नागरिकलाई संविधानले दिएको स्वतन्त्रता र गोपनियताको हक उल्लंघन हुने गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अदालत वा अन्य निकायको पूर्वस्वीकृति नलिई व्यक्तिले फोनमा गरेको कुराकानी रेकर्ड (इन्टरसेप्सन) गर्ने अधिकार दिने व्यवस्थासहितको ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र संचालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकले उक्त विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित उक्त विधेयक पारित भएको हो ।
विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस मौन बसेको थियो । कांग्रेसका सांसदहरूले न विरोधमा बोलेका थिए न समर्थनमा । फोन ट्यापिङ गरेको आशंका लागेमा अदालत जान पाउने व्यवस्था राखिएकोमा सन्तुष्ट हुँदै कांग्रेस सांसद मौन बसेका हुन् । विधेयकमा फोन इन्टरसेप्सनको दुरुपयोग गरेको खण्डमा जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो मुद्दा भने विशेष अदालतमा मात्रै लाग्नेछ ।
विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा जानेछ । त्यहाँबाट पनि उक्त व्यवस्थासहित पारित भएमा व्यक्तिको फोनमा गरेको कुराकानी रेकर्ड गर्ने कानुनी अधिकार गुप्तचर निकायलाई हुनेछ ।
विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी कांग्रेस लगायतका दलका सांसद र अधिकारकर्मीहरूले नागरिकलाई संविधानले दिएको स्वतन्त्रता र गोपनियताको हक उल्लंघन हुने गरी कानुन बनाउन नहुने बताएका थिए । तर, नेकपाका सांसदहरूले शंकास्पद लागेका जोसुकैले पनि फोनमा गरेको कुराकानी रेकर्ड गरेर सुन्न पाउने अधिकार जासुसी संस्थालाई दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन मानेनन् ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । उनले विधेयकमाथि संसदीय समितिमा भएको छलफलमा उठेका कुरा समावेश गरिएको बताइन् । मुलुकको सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली नागरिकको सुरक्षासँग जोडिएको कुराहरू समितिमा छलफल भएकाले त्यसलाई अगाडि बढाउँदै जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अहिलेको सन्दर्भमा यो विधेयक हाम्रो मुलुकको सुरक्षा, सार्वभौम सत्ता, नेपाली जनताको सुरक्षासँग जोडिएको छ । विशिष्ट, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षासँग जोडिएका कुराहरू यसमा छन्,’ उनले भनिन् ।
नेकपा सांसद कोमल वलीले विधेयकमा इन्टरसेप्सनको व्यवस्थाबारे भ्रम फैलाइएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । ‘यसमा इन्टरसेप्सनको पार्ट छ । टेलिफोन या कम्युनिकेकसन इन्टरसेप्ट । यसलाई बडो दुष्प्रचार गरिएको छ, बाहिर र प्रतिपक्षबाट । मानिसका घरायसी कुराहरू, नेताका राजनीतिक कुराहरू इन्टरसेप्ट गरिन्छ भन्ने अफवाह फैलाइएको छ,’ उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा, देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र संविधान विपरीत काम गर्नेहरूको कुराकानी इन्टरसेप्ट गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको उनको दाबी थियो ।
