सरकारले कोरोनाको उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरु चीनबाट जीटूजीमार्फत ल्याउने भएको छ । कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले यस विषयमा टुंगो लगाएको हो ।
सरकारले जीटूजीमार्फत स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । सेनाकाअनुसार चीनबाट पीपीई, एन ९५ मास्क लगायतका स्वास्थ्य उपकरण ल्याइनेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद विडारीले भने, ‘परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयले चीनको सप्लाई गर्ने निकायसँग अन्तिम टुंगो लगाएपछि समान जीटूजीबाट आउने निधो भएको छ ।’ तीन चरणमा भिडियो कन्फ्रेन्समा कुराकानी गरी लागत लगायतका विषय पनि टुंग्याइएको उनले बताए ।
निजी क्षेत्रले उपकरण आयात गर्दा सहजीकरण गर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतको निकायबाट खरिद गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले कोरोनाको परीक्षण बढाउने निर्णय गरेको छ । संक्रमितको संख्या बढ्नुका साथै जोखिम बढेकाले परीक्षण, संक्रमितको पहिचान र उपचारमा जोड दिने समितिले बताएको छ । ‘कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएको छ, बैठकले परीक्षण, पहिचान र उपचारमा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव विडारीले भनेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकाअनुसार हालसम्म १६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने १५ हजार बढीको र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट र स्वाब टेस्ट भएको छ ।
लकडाउन नमान्नेलाई थुनामा राख्ने
बैठकले लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई थुनामा राख्नेसम्मको कारबाही गर्ने भएको छ । अनावश्यक आवागमन गर्ने व्यक्तिलाई कडा निगरानी गर्ने र लकडाउन कार्यान्वयनमा अवरोध गर्नेलाई थुनामा राख्नेसम्मको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार लकडाउनको अवज्ञा गर्ने व्यक्तिलाई न्यूनतम एक महिनासम्म कैद वा एक सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भने ऐनको उल्लङ्घन गर्नेलाई अधिकतम छ महिनासम्म कैद वा छ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । कसुरमा कारबाही वा किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहेको छ ।
यस्तै सङ्क्रमितको संख्या बढेकोले बढीभन्दा बढी संख्यामा परीक्षण गरी सङ्क्रमितलाई पहिचान गर्ने र उपचारमा जाने निर्णय भएको छ । जोखिमको सम्भावना बढी देखिएको स्थानमा परीक्षणलाई बढाउने निर्णय समितिले गरेको छ।
ज्यालादारी गर्नेलाई राहत
लकडाउनमा खान नपाउने अवस्थामा रहेकाहरुलाई राहत दिने उच्चस्तरीय समितिको निर्णय छ । ‘राहत पाउनयोग्य भनेर निर्धारण गरिएका व्यक्तिलाई राहत दिने निर्णय भएको छ’ सचिव विडारीले भने, ‘नगद नभई राहत नै दिने निर्णय भएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतले पनि दैनिक ज्यालादारी गर्ने, मजदुर र गरिबलाई राहत दिन आदेश दिएको थियो ।
आन्तरिक उडान वैशाख १८ सम्म स्थागित
सचिव नारायण प्रसाद विडारीले आन्तरिक उडानलाई समेत वैशाख १८ गते (अप्रिल ३०) सम्म स्थागित गरिएको जानकारी दिए । यस्तै समितिले संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत अफगानिस्तानमा रहि काम गर्दै आएका नेपाली नागरिकहरुलाई उद्धार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको विशेष अनुरोध रहेकाले उपयुक्त पद्दतिबाट उद्धार गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।
नारायणी प्रादेशिक अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पताल बनाइने
यसबाहेक बैठकले वीरगन्जमा रहेको नारायणी प्रादेशिक अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने र आवश्ययक उपकरणहरु थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसबाहेक त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा रहेको एक थान पीसीआर मेसिन प्रदेश २ सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय छ ।
यस्तै बैठकले आपूर्तिलाई सहज राख्ने र सुरक्षालाई कडाइ गर्ने कुरालाई समन्वयात्मक ढंगले लैजाने र भन्सार नाकामा सहज र सुरक्षित बनाउने निर्णय समेत गरेको छ । यसबाहेक वस्तुगत रुपमा राहत पाउन योग्य भनेर निर्धारण गरिएका व्यक्तिहरुलाई राहत उपलब्ध गरिने निर्णय भएको छ ।
