सर्वोच्च अदालतले १४ दिन आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरुलाई कोरोना परीक्षण नगरी घर फर्काउने सरकारको तयारीलाई रोक लगाएको छ। साथै सर्बोच्चले कोरोना संक्रमण भएर आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिहरुलाई पीसीआर परीक्षण नगरी घर नफर्काउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘जनताको स्वास्थ्य, समानता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य रहेको सन्दर्भमा आइसोलेसनमा राखिएका बिरामीलाई बिनापरीक्षण घर फर्काउने काम मानवीय र संविधानसम्मत हुने देखिँदैन ।’
सर्वोच्चले आइसोलेसनमा रहेकाहरुलाई परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता रहेको नै देखिएको भन्दै सर्वोच्चले आइसोलेसनमा रहेकाहरुको पीसीआर परीक्षण गरी रोगमुक्त भएपछि मात्रै घर पठाउनु भन्ने आदेश गरेको हो । कोरोनाको त्रासमा रहेका बिरामीको मानसिक सन्त्रास पनि हटाउन पनि अर्को परीक्षण आवश्यक हुने आदेशमा उल्लेख छ ।
मुद्दाको बहसका क्रममा सर्वोच्च अदालत पुगेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासन गुणनिधि शर्माले विश्व स्वास्थ्य संगठनले आइसोलेसन छाड्ने बिरामीलाई फेरि परीक्षण गर्ने विषय सम्बन्धित राष्ट्रको स्वविवेकमा छाडेका भन्दै निर्देशिका गलत नभएको दाबी गरेका थिए । त्यही निर्देशिकाले संक्रमित नागरिकहरुको हक हनन भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
