा कडाई गरी श्रमजिवी पत्रकारहरुलाई सरल र छिटोछरितो ढंगले जिल्लाबाटै पाउने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछ ।
६, नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता वितरणमा हुने भेदभावलाई अन्त्य गर्दै श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई सदस्यता प्रदान गर्ने कामलाई सरल बनाउने र लामो समयसम्म सदस्यता शुद्धीकरण हुन नसकेको हँुदा सदस्यता शुद्धीकरण अभियान चलाउन माग गर्दछ । साथै, महासंघले आफूलाई सबै श्रमजीवी पत्रकारहरुको वास्तविक अभिभावकीय संगठनको रुपमा अगाडि बढाउन यो भेला माग गर्दछ ।
७, नेपाल पत्रकार महासंघले सुरु गरेको दुर्घटना विमाको स्वागत गर्दै सबै श्रमजीवी पत्रकारहरुको जीवन विमाको लागि पहल गर्न माग गर्दछ ।
८, लामो बलिदानीपछि संविधानसभाबाट निर्माण भएको नेपालको संविधानका सकारात्मक पक्षलाई कार्यान्वयनका लागि यो भेला जोडदार माग गर्दछ ।
९, महंगी, कालोबजारी, तस्करी, भष्ट्राचार, कमीसनखोर जस्ता अपराधजन्य कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गर्न माग गर्दछ ।
१०, उर्जा संकटले आम सञ्चारमाध्यममा पारेको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार क्षेत्रलाई लोडसेडिडमुक्त बनाउन राज्यसँग माग गर्दछ ।
११, सञ्चार माध्यमहरुमा दलित, महिला, जनजाति तथा पिछडिएको बर्गलाइ समाबेशिताका आधारमा प्राथमिकता दिई नियुक्ति गर्नका लागि माग गर्दछ ।
१२, सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारगृहहरुमा पत्रकार आचारसंहिताको पालना कडाइका साथ गर्न माग गर्दछ ।
१३, विभिन्न चरणमा भएका आन्दोलनमा सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीहरुमाथि भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै त्यस क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन राज्यसँग जोडदार माग गर्दछ ।
१४, सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघको अनुरोधमा गठन गर्ने जनाएको आमसञ्चार प्रतिष्ठानलाई तत्काल गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्दछ ।
१५, राष्ट र राष्टियताको हित बिपरीत संबिधानमा ब्यबस्था गरिएको संघीयतासंम्बन्धी सबै प्रावधानहरु खारेज गर्न माग गर्दछ ।
१६, राष्टिय अखण्डताका पक्षमा भइरहेका विभिन्न आन्दोलनहरुप्रति यो भेला ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछ ।
१७, सूचना विभागले उपलब्ध गराउने समानुपातिक विज्ञापन सबै सञ्चारमाध्यमहरुलाई समानुपातिक ढंगले उपलब्ध गराउन माग गर्दछ ।
नारायण शर्मा उदय जीएम
अध्यक्ष महासचिव