सर्वसाधारण जनताले बचत गरेको पांच करोड रुपियाँ हिनामिना गरेका बझाङ्गस्थित हुलाक बचत बैंकका तात्कालिन तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रणबहादुर कडायत र खरिदार शिवराज उपाध्याय अदालतको आदेश बमोजिम २७ लाख रुपियाँ धरौटी राखेर रिहा भएका छन्। अहिले त्यस बैंक नै बन्द भएपछी बचतकर्ता सर्वसाधारण जनता न साँवा न ब्याज हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
कर्मचारीले नै रकम हिनामिना गरिदिएपछि हुलाक बचत बैंकमा जम्मा गरेका १७ सय १ जनाको ५ करोड ७८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ अलपत्र परेको छ । अधिकांश बचतकर्ता हिंसापीडित र न्यून आय भएका ग्रामीण महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिका छन् ।
उनीहरू दिनहुँजसो हुलाक कार्यालय पुगेर आफूले जम्मा गरेको रकम कहिले आउँछ भनेर सोध्छन् । सेवाग्राहीलाई रित्तै फर्काउनुपर्दा कार्यालयका कर्मचारी पनि दिक्क भइसकेका छन् ।
जिल्ला हुलाक कार्यालयका कर्मचारी यज्ञराज खत्रीले फेसबुकमा स्टाटस नै पोस्ट गरे । ‘सरकार ! सेवाग्राहीलाई फर्काउँदा, फर्काउँदै थाकिसकें । कि त मेरो सरुवा अन्तै गरिदेऊ, होइन भने जनताको पैसा फिर्ता गरिदेऊ,’ उनले भनेका छन्, ‘कोही खानलाई पैसा छैन, बालबच्चा भोकै छन् भनेर आउँछन् । कोही परिवारका सदस्य अस्पतालमा सिकिस्त छन्, उपचार खर्च छैन भनेर रुँदै आउँछन् ।’ उनले धेरै समस्या भएका कतिपयलाई व्यक्तिगत रूपमा खर्च दिएरसमेत पठाउने गरेको बताए ।
हुलाक बचत बैंकले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ बाट बझाङमा सेवा सुरु गरेको थियो । आकर्षक ब्याज पाउने विज्ञापनसहित हुलाकले बचत गर्न अनुरोध गरेपछि स्थानीय बासिन्दा खास गरी न्यून आय भएका, महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक यसतर्फ आकर्षित भए । पहिलो वर्षमै ३ करोड ४९ लाख ७८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम संकलन भयो।
सर्वसाधारण जनतालाई कार्यालयको लेजरबुकमा रकम जम्मा भएको देखाएर उनीहरुले त्यस रकमलाई अन्य व्यक्तिलाई ब्याजमा लगानी गर्ने तथा जग्गा खरीद बिक्रीको काममा लगानी गर्ने गरेको पाइएको छ।
बचत फिर्ता वा ऋण माग्न आए पनि खल्तीबाटै दिएर बैंक चलाउने गरेका कडायत र उपाध्यायले चार वर्ष (२०७०/७१ देखि २०७४/०७५ सम्म) जम्मा गरेको ५ करोड ७८ लाखमध्ये ४ करोड ९५ लाख रकम अपचलन गरेको पाइएको छ ।
उनीहरूका बारेमा थाहा पाएपछि बचतकर्ताले २०७५ अन्तिमतिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरे । अख्तियारको अनुरोधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको प्रारम्भिक छानबिनमा कार्यालय प्रमुख कडायत र खरिदार उपाध्यायले हचुवाका भरमा खाता व्यवस्थापन गरेको, दैनिक बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम तहबिल (व्यक्तिकै जिम्मा) मा राखेर अपचलन गरेको र केन्द्रीय धरौटी खातामा जम्मा भएको रकमसमेत अपचलन गरेर उल्टै बचत बैंक घाटामा गएको विवरण पेस गरेको पाइएको थियो ।
तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर थापाले अख्तियारमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जनताले जम्मा गरेको रकमको सुरक्षा गर्नुपर्ने र सहुलियत दिनुपर्ने निकायका कर्मचारीले रकम अपचलन गरी उल्टै घाटा भएको भनिएकाले यहाँ व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा थप छानबिन गरी आयोगबाट कारबाहीको पहल होस् ।’
यही प्रतिवेदनका आधारमा आयोगको टोलीले बझाङ पुगेर छानबिन गर्दा कडायत र उपाध्यायले ४ करोड ९५ लाख अनियमितता गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो । छानबिनका क्रममा विशेष अदालतले २०७६ माघ २४ मा नियन्त्रणमा लिइएका अभियुक्तद्वयमध्ये तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रणबहादुर कडायतसँग १५ लाख र खरिदार शिवराज उपाध्यायसँग १२ लाख धरौटी लिएर १८ दिनपछि (२०७६ फागुन १२) रिहा गरेको थियो ।
विशेष अदालतको यो निर्णयप्रति भने हुलाकका कर्मचारी पनि आश्चर्यमा परेका छन् । ‘पाँच करोड भ्रष्टाचार गर्नेलाई २७ लाख धरौटी लिएर छोडिएको छ । कसरी यस्तो आदेश भयो, हामी अचम्ममा परेका छौं,’ हुलाक कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र बोहराले भने ।
बचत रकम हिनामिना गरेका कर्मचारीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । आरोपित धरौटीमा छुटेकै एक वर्ष नाघिसकेको छ । तर बचतकर्ताहरूको रकम के हुनेबारे कर्मचारी पनि अन्योलमा छन् । ‘सरकारी निकायमा जम्मा गरेको जनताको रकम सुरक्षा गर्ने जिम्मा राज्यको हो । बचतकर्ताको रकम तोकिएको ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर हामीले पटक–पटक माथिल्ला निकायमा अनुरोध गरिरहेका छौं,’ कार्यालय प्रमुख बोहराले भने, ‘केन्द्रमा सम्पर्क गर्दा हिनामिना गर्ने कर्मचारीबाट असुल गरेर फिर्ता गर भन्छन् । हामीले कसरी गर्ने ?’ उनले २०७५ सालदेखि नै बचत बैंकको कारोबार अवरुद्ध भएकाले बचतकर्ता मर्कामा परेको बताए ।
जिल्लाका मात्रै होइन केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारी पनि रकम फिर्ताबारे अन्योलमा छन् । हुलाक सेवा विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय धनादेश कार्यालय प्रमुख जानुका सुवेदीले बचतकर्ताले कहिले रकम फिर्ता पाउँछन् भन्ने यकिन नभएको बताइन् । ‘कर्मचारीले हिनामिना गरे पनि जनताको रकम फिर्ता गर्ने दायित्व राज्यको हो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले यो रकम फिर्ता गर्नेबारेमा पटक–पटक हुलाक सेवा विभाग, सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा लेखेर पठाएका छौं । अर्थबाट कुनै जवाफ आएको छैन ।’ स्रोत कान्तिपुर दैनिक
