सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को दोस्रो चरण प्रवेश गरेको भन्दै लकडाउन दोस्रो पटक ८ दिन थप गरेको छ । सोमबार अपराह्न सकिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसभन्दा अघि विदेशबाट आएका नागरिकमा मात्र कोरोन संक्रमण देखिएकोमा हाल आएर कैलालीमा ३४ वर्षीय एक महिलालाई विदेशबाट आएका उनको देवरबाट कोरोना संक्रमण सरेको थियो। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने चरणलाई दोश्रो चरण भन्ने गरिएको छ।
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को दोस्रो संक्रमित भेटिएपछि सरकारले चैत ११ बाट १८ गते बिहान छ बजेसम्मका लागि लकडाउन घोषणा गरेको थियो । त्यो अवधि पूरा नहुँदै २५ गतेसम्म थपियो । तर, यो अवधिमा कोरोना संक्रमण स्थानीय स्तरमा भेटिएपछि सरकारले एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समेत अवतजावतमा कडाइ गरेको थियो ।साथै, कोरोना रोकथामसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको आइतबार बसेको बैठकले लकडाउनको अवधि थप गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रीहरूलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिमा नरहेका मन्त्रीहरूलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
अर्थसहित सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाका अनुसार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई प्रदेश १ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याललाई गण्डकी प्रदेशसँग समन्वय गर्ने जिम्मा दिइएको छ । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई कर्णाली प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न भनिएको छ । प्रदेश नम्बर ५ सँग समन्वय गर्ने जिम्मा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनलाई दिइएको छ भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई प्रदेश २ सँग समन्वय गर्न भनिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले भने सुदूरपश्चिम सरकारसँग समन्वय गर्ने अधिकार पाएकी छन् ।
संसदमा उपस्थिति दलसँग समन्वय गर्ने मन्त्री पनि बैठकले तोकेको छ । यो जिम्मेवारी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले पाएकी छन् । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकहरूको अवस्थाबारे जिम्मा पाएका छन् भने युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकमाले स्वयंसेवक व्यवस्थापन गर्नेछन् ।
कोरोना उपचारमा खटिने निजी अस्पतालका डाक्टरलाई सरकारीसरह सुविधा
सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी अस्पतालहरुमा आएर काम गर्न इच्छुक निजी डाक्टरहरुलाई पनि सरकारी डाक्टरहरु सरह सेवा सुविधा दिने भएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निजी क्षेत्रका डाक्टरहरु सरकारी अस्पतालमा आएमा सम्बन्धित तहअनुसार मिलान गरेर कामको अवसर दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले भने, ‘निजी क्षेत्रका चिकित्सकहरुले पनि सरकारी अस्पतालहरुमा आएर काम गर्न चाहेमा वा काम गर्न खोजेमा सम्बन्धित तहअनुसार मिलान गरेर काम गर्न अवसर दिने र उहाँहरुले पाउने सुविधा सरकारी चिकित्सकहरुले पाउनेसरहको हुने छ र उहाँहरुको तह पनि त्यसैअनुसार मिलाइने छ ।’
कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा खटिने चिकित्सक, नर्स र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उकास्न सत प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।
कोरोना संक्रमितको उपचारमा ५१ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका
सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड १९ को रोकथाम र उपचारमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्ने भएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको आइतबार बसेको बैठकले देशभर रहेका ५१ हजार ४ सय २० महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा कन्ट्याकट ट्रेसिङ् गरेर काठमाडौ फर्केलगत्तै जनस्वास्थ्य अधिकृत दिपकराज भट्टले महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविका परिचालन गर्नु आवश्यक रहेको बताएका थिए । केन्द्रबाट सिमित कर्मचारीले बिदेशबाट आएका व्यक्तिको खोजीकार्य सम्भव नहुने भन्दै यस कार्यमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्नु पर्ने मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका थिए ।
कोरोना महामारीमा खटिने स्वंयम सेविकाहरुलाई मासिक भत्ता र बिमाको व्यवस्था गर्न सकिने स्वास्थ्य सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले बताए । उनीहरुका लागि मासिक ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । नेपालले हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त गरेका उपलब्धीहरु महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकाहरुकै कारणले भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको ठहर छ । मुख्य गरी बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर घटाउन स्वंयसेविकाको भुमिका उल्लेखनीय रहेको छ ।
महाप्रसाद अधिकारी बने राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई नियुक्त गरेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले नयाँ गभर्नरका लागि अधिकारीसहित डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी र पूर्वसचिव केशव भट्टराईको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका अधिकारीलाई नया गभर्नर नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
