पृष्टभूमिः भारत ३ सय बर्ष सम्म बेलायतीहरुको औपनिवेशीक दास भएर बसेकाले उनीहरुको मानसिकतामा अझै पनि त्यसको प्रभाव छ । १९४७ मा अलि जिन्नाले अलग गरेको पाकिस्तानलाई अझै देखि नसक्नु, सन् १९५० देखि नै नेपालको उत्तरी हिमालय क्षेत्रलाई चीनसगँको सिमाना जोड्ने र बिशाल भारत बनाउने नेहरु डक्ट्रिनको स्प्वनहरु उनीहरुले भित्री रुपमा अझै त्यागेका छैनन् ।
सन् १९७५ मा सिक्किम विलय गरे लगत्तै नेपालको तराई गाभ्ने त्यतिखेरकी प्रधानमन्त्री ईन्दीरा गान्धीलाई रअका प्रमुख आर एन काओले राखेको र ईन्दीराले स्वीकृति दिने तयारी गरेको तर भारतमा आन्तरीक राजनीतिक संकट बढेको, संकटकाल लागू, भएको ईन्दीराले निर्वाचन हारे पछि त्यो सफल हुन सकेन ।
संविधान जारी भए पछिको मधेश आन्दोलनमा भारतका केही बिधायकहरुले भारतीय सेना परिचालन गरेर नेपालको तराईका ८ जिल्ला टुक्राउन सार्वजनिक रुपमै उक्साएका थिए ।
६३ सालको मधेश आन्दोलनमा समेत पटनामा भेला गरेर स्वर्गीय रामराजा प्रसाद सिंहलाई मधेशको राष्ट्रपति बनाउने हल्ला चलेको थियो तर उनले नमानेको नेपाल त्यतिखेरका अखबारहरुले उल्लेख गरेका थिए ।
हामीले बुझ्नु पर्ने क्ुरा आधारभूत रुपमा लिपुलेक खाने कुरा सन् १९६२ मा चीनसगँ धुलो चाटेर युद्धमा पराजीत भए पछि भविष्यका लागि भनेर उसले रणनीतिक अड्डाहरु छाडेन । राजा महेन्द्र या कीर्तिनिधि बिष्ट जो सुकैले गल्ती गरेको भए पनि अरु क्षेत्रबाट हटाईएको सेना त्याहाँ बस्न दिईयो ।
जसले ३८ हजार हेक्टर नेपाली जमिन ओगटेको छ र अहिले लिपुलेकतिर उसले दाह्रा गाड्यो ।
त्सैले राजनीतिक , आर्थिक र सैन्य रुपमा नेपाललाई भारतको नियन्त्रण प्रभावबाट नदिने, राजनीतिक नेता देखि कर्मचारी सम्मलाई खरीद गर्ने गरेको अभ्यास धेरै पटक चर्चा भएको बिषय हो । अहिले नेपालको राजनीतिक नेताहरुको आन्तरीक क्षमता राम्रोसगँ पहिचान गरेका कारण नै भारत आफ्नो कदमबाट पछि हट्न तयार भएको छैन ।
मोदी प्रधानमन्त्री भए लगत्तै लिपुलेक नेपालको निल्ने चीनसगँ सम्झौता गरे पछि उसले कब्जा गरेको बंगलादेशको सिमाना किन फिर्ता गर्यो त ?
यदी नेपालले आफ्नो अडान, कुटनीतिक कदमहरु, व्यापार र आर्थिक परनिर्भरतामा कमी, आन्तरीक राजनीतिक एकता बलियो बनाएर गएको भए शायद कालापानी सुस्ता छोड्न भारत बाध्य हुने थियो ।
अब माईतीघरमा नारा लगाएर मात्रै देशको भूभाग फिर्ता हुदैन भन्ने स्पष्ट भयो । किन भने ६ महिना अघि नक्सा भारतमा गाभ्यो भन्दा धेरै नारा लाग्यो तर भारतले झन बाटै उद्घाटन गर्यो ।

अब यसो गर्नु पर्छः
१.भारतलाई प्रधानमन्त्री आफैले हस्ताक्षर गरेर मोदीलाई पत्राचार गर्ने र त्यसको अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने ।
२. वार्ता गर्न भारतले मानेन भने अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने र सुरक्षा परिषद्मा समेत निवेदन दर्ता गर्ने ।
४. नेपालको भूमि भारतले फिर्ता नगर्दा सम्म भारतलाई सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य हुनबाट र एनएसजीको सदस्य हुने सन्दर्भमा बिपक्षमा मतदान गर्ने ।
५. तत्कालै भारतीय राजदुतलाई बोलाएर परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण लिने ।
६. सिमामा ६ महिना भित्र भिसा प्रणाली लागू गरीसक्ने ।
७. अतिक्रमणको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा शसस्त्र प्रहरी र काडेतार र पर्खाल लगाउने ।
८.औषधी, तरकारी, लत्ताकपडा, पेट्रोलियम पदार्थ देखि हतियार सम्म भारतबाट धेरै मात्रामा खरीद गरेर पैसा हामी दिल्लीको ढुकुटीमा भरीरहेका छौँ , यसका अरु बिकल्पहरु खोज्ने भारतसगँको व्यापार दर घटाउने ।
९ भारतीय सेना र नेपाली सेनाका प्रमुखहरुलाई दिईने गरिएको मानार्थ सेनापतिको आदान प्रदान सिमा लिपुलेक र कालापानी सुस्ताको बिषय जोडेर तत्कालका लागि बन्द गर्ने ।
१० . युद्ध हैन निरन्तर बार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न तयार रहेको विश्वव्यपाी रुपमा सरकारले दैनिक सार्वजनिक गर्ने ।
११ चीनसगँ वार्ता गरी नेपाली भूमि भएर आउनेबाटोबाट कारोबार रोक्ने स्थितिमा पुर्याउने ।
१२.युरोपेली युनिय, रुस अरु एशियाली देशहरुसगँको कुटनीतिक सम्बन्ध बलियो स्तरमा पुर्याउने ।
१३. यीनै कारणहरुबाट भारतलाई राजनीतिक र कुटनीतिक दबाब महसुस नहुदासम्म उसले नेपाली भूमि फिर्ता गर्दैन । माईतीघर र शान्तिबाटीकाको नाराबाजीले उ टेर्नेवाला छैन ।