सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक कलहका बीच सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटालाई चयन गरेर शुरु भएको संघीय संसद्को पाँचौं अधिबेशन उपसभामुख चयन लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित नगरी गएरातीदेखी अन्त्य भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले गरेको सिफारिश बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार राती १२ बजेपछि संघीय संसदको अन्त्य भएको घोषणा गरेकी हुन्। सो अधिबेशनले उपसभामुख चयन, बहुचर्चित र बहुबिबादित एमसीसी सम्झौता, नागरिकता र निजामती विधेयक लगायतका विधेयकहरु पारित गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो।
पुस ४ गते आह्वान गरिएको संसद्को पाँचौं अधिवेशनमा कृष्णबहादुर महराको राजीनामापछि सभामुख पदपूर्ति गर्न संसद्ले एक महिनाभन्दा लामो समय व्यतित गरेको थियो । यसै संसद अधिबेशानवाट जसरी पनि बहुचर्चित र विवादित अमेरिकी सहयोग निकायसँग गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा रहेको सरकारले अन्तिम समयसम्म प्रयास गरे पनि त्यो सम्भव भएन। अन्ततः कोरोना भाइरसको त्रास र मुलुक लकडाउन रहेको अवस्थामा संसद् अधिवेशन सूचना जारी भएर अन्त्य भयो।
उपसभामुख चयनमा असफल
सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह र संघीय संसद्को सभामुख र उपसभामुख पद फरक पार्टीको हुनुपर्ने संबैधानिक ब्यबस्थाकाकारण संघिय संसदको पाँचौ अधिबेशनले उपसभामुख चयन गर्न सकेन।
उपसभामुख पद प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दाबी गरिरह्यो भने सत्तारुढ नेकपाले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिनुभन्दा मधेशी दल वा अन्य कुनै अर्को सानो पार्टीलाई दिन चाह्यो। तर यस कुराले टुंगो नपाउदै अन्तत: संघिय संसदको पाँचौ अधिबेशन अन्त्य भएको छ ,
नागरिकता र निजामती विधेयक समितिमा अड्किए
सर्वाधिक चासो रहेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक पनि पाँचौं अधिवेशनबाट पारित हुन सकेन। २०७५ साउनमा संसद्मा दर्ता भएको यो विधेयकलाई लिएर सडक र सदनमा तीव्र बहस भए पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा यो थन्किएर बसेको छ।
त्यस्तै, संघीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण मानिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक पनि राज्य व्यवस्था समितिमा नै रोकिएको छ। अन्तिम चरणमा पुगेको भनिएको यो विधेयकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा हृदयेश त्रिपाठी आएसँगै विवाद झन् बढेको छ।
हाल प्रतिनिधिसभाका समितिमा १३ विधेयक विचाराधीन रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभामा १६ विधेयक छन्।
